कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निषेधको क्रिकेट राजनीति

खेलाडीहरु क्यानको अस्तित्व स्विकार्नै खोज्दैनन्, क्यान पनि भरसक खेलाडीलाई सामना गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ
विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — यूएईमा अर्को साता हुने यू–१९ एसिया कपअघि नेपाली यू–१९ टोली अभ्यासका लागि खेल्न व्यग्र थियो । यस्तैमा काठमाडौंमा उपलब्ध राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीसँग बिहीबार यू–१९ टोलीले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा खेल्ने निधो भयो । श्रीलंका र बंगलादेशको यू–१९ सँग यूएईमा समूह चरणको खेल खेल्नुपर्ने हुनाले नेपाली यू–१९ का लागि यो खेल निकै महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो ।

निषेधको क्रिकेट राजनीति

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले बुधबार राति नै अनुशासन उल्लंघन गरेको भनी राष्ट्रिय टोलीका ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटायो । सँगै ज्ञानेन्द्र र दीपेन्द्रसहित सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई ६ महिनाका लागि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट हटाइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय टोलीका यी खेलाडीको समर्थनमा अन्य खेलाडीहरू सामाजिक सन्जालमा उत्रिइसकेका थिए । उनीहरूको कारबाहीको विरोधमा विनोद भण्डारी, करण केसी, अविनाश बोहरा, रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेललगायतका खेलाडीले सामाजिक सन्जालमा ‘मलाई पुग्यो’ भन्दै अभियान चलाए । त्यसको प्रभाव भोलिपल्ट कीर्तिपुर मैदानमा देखिहाल्यो ।

यू–१९ टोली मैदानमा अभ्यास खेल्न पुग्दा अर्को टोली थिएन । अर्थात राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू अभ्यासमै थिएनन् । चार खेलाडीको कारबाहीको जवाफमा अरूले नखेल्ने निर्णय गरेका थिए । जसका कारण यू–१९ टोलीले अभ्यास खेल खेल्न पाएनन् । भोलिपल्ट (शुक्रबार) राष्ट्रिय टोलीका लागि ढोका ढकढक्याइरहेका काठमाडौंमा उपलब्ध खेलाडीलाई जम्मा गर्दै यू–१९ टोलीसँग अभ्यास खेल खेल्ने अर्को टोली र तालिका बनाइयो । बिहीबार साँझ नहुँदै त्यो अभ्यास खेल पनि अघिल्लो दिनजस्तै नहुने निर्णय आयो । मैदानमा उत्रने तयार खेलाडीहरू पनि ‘लगातारको दबाबयुक्त फोन’ पछि खेल्न नसक्ने भएको सुनाइरहेका थिए ।

***

अर्जुन कुमाल, देव खनाल, अर्जुन साउद, दुर्गेश गुप्ता, वासिर अहमद, प्रकाश जैसीजस्ता ठूलो सम्भावना बोकेका यू–१९ का खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीसँग अभ्यास खेल खेल्न योग्य थिएनन् ? नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा पुबुदु दासानायके नेपाल आउनै लागेका तथा ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोट आउन दुई महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्वयं राष्ट्रिय खेलाडीका लागि पनि यो अभ्यास खेल ‘टच’ मा बस्न उपयोगी हुनसक्थ्यो । तर यू–१९ सँग म्याच खेल्न वञ्चित गराएर फाइदा कसलाई भयो ?

नेपाली क्रिकेटमा निषेधको राजनीति कुन हदसम्म छ भन्ने यो एउटा ज्वालन्त उदाहरण हो । खेलाडीले होस् वा संघ, एकले अर्कालाई खुइल्याउन पछि पर्दैनन् । खालि एउटा बहाना कुरेर बसेका हुन्छन् । ‘आफू भएमा सबै ठीक होइन भने सबै गलत’ भन्ने भावले दुवै पक्ष ग्रसित देखिँदै आएको छ । ‘अर्काको काँधमा बन्दुक भिराएर पड्काउने’ रणनीति खेलाडीमा देखिन्छ भने ‘कुनै पनि बहानामा खेलाडीलाई कारबाही गरौं’ भनेर क्यान कुरिरहेको हुन्छ ।

खेलाडीको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको वर्गीकरणलाई लिएर धेरै विवाद आइरहेको छ । पछिल्लो विवाद पनि यही वर्गीकरणमा आएर ठोक्किएको छ । लगातर विवाद आएपछि क्यानले यसको पुनर्विचार गर्नुपर्थ्यो । क्यानका अधिकांश समितिहरू कार्यसमितिमातहात नै छन् । जस्तो वर्गीकरण समितिमा पूर्वखेलाडीहरू राखेको भए यो अझ बलियो बन्न सक्थ्यो र विवाद कम आउन सक्थ्यो । तर पूर्वखेलाडीलाई कुनै पनि समितिमा राख्दा क्यान अंश नै दिनुपर्ने जस्तो व्यवहार गरी सबै आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको हुन्छ, जसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानको आर्थिक पक्षलाई नियन्त्रण गरेको छ ।

