दशरथ रंगशालामा प्रख्यात १० जित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

दशरथ रंगशालामा प्रख्यात १० जित

नेपालले सन् १९८४ देखि दशरथ रंगशालामा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको हो 
कान्तिपुर संवाददाता

हिमेश — नेपाली फुटबलको घर भनेर कसैलाई भनिन्छ भने त्यो दशरथ रंगशाला नै हो । समग्र नेपाली फुटबलकै पर्यायका रूपमा रहेको छ दशरथ रंगशाला । एकपछि अर्को पुस्ताका नेपाली फुटबल खेलाडी दशरथ रंगशालामै खेल्दै हुर्के र बढे ।

अधिकांश नेपाली खेलाडीलाई दशरथ रंगशालामा खेल्दाको अनुभव सोध्नुपर्छ । धेरैले भन्ने गर्छन्, ‘यो अभूतपूर्व छ ।’ अझ नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि खेल्नुपर्छ, दशरथ रंगशालाको जवाफ छैन ।

नेपाली राष्ट्रिय टिमले फेरि एकपल्ट दशरथ रंगशालामा खेल्दै छ यो साता । नेपालले औपचारिक खेलमा सामना गर्न लागेको पहिलो अफ्रिकी प्रतिद्वन्द्वी हो मोरिसस । मोरिससविरुद्धका दुई खेलमध्ये पहिलो प्रतिस्पर्धा शनिबार हुनेछ । इतिहास पल्टाउने हो भने नेपालले सन् १९८४ देखि दशरथ रंगशालामा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको हो । त्यसयता ३८ वर्ष बिते यसले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको आतिथ्यता गर्न थालेको । यसबीच नेपालले आत्मसात् गरेको प्रख्यात १० जितलाई पछाडि फर्केर हेर्ने प्रयास गरेका छौं ।

१.माल्दिभ्सविरुद्ध पहिलो खेल

सन् १९८४ को सेप्टेम्बर १८ त्यो दिन हो, जुन दिन नेपालले दशरथ रंगशालामा पहिलो औपचारिक खेल खेल्यो । अवसर थियो पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुद । यस्तोमा नेपालको ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी थियो माल्दिभ्स । माल्दिभ्सको फुटबल त्यतिबेला त्यस्तो थिएन, जस्तो अहिले छ । उसले त प्रतियोगिता खेल्न पनि मानिरहेको थिएन । तर फकाएर नेपाल बोलाइएको थियो । माल्दिभ्सलाई नेपालले सजिलै ४–० ले हरायो । नेपालका लागि यो विजयी सुरुआत थियो ।

२.नेपालले जितेको पहिलो स्वर्ण

त्यही पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले फुटबलतर्फ स्वर्ण पदक पनि जितेको थियो । यसका लागि नेपालले भरिभराउ दशरथ रंगशालामा बंगलादेशलाई ४–२ ले हरायो । लिग चरणको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ४–० ले पराजित भएको थियो । यस्तोमा लागिरहेको थियो बंगलादेशले कतै स्तब्धपूर्ण नतिजा त निकाल्ने होइन । तर सेप्टेम्बर २३ को त्यो खेलमा त्यस्तो केही नराम्रो भएन । नेपाल आफ्नो फुटबल इतिहासमा पहिलो स्वर्ण जित्न सफल रह्यो ।

३.ओलम्पिक छनोटमा दोस्रो चरण

नेपालले सन् १९८७ को ओलम्पिक छनोटको पहिलो चरणमा पाकिस्तानको आतिथ्यता गरेको थियो । त्यसमा दुवै खेल दशरथ रंगशालामै भएको थियो । पहिलो खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि दोस्रो खेलमा भने नेपाल १–० ले विजयी रह्यो । अप्रिल २८ मा प्राप्त उक्त जितमा गोल गर्ने खेलाडी थिए, धीरेन्द्र प्रधान । यो गोलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, कर्नरबाट भएको प्रहार सिधै पोस्टमा । यो जितसँगै नेपाल पहिलोपल्ट ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरण पुग्न पनि सफल रह्यो ।

