सागका स्वर्णधारी बक्सरत्रय फाइनलमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सागका स्वर्णधारी बक्सरत्रय फाइनलमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पुलिस क्लबका भूपेन्द्र थापामगर र आर्मीका पूरन सुनार शुक्रबार वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको फाइनल पुगेका छन् ।

वसन्तपुर डबलीमा पुरुष ६३ केजी तौलमा १३औं सागका स्वर्ण विजेता भूपेन्द्रले एपीएफका सोनम सार्कीलाई हराए । आर्मीका पूरनले लुम्बिनी प्रदेशका अनिल पुनमगरलाई हराए ।

वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको पुरुष ५२ केजीमा आर्मीका प्रेम चौधरी र एपीएफका प्रदीप महर्जनले फाइनलमा स्थान बनाए । प्रेमले पुलिसका चन्द्रबहादुर थापा र प्रदीपले मधेस प्रदेशका मदनकृष्ण डंगोलले हराए । ५७ केजीमा आर्मीका इन्द्र सुनारले पुलिसका शम्भु राजवंशी र एपीएफका पूरन राईले गण्डकी प्रदेशका सौगात कुमाललाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाए ।

६९ केजीमा पुलिसका सनिल शाही र आर्मीका दानबहादुर दर्लामीले फाइनल पक्का गरे । १३औं सागका स्वर्ण विजेता सनिलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका भरत चन्द र दानबहादुरले वाग्मती प्रदेशका शिरीष खनाललाई हराए । ७५ केजीमा आर्मीका दीपेश लामाले मधेस प्रदेशका कोशिश श्रेष्ठ र प्रदेश १ का सनम गुरुङले कर्णालीका दिलराज भण्डारीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाए । ८१ केजी तौलमा आर्मीका दीपक श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिमका श्यामबहादुर महताले फाइनल पक्का गरे । दीपकले प्रदेश १ का पर्साङ लिम्बू र श्यामले वाग्मती प्रदेशका रोशन स्याङ्तानलाई पराजित गरे ।

९१ केजी तौल समूहमा एपीएफका रविन नेपाल र आर्मीका गणेश प्रधान फाइनल तय गरे । रविनले गण्डकी प्रदेशका किरण बिक र गणेशले प्रदेश १ का प्रसिस रुचाललाई हराए ।

महिला ५१ केजीमा पुलिसकी दिवाना शेर्मा र आर्मीकी मीनु गुरुङले फाइनल पक्का गरे । दिवानाले एपीएफकी सञ्जुमाया थिङ र सागकी स्वर्णधारी मीनुले लुम्बिनी प्रदेशकी माया खत्रीलाई हराए । ५७ केजीमा आर्मीकी चन्द्रकला थापाले एपीएफकी नङ्जा बुढामगर र पुलिसकी निशा तामाङले प्रदेश १ की सुस्मिता राईलाई हराएर फाइनल पक्का गरे ।

६० केजीमा आर्मीकी संगीता दंगाल र एपीएफकी संगीता सुनारले फाइनलमा स्थान बनाए । संगीताले वाग्मतीकी शशिकला राई र सुनारले प्रदेश १ की नारिका राई हराए । एपीएफकी विनीता थापा मगरले लुम्बिनी प्रदेशकी जुनमाया थारू र आर्मीकी पुनम रावलले मधेस प्रदेशकी अपराजिता गोतानीलाई हराउँदै ६९ केजीको फाइनलमा स्थान बनाए । ७५ केजीमा एपीएफकी सरस्वती राना र आर्मीकी नीरु गुरुङ फाइनल पुगे । सरस्वतीले मधेसकी पूजा गुप्ता र नीरुले प्रदेश १ की त्रिशा लिम्बूलाई पराजित गरे ।

प्रत्येक तौल समूहका विजेताले २५ हजार, उपविजेताले १५ हजार र तेस्रो हुने २ खेलाडीले समान ७ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् । उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीलाई मोटरसाइकल र उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई स्कुटर प्रदान गरिने आयोजक कमिटीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

को उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, को पाउँदैनन् ?

