बेटिसलाई हराएर रियल शीर्षमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

बेटिसलाई हराएर रियल शीर्षमा

एजेन्सी

म्याड्रिड — रियल बेटिसमाथि शनिबार १–० को जित निकाल्दै रियल म्याड्रिड स्पेनी लिगको शीर्ष स्थानमा छ । केयलिन एमबापेलाई भित्र्याउने प्रयासमा रहेको रियलका लागि डानी कारभाजालले निर्णायक गोल गरे ।

करिम बेन्जेमाको पासमा राइट सेन्टर ब्याक कारभाजालले गोल गोल गरेका हुन् । यो जितपछि रियलको तीन खेलबाट सात अंक भएको छ । शीर्ष स्थानमा रियलसँगै सेभिया, भ्यालेन्सिया र मालोर्काको पनि समान सात अंक छ ।

सेभियाले अर्को खेलमा एल्चेसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाजको घाटा अकासिँदो

६ चिनियाँ जहाजमा अनुदान, लगानी र भन्सारसहित ७ अर्ब २४ करोड र सञ्चालन घाटा २ अर्ब ६० करोड गरी ९ अर्ब ८४ करोड लगानी भएको छ, जबकि ८ अर्ब ८७ करोडमा २ न्यारोबडी एयरबस किनिएको हो
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल वायु सेवा निगमलाई आन्तरिक उडानमा अब्बल बनाउने उद्देश्य राखेर सात वर्षअघि चीनबाट ल्याइएका ६ चिनियाँ जहाज नउडाउने निश्चय गरेर थन्क्याइएको छ । ६ वर्षमा दुई अर्ब ४८ करोड सञ्चालन घाटा भएपछि गत वर्षदेखि जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गरिएको हो । तर, प्रशासनिक, बिमा खर्च र ऋणको बोझ बढेको बढ्यै छ । 

चीन सरकारले दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाखमा दुई जहाज अनुदान दिएको थियो भने थप चार जहाज ल्याउँदा भन्सारसहित चार अर्ब ३० करोड लगानी भएको थियो । यी ६ जहाज सञ्चालन गर्दा २०७७ असारसम्म दुई अर्ब ४८ करोड घाटा भएको थियो । सबै जहाज ‘ग्राउन्डेड’ भएपछि एक वर्षमा बिमाको रकम १२ करोड थपिएको छ । यसरी सात वर्षमा नौ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिएका जहाज अब सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी थन्किएका छन् । जब कि, योभन्दा एक अर्ब कम अर्थात् आठ अर्ब ८७ करोडमा निगमले दुई न्यारोबडी एयरबस किनेको थियो ।

निगमले नउड्ने जहाजमा गरेको यो लगानीबाट बुद्ध एयरले ल्याउन लागेको जस्तै ७२ सिट क्षमताका १७ वटा सेकेन्ड ह्यान्ड एटीआर विमान किन्न पुग्छ । बुद्धले फ्रेन्च–इटालियन एटीआर कम्पनीबाट १२ वर्ष उडेको एटीआर जहाज ५५ करोड रुपैयाँमा किन्न सम्झौता गरेको छ । जुन तिहारलगत्तै काठमाडौं आइपुग्दै छ । बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार अबको तीन वर्ष एटीआर–५०० सिरिजका सेकेन्ड ह्यान्ड जहाज विश्व बजारमा ५५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा उपलब्ध हुनेछन् ।

२०७१ वैशाखपछि पटक–पटक गरी चार वर्ष लगाएर ल्याइएकामध्ये एउटा जहाज नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भइसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका पाँच जहाजमा घामपानीले खिया लाग्दै छ । २०७१ असारदेखि आन्तरिक रुटमा उड्न थालेका चिनियाँ जहाज २०७७ साउन १५ सम्म सञ्चालनमा रहे पनि पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै पनि उडेनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रिमोट–पार्किङ–वेमा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड गरिएको १३ महिना बित्यो । निगमले सञ्चालन गर्दा व्यहोरेको घाटा देखाउँदै २०७७ साउन १५ देखि जहाज उडाएको छैन ।

जहाजको ‘ग्राउन्ड बिमा’ बापत निगमले दिनको ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हाराहारी बिमा प्रिमियम तिरिरहेको छ । ‘अहिले ग्राउन्डेड भएकाले उडाउँदाको भन्दा आधामात्र तिर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई वर्षको १२ करोड ८४ लाख हाराहारी प्रिमियम तिर्नुपर्छ,’ निगमको आर्थिक विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘यी जहाज उडाउँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिमाबापत खर्च भएको थियो । ग्राउन्डेड गरिएपछि यो रकम आधा तिर्नुपरेको हो ।’