४.भुटानविरुद्ध सात गोल

नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा प्राप्त गरेको यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अन्तरको जित हो, त्यो भनेको भुटानविरुद्धको ७–० । अवसर थियो, सन् १९९९ को दक्षिण एसियाली खेलकुद । सेप्टेम्बर २६ को त्यो दिन नेपालले लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्केको भुटानलाई एकपछि अर्को गोल गरेको थियो । भुटान नेपालका लागि त्यस्तो एक प्रतिद्वन्द्वी हो, जसका विरुद्ध नेपालले अहिलेसम्म हार बेहार्नुपरेको छैन । सायद यस ७ गोलको हारले भुटानलाई सधैं पिरोल्ने गर्छ ।

५.माल्दिभ्सविरुद्ध अर्को जित

नेपालले यही दक्षिण एसियाली खेलकुदकै क्रममा अर्को जित निकाल्न सफल रह्यो । फरक के भने यतिबेलासम्म माल्दिभ्स फुटबलमा बलियो भइसकेको थियो । त्यसैले यसको विशेष अर्थ छ । अक्टोबर २, १९९९ मा प्राप्त २–१ को यस जित किन पनि ऐतिहासिक छ भने यही सफलतापछि नेपाल फुटबलतर्फ फाइनल पुग्ने निश्चित भएको थियो । माल्दिभ्सले यस अगाडि दाबी गरेको थियो, हामी फाइनल पुग्दैछौं भनेर । तर नेपालले त्यसमा बाधा तेर्स्याउन कुनै कसर छाडेन ।

६.अफगानिस्तानमाथि नेपाल हाबी

अफगानिस्तान भर्खर–भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्केको थियो । यसक्रममा सन् २००३ मा एसिया कप छनोटको प्रारम्भिक चरण खेल्न काठमाडौं ओर्लेको थियो । त्यसअगाडि दशरथ रंगशालामा अफगानी टिमविरुद्ध नानाथरिका हल्ला चलेको थियो । जस्तो कि उक्त टिममा जर्मनीमा व्यावसायिक खेल खेलेका खेलाडी छन् । तर, त्यही टिमविरुद्ध नेपालले मार्च १८ मा भएको खेलमा सानदार जित निकाल्न सफल रह्यो । जितको अन्तर थियो ४–० ।

७.टिमोर लिस्टेमाथि ५ गोल

भुटानविरुद्धको सात गोलमा नेपालको प्रदर्शन जस्तो थियो । सन् २०११ मा विश्वकप छनोटको प्रारम्भिक चरणमा टिमोर लिस्टेमाथि प्राप्त ५–० को जित पनि लगभग उस्तै थियो । तर, परिस्थिति भने केही फरक थियो । यो छनोट दुई लेगमा भएको थियो । दुवै दशरथ रंगशालामै भयो । पहिलो लेग नेपालले आफ्नो घरेलु मैदानमा खेलेको खेलका रूपमा थियो । त्यसमा नेपाल २–१ ले विजयी रह्यो । एक ‘अवे गोल’ उपहार पनि दियो । यस्तोमा जुलाई २ को दोस्रो लेगमा केही नराम्रो होला भन्ने चिन्ता थियो । तर त्यस्तो केही भएन । उल्टै राम्रो जित निस्कियो ।

८.नेपालको आधा दर्जन गोल

भुटान र टिमोर लिस्टेविरुद्ध प्राप्त जितसरहकै अर्को सफलता नेपालले नर्थन आइल्यान्ड मारियानाविरुद्ध सन् २०१३ मा प्राप्त गरेको थियो । मार्च २ को यस जितमा गोल अन्तर थियो आधा दर्जन । नेपालको ६–० जितको सबैभन्दा ठूलो विशेषता रह्यो, भरत खवासको ह्याट्रिक । नेपालका लागि दशरथ रंगशालामा सम्भव एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा प्राप्त एकमात्र तीन गोलको प्रदर्शन यही हो । यसका लागि भरत जहिल्यै पनि सम्झिरहने नाम रहने छ ।

