ड्रिम फाप्लालाई जग्गा दिने निर्णय- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ड्रिम फाप्लालाई जग्गा दिने निर्णय

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको धनगढी बोरोडाँडीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि सरकारले ३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेलग्रामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनामा समावेश गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति ड्रिम फाप्ला अभियानका अभियन्ता सुवास शाहीले अत्यन्त हर्षमान् र गौरवान्वित भएको जनाएका छन् ।

‘सरकारको यो निर्णयले धनगढीको मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिचान सम्मान र उत्थानका लागि राज्यबाट सम्बोधित भएका छौं,’ उनले भने, ‘यस अभियान कार्यान्वयनले धनगढीलाई अर्न्तराष्ट्रियस्तरको सहर बनाउनमा मद्दत पुगेको छ ।’ शाहीले यस योजनाको निर्माण सँगै धनगढीको कायापलट हुने र यस क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा दौडने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसका लागि अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्ने सबै व्यक्तित्वप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

ड्रिम फाप्ला’ के हो ?

सर्वाधिक धनराशिको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को आयोजक संस्था धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष शाहीले १० वर्षअघि नै ड्रिम फाप्ला अभियान सुरु गरेका हुन् ।

धनगढीमा सामान्य क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्नसमेत मैदान थिएन । धनगढीलाई क्रिकेटको सहर भनेर चिनाउने अभियानमा रहेका धनगढी क्रिकेट एकेडमीमा संयोजक सुवास शाही एक दिन मोहना नदी छेउको फाप्ला मैदानमा पुगे । त्यसपछि उनले त्यहाँ देखे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सम्भावना । तत्कालै उनले उद्घोष गरिहाले ‘ड्रिम फाप्ला’ ।

डीपीएलको तेस्रो संस्करण आयोजना उनले त्यही गौचरन मैदानमा गर्ने निर्णय पनि गरे । त्यसपछिका सबै डीपीएल संस्करण फाप्ला मैदानमा हुँदै आएको छ । यसअघि डीपीएलका दुई संस्करण अञ्चल प्रहरीको खेल मैदानमा भएको थियो । ‘डीपीएलको टिकट बिक्रीको केही अंश ड्रिम फाप्ला अभियानमा खर्चेका छौं,’ शाहीले सुनाए, ‘देशकै सर्वाधिक राशिको डीपीएल आयोजनाको अर्को अर्थ फाप्ला क्रिकेट मैदानको आवश्यकता माग गर्नु हो ।’ यही डीपीएलको आयोजनाले धनगढीलाई क्रिकेटको सहर बनाउने निर्णय गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका बाध्य भएको थियो ।

क्रिकेटको सहर धनगढीको घोषणाले ड्रिप फाप्ला अभियानमा बल पुर्‍याएको उनले बताए । उनले यसलाई साकार रूप दिन प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसीप (पीपीपी) को योजनामा प्रदेश र संघ सरकारलाई धनगढी क्रिकेट एकेडमीले प्रस्तावसमेत गरेको बताए । तर सबैभन्दा ठूलो सरकारसँग फाप्ला मैदानको ३८ बिघा जग्गा पाउनु समस्या रहँदै आएको थियो । उनका अनुसार ड्रिम फाप्लाले देखेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन ३ सय करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । शाहीले भने, ‘सरकार एक्लैले नसक्ने खण्डमा पीपीपीको प्रस्ताव गरेका थियौं ।’

ड्रिम फाप्ला अभियानका कारण स्थानीय सामुदायिक वन र जिल्ला वनबाट क्रिकेटको रंगशाला निर्माण गर्न स्वीकृति पाइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट रंगशाला निर्माणलाई थोरथोरै भए पनि बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५ करोड र धनगढी उपमहानगरले १ करोड विनियोजन गरेका थिए । जग्गा प्राप्तिको काम पूरा नहुँदा स्थायी भौतिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ महिनादेखि सडकमै : त्रिपालमुनि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै बाढीपीडित

'प्रदेश सरकारका मन्त्री ओहोरदोहोर गर्छन्, समस्या पोखौंला भनेर त्रिपालभित्रबाट निस्कन्छौं, धूलो उडाउँदै हुइँकिने झन्डावाल गाडीको नजर हामीमाथि पर्दैन'
मोहन बुढाऐर

भजनी, कैलाली — कैलालीको भजनी–५ लालबोझीमा उनको घर थियो । उब्जाउ हुने खेतबारी थिए । नजिकै छरछिमेक र आफन्त हुँदा रमाइलो संसार थियो । गएको साउन ५ गते विपद्ले नलखेटेको भए उनी उसरी नै खुसीसाथ बसिरहेका हुन्थे । तर, सधैं शान्त रहने कान्द्रा नदी त्यस दिन सायद बौलाएको थियो । बाढी बोकेर त्यो लालबोझी गाउँ पस्यो, पूरै गाउँलाई डुबायो ।

‘हेर्दाहेर्दै हाम्रो घर र गाउँ बिलायो,’ ५० वर्षीय बमबहादुर डगौराले त्यो क्षण सम्झिए, ‘छिमेकी सब रातारात भागेर ओभानो ठाउँ खोज्दै ज्यान जोगाए, मैले पनि त्यसै गरें ।’

अलि पर हुलाकी राजमार्गमा उभिएर लालबोझीका दुई हजारभन्दा बढी बासिन्दाले आफ्नो सिरीखुरी गुमेको हेरिरहे । त्यो दृश्य तिनका लागि प्रलयको आखिरी दिनजस्तो थियो । ‘के गर्नु हजुर,’ सडकमा त्रिपालमुनि कक्रिएका बमबहादुर डगौराले बिलौना गरे, ‘कति मजाले जिन्दगी चलिरहेको थियो, आज आफैंलाई दोबाटोमा सुतेको पनि देख्नुपर्दो रहेछ ।’

