सदावहार खेलाडी

पचासको दशक संकटाको जर्सीमा तुलाधर विपक्षी खेलाडीलाई रोक्ने र आफ्नोतिर आएको बल क्लियर गर्ने भूमिकामा थिए । ‘बुट’ थन्क्याएलगत्तै संकटाको महासचिव भएर मैदानबाहिरको खेलमा रमाउन थाले । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वमा गणेश थापा र गीता राणाको विवादमा उनी राणा पक्षमा थिए, अहिलेका एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासँगै । उनीहरू राणालाई चटक्कै छाडेर २०५९ सालमा थापाकै खास भए । शेर्पा उपाध्यक्ष र तुलाधर केन्द्रीय सदस्य बने ।

तर, २०६३ सालको ‘ए’ डिभिजन लिगपछि तुलाधरसहित केही क्लबहरूले सुविधा माग्दै थापाविरुद्ध विद्रोहमात्रै गरेन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा एन्फाको समानान्तर हैसियतमा नेपाल फुटबल संघ नै दर्ता गरे । संघको अध्यक्ष आरसीटीका विजयनारायण मानन्धर थिए, महासचिवमा उनै तुलाधर । कार्यकारी भूमिकाको दोस्रो वरीयतामा रहे पनि संघको योजना र रणनीति तुलाधरकै इसारामा चल्थ्यो । संघले क्लबहरूलाई मताधिकार, आर्थिक सुविधा, थापाकै राजीनामासहित १८ बुँदे माग राख्दा २ वर्ष घरेलु फुटबल ठप्प भएपछि तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री गोपाल शाक्यले विवाद मिलाइदिए ।

फुटबलको प्रतिस्पर्धा फेरि मैदानमा फर्कियो । संघका अध्यक्ष मानन्धर छायामा पर्दै गए । एन्फाको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा नदिई अर्को संघको महासचिव बनेका तुलाधरलाई भने थापाले एन्फाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरे । क्लबको अधिकार मागिएको आन्दोलनको उपलब्धि बन्यो सीईओ । तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ, काम महासचिवले अह्राएको गर्ने । बिस्तारै उनी गणेश थापाका प्रिय पात्र बने । क्लबहरूले लिग सकिँदासम्म तयारी खर्च नपाएको भन्दै २०७० सालमा थापाविरुद्ध आन्दोलन थाले । तुलाधर थापासँगै रहे । थापाको बचाउमा सबैतिर पुगे ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले थापालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रतिबन्ध लगायो । उनीनिकट नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदै शेर्पालाई हराएर अध्यक्ष (२०७३) भए । तुलाधरले श्रेष्ठका विश्वासपात्र भएर २ वर्ष शक्तिको अभ्यास गरे । गणेश थापा प्रतिबन्धित हुँदा पनि उनकै छायामा एन्फा चलिरहेको स्थितिमा शक्तिको स्वाद चाखेका तुलाधरले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौं ९ (क) बाट प्रदेश सांसद लडे । त्यसका लागि निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार एन्फाको सीईओबाट राजीनामा दिए, राखेपमा तेक्वान्दो प्रशिक्षकको सरकारी जागिर छाडे, पब्लिक युथ क्याम्पसको काम पनि त्यागे । लगत्तैको एन्फा निर्वाचनमा तुलाधर थापाविरोधी क्याम्पमा पुगे, एउटा मुख्य पात्र नै भए । शेर्पा अध्यक्ष निर्वाचित भएको २ दिनपछि २०७४ वैशाख २४ मा एन्फाको महासचिव नियुक्त भए । त्यसयता उनी नेपाली फुटबलको प्रशासनिक, सांगठनिक नेतृत्वको भूमिकामा कायम छन् ।

मोटो तलब र कारोबारमा प्रश्न

एन्फा महासचिवका रूपमा इन्द्रमान तुलाधरको पहिलो महिनाको तलब थियो ६५ हजार । त्यसबेला राष्ट्रिय टिमका पुरुष खेलाडीले १५ हजार र महिलाले ७ हजार रुपैयाँ पाउँथे । खेलाडीले अहिले मासिक १८ हजार पाउँछन् । तुलाधर मासिक १ लाख १८ हजार रुपैयाँ थाप्छन् । अर्थात्, एन्फामा सबैभन्दा बढी तलब बुझ्ने व्यक्ति यिनै तुलाधर हुन् ।

