पोखरा राइनोजको कप्तानी विनोदले गर्ने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

पोखरा राइनोजको कप्तानी विनोदले गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) का लागि पोखरा राइनोजको कप्तानी विनोद भण्डारीले गर्ने भएका छन् ।

पोखरा राइनोजको प्रमुख प्रशिक्षकमा रहेका छन्, भारतका उमेश पटवाल । उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमसँग केही समयअघिसम्म आबद्ध थिए । तर यो सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन । अहिले फेरि उनी नेपाल फर्केका छन् । उनको भूमिका फेरिएको छ । उनले फेरि नेपाल फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘पोखरा राइनोजले यसपालि ईपीएलमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्नेछ ।’ पटवाल आएपछि उनकै सल्लाहमा विनोदले कप्तानी पाएका हुन् । टिमका उपकप्तान भने दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी रिचार्ड लेभी हुनेछन् । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा लेभीसँगै अन्य विदेशी खेलाडीलाई पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । सबैले नेपाली घरेलु ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । टिमका अन्य विदेशी खेलाडी छन्, वेस्ट इन्डिजका केसरिक विलियम्स, श्रीलंकाका असेला गुणरत्ने र सहान अर्चिगे ।

कप्तान भण्डारीले टिमको प्रदर्शन उत्कृष्ट हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘टिम सन्तुलित छ । टिममा पुराना अनुभवी खेलाडी छन्, नयाँ उत्साही खेलाडी पनि छन् ।’

प्रशिक्षक पटवाललाई सहयोग गर्नेमा शक्ति गौचन र रिजन प्रजु रहेका छन् । शक्ति बलिङ प्रशिक्षक छन् भने रिजन फिल्डिङ प्रशिक्षक । पोखरा राइनोजको पहिलो खेलमा सोमबार भैरहवा ग्ल्याडियटर्सविरुद्ध खेल्नेछ । पूरा टिमको जिम्मा भने अर्का पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी दीपेन्द्र चौधरीको काँधमा छ । उनी निर्देशकका रूपमा हुनेछन् ।

टिमको स्वामित्व जम्प नेसनको छ । टिमका मालिक हुन्, साहिल अग्रवाल र दीपा अग्रवाल । मालिक दीपाको दाबी थियो, पोखरा राइनोजको तयारी राम्रो छ, त्यसैले प्रतियोगितामा टिमले राम्रो गर्ने सम्भावना बढी छ ।


प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ २२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई बिहीबार पीडित परिवारका आफन्त ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ जनाले उक्त माग राखी रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

रिट निवेदनमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य द्वन्द्वपीडितको इच्छा र चाहनाविपरीतका निर्णय भएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा परिचयपत्रले पीडितको आत्मसम्मान, त्याग र बलिदानलाई समाप्त गर्न खोजेको हुँदा यस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट समग्र द्वन्द्वपीडितको पहिचानमा असर पर्ने भएकाले पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ संशोधन एवं पुनरावलोकन गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

'सशस्त्र द्वन्द्वकालका वास्तविक पीडितको पहिचान नै नामेट पार्ने गरी विपक्षीबाट वितरण भइरहेको पीडित परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्य नरोकिएकामा आम पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ', रिट निवेदनमा भनिएको छ, 'पीडित परिचयपत्र संशोधन पुनरावलोकन नहुञ्जेलसम्मका लागि पीडित परिचयपत्र वितरणलगायत कार्य यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु ।'

परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि के सुविधा पाउने भन्ने पनि केही नखुलेको हुनाले परिचयपत्रको कुनै औचित्य नभएको पीडितको भनाइ छ । बृहत् शान्तिसम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भए पनि शान्तिसम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ २२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×