प्रदेश सरकारले हटाए कानुनी लडाइँ लड्छु : सदस्य सचिव बस्नेत
मोरङ — प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतले नवगठित प्रदेश सरकारले हटाउने निर्णय गरे कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । तत्कालीन भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी असोज ४ गते बोर्ड गठन गरेको थियो ।
बोर्डले हालसम्ममा बैठक सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेश १ स्थित १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गरेको थियो । साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड ५ लाख बजेट १४ वटै जिल्लास्थित २६ वटा योजनामा बिनियोजन समेत गरेको थियो ।
सदस्य सचिव बस्नेतले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म गरेका कामकाजका साथै अगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । ‘बोर्डको कार्यालय व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण काम गरेर खेलाडीहरूका लागि काम गर्ने योजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरी मासिक प्रोत्साहन भत्ता लागु गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
५ वर्षभित्र प्रदेशस्तरीय स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याउने, खेल मैदानको स्तरोन्नति गर्ने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म खेल प्रशीक्षक नियुक्त गर्ने लगायत योजना उनले सार्वजनिक गरे । यसवाहेक बृहत खेलकुद महोत्सव र प्रदेशस्तरीय महिला खेलकुद महोत्सव २०७८ आयोजना गर्ने उनले बताए ।
यता, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएदेखि बोर्डको हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।
बोर्डको अध्यक्ष रहेको सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव बैठकमा नआइदिए बोर्डको गतिविधि अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । सदस्य सचिव बस्नेतले भने मन्त्री यादव बोर्डको बैठकमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ऐन र नियमको आधारमा बोर्ड गठन भएकोले मन्त्रीले खेलाडीको हितका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताए ।