शाहीलाई ‘ड्रिम फाप्ला’ साकार पार्ने जिम्मेवारी- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शाहीलाई ‘ड्रिम फाप्ला’ साकार पार्ने जिम्मेवारी

मोहन बुढाऐर

धनगढी — नेपाल सरकारले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान एवं खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा अभियन्ता सुवास शाहीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शाहीलाई अध्यक्ष र कल्पना दियाकोटीलाई सदस्यमा मनोनीत गरेको हो । शाही र दियाकोटीले बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजबाट नियुक्तिपत्र बुझेका छन् ।

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश २०७९ अनुसार दुई जना सरकारबाट मनोनीत र ७ जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । गत वैशाख २६ मा उक्त आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त आदेशबमोजित मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई पूर्णता दिएको हो । नियुक्ति पत्र बुझ्दै अध्यक्ष शाहीले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुसी मिलेको र सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताएका छन् । शाही नै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ को मोहना नदी किनारको खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका लागि सपना देख्ने ब्यक्ति हुन् । उनले जुन दिन सपना देखे त्यही दिनदेखि ‘ड्रिम फाप्ला’ को अभियान चलाएका थिए ।

उनी ड्रिम फाप्लाको अभियानलाई साकार रूप दिन लागिपरेको दस वर्ष भएको छ । सरकारले वैशाख २६ मा फाप्ला क्रिकेट मैदान र खेलग्राम पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना राख्ने घोषणा गरेपछि ड्रिम फाप्लाको अभियानले साकार रूप लिने उनले विश्वास गरेका थिए । तर, एक वर्ष नपुग्दै सरकारले शाहीलाई नै पूर्वाधार निर्माण समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेर ड्रिम फाप्लालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

धनगढीको मुख्य सहरबाट ३ किलोमिटर बोराडाँडीदेखि पश्चिम मोहना नदी छेउको गौचरणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्ने घोषणाले स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।

शाहीको नेतृत्वमा सन् २०१५ देखि नै फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियान थालिएको थियो । गौचरणका रूपमा रहेको फाप्लालाई शाहीले स्तरोन्नति गर्दै सुरुमा स्थानीय लिगहरू सञ्चालन गरेका थिए । नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेटका रूपमा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को आयोजना शाहीले फाप्लामै गराएपछि यसले चर्चा पाएको थियो ।

अध्यक्ष शाहीले विकास समिति गठनसँगै अब फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिम क्रिकेट मैदान निर्माणको कामले गति पाएको बताए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम बनाउने अभिभारा सुम्पेको नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । गठन आदेशमा तीन वर्षको कार्यकाल रहेको छ । यदि पूर्वाधार निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएमा समितिको सिफारिसमा सरकारले एक–एक वर्ष गरी दुई पटकसम्म पदावधि थप गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ । अध्यक्ष शाहीले आफ्नै कार्यकालमै क्रिकेट रंगशाला निर्माण भइसक्ने दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार गठित समितिले क्रिकेट मैदान तथा खेलग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गरी स्वीकृत गर्ने, संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय मूल्यांकन गराउने र स्रोत जुटाउनेलगायतका मुख्य जिम्मेवारी पहिलो चरणभित्र परेको छ । शाहीको अध्यक्षतामा बन्ने ९ सदस्यीय समिति सदस्यमा धनगढी उपमहानगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदेन सदस्य रहनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खेलकुद हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई कैलालीका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनेछन् । खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका महिलामध्येबाट सरकारले मनोनयन गर्ने एक सदस्यमा कल्पना दियाकोटी रहेकी छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक नबन्दै स्वागत गेट !

