टोकियो ओलम्पिक २०२० : नाम, बदनाम र लोभ

ओलम्पिक नजिकिँदै गर्दा टोकियोलगायत जापानमा कोरोना संक्रमणले दैनन्दिन रेकर्ड बनाइरहेको थियो । उद्घाटनअघि नै ओलम्पिक रोकिन सक्ने सम्भावना त थियो नै । खेल सुरु भएर बीचमै रोकिने पो हो कि भन्ने पनि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले महामारीले चर्कै रूप लियो भने ओलम्पिक बीचमै रोक्न सक्ने भनिसकेको थियो । हजारौं विदेशीको आगमनले जापानमा महामारी फैलाउन सक्ने भन्दै स्थानीयले ओलम्पिक आयोजनाको विरोध गरिरहेकै थिए । प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले टोकियोमा संकटकाल लगाएरै ओलम्पिक आयोजना गरिदिए ।

टोकियोको संकटकाल नेपालको जस्तो प्रहरीले लछारपछार गर्ने खालको थिएन । थियो त सरकारले ल्याएको नियम आफैंले बुझेर मान्नुपर्ने । अल्कोहल बिक्रीमा प्रतिबन्ध र बेलुका ८ बजे नै रेस्टुराँ बन्द गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । सरकारी सुविधा लिइरहेका रेस्टुराँहरूले नियम मानेका थिए । अरूले भने अल्कोहल बिक्री गर्नेमात्रै होइन, बार नै चलाएको देखियो, जहाँ पिउनेहरू खचाखच हुन्थे । यी सबै चलहपहल १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेपछि देखियो । क्वारेन्टाइन अवधिसम्म आयोजकले तोकेको होटलमै बस्नुपर्थ्यो । उसले दिएको यातायातमात्रै प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । सार्वजनिक यातायात प्रयोग र भीडभाड हुने स्थानमा जान बन्देज थियो ।

नारिता विमानस्थलबाट पीसीआर टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै निस्कन पाइने व्यवस्था थियो, जसका लागि विमानस्थलमै घण्टौं बस्नुपर्‍यो । टोकियो पुगेर पनि लगातार तीन दिन पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने नियम थियो, त्यसैअनुसार मुख्य प्रेस सेन्टर (एमपीसी) मा गरियो । त्यसपछि हरेक चार दिनको अन्तरमा पीसीआर गर्नैपर्ने नियमलाई पालन गरियो । स्वदेश फर्किंदा विमानस्थलमा पछिल्लो दुई दिनभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिन्थ्यो । वास्तवमा ओलम्पिकमा पीसीआर रिपोर्ट एउटा उच्च तहको प्रमाणपत्रजस्तै थियो ।

धन्न डिपोट गरेनन्

काठमाडौंबाट सँगै उडेका दुई पदाधिकारी भने नारिता विमानस्थलबाटै निजी सवारीमा हुइँकिए, जुन जापानले ‘डिपोट’ गरिदिनेसम्मको हर्कत थियो । नियम उल्लंघन गरे पनि निकै खराब नगरेसम्म प्रहरीले कडाइ नगर्ने रहेछ । त्यसैको फाइदा लिए राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्यद्वय सुभाष श्रेष्ठ र सम्पन्न श्रेष्ठले । उनीहरू विशुद्ध पर्यटक निस्किए । न खेल हेर्न पाए न त जिम्मेवारीअनुसार काम नै गरे । संकटकालमा टोकियो र आसपासको क्षेत्र भने खुबै घुमे । उनीहरू ‘भिलेज एडमिनिस्ट्रेटर’ को हैसियतमा टोकियो पुगेका थिए । ओलम्पिकमा सहभागी सबै खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी बस्नका लागि बनाइएको विशेष क्षेत्र ‘ओलम्पिक भिलेज’ भित्रै एडमिनिस्ट्रेटर बस्नुपर्छ । उसलाई भिलेजबाहिर पहुँच हुँदैन । उसलाई व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, खेलाडी, चिकित्सकको आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । उनीहरूलाई भिलेजबाहिर निस्कने वा बस्ने अधिकार पनि दिइएको थिएन ।