यी जहाज ग्राउन्डेड गरे पनि पार्किङ, बिमा, आठ जना पाइलटको न्यूनतम तलब, डिप्रिसिएसन कट्टालगायतमा दिनहुँ १० लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । ‘यी जहाज पार्किङमा राख्दा पनि एक दिनमा डिप्रिसिएसन कट्टा ७ लाख, बिमाबापत ३ लाख, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पार्किङ शुल्क ५ हजार ७ सय, कामविहीन पाइलटहरूलाई न्यूनतम तलब १६ हजारलगायत प्रत्यक्ष देखिने खर्च नै १० लाखभन्दा बढी छ,’ निगमका एक निर्देशकले भने ।

निगमले चिनियाँ जहाज उडाएको दोस्रो वर्षदेखि (२०७२ साल) नै सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै आएको हो । निगमले गएको आर्थिक वर्षदेखि सरकारलाई चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा मुख्यतः ८ वटा समस्या देखिएको जनाउँदै सदाका लागि आफ्नो बेडा (फ्लिट) बाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरे नेतृत्वको बैठकले यी जहाजको बिमा रकम अन्यको दाँजोमा करिब ३५ प्रतिशतले बढी रहेको, पाइलट अभाव रहेको र निगमले नै पाइलट तयार गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका एयरबस ३२० का पाइलटको भन्दा महँगो पर्ने उल्लेख गरेको छ । दुवै प्रकार (एमए–६० र वाई १२–ई) का जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट अभाव रहेको, प्रशिक्षण खर्च र पार्टपुर्जा अन्य जहाजको तुलनामा ४ गुणासम्म बढी पर्ने गरेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ । विडम्बना के छ भने उनै घिमिरे पयर्टन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा निगमको अध्यक्ष हुँदा चिनियाँ जहाज खरिद गरे निगमले आन्तरिक उडानमा नेतृत्व गर्न सक्ने प्रतिवेदन बनाएका थिए ।

निगम सञ्चालक समितिले २०७७ असारमा पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा यी जहाजका स्पेयर पार्ट्स अन्य समान क्षमताका जहाजको दाँजोमा करिब ७५ प्रतिशतले महँगो रहेको उल्लेख छ । जहाज ग्राउन्डेड भइसकेपछि स्पेयर पार्ट्स अर्डर गर्दा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको, कतिपय अवस्थामा अर्डर गरेको पार्ट्स दुई महिनासम्म पनि प्राप्त गर्न नसकिएको निगमले लेखेको छ ।

दुर्गम भेगका लागि ल्याइएका साना जहाज (वाई १२–ई) ले ‘म्यानुअल’ मा लेखिएको भन्दा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म कम भार बोक्ने गरेको, यी जहाजको तालिममा जाने पाइलटको खर्च अन्य जहाजको दाँजोमा ७८ प्रतिशत बढी तथा टाइप रेटिङ तालिम खर्च पनि ३० प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ । यी चिनियाँ विमानले अन्य यस्तै खाले युरोपेली जहाजको दाँजोमा इन्धन खपत पनि बढी गर्ने गरेको मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

निगमले चिनियाँ जहाज उडाउन र मर्मतसम्भार गर्न ६३ जना कर्मचारीको टिम बनाएको थियो, जसमा ५ जना करारका पाइलट थिए । उनीहरूको करार रद्द भइसकेको छ । यी जहाज उडाउनकै लागि २० जना पाइलट राखिएको थियो । तीमध्ये ८ जनाले एक वर्षदेखि जहाज उडाउन पाएका छैनन् । जहाज उडान नपाइरहेका पाइलटलाई मासिक न्यूनतम ४५ घण्टा जहाज उडाए बराबर करिब ५ लाख रुपैयाँ तलब निगमले दिइरहेको छ । यी जहाज मर्मत तथा सम्भार गर्ने प्राविधिकलाई भने अन्य जहाजको काममा सारिएको छ ।

२०६८ सालमा सरकारले दुर्गमका जनतालाई सस्तो र सुलभ हवाई यातायात सुविधा दिन साना चारवटा वाई १२–ई र सुगम भेगमा निजी वायु सेवाको एकाधिकार तोड्न दुईवटा एमए–६० चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ सरकारको होल्डिङ कम्पनी एभिकसँग निगमले २०६९ असोजमा अनुदान र ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ५६ सिट क्षमताको एमए–६० सुगम क्षेत्रका लागि र १९ सिट क्षमताको वाई १२–ई दुर्गम उडानका लागि खरिद गरिएका थिए । यीमध्ये एउटा वाई १२–ई २०७६ चैतमा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर थन्किसकेको छ । उक्त जहाजको करिब ३४ लाख ४० हजार डलर (३८ करोड रुपैयाँ) बिमाबापत निगमले लिइसकेको छ ।