झन्डै अर्बको वार्षिक बजेट भएको संस्थामा प्रमुख कार्यकारीको त्यति तलब धेरै नहोला । तर खेलाडीको खेल नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने क्षेत्रमा एउटा कर्मचारीको तलब वृद्धिको औसतमा प्रश्न उठ्छ नै । आर्थिक कारोबारमा उनीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्यो । नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार ५ लाख बढीको काम टेन्डर प्रक्रिया (कम्तीमा ३ वटाको प्रतिस्पर्धा) र एन्फाकै आर्थिक कार्यविधि २०७५ को दफा १२ (ख) ३ अनुसार १० लाखभन्दा माथिको काम टेन्डरबाट कम्तीमा ५ प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सरकारको कानुन मान्न निर्देशन दियो । ती सबै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तुलाधरले आफ्नै र सरकारको कानुन देखेनन् ।

सरकारको स्वीकृतिबिना रौतहटमा एन्फाले बनाएको महिला फुटबल एकेडेमीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १ करोड ७ लाख बढीको निर्माण र फ्लोरिङको ठेक्का दिएको, एन्फा मुख्यालय मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिमा एउटै प्रकृतिका योजनालाई टुक्राएर १० लाखदेखि ५७ लाखसम्मका कुल २ करोड ५१ लाख ८६ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ ३४ पैसाको काम बिनाबोलपत्र (टेन्डर) ६ वटा ठेकेदार कम्पनीबाट गराएकामा उनी खुबै आलोचित भए ।

एन्फाले ‘ए’ डिभिजन लिग २०७८ को टिकट बिक्रीमा १ करोड बढीको माग गर्दै टेन्डरको सूचना निकाल्यो । एउटैमात्र आवेदन ५१ लाखको पर्‍यो । भोलिपल्ट १ करोड बनाउन लगाएर त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दियो । ५० लाख बढीको काम कार्यसमितिको निर्णयबाट गराउनुपर्ने नियम पनि उनले बिर्सिए । बिनाटेन्डर १६ लाखको पूर्वाधार नेपाली सेनाको भद्रकाली मैदानमा बनाइयो । उनले वित्त निर्देशक निरज्न शाहले हवाई टिकटको मूल्य टिपेक्स लगाएर बिल भुक्तानी गरेर घोटाला गरेको प्रमाण पाए पनि कुनै कारबाही गरेनन् । कसैले प्रश्न गरे उनी फिस्स हाँसेरै टारिदिन्छन् ।

विधानभन्दा माथि ?

असार ६ गते हुने एन्फाको निर्वाचनमा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ आ–आफ्ना प्यानलसहित नेतृत्वको दौडमा उभिएका छन् ।

शेर्पाको उम्मेदवारी घोषणासभाको उद्घोषक नै थिए महासचिव तुलाधर । उनले भनेका थिए, ‘संकटा क्लबको हैसियतमा बोल्दैछु ।’ तर, एन्फाकै विधान, फिफा र एएफसीकै नियममा महासचिव तटस्थ हुने लेखिएको छ । तुलाधर ०६६ यता संकटाका अध्यक्षमा निरन्तर छन् । एन्फाको महासचिव भएपछि ३ वर्षअघि पनि निर्विरोध अध्यक्ष भए । यसमा फिफाले पनि प्रश्न उठायो । दोहोरो भूमिकालाई लिएर एन्फामै विरोध भयो । तर, उनले न क्लब छाडे न एन्फा नै ।

संकटामा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिख्राकरलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि तुलाधर क्लबको बैठकमा बारम्बार अध्यक्ष गर्न पुगे । आउने चुनावमा रमेश बस्नेतलाई मताधिकारसहितको प्रतिनिधि पठाउने निर्णय पनि तुलाधर अध्यक्षताको बैठकले गरेको थियो, क्लबको चिठी उनैले लेखे, एन्फा महासचिवको हैसियतमा त्यसलाई सदर गरेर निर्वाचन समितिलाई उनले नै पठाए । त्यसैले सहकर्मीहरू नै उनी १२ वर्षयता एन्फामा विधानभन्दा माथि रहेको बताउँछन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा सबै कागजात एन्फा सचिवालय प्रमुखको हैसियतमा तुलाधरले प्रमाणित गरेर निर्वाचन समितिलाई दिन्छन् । अर्थात्, समिति स्वतन्त्र छैन । समितिले विधानविपरीत भन्दै लेखा समितिका सदस्य दीपक थापा, केन्द्रीय सदस्य प्रवीन यादव र पेमा डोल्मा लामा तथा स्थायी समितिका संयोजक उत्तम भण्डारीको मताधिकार स्विकारेन । यसैलाई अपिल कमिटीमार्फत उल्टाउन तुलाधरले मिहिनेत गरिरहेको अर्को पक्षको दाबी छ । कसैलाई हुन्न नभन्ने उनी सबैलाई नजिक पार्न माहिर छन् । उनको खुबीको परीक्षण फेरि हुँदैछ ।