खेविस अध्यक्ष नहटाउन अदालतको आदेश
पोखरा — उच्च अदालत पोखराले गण्डकी प्रदेश सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बदनियत र गैरकानुनी रूपमा अध्यक्ष पदबाट हटाइएको भन्दै ५ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले शुक्रबार निवेदकको निवेदन मागअनुसार आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा विषयवस्तुको संवेदनशीलता एवं गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै जेठ १० मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
यसअघिको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले २०७७ फागुन ९ को निर्णयअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरेको थियो । अहिलेको प्रदेश सरकारले सबै जिल्लाका अध्यक्षलाई चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै गत चैत ४ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चैत २४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हटाउने निर्णय गरेको भन्दै वैशाख ९ मा पत्र थमाइएको थियो । त्यसविरुद्ध विभिन्न ५ जिल्लाका अध्यक्षले बिहीबारमात्रै उच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परामादेश मुद्दामा रिट दायर गरेका थिए ।