उम्मेदवारी दर्ता आइतबार र सोमबार । उम्मेदवार बन्न ९ प्रकारका कागज ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनका आइतबारदेखि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई दिन समयसीमा दिएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धनको सहमति गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि राप्रपा नेपालसँग केही स्थानमा तालमेल गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बहाल रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नसक्ने आदेश गरेपछि धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन कानुनअनुसार लाभको पदमा बसेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पदमा बसेकालाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारी हैसियत वा स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले दिन पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।

‘उम्मेदवार र कर्मचारीहरूलाई दुविधा नहोस् भनेर मनोनयन दर्ता गर्दा के कागज आवश्यक पर्छ, कसले उम्मेदवार दिन पाउँछन् भन्ने विवरण पठाइसकेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने । आयोगले विगतमा अभ्यास नभएको र यसपालिदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पेस्की र

बेरुजु हुन नहुने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्काको काम गरेको हुन नहुने र बहालवाला जनप्रतिनिधि भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक, २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुने स्थानीय तहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै कानुनले पनि योग्य ठहर्‍याएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानेको छ । त्यस्तै निर्वाचन कसुरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न योग्य मानिँदैन । निर्वाचन कानुनले कसुरदार ठहरेपछि कैद भुक्तान सकेको दुई वर्ष पूरा भएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भने कहिले पनि उम्मेदवार बन्नै पाइँदैन ।

भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानीमा दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । यसबाहेक अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ । संगठित अपराधमा कसुर ठहर भएपछि तीन वर्ष सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । जातीय, छुवाछूत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ ।

५ वर्षसम्म सजाय तोकिएको कुनै पनि मुद्दामा जेल सजाय भोगेर फर्केको ६ वर्ष भएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति पनि सूचीबाट नाम नहटेसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार स्थानीय तहबाट पेस्की, बेरुजु भएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाइँदैन । दाबी विरोधमा उजुरी परेर मापदण्ड नपुगेको ठहरे उम्मेदवारी नै खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् ।

उम्मेदवार बन्न ९ प्रकारका कागज

गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार दिन चाहने व्यक्तिले नागरिकता, त्यही स्थानीय तहको मतदाता भएको निस्सा, स्थानीय तहको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकसहित मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निस्सा भनेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लिएको मतदाता नामावलीको उतार हो । यदि उम्मेदवारले मतदाता परिचयपत्र बुझाए पनि हुन्छ । उनीहरूले १ हजार ५ सय धरौटी जम्मा गरेको रसिद पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला, दलित र अल्पसंख्यकले भने धरौटीबापत ७ सय ५० रुपैयाँ मात्रै बुझाए पनि हुन्छ ।

धरौटी छुट पाउनका लागि आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति भएमा वार्षिक पारिवारिक आय ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलको उम्मेदवार भएर मनोनयन दर्ता गर्ने हो भने दलले प्रदान गरेको औपचारिक पत्र नै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलका तर्फबाट उम्मेदवारीको औपचारिक पत्र दिन अधिकार पाएको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न नै दलहरूले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षरको नमुना बुझाएको हुन्छ । त्यही हस्ताक्षर भएको पत्र मनोनयनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वा यसको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको भए त्यस्तो पदबाट राजीनामा दिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा अहिले बहाल छ भने पनि राजीनामा दिएको हुनुपर्ने अदालतले आदेश दिइसकेको छ । उम्मेदवारले आफैं कतै पनि संलग्न नभएको स्वघोषणा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वारेसमार्फत मनोनयन पत्र दर्ता गराउन पनि मिल्छ तर वारेसनामा पेस गर्नुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष, वडा सदस्य पदको लागि पनि मनोनयन गर्दा यही प्रक्रिया हो । धरौटी भने कम छ । वडाध्यक्षको उम्मेदवारले एक हजार र वडा सदस्यले ५ सय पेस गरे हुन्छ । महिला, दलित र विपन्नले २ सय ५० मात्रै तिरे हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×