निगमको श्वेतपत्रअनुसार नेपाल सरकारले दुईवटा एमए–६० जहाजका लागि २ अर्ब ६४ करोड र चारवटा वाई १२–ई का लागि १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतमा चीनमै रहेको जहाज विक्रेता एभिकलाई एक्जिम बैंकले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ऋणको वार्षिक ब्याजदर नेपाल सरकारले १.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । एक्जिमलाई नेपाल सरकारले २० वर्षको अवधिभित्र सबै ऋण भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

यी जहाज उडाउँदा भइरहेको सञ्चालन घाटा दखाउँदै महालेखाले २०७१ देखि २०७७ सम्म हरेक वर्ष चिनियाँ जहाजको ठोस कार्ययोजना बनाएर उडाउन निर्देशन दिँदै आयो । तर निगमले भने महालेखाको निर्देशन लत्याउँदै आइरहेको छ । यो क्रम ६ वर्षसम्मै चल्यो । अन्ततः निगमको सञ्चालक समितिले हात उठाउँदै आफ्ना १० भन्दा बढी अध्ययन समितिका प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै २०७७ असारमा सरकारलाई चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने पत्र पठायो । २०७७ साउन १५ देखि चिनियाँ जहाजलाई सदाका लागि ग्राउन्डेड गरिदियो ।

कसरी आयो निगम डुबाउने चिनियाँ जहाज ?

आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आक्रामक उपस्थिति जनाउन २०७१ असारमा निगम सञ्चालक समितिले ‘नेपाल वायु सेवा निगम, व्यावसायिक योजना २०१४/१५–२०२३/२४’ ल्याइएको थियो । दस वर्षको व्यावसायिक योजना बनाउँदा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे । ‘मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले किनिदिने जहाजको उच्चतम् प्रयोग गर्दै’ सन् २०२४ सम्म निगमको आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी १६ विमान पुर्‍याउने योजनाको मूल सारांशमै लेखिएको थियो । योजनामा निगमको करिब डेढ प्रतिशत आन्तरिक बजारको हिस्सालाई चिनियाँ जहाजको मद्दतले ३० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको थियो । दुर्गमका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्य राखेर अनुदानमा जहाज दिन निगम आफैंले प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसबेला माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटनमन्त्री थिए । मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकाय, दूतावास तथा सरोकारवालासँग उनले समन्वय गराइदिएका थिए । त्यसैबेला चीन सरकारले नेपाललाई जहाज दिने प्रस्ताव गर्‍यो । यो चीनको दोस्रो पटकको प्रस्ताव थियो ।

निगमका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीका अनुसार चिनियाँ जहाजबारे सबैभन्दा पहिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६२ साउनमा गैरसैनिक उडान प्रयोजनका लागि चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । जनआन्दोलनपछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले चीनसँग शाही सरकारले गरेको जहाज खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्ने सोच बनाएको थियो तर चीनले खरिद सम्झौता नगर्न दबाब दिएपछि तत्कालीन सरकारका सामु ‘चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध नबिगार्न’ ती जहाज ल्याउनैपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ।

२०६८ कात्तिकमा विश्वकर्मापछि लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री बने । उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरे । मानन्धर नेतृत्वको समितिले नेपाली भूबनोटभित्र चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । उक्त समितिले चीनमा बनेका जहाजको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्नॅपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यो समितिले निगमकै पाइलट तथा इन्जिनियरमार्फत विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२०६८ कात्तिकमै निगमले सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको इन्जिनियरिङतर्फका नायब उपमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली गठन गर्‍यो । टोलीमा निगमका त्यतिबेलाका टुइनअटर क्याप्टेनहरू श्रवण रिजाल र विजय लामा तथा इन्जिनियर सन्तोषकुमार खाती र वाणिज्य विभागका निमित्त निर्देशक किरण पन्त थिए । टोली २०६८ कात्तिकमा चिनियाँ जहाज उत्पादन गर्ने स्थान चीनको हार्बिन पुगेर फर्कियो । ठाकुरको प्राविधिक टोलीले त्यतिबेला सुगम भेगका लागि एमए–६० र दुर्गमका लागि वाई–१२ ई जहाज उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ती दुवै प्रकारका जहाजको भारवहन क्षमता पनि नेपालको भूबनोटका लागि सुहाउँदो रहेको उल्लेख थियो । ठाकुरको प्राविधिक टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा क्यानेडियन टुइनअटर पुरानो भइसकेकाले दुर्गम उडानका लागि चिनियाँ जहाज उत्कृष्ट हुने लेखेको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×