प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा पनि कैलाश मानसरोवर पर्यटकीय करिडोरको इन्जिनियरिङ सर्भेसमेत भएको छैन
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको पूर्वी कुनामा पर्ने खक्रौला नाकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ करोड बढीको लागतमा कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार बनाउन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख विनियोजन गरेर प्रवेशद्वार निर्माणको काम सुरु भएको प्रदेश वन उद्योग वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयका पर्यटन एकाइ प्रमुख भोजराज पाठकले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी एमएमडी कन्स्ट्रक्सनले कोभिडका कारण काम गर्न सकेन ।’ उनले ठेकेदारले १३/१४ लाख बराबरको कामको भुक्तानी लिएको बताए । 



उनले चालु आवको बजेटमा १० लाख मात्र छुट्याइएकोले प्रवेशद्वार निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘थोरै बजेट विनियोजनका कारण चालु वर्षमा निर्माणको काम अलपत्र परेजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि ५० लाख जति नै बजेट माग गरेका थियौं ।’ उनका अनुसार यो प्रवेश द्वारको डीपीआर लागत दुई करोड जतिको छ । उनले प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको कैलालीको चिसापानीबाट दिपायल–बझाङ हुँदै उरै भन्ज्याङ ताक्लाकोट भएर कैलाश मानसरोवरको पर्यटकीय करिडोर भएर भित्रिने यात्रुको पहिलो स्वागत द्वारको रूपमा निर्माण गर्न लागेको बताए । तर पर्यटन व्यवसायी प्रमोद पाठकले खोला एकातिर पुल अर्कोतिर भने जसरी कैलाश मानसरोवरका याक्रुका लागि स्वागत गेट खत्रौलामा बन्न लागेको कुरो हास्यास्पद भएको बताए । उनले अहिलेसम्म त्यो नाका सरकारको प्रमुख नाकामा समेत नपरेको बताए । ‘त्यो नाकाबाट कहाँबाट मानसरोवरका यात्री आउलान त ?’ उनले भने, ‘चिसापानीबाट कैलाशको बाटो सूचारु हुने बेलासम्म गेट जीर्ण भइसक्नेछ ।’

प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा पनि कैलाश मानसरोवर पर्यटकीय करिडोरको इन्जिनियरिङ सर्भेसमेत भएको छैन । सहरी विकासका पूर्वइन्जिनियर शिवराज ढुंगानाले टीकापुर खक्रौलाबाट चिसापानीदेखि दिपायल बझाङ हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्मको पर्यटकीय करिडोर प्रदेश सरकारको १०/१५ वर्षसम्म त परिकल्पना मात्रै हुने बताए । ‘१० वर्षसम्ममा ट्र्याक खोल्न सकिएला,’ उनले भने, ‘तर कैलाश मानसरोवार जान यात्रा गर्ने सुरक्षित सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको बजेटमा २० वर्षमा पनि सक्दैन ।’ उनले एउटा स्वागत गेट बनाउनसमेत प्रदेश सरकारलाई दुई/तीन वर्ष लाग्ने देखिएको बताए ।

‘करिडोर सडक योजना २० वर्षमा पनि पूरा होला कि नहोला तर यात्रीका लागि आजै गेट बनाउने कुरा हास्यापद मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो वाहियातमा खर्च गर्नु मात्रै हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका नाममा गरेको एक उदाहरण योजना मात्रै हो । विगतका चार वर्षमा प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ भ्यु टावरका नाममा पनि खर्च गरेको छ । जहा कुनै पर्यटक कुनै दृश्यालवोकनका लागि पनि पुगेका छैनन् । न भ्यु टावरसम्म मोटर बाटो पुगेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कृष्णबहादुर महराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पर्यटनका क्षेत्रमा भएको लगानी उपलब्धिविहीन भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले एक गुरुयोजना तयार पारेर काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पहुँचका भरमा जसले जता गेट, मन्दिर, पिकनिक स्पटलगायतका प्रस्ताव गरे, उतै पर्यटनका नाममा बजेट रकम हालियो ।’ उनले त्यही कारण कुनै एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार पर्यटनका नाममा बजेट कार्यकर्ताका हातमा रकम जाने योजना मात्रै बने ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×