म बिग बासमा जानु नेपाली खेलाडीका लागि पनि अवसर हो : सन्दीप- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

म बिग बासमा जानु नेपाली खेलाडीका लागि पनि अवसर हो : सन्दीप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सन्दीप लामिछाने बिग बास क्रिकेट खेल्न बुधबार अस्ट्रेलिया जाँदै छन् । गत वर्ष बिग बास खेलेयता उनले ग्लोबल क्रिकेट खेलेका थिएनन् । बिग बासबाटै उनी ग्लोबल क्रिकेटमा फर्किंदै छन् । 

फेब्रुअरीमा नेपालबाट ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोट खेल्नुअघिसम्म उनी अस्ट्रेलियामै रहनेछन् । सन्दीपले होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्दै छन् । गत सिजन पनि यही फ्रेन्चाइज टोलीबाट खेलेका सन्दीपले बिग बासमा लगातार चौथो सिजन खेल्न लागेका हुन् । पहिलो २०१८/१९ र २०१९/२० उनले मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए ।

बिग बास खेल्न एकदमै उत्साहित छु, मलाई फेरि एउटा अवसर आएको छ । म त्यहाँ गएर राम्रो खेल्ने हो भने नेपाली खेलाडीका लागि पनि अवसर हुनसक्छ । हालैको स्थिति हेर्ने हो भने नेपाली खेलाडीलाई मौका खुम्चिँदै गएको अवस्थामा मेरो उपस्थितिले थप उत्साह दिने छ,’ सन्दीपले भने ।

उनले बिग बासमा प्रतिस्पर्धा गर्नु निकै चुनौती भए पनि आफूले कहिल्यै प्रतियोगितात्मक हिसाबमा नहेरेको बताए । ‘म जहिल्यै पनि त्यहाँ गएर खेल्दा रमाउने गरेको छु । प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने आफैंसँग गर्ने हो, हिजो के थियो र आज के छ भनेर,’ सन्दीपले कान्तिपुरसँग भने, ‘जहिल्यै पनि केही नयाँ सिक्न चाहन्छु । यो खेल नै यस्तो हो, जुन हरेक दिन सिकिरहनुपर्छ । मैले त्यहाँ केही नयाँ सिकेर आएँ भने लगत्तै नेपालको ट्वान्टी–२० ग्लोबल छनोट र विश्वकप लिग २ का खेलहरूमा उपयोग गर्नेछु ।’

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायुजन्य उथलपुथल रोक्न अपुरो प्रयास

सम्पादकीय

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा दुई साता चलेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) हालै सकिएको छ । यसअघि भएका २५ वटा यस्ता सम्मेलनमध्ये सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘कोप–२१’ लाई कोसेढुंगाका रूपमा हेरिन्छ ।

उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको दुश्चक्र रोक्न विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने सहमति गरेको थियो, जसमा १९७ वटै पक्ष मुलुकले सहमति जनाएका थिए । पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो । कोप–२६ लाई पनि पेरिस सम्झौतापछिको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको थियो । पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न विश्वले हासिल गरेको प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै नयाँ प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिए पनि त्यो भने अधुरै रह्यो ।

