मैत्रीपूर्ण खेलमा जितको खडेरी- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

मैत्रीपूर्ण खेलमा जितको खडेरी

हिमेश

काठमाडौँ — नेपालले मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल जित्न नसकेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यो तथ्यांकले नेपाली फुटबललाई झस्काउनुपर्ने हो । 

नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले सुरुमै भनिसकेका छन्, मोरिससको सामना गर्दा जित निस्के त्यसको श्रेय खेलाडीलाई जान्छ । त्यसबाहेक अन्य नतिजामा दोष जति उनलाई नै । यो पनि एक प्रकारले ‘माइन्ड गेम’ नै हो, खेलअघि आफ्ना खेलाडीलाई मानसिक रूपमा तयार पार्ने र उत्प्रेरित राख्ने । अनि यिनै प्रशिक्षक अल्मुताइरीले के पनि भनिसकेका छन् भने मोरिससविरुद्धका दुई खेलमा जित सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य रहने छैन ।

मोरिससविरुद्ध नेपालले शनिबार दशरथ रंगशालामा पहिलो खेल खेल्नेछ भने त्यसपछि मंगलबार दोस्रो खेल हुनेछ । अबको जुन महिनातिर हुने एसिया कप छनोटको तेस्रो चरणका लागि अल्मुताइरी अहिले नेपाली राष्ट्रिय टिममा रहेका ३४ खेलाडीलाई नाप्न र तौलिन चाहन्छन् । उनी आफ्ना खेलाडीलाई अनुभव पनि दिलाउन चाहन्छन् । तर प्रश्न त रहन्छ नै, मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रयोग र अनुभवका लागि मात्र हो कि यसमा जितको अर्थ पनि रहन्छ ?

अल्मुताइरीले नेपाली टिम सम्हाल्न थालेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उनी अहिलेसम्म दशरथ रंगशालामा आफ्नो पहिलो जित निकाल्न प्रतीक्षारत नै छन् । उनको नेतृत्वमा नेपालले दशरथ रंगशालामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको छ । दुवैमा नेपाल छ । यो दुवै खेल भारतविरुद्ध हो । माल्दिभ्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपको ठीकअगाडि । निश्चित छ, मोरिससविरुद्ध दशरथ रंगशालामा डेब्यु जितका लागि अल्मुताइरी प्रेरित रहनेछन् ।

शनिबारको पहिलो खेल नेपालको साँच्चै धेरै अर्थ रहने छ । यसको महत्त्व अल्मुताइरीको घरेलु मैदानमा पहिलो जितका लागि मात्र रहने छैन । खासमा नेपालले मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल जित्न नसकेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यो यस्तो तथ्यांक हो, जसले नेपाली फुटबललाई झस्काउनुपर्ने हो । नेपालले सन् २००८ देखि मात्र मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न थालेको हो । यसक्रमले साढे एक दशक छुन लागेको छ ।

अहिलेसम्म कुल २८ यस्ता मान्यताप्राप्त खेलमा नेपाल सहभागी रहेको छ । त्यसमा नेपाल जम्मा ४ खेलमा मात्र विजयी छ । त्यो पनि सुरुआती ५ खेलमा । त्यसो भनेको नेपालले खेलेका यस्ता मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलका सुरुआती ५ खेलमध्ये नेपाल ४ मा विजयी त रह्यो । त्यसपछि नेपाल अहिलेसम्म एक जितका लागि संघर्षरत छ । सन् २०११ देखिका २३ मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल जितविहीन छ । यो नेपाली फुटबलका लागि वास्तवमै चिन्ताजनक तथ्यांक हो ।

नेपालले सन् २००८ मा सबैभन्दा पहिले पाकिस्तानविरुद्ध पोखरामा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको थियो । टोली त्यसमा विजयी रह्यो । लगत्तै पोखरामै भएको दोस्रो खेलमा पाकिस्तान विजयी रह्यो । त्यसपछि नेपाल लगातार तीन खेलमा विजयी रह्यो । यो अरू कसैसँग होइन भुटानविरुद्ध हो । अनि भुटान नेपालका लागि एकमात्र त्यस्तो प्रतिद्वन्द्वी हो, जसका विरुद्ध खेल्दा नेपाल प्रत्येक समय विजयी रहन्छ । जितबाहेक अर्को नतिजा आएको छैन ।

सन् २०११ मा नेपालले मनिलामा भएको खेलमा फिलिपिन्सको सामना गरेदेखि जितविहीन छ । त्यतिमात्र होइन, यी २८ खेलमा नेपालले १८ खेलमा त कुनै गोल पनि गर्न सकेको छैन । खासमा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल अनुभव र प्रयोगकै लागि मात्र पनि खेलिन्न । यो त नेपालजस्तो देशका लागि आफ्नो वरीयता सुधार्ने अवसर पनि हो । प्रशिक्षक अल्मुताइरीले पनि यत्तिको त मानेकै छन् । यस्तोमा प्रतीक्षाको विषय रहनेछ, के मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको जितहीन यात्रा मोरिससविरुद्ध टुंगिन्छ त ?

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार–आयोग अविश्वास

सत्ता गठबन्धनले असोजपछि चुनाव गर्न कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला आयोगद्वारा सरकारलाई वैशाखमै गर्नुपर्ने दबाब 
आयोगले परामर्शबिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट 
भेटका लागि समय माग्दा पनि नपाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको गुनासो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्थानीय तहको चुनाव तोक्ने विषयले सरकार र निर्वाचन आयोगबीच नै दूरी बढेको छ । वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै मिति तोक्न ताकेता भएपछि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न छाडेको छ । संवैधानिक निकाय आयोगले मिति तोक्न दबाब दिएर सीमा नाघेको आरोपसमेत सरकारले लगाउन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आयोगले परामर्शबिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । यसले सरकार र आयोगबीच खटपट निम्त्याएको हो । सत्ता गठबन्धनले असोजपछि चुनाव गर्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । सरकारले जवाफ दिएको छैन र चुनाव धकेल्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । गठबन्धनले ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेको छ । आयोगले भने कानुनी र संवैधानिक आधारमा वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारलाई परामर्शका लागि बोलाउन आग्रह गर्दा पनि समय नपाएको जनाएको छ । दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी संकलन गरेको सुझावका आधारमा आयोगले परामर्शको खाका तयार गरिसकेको जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले एक सातादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न समय मागिरहेका हुन् । तर सरकारका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह’ गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सरकारका तर्फबाट आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार भेट्ने जानकारी गराएको थियो तर मन्त्रीहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा रहेको भन्दै भेट रद्द गरिएको थियो । भेटको मिति बिहीबारलाई सारिएकामा सरकारले खबर नै गरेन । ‘हामीले परामर्शका लागि खबर पठाएका हौं । कहिले खबर आउँछ भनेर आयोग सम्पूर्ण विवरणसहित तयारी अवस्थामा बसेको छ,’ प्र्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने, ‘छिटो मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरिएको छ । आयोगले त्यसको जवाफ नपाउँदा अन्योल छ ।’

आयोगले चुनावका विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि सरकारलाई परामर्श दिने परम्परा थियो । दुई साताअघि दलसँग छलफल गरेपछि आयोगले माघ पहिला साताभित्र मिति घोषणा गरे मात्रै वैशाख अन्तिममा स्थानीय चुनाव गर्न सकिने बताएको थियो । त्यसअघि पनि आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । स्थानीय चुनाव एकै चरणमा गरे वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर मिति तय गर्ने आयोगलाई जानकारी दिएका थिए ।

सरकारले चुनाव सार्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको प्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । ‘कानुन संशोधन गर्ने हो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने त हामी हौं । हामीसँगसमेत परामर्श नगरी संशोधन गरिए हाम्रो समर्थन रहँदैन,’ एक आयुक्तले भने, ‘चुनाव गर्ने विषयमा होस् वा कानुन संशोधनबारे, सरकारले हामीसँग परामर्श गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

सरकार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने प्रावधानअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संविधान र कानुनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने प्रावधान छ । यो प्रावधान २०७४ असोज २ मा निर्वाचितका हकमा पनि लागू गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार भने २०७४ सालमा तीन चरणबाट निर्वाचित सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि आउँदो जेठ ५ मा सकिन्छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्वाचन कसरी र कहिले गर्ने भन्नेमा गठबन्धनबीच पनि फरक मत रहेकाले केही दिनमा साझा मत बन्ने बताए । ‘निर्वाचनका बारेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनको एउटै धारणा बनेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय गर्दै जानेछ,’ उनले भने । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा आयोगको सल्लाह र सुझाव लिने उनले बताए ।

‘संवैधानिक आयोगको आफ्नो काम कर्तव्य तोकिएको छ । उहाहरूले त्यसअनुसार काम गर्नुहुन्छ । हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं । सरकारले गर्ने काममा आयोगसँग तालमेल गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोरानाको तेस्रो लहरमा जुधिरहेका छौं । आयोगसँग भेट्न कुनै समस्या छैन । भेट हुन्छ । हाम्रो धारणा पनि राख्छौं । आयोगको सुझाव पनि लिन्छौं । आयोग र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर नै छ । आयोगसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ ।’

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×