९.भारतलाई हराएर सेमिफाइनल यात्रा

सन् २०१३ को साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले आफ्नो समूहबाट सेमिफाइनल प्रवेशका लागि अन्तिम लिग (भारतविरुद्धको खेल) गुमाउन सक्ने स्थिति थिएन । तर सेप्टेम्बर ५ को यो खेलमा भारतमाथि नेपाल ऐतिहासिक २–१ को जित निकाल्न सफल रह्यो । यो खेल हेर्न फेरि एकपल्ट दशरथ रंगशाला भरिभराउ थियो । यो नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सम्झनलायक जितमध्ये एक रहने छ । नेपालका लागि गोल गर्ने दुई खेलाडी थिए अनिल गुरुङ र जुमनु राई ।

१०. दोस्रो ठूलो सफलता

नेपालले दशरथ रंगशालामा सन् १९८४ मा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा जितेको स्वर्णपछि त्यस्तै सफलता फेरि दोहोर्‍याउन सकेको थिएन । यसका लागि नेपालले कुर्नुपरेको थियो, साढे तीन दशकभन्दा बढी समय । सन् २०२१ को मार्च २९ मा नेपालले थ्री नेसन्स कपको फाइनलमा बंगलादेशलाई हराएको थियो । जितको अन्तर थियो २–१ । यससँगै नेपाल एक अर्को उपाधि जित्न सफल भयो । र, यससँगै बालगोपाल महर्जन नेपाली फुटबल इतिहासकै सफल प्रशिक्षकमध्ये एक बने ।


प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव

निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि ।
केशव दाहाल

फेरि चुनावी बहस सुरु भएको छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको गतिशीलताका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर कस्तो निर्वाचन ? ज्ञानेन्द्रको जस्तो ? पञ्चायतको जस्तो ? कि लोकतन्त्रको जस्तो ? शासकहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो नेतृत्वमा मनमौजी चुनाव गर्ने हो । चुनाव लड्ने हो, चुनाव जित्ने हो र सत्ता कब्जा गर्ने हो ।

पार्टीहरूभित्रको सत्तालोभी समूह — जो चुनावलाई लोकतन्त्रको गतिशील अस्त्र मान्दैन, बरु यसलाई षड्यन्त्रको एक साधन मान्छ — व्यवस्था हैन, तमासा चाहन्छ । अर्थात्, राजनीतिलाई जालझेल मान्ने नेतृत्वका लागि चुनाव षड्यन्त्रको मात्र एउटा हिस्सा हो । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने त्यो मनोविज्ञानले आफ्नोअनुकूलतामा चुनावको चर्चा गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर चुनावको मात्र कुरा गर्नु आजका लागि आधा कुरा हो । मुख्य कुरा हो प्रभावकारी चुनाव । अतः चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? छलफल गरौं ।

कानुनी पक्ष

चुनावको तिथिमितिबारे संविधान र कानुनमा फरक व्यवस्था देखियो । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानको धारा ८५ मा पाँच वर्ष तोकिएको छ । र, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ ले निर्वाचन परिणाम प्रकाशनको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मान्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको हकमा पनि संविधान र ऐनमा यस्तै व्यवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको गत निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० र दोस्रो चरण २०७४ मंसिर २१ लाई मान्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको स्पष्ट छ । यस्तोमा कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालको समयसीमा मान्ने ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै प्रक्रियाबाट निर्वाचित सदस्यको पदावधि फरकफरक हुनु के उपयुक्त हुन्छ ? यो कानुनी प्रश्न भयो । तर राजनीतिक समाधान हो, प्रणालीहरूको सबलीकरण र संसद्को अविच्छिन्न निरन्तरता ।