केही दिनपछि बाढी त घट्यो । धेरै घर उजाड भए पनि हिलोमा लतपतिएर ठिंग उभिएका भेटिए । त्यसमा पसेको माटो पन्साएर अधिकांश गाउँले पुरानै बस्तीमा फर्किए । तर, चौधरी समुदायका पाँच घरपरिवार भने रनाहमा परे । किनभने, डुबानमा तिनको घरको धुरी भुइँमा मिलिसकेको थियो । ‘अरू सब घर फिरे, हामी सडकको सडकमै रह्यौं,’ बमबहादुर भन्छन्, ‘कहिलेसम्म यस्तो हालमा बस्नुपर्ने हो, सम्झँदा पनि मुटु फुट्लाजस्तो हुन्छ ।’

बमबहादुर र उनका चार छिमेकी अहिले पनि हुलाकी सडक किनारमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । पुसको ठिहीमा त्रिपालमुनिको बास सहिनसक्नुले कष्टकर बनेको छ । बाढीले घरजग्गा सबै बगाएपछि हुलाकी सडकमा आएर बस्नुपरे पनि कसैले समस्या सम्बोधन नगरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले बाढीका बेला दिएको आश्वासन पूरा नगर्दा उनीहरूमा बेलाबेला आक्रोश पनि थपिन्छ । राजमार्गमा दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्ने ‘झन्डावाल गाडी’ मा हिँड्नेहरूले आफूहरूतिर नजरसमेत नलगाइदिएको बमबहादुरले बताए । ‘हुलाकी सडक भएर पूर्वपश्चिम हुइँकिने कोही पत्रकार रोकिन्छन्, हाम्रा कुरा टिपेर रेकर्ड गराएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी धूलो उडाउँदै हुइँकिने झन्डावाल गाडीमा बस्नेको नजर हाम्रा त्रिपालमा पर्दैनन् ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू प्रायः चार/पाँच दिनमा एकपटक यही बाटो भएर जान्छन् । भजनी नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पनि आफ्नो पीडा नदेखेको उनले बताए । ‘झन्डावाल गाडी आएको देख्दा हामी त्रिपालभित्रबाट सडकमा उभिन पुग्छौं,’ उनले सुनाए, ‘गाडी आफ्नै गतिमा दौडिन्छन्, हामी धूलो खाँदै फेरि त्रिपालमुनि छिर्छौं ।’

बमबहादुरसहित सन्तु चौधरी, दिलबहादुर, आशाराम र मंगल चौधरीको घरखेत बाढीले बगाएको हो । यी पाँच परिवारले कमाउँदै आएको ४ देखि ६ कट्ठासम्मको जग्गा र त्यसमा बनाएको घर नदीले बगाएको छ । ‘घर र जग्गा बाढीले बगाएका दिन सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेका थिए,’ ४५ वर्षीय सन्तुरामले भने, ‘त्यसपछिका दिन सडककै बास भएको छ ।’ उनले सरकारसँग घरबासको माग राखेको बताए । ‘तर न त स्थानीय सरकार, न प्रदेश कुनै सरकारले पनि हाम्रो सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कति दिन सडकमै बस्नुपर्ने आफैंलाई थाहा छैन ।’

बाढी बस्ती पसेका बेला नगर प्रमुख आफैंले ‘अहिले कतै टहरा थापेर बस्दै गर, पछि स्थायी बसोबासका व्यवस्था गरौंला’ भनेर आश्वासन दिएको सन्तुराम सम्झिन्छन् । ‘अहिले सडकछेउमा पनि स्थानीय सामुदायिक वन र वनका मान्छे आएर यहाँबाट अरू ठाउँ जानू भन्दै छन्,’ उनले भने, ‘हामी हुलाकी सडकमा बसिरहेका छौं । वन क्षेत्रलाई कुनै हानि पनि गरेका छैनौं । दाउरा ल्याउनसमेत जंगलभित्र पसेका छैनौं ।’

स्थानीय हिम्मतपुरवासीसँग दाउरा मागेर बालिरहेको सन्तुरामले बताए । बाढीका बेला राहतस्वरूप पाएको १०/१५ दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न र पुराना केही लत्ताकपडाबाहेक कुनै निकायबाट अन्य सहयोग नपाएको पीडित बताउँछन् । धन्न रेडक्रसले उनीहरूका लागि एउटा बत्ती बाल्न मिल्ने सानो सोलार भने जुटाइदिएको छ । उनीहरू गाउँमै सानोतिनो ज्यालामजदुरी गरेर छाक टारिरहेका छन् । ‘सुरुमा बालबच्चालाई पनि त्रिपालमुनि राखेर बसेका थियौं,’ आशारामले भने, ‘स्कुल नछुटोस् भनेर गाउँमै आफन्तकहाँ पठायौं ।’

भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले भने बाढीपीडित पाँच परिवारको स्थायी बसोबासका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘साउनको बाढीले भजनीभित्रका १५ परिवार घरबारविहीन भएका छन्,’ उनले भने, ‘पाँच परिवार त्यहाँ बसेका छन्, अरू अन्यन्त्र छन्, सबैका लागि पहल भइरहेको छ ।’ लालबोझी गाउँछेउको सार्वजनिक ठाउँमा स्थायी बसोबास मिलाउन खोजे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि अर्को ठाउँको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७८ ०६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×