संघको काम अभिभावकको भूमिका निभाउनु हो । क्यानले अभिभावकको भूमिकामा खेलाडीलाई अनुशासनमा राख्दै आफ्नो क्षमताअनुरुप सुविधा पनि दिनुपर्छ । संस्थालाई उकास्ने काम खेलाडीकै हुन्छ । अनुशासनबाहिर रहनेलाई कारबाही गर्न चुक्ने हो भने क्यानले एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । विगतका छुटले अहिले विकराल रूप लिइरहेको कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन ।

खेलाडीले जसरी मिडियामा गएर खेलाडी वर्गीकरणको विरोध गर्दा कारबाहीमा परेका छन्, त्यो क्यान पदाधिकारीमा पनि लागू हुनुपर्छ । जसरी खेलाडीलाई बटुलेर कप्तान ज्ञानेन्द्रले जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको भन्ने आरोप क्यानले लगाएको छ । क्यानले पनि केही खेलाडीलाई हस्ताक्षर नगर भनेको पनि हुनसक्ने धेरै आधार छ । कप्तान रहेकै समयमा क्यानले ज्ञानेन्द्रमाथि खेलाडीको गुट बनाएको भनिएको छ । त्योभन्दा ठूलो गुट क्यानमै देखिएको छ । खेलाडीलाई आरोप लगाउनुअघि क्यानले आफ्नै गुटको समाधान खोज्नुपर्ने हो ।

घरेलु क्रिकेट संरचना एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियअनुरुप बनाउन लाग्नुपर्ने समय हो क्यानको । महिला क्रिकेट टोलीको प्रायोजन अझै क्यानले पाउन सकेको छैन । यू–१६ का महिला र पुरुष राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको धेरै भइसक्यो । ग्रासरुटमा यस्ता प्रतियोगिता अभावले राष्ट्रिय टोलीको संरचनामा असर पर्न थालिसकेको छ । उमेर समूहदेखि राष्ट्रिय टोलीको एक्सपोजरमा क्यानको ध्यान तानिनुपर्छ । मैले गरेको सबै ठीक छ भन्ने मान्यता क्यानले त्याग्न सक्नुपर्छ । कारबाहीमा परेका चार खेलाडीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन् । यदि दुवै पक्षले नेपाली क्रिकेटको हित चाहने हो भने एक कदम पछाडि हटेर निर्णय लिन जरुरी छ । दुवै पक्षले संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

***

चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा क्यान सञ्चालनमा आएयता २०७७ को असोज ६ गते चितवनमा बसेको साधारणसभामार्फत महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय खेलाडीको वर्गीकरण सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसको १० दिनपछि नै त्यसमा ‘राजनीति’ छिरिसकेको थियो । त्यतिखेरदेखि खेलाडीहरूले वर्गीकरणको विरोध गर्दै आएका थिए । खेलाडीहरूको आडमा रमेशकुमार सिलवालको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले क्यानसँग वर्गीकरणमा के–के विभेद भएको भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।

पहिलो, राखेपले अन्य झन्डै २ सय राष्ट्रिय संघलाई काम कारबाहीमा यस्तै प्रश्न गर्न सक्छ ? यदि सक्छ भने १५–२० वटा बाहेकका राष्ट्रिय संघ राखेपको यो कार्यशैलीमा स्वतः खारेज हुन्छन् । राखेपजस्तो देशको प्रमुख खेल संस्था कसैको आडमा नलागी राष्ट्रिय खेल संघलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । राखेपसँग जोडिएको विषयमा मात्र राखेपले संघहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

खेलाडीहरू राखेपमा जानु पछाडिको कारण उनीहरू क्यानको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेकाले हो । क्यान पनि भरसक खेलाडीलाई सामना गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ । दुवै एकअर्काको छायासमेत हेर्न चाहँदैनन् । यसै कारण पनि क्रिकेटमा पछिल्लो समय राजनीतिक रंग देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलाडीमाथिको कारबाही फिर्ता गराउन लागिपरेका छन् । त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै क्रिकेट खेलाडीमाथिको कारबाही पुनर्विचार गराउन आग्रह गरेर फर्किए ।

दाहालसामु यो समस्या कसले पुर्‍यायो नेपाली क्रिकेट वरिपरि रहेका धेरैलाई बुझ्न गाह्रो नपर्ला । क्रिकेटमात्र नभई खेलक्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । क्यानजस्ता खेल संघमा रहेका समस्या ती संघ आफैंले समाधान गर्नुपर्छ । क्यानलगायत संस्थालाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खेलसंस्थाको एउटा स्पष्ट निर्देशन छ, ‘खेलकुदमा राजनीति हस्तक्षेप कदापि स्वीकार हुन्न ।’

क्यानले चार खेलाडीमाथिको कारबाही आईसीसीलाई जानकारी गराइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले क्यानको निर्णय उल्टाउन खोजेमा कस्तो परिणाम निस्केला ? सन् २०१६ मा आईसीसीले राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका विषयपछि क्यानलाई निलम्बन गरेको ठूलो नजिर नै छ, जुन अझै पूर्ण रूपमा फुकुवा हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?