संविधानका धारा २१५(६) र धारा २१६(६) मा गाउँ र नगरपालिकाको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । र, कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ दफा ३(१) अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा २५५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको मान्छ । द्विविधा के भने, संविधानलाई मान्दा स्थानीय तहकाको पदावधि २०६९ जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । त्यसको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, ऐनबमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । संविधान र कानुनमा देखिएको यही अलमल नै अहिलेको मुख्य उल्झन हो ।

अब के गर्ने ? राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा अल्झने ? षड्यन्त्र गर्ने ? कि संसद्, सरकार र स्थानीय निकाय सञ्चालनको गम्भीरतालाई विचार गरेर संवैधानिक र कानुनी द्विविधा हटाउने ? निश्चय नै, कानुनी द्विविधा हटाउने । यसका लागि सत्ता गठबन्धन मुद्दालाई गिजोल्नतिर जानु हुँदैन । बरु सजिलो गरी समाधानको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, समाधानका लागि खास सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । जस्तो— पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको अविच्छिन्न निरन्तरता । तेस्रो, लोकतन्त्रको सबलीकरण । चौथो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा विधि र प्रणालीको सुनिश्चितता । जब यी सिद्धान्तमा दलहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, स्वतः निर्वाचनबारे तिथिमितिको संकट समाधान हुन जान्छ, र त्यो हुनैपर्छ ।

‘अर्ली’ कि ‘लेट इलेक्सन’ ?

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सर्दो अनुसार संविधान र कानुनमा खेल्ने होइन, बरु संविधान र कानुनमा बाझिएको विषयलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने र मिलाउने हो । यसका लागि ठीक समयमा निर्वाचन गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । ठीक समय कुन हो ? कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्दैन । समय निर्धारण गर्ने पहिलो र मुख्य मानक विन्दु यही हो । अर्थात्, न ढिलो न छिटो । किनभने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अविच्छिन्न सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले एक दिन पनि विलम्ब नगरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट सेवा पाउनुपर्छ । तर सँगै हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि पाउनुपर्छ । अर्थात्, पाँच वर्ष । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन तालिका निर्धारण गर्ने अर्को आधार यही हो । अर्थात्, सबैले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्छ । र, कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नयाँले काम थाल्नुपर्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनकै एक दलले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन पहिले गर्न प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ । अर्थात्, आज कुनै शासकलाई लाग्ला, संसद्को चुनाव गरे आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ । संसद्को चुनाव गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्न सक्छ, प्रदेशको चुनाव एक वर्ष छिटो गरौं । त्यसै गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्ला, एक वर्ष ढिलो गरी स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । राजनीतिको हिसाबकिताब मिलाउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने यो षड्यन्त्रकारी काइदा हो । संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीहरू ध्वस्त गर्ने यस्तो नियत न हिजो ओलीको ठीक थियो, न त आज अरूको ठीक हुन्छ । यदि कसैले अहिले एमालेबाट भइरहेको संघीय संसद् अवरोधलाई संसदीय निर्वाचनको बहाना बनाउँछ भने, त्यो गलत हुन्छ । किनभने एमालेले गरेको अवरोधको जवाफ भोलि स्वयं एमालेले देला । अरू दलले यसमा टेकेर निर्वाचनको दाउपेच खेल्न मिल्दैन ।

स्मरण गरौं, हामी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रथम चरणमा छौं । हामी संघीय लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सबल बन्नुपर्छ र प्रणालीहरू स्थापित हुँदै जानुपर्छ । अतः आजका दिनमा चुनाव षड्यन्त्रको साधन बन्नु हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले आज इलेक्सन न अर्ली गर्नु उपयुक्त हुन्छ, न लेट । याद राखौं, निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि । अन्यथा आज संविधान, विधि र प्रणालीहरू मिचेर राजनीति गर्नेले भविष्यमा के गर्ला ?

चुनाव त गर्ने तर कस्तो ?

