काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख/जेठमा संसदीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग गरिएको छोटो कुराकानी :

सत्ता गठबन्धनमा वैशाख वा जेठमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको खबर छ, त्यस प्रस्तावमा एमालेको प्रतिक्रिया के हो ?

उहाँहरू संघ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि गर्न चाहनुहुन्छ भने केही आपत्ति भएन । तर हाम्रो एउटा सर्त रहन्छ– जेठ ५ गते स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्छ ।

तपाईंकै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले सत्ता गठबन्धनले चुनाव अघि सार्न खोज्दा त तपाईंहरूकै कदमको औचित्य पुष्टि हुने होइन र ?

कताबाट उहाँहरूले अगाडि चुनाव गर्नुहुन्छ ? उहाँहरूलाई नै अदालतको मानहानि मुद्दा लाग्ला । हामीलाई त डामेको डामै हुनुहुन्छ प्रतिगामी भनेर । हामी त पुरानो जनमतले काम गरेन, नयाँ गरौं भन्नेमै थियौं र छौं । तर संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने नाउँमा स्थानीय तह खाली गर्न पाइँदैन । वैशाख १ मा संघ र प्रदेशको गर्ने, २५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रस्ताव आओस्, आपत्ति हुँदैन । तर उहाँहरूले पहिला संघ र प्रदेशको गर्ने, स्थानीय निर्वाचन ६/७ महिनापछि भन्न पाउनुहुन्न ।

संघको चाहिँ एक दिन पनि खाली राख्न पाइँदैन । उहाँहरूलाई लागेको छ– स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा हारिन्छ, त्यसकारण जालझेल गरेर गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरौं, त्यसको दाउमा स्थानीय तह केन्द्रीय प्रशासनबाटै कब्जा गरौं । तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने भए पनि गरौं ।