ड्रिम फाप्लालाई जग्गा दिने निर्णय- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ड्रिम फाप्लालाई जग्गा दिने निर्णय

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको धनगढी बोरोडाँडीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि सरकारले ३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेलग्रामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनामा समावेश गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति ड्रिम फाप्ला अभियानका अभियन्ता सुवास शाहीले अत्यन्त हर्षमान् र गौरवान्वित भएको जनाएका छन् ।

‘सरकारको यो निर्णयले धनगढीको मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिचान सम्मान र उत्थानका लागि राज्यबाट सम्बोधित भएका छौं,’ उनले भने, ‘यस अभियान कार्यान्वयनले धनगढीलाई अर्न्तराष्ट्रियस्तरको सहर बनाउनमा मद्दत पुगेको छ ।’ शाहीले यस योजनाको निर्माण सँगै धनगढीको कायापलट हुने र यस क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा दौडने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसका लागि अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्ने सबै व्यक्तित्वप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

ड्रिम फाप्ला’ के हो ?

सर्वाधिक धनराशिको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को आयोजक संस्था धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष शाहीले १० वर्षअघि नै ड्रिम फाप्ला अभियान सुरु गरेका हुन् ।

धनगढीमा सामान्य क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्नसमेत मैदान थिएन । धनगढीलाई क्रिकेटको सहर भनेर चिनाउने अभियानमा रहेका धनगढी क्रिकेट एकेडमीमा संयोजक सुवास शाही एक दिन मोहना नदी छेउको फाप्ला मैदानमा पुगे । त्यसपछि उनले त्यहाँ देखे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सम्भावना । तत्कालै उनले उद्घोष गरिहाले ‘ड्रिम फाप्ला’ ।

डीपीएलको तेस्रो संस्करण आयोजना उनले त्यही गौचरन मैदानमा गर्ने निर्णय पनि गरे । त्यसपछिका सबै डीपीएल संस्करण फाप्ला मैदानमा हुँदै आएको छ । यसअघि डीपीएलका दुई संस्करण अञ्चल प्रहरीको खेल मैदानमा भएको थियो । ‘डीपीएलको टिकट बिक्रीको केही अंश ड्रिम फाप्ला अभियानमा खर्चेका छौं,’ शाहीले सुनाए, ‘देशकै सर्वाधिक राशिको डीपीएल आयोजनाको अर्को अर्थ फाप्ला क्रिकेट मैदानको आवश्यकता माग गर्नु हो ।’ यही डीपीएलको आयोजनाले धनगढीलाई क्रिकेटको सहर बनाउने निर्णय गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका बाध्य भएको थियो ।

क्रिकेटको सहर धनगढीको घोषणाले ड्रिप फाप्ला अभियानमा बल पुर्‍याएको उनले बताए । उनले यसलाई साकार रूप दिन प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसीप (पीपीपी) को योजनामा प्रदेश र संघ सरकारलाई धनगढी क्रिकेट एकेडमीले प्रस्तावसमेत गरेको बताए । तर सबैभन्दा ठूलो सरकारसँग फाप्ला मैदानको ३८ बिघा जग्गा पाउनु समस्या रहँदै आएको थियो । उनका अनुसार ड्रिम फाप्लाले देखेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन ३ सय करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । शाहीले भने, ‘सरकार एक्लैले नसक्ने खण्डमा पीपीपीको प्रस्ताव गरेका थियौं ।’

ड्रिम फाप्ला अभियानका कारण स्थानीय सामुदायिक वन र जिल्ला वनबाट क्रिकेटको रंगशाला निर्माण गर्न स्वीकृति पाइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट रंगशाला निर्माणलाई थोरथोरै भए पनि बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५ करोड र धनगढी उपमहानगरले १ करोड विनियोजन गरेका थिए । जग्गा प्राप्तिको काम पूरा नहुँदा स्थायी भौतिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरीको खटनपटन गर्न पाएको छैन । 

संघ र संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बताए । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६, ७, ८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन बनेकाले दबाब दिन मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री साहले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यस्तै, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ३ देखि २० सम्म कार्यान्वयन नगरी संघीय सरकारले तीन वर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको आरोप संकल्प प्रस्तावमा छ । उक्त ऐन २०७६ माघ १८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको र प्रदेशमा २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको प्रस्तावमा छ ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख रहे पनि संघले असंवैधानिक काम गरेको मन्त्री साहले बताए ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×