फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति

मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्‍यो अध्यक्षमा शाही
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा अभियन्ता सुवास शाहीलाई मनोनीत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा उक्त निर्णय गरेको हो ।

शाही फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियानका अभियन्ता हुन् । सरकारले वैशाख २६ मा ‘फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश २०७९’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई पूर्णता दिएको हो ।

विकास समिति आदेशमा रंगशाला तथा खेलमैदान निर्माणमा मुख्य कार्यकारी भूमिका रहने समिति ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

धनगढी मुख्य चौराहादेखि ५ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित फाप्ला क्षेत्रको साढे ३८ बिघा क्षेत्रफलमा सरकारले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्ने टुंगो लागिसकेको छ । फाप्लाको पहिचानदेखि जग्गा प्राप्तिसम्म अनवरत रूपमा खटिएका शाही नेतृत्वको विकास समितिलाई उक्त क्षेत्रमा क्रिकेट रंगशालासहित विभिन्न खेलका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी हुनेछ ।

शाहीको नेतृत्वमा सन् २०१५ देखि नै फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियान थालिएको थियो। गौचरणका रूपमा रहेको फाप्लालाई शाहीले स्तरोन्नति गर्दै सुरुमा स्थानीय लिगहरू सञ्चालन गरेका थिए । नेपालको पहिलो पहिलो फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेटका रूपमा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को आयोजना शाहीले फाप्लामै गराएपछि यसले चर्चा पाएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भने फाप्ला मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यले गति लिएको हो ।

अध्यक्ष शाहीले सुदूरपश्मिमको ड्रिम प्रोजेक्ट रहेको फाप्लाको निर्माण कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएर आफूलाई विश्वास गरेकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले विकास समितिको गठनसँगै अब रंगशाला निर्माणको कामले गति लिने र निर्धारित समयमै रंगशाला निर्माणमा प्रतिबद्ध रहने बताए ।

गठन आदेशअनुसार पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन वर्षसम्म समितिको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । यदि पूर्वाधार निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले एक–एक वर्ष गरी दुई पटकसम्म पदावधि थप गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

शाहीको अध्यक्षतामा बन्ने ९ सदस्यीय समिति सदस्यमा धनगढी उपमहानगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदेन सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खेलकुद हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई कैलालीका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष, खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका महिलामध्येबाट सरकारले मनोनयन गर्ने एक सदस्य हुनेछन् । शाहीसँगै महिला सदस्यमा सरकारले कल्पना दियाकोटीलाई मनोनयन गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल डिजिटल रुपान्तरणको संघारमा छ : सञ्चारमन्त्री कार्की

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल डिजिटल रुपान्तरणको संघारमा रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनद्वारा अफ्रिकी देश रुवाण्डामा आयोजित विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले नेपालमा पनि डिजिटल रुपान्तरणको आधारशिला तयारी भएको बताएका हुन् ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६ लागू गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले सो ‘फ्रेमवर्क’ले आर्थिक वृद्धिका लागि डिजिटल पहलकदमीले कसरी योगदान गर्नसक्छ भन्ने बारेमा मार्ग दर्शन गर्ने मूल दस्तावेज भएको स्पष्ट पारे ।

‘फ्रेमवर्कले छोटो समयमा थोरै स्रोत साधनले मुख्य चुनौतीलाई समाधान गर्न नयाँ उपाय पत्ता लगाउन र विश्व अर्थतन्त्रमा नेपाल सहभागी हुनका लागि प्राप्त अवसरको पहिचान गर्न मार्गचित्र प्रदान गरेको छ,’ सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने ।

फ्रेमवर्कले एक देश, आठ क्षेत्र एवं ८० डिजिटल कदमलाई सहभागी गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले सरकारका अहिलेका क्रियाकलापमा डिजिटल जग बसाउन केन्द्रित रहेको बताए ।

मन्त्री कार्कीले विश्व सेवा जिम्मेवारी कोषको उपयोग गरेर सञ्चारमा नजोडिएकालाई तत्काल जोड्न, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागी हुनका लागि व्यक्तिको क्षमता सुधार गर्न र डिजिटल सरकारको जगलाई बलियो पार्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री कार्कीले ‘दीगो विकासका लागि सञ्चारमा नजोडिएकालाई जोड्ने’ भन्ने यस वर्षको सम्मेलनको नारा कठिन भू–बनोट, गरिबी एवं डिजिटल साक्षरता जस्ता चुनौती भएको हाम्रो देश नेपालका लागि एकदमै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार र नयाँ कानून निर्माणसँगै सन् २०२५ सम्ममा सबै क्रियाकलापमा डिजिटल प्रविधि लागू गर्ने उद्देश्य राखेको उनले उल्लेख गरे । उनले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत् नेपाली नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।

विश्व दूरसञ्चार युनियनमा आवद्ध देशको आपसी सहकार्यबाट ‘डिजिटल क्षमता सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनले आशा व्यक्त गरे। जेठ २१ गते सञ्चारमन्त्री कार्की अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको आयोजनामा जुन ६ देखि १६ तारिखसम्म सम्मेलनमा सहभागी हुन रुवाण्डा गएका हुन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडालगायत सहभागी छन् । मन्त्री कार्की जेठ २८ गते स्वदेश फर्किने छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×