_{सुभाष श्रेष्ठ}

राखेप बोर्डका दुई सदस्य न ओलम्पिक भिलेजमै बसे न त जिम्मेवारीअनुसारकै काम गरे । चौधदिने क्वारेन्टाइनमात्रै होइन, आइसोलेट हुनुपर्ने तीन दिन पनि बेग्लै बसेनन् । पीसीआर टेस्ट पनि नियमित गरेनन् । यसरी नियम उल्लंघन गर्नेलाई जापान सरकारले डिपोट (देश निकाला) गर्नेसम्मको नियम बनाएको थियो । नियममा नबसेका केहीलाई डिपोट पनि गर्‍यो । कोभिड–१९ को नियम उल्लंघन गर्ने आगन्तुकको सम्पर्कमा रहेका स्थानीयवासीलाई पनि विदेशी भए डिपोट गर्न सक्ने र जापानी नागरिक भएमा कारबाही गर्ने नियममा उल्लेख थियो ।

_{सम्पन्न श्रेष्ठ}

जापानमा विमानस्थलबाहिर निस्कनुअघि नै ट्र्याकिङका लागि पाँचवटा एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नैपर्थ्यो । नेपालीका लागि पनि ट्र्याकिङलाई छल्न मोबाइलको लोकेसन अफ गर्ने र मोबाइल नै नबोक्ने ‘सुविधा’ ले फलदायी नै भयो । सुवास र सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको चुनावी भेलामा सहभागी हुन पनि भ्याए । धन्न, उनीहरूलाई जापान सरकारले डिपोट गरेन, कारबाही गरेन । कारबाहीमा परेको भए उनीहरूले टोकियोमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका गौरिका सिंह, अलेक्जेन्डर शाह र कल्पना परियारले भन्दा बढी चर्चा पाउने थिए । उनीहरूकै कारण नेपालको नाम यो ओलम्पिकमा बदनाम हुने थियो । साथै, उनीहरूको सम्पर्कमा आएका जापान बस्ने धेरै नेपाली पनि कारबाहीमा पर्न सक्थे । सुवास र सम्पन्नको स्वदेश आगमनसँगै नेपाली ओलम्पिक टिम ठूलै बदनामीबाट जोगियो ।

हैसियत बिर्सेका सचिव

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव हुन्, केदार न्यौपाने । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी उनी नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का पदाधिकारीको एउटा स्वकीय सचिवको हैसियतमा ओलम्पिकमा सहभागी भए ।

सचिव न्यौपाने ‘ओलम्पिक अट्याची’ को रूपमा टोकियो पुगेका थिए । यो हैसियत भनेको एउटा गैरसरकारी संस्थाको पदाधिकारीले विभिन्न बैठकमा के गर्‍यो, के भयो भन्ने कुराको टिपोट गर्ने, नोट लेख्ने हो । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी यो तहको निम्न हैसियतमा ओलम्पिक गएर उनी कीर्तिमान राख्न भने सफल भए । उनी त्रिभुवन विमानस्थलमा त भीआईपी कक्षबाटै विमानमा चढेका थिए । एनओसीका अध्यक्षलगायत ‘बिजेनस क्लास’ मा यात्रा गर्दा उनी भने ‘इकोनोमी क्लास’ मा अटसमटस गरिरहेका थिए ।

_{केदार न्यौपाने}

उनी सुरुमा ओलम्पिक भिलेजमै पुगे । र, त्यहीं बसे । तर उनको ‘एक्रिडिएसन कार्ड’ मा चम्चा–काँटा थिएन । अर्थात्, उनलाई खानाको व्यवस्था थिएन । त्यसैमा उनले आफ्नो ओलम्पिक यात्राको हैसियत बिर्सेर एनओसी पदाधिकारीसँग झगडा गरे । उनले आईओसी, आयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघसँगको बैठकमा एनओसी पदाधिकारी सहभागी हुँदा उठेका कुराको टिपोट त गरेनन् नै । क्वारेन्टाइन अवधि पूरा नगर्दै उनी चौथो दिनपछि भिलेज छाडेर टोकियोमा रहेका नातेदारकामा बस्न पुगेका थिए । कसैले उजुरी गरेको भए वा जापान प्रहरीले नियमलाई कडासाथ लागू गरेको भए नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हालत पनि ‘रिटर्न’ टिकट चाँडै लिएर फर्किनुपर्ने हुन्थ्यो ।

लाज पचाएका व्यवस्थापक

आईओसीले ओलम्पिकमा आफ्ना सदस्य देशका अध्यक्ष र महासचिवलाई पत्नी वा अतिथि लाने सुविधा दिन्थ्यो । यसपालि यस्तो कोटा कटौती गर्‍यो । महामारीमा पनि एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठका कान्छो छोरा कम्बोडिया नेसनल ओलम्पिक कमिटीको ‘ट्रान्सफरेबल गेस्ट’ को रूपमा टोकियोमा व्यस्त रहे ।

एनओसीले टोकियो जाने चार खेलका ५ खेलाडीसहित २६ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि खेलाडीभन्दा पदाधिकारीको लस्कर भयो भनेर चर्को आलोचना भयो । तैपनि सांसद तुलसा थापा (एमाले नेता वामदेव गौतमकी पत्नी) जुडोकी व्यवस्थापक भएर टोकियो पुगिन् । कबड्डी संघकी अध्यक्ष रहेकी उनीमात्रै होइनन्, तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणा पनि जुडोकै व्यवस्थापक हुँदै ओलम्पिकमा सहभागी भए । फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ सुटिङका व्यवस्थापक थिए । बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवाले पौडीका व्यवस्थापक बने । अमेरिकामा रहेका पीताम्बर तिम्सिनाले अन्तिम समयमा यात्रा नगरेपछि एथलेटिक्स व्यवस्थापकविहीन भयो । व्यवस्थापकको हैसियतमा एक्रिडिएसन कार्ड लिएका राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव तेज गुरुङ पनि जापान गएनन् । चार खेलमा सात जना व्यवस्थापक त अचाक्ली भएन र ?

खेलमा व्यवस्थापक आवश्यक हुन्छ । तर आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन र नेतालाई फकाउन भ्रमणको प्याकेज दिने अवसर होइन ओलम्पिक । यस्तो बृहत् खेलकुदमा त सम्बन्धित खेलकै पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तिलाई नै व्यवस्थापक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । धाविका सरस्वती चौधरीले ओलम्पिक मापदण्डको ‘स्पाइक सुज’ पनि टोकियो पुगेपछि मात्रै पाएकी थिइन् । त्यो पूर्णतः व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । स्वदेशमा हुँदै हदैसम्मको व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको थियो । नेपाली टिमको बिदाइ कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा खेलाडीलाई एक घण्टा कुर्नुपरेको थियो । त्यसैले सेल्फी खिच्दै रमाइलो गर्ने होइन, काम गर्ने व्यवस्थापक चाहिन्छ । असम्बन्धित खेलका पदाधिकारी ओलम्पिकमा व्यवस्थापक भएर पुगे तर कसैले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन् ।

ओलम्पिक वा ठूला बृहत् खेलकुदमा सेभ दी मिसनको काम समग्रमा आफ्नो देशको टिमको व्यवस्थापन हेर्ने हो । सेभ दी मिसनले एक दिन बिराएर हुने बैठकमा समस्या, सुविधाबारे आफ्नो टोलीका लागि कुरा राख्नुपर्छ । यो हैसियतमा टोकियो पुगेका थिए राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल ।

अधिकांश देशले भने एक–दुई वर्ष टिमसँगै काम गरिरहेका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सेभ द मिसन बनाएका थिए । प्रचलन पनि यस्तै हो । नेपाली खेलाडीको प्रतिस्पर्धा चाँडै सकिएकाले वा कामको तारताम्य नमिलेकाले हुन सक्छ, नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय प्रमुख सिलवाल टोकियोमा फुर्सदिला थिए ।