महत्त्वाकांक्षी निर्णयको अपेक्षा गरिएको ग्लास्गो सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास कटौतीमा कुनै नयाँ वाचा गरिएन । बरु, अर्को वर्ष इजिप्टको शर्म–अल–शेखमा हुने कोप–२७ अघिसम्म कार्बन उत्सर्जन कटौतीको दसवर्षे महत्त्वाकांक्षी योजना पेस गर्न छुट दिइएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न पक्ष मुलुकहरूले यूएनएफसीसीसीमा पेस गरेका योजना अक्षरशः कार्यान्वयन भएको खण्डमा पनि उत्सर्जन बढ्ने वैज्ञानिकहरूले बताएपछि नयाँ योजनाका लागि समय दिइएको हो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी गर्ने चीन, अमेरिका, भारत, ईयूलगायत नै उत्सर्जन घटाउने योजनामा अग्रसर नबनेपछि विगतको वाचा लक्षित समयमा पूरा नहुने निश्चित भएको छ । सन् २०५० मा खूद शून्य हासिल गर्ने वाचा भुल्दै उनीहरूले त्यो सीमा १० देखि २० वर्षपछिसम्म धकेलेका छन्, जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्न गई तापक्रम वृद्धि उकालो लाग्ने देखिन्छ, जुन अझै चिन्ताको विषय हो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने र विश्वभर नै जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने बताइएको छ । जलवायुजन्य विपद्का घटनामा बढोत्तरी भएर पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्नुपरेकैले नेपालसहित अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बोधन गर्न अलग्गै वित्तीय सहयोगका लागि लबिइङ पेचिलो पारेको पनि थियो, तर सम्मेलनले त्यसमा सहमति जुटाउन सकेन ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमै कोप–२६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायती सांसद आलोक शर्माले मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा देखा परेका बाढी, पहिरो र बसाइँसराइलगायत जलवायुजन्य विपद्को कथा सुनाएर महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिन विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका पनि थिए । त्यसले सम्मेलनलाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दामा वार्ताकेन्द्रित त बनायो तर अन्तिममा आएर विकसित मुलुकहरू बहानाबाजी गरेर सम्झौता गर्नबाट उम्किए । त्यसैले यो विषय एक वर्षका लागि फासफुस भएको छ ।

वार्तामा हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न ‘ग्लास्गो लस एन्ड ड्यामेज फ्यासिलिटी’ बनाउन दबाब दिइएको थियो । नेपालले पनि अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमबाट मात्र विद्यमान जलवायुजन्य विपद्को सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले अलग्गै वित्तीय सहयोगको माग अघि सारेको थियो । तर विकसित मुलुकहरूले फेरि पनि अनुकूलनमा दिइँदै आएको सहायता दोब्बर बनाएर मात्रै जोखिमयुक्त मुलुकहरूलाई खुसी बनाउन चाहे । अर्को, विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० देखि वार्षिक १ सय अर्ब अमेरिकी डलर विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिने भनी १२ वर्षअघि गरेको घोषणा कार्यान्वयन गराउन कोप–२६ ले सकेन । सहयोगको मिति दुई वर्षपछि अर्थात् २०२३ सम्म धकेलिएको छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा वनक्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने र २०४५ सम्म खुद शून्यको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । त्यसमध्ये ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई अनुकूलनमा दिइने आर्थिक सहयोग दोब्बर बनाइने घोषणाले नेपालजस्ता मुलुकलाई फाइदा पुग्ने त देखिन्छ, तर त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्न तयारी भने तीव्र पारिनुपर्छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको एउटा स्रोत खनिज इन्धन र कोइलाको प्रयोग घटाउन पहिलो पटक संकल्प गरिनुलाई भने ग्लास्गो सम्मेलनको उपलब्धि ठानिएको छ । भारत र चीन कोइला ‘विस्थापन’ नभई ‘कम गर्दै जान’ सहमत भएका छन् । शक्ति मुलुकहरू नवीकरणीय ऊर्जातिर अघि बढिरहँदा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोषणा गरेको खुद शून्यको लक्ष्य हासिल गर्न अहिले नै थालनी गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सँगै अबका ठूला आयोजनाहरू जलवायुमैत्री बनाउन उत्तिकै हेक्का राख्नुपर्छ । ठूला लागतका आयोजनालाई दिगो बनाउन सकिए सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा हामीले ब्यहोर्दै आएको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको आँकडासमेत घट्न जान्छ ।

जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढाउँदा परम्परागत ज्ञान–सीप कार्यान्वयनमा जोड दिएमा त्यसले विश्वभर सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । र, जलवायुको मुद्दालाई अझै व्यापक बनाउन वन मन्त्रालयको महाशाखामा सीमित संरचनालाई सरकारले विभाग, प्राधिकरण वा उच्चस्तरीय आयोगमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । छिमेकी र दक्षिण एसियाकै अरू मुलुक अलग्गै मन्त्रालय बनाएर अघि बढिरहेका बेला नेपालले पनि जलवायुजन्य समस्यालाई उजागर गर्न सरकारी संयन्त्रको दायरा बढाउनैपर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियो ढंगले प्रस्तुत हुन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×