आजलाई छलफल गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न छ, चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? अर्थात्, एक थान निर्वाचन मात्र गर्ने कि प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने ? निर्वाचन शासकीय प्रभुत्वको नवीकरण मात्र होइन । यो लोकतन्त्रलाई सबल गर्ने मुख्य काम हो । यसर्थ सरकारसँग निर्वाचन गर्ने प्राविधिक सोच भएर मात्र पुग्दैन । ऊसँग विहंगम राजनीतिक चिन्तन र गम्भीरता हुनुपर्छ । कसैको विमति नहोला, लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक छ । तर निर्वाचनको गुणात्मकता यसको अनिवार्य सर्त हो । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर मण्डले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई झन् विकृत बनाउँछ । के हामीले चाहेको त्यही हो ?

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्त छन् । अर्थात्, ती सर्तहरू पूरा हुनासाथ निर्वाचन राजनीतिक उत्सव बन्नेछ । जस्तो— पटक पटक भनिएको कुरा हो, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाऔं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाऔं । यसका लागि राज्यले दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं । स्टेट फन्डिङ । र, दलहरूले उठाउने चन्दालाई नियन्त्रण गरौं । साथसाथै, स्वयं निर्वाचन आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरौं । यी हेर्दा साधारण तर निर्वाचनको प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को विषय हो— वाचाहरूको अनुगमन । अर्थात्, जनप्रतिनिधिमाथि मतदाताको निरन्तरको नियन्त्रण । निर्वाचनका बेला फूलबुट्टा भरेर उम्मेदवारले मतदातासँग वाचा गर्ने र चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिने आम समस्या देखिन्छ । जनतालाई झुक्याएर मत लिने तर वाचा पूरा नगर्ने । लामो समयदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ । परिणामतः, जनता आफ्ना अधुरा सपनाहरू लिएर बाँच्न विवश छन् । ठगिन विवश छन् । त्यसैले मजदुर, किसानले बनाएका सपनाहरू अधुरै छन् । गरिब, महिला, जनजाति, दलितका सपनाहरू अपुरै छन् । मरुभूमिमा ऊँट चराउन हिँडेका युवाहरू अझै उतै छन् । रोजगारी, उद्यमशीलता र कृषि क्रान्ति नेताहरूका गफ मात्र भए । न त बिजुली, सडक, रेल यातायात । चुनावमा ठूलठूला कुरा गर्ने र नागरिक विश्वासको अवमूल्यन गर्ने राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ । यसका लागि वाचाहरूको अनुगमन, नो भोट र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अनिवार्य छ ।

यसै गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार आजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । ५० लाख युवाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर हामीले कस्तो चुनाव गर्ने ? २०७४ चैतमै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यो हकको कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सबै चुपचाप । अब यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पैसा चल्ने, मत नचल्ने कसरी हुन्छ ?

निश्चय नै, जनताका लागि निर्वाचन अवसर हो । आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर । तर प्रतिनिधि असल, नैतिकतावान र सृजनशील भएन भने ? आजसम्म हामी यही दुर्भाग्यबाट श्रापित हुँदै आयौं । तर आशा मरिसकेको छैन । त्यसैले कामना गरौं, अबको निर्वाचन जनताका लागि अनन्त अवसरहरू लिएर आउनेछ । यो ठीक समयमा हुनेछ । यो षड्यन्त्रको साधन बन्ने छैन । र, आउने निर्वाचन मात्र एक थान निर्वाचन हुने छैन, बरु यही विन्दुबाट प्रभावकारी निर्वाचनको नयाँ सुरुआत हुनेछ । त्यसपछि हुनेछ निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर त्यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदैन । लोकतन्त्रलाई पृथक् राखेर गरिने निर्वाचन मात्र षड्यन्त्रको पुलिन्दा हो । यस्तो निर्वाचनको के अर्थ ? त्यसैले निर्वाचनको तरिका फेरे धेरै कुरा फेरिनेछ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×