अजितको उत्साह- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अजितको उत्साह

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — कीर्तिमानी युवा धावक अजितकुमार यादव अन्तर्राष्ट्रिय ट्य्राकमा फर्कने तयारीमा जुटेका छन् । उनले प्राणघातक हेपाटाइटिस ‘बी’ रोगविरुद्धको लडाइँ जितेर ट्य्राकमा फर्किएका हुन् ।

भारतमा हुने फेडेरेसन कप खेल्न जाने धावक अजितकुमार यादवलाई बिदाइ गरिँदै । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

उनले हङकङमा सम्पन्न एसियन जुनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा ३ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेर कीर्तिमान रचेका थिए । त्यसपछि हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमण हुँदा अजितले आफ्नै भूमिमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नै गुमाउनुपर्‍यो ।

साग छनोटका क्रममा अजितलाई हेपाटाइटिस ‘बी’ समस्या देखिएको थियो । ‘तीन महिना त मैले पूर्ण आराम गर्नुपर्‍यो । त्यसयता रोग बल्झिएको छैन । डाक्टरले पनि अब दोहोरिएर देखिँदैन भन्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘रोगलाई जितेर मैले पाँचवटा प्रतियोगिता जितिसकेको छु । पहिलोपल्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई तयारी गर्दै छु ।’

भारतको चण्डीगढमा जुलाई ३१ देखि १९ औं फेडेरेसन कप जुनियर (यू–२०) एथलेटिक्स आयोजना हुँदै छ । त्यसमा अजितले १५ सय मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यो केन्यामा अगस्टमा हुने विश्व एथलेटिक्स यू–२० च्याम्पियनसिपको छनोट प्रतियोगिता हो । तर जुनियरतर्फ एसियाली च्याम्पियन भएका नाताले अजित ३ हजार मिटर दौडमा सिधै छनोट भएका छन् ।

‘खासमा मलाई १५ सय मिटरमै खेल्न सहज लाग्छ । तर एसियन च्याम्पियन भएको नाताले म ३ हजार मिटरमा सोझै छनोट भएँ,’ अजितले भने, ‘भारतमा हुने प्रतियोगितालाई मैले केन्याको तयारीका रूपमा लिएको छु । राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य हुनेछु ।’ १५ सय मिटरतर्फ अजितको ४ मिनेट २ सेकेन्डको व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन छ ।

२०७५ को चैतमा हङकङमा सम्पन्न एसियन जुनियर एथलेटिक्समा यू–१८ तर्फ राष्ट्रलाई पहिलो एसियाली पदक दिलाएयता अजितले अभूतपूर्व चर्चा पाए । लगत्तै गम्भीर बिरामी परेपछि छायाँमा परेका अजितले घरेलु प्रतियोगितामा भने पुनरागमन गरिसकेका छन् । गत मंसिर ५ मा नेपालगन्ज म्याराथनबाट उनी घरेलु प्रतियोगितामा फर्किएका हुन् । १० किलोमिटर स्पर्धामा च्याम्पियन बनेका उनी त्यसयता चार महिनाबीचमा हेटौंडा रोड रेस १० किमि, बन्दिपुर मिनी म्याराथन १० किमि, काठमाडौं म्याराथन ५ किमि र मदन भण्डारी रोड रेस ५ किमिमा च्याम्पियन बने ।

मध्यम दूरीको दौडमा प्रचुर सम्भावना बोकेका खेलाडीका रूपमा अजितलाई लिइएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअगाडि उनले अभ्यासका लागि रंगशालाको ट्र्याक भने प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । अहिले उनलाई सबैभन्दा ठूलो गुनासो यही रहेको छ । सोमबार बिदाइका समयमा पनि उनी एथलेटिक्सका पदाधिकारीसँग रंगशालामा सहज प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरिरहेका थिए ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण सार्वजनिक खेलस्थल बन्द गरिएको छ । राखेप र एथलेटिक्स संघबीच राम्रो समन्वय हुँदा यो ठूलो समस्या हुने थिएन । सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि रंगशालाका सुरक्षागार्डले आफूलाई प्रवेशमा अवरोध कायमै राखेको उनले गुनासो गरे । ‘पत्र लिएर आऊ भन्नुहुन्छ । कहाँबाट पत्र लिने भन्ने थाहा भएन । तर, संघ र राखेपलाई भनेको छु,’ अजितले भने ।

रंगशालामा प्रवेश नपाएपछि अजितले सडकमै प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । आफू बस्ने पिनाकल कलेजको होस्टेलबाट निस्केर महालक्ष्मीस्थान, सातदोबाटो, लगनखेल हुँदै पुनः कलेज फर्किने गरेका छन् । ‘सडकमा मान्छे र गाडीको चहलपहल धेरै हुन्छ । सडकमा प्रशिक्षण गर्नु सुरक्षित त होइन, तर के गर्नु ? जसरी पनि दौडिनु त पर्‍यो । रंगशालामा अभ्यास गर्न पाइनँ भनेर प्रतियोगिता छाड्नु पनि भएन,’ अजितले आफ्नो बाध्यता सुनाए । फेडेरेसन कपका लागि नेपाली टोली बुधबार धनगढी हुँदै चण्डीगढ जानेछ । अजितका नियमित प्रशिक्षक धनीराम चौधरीलाई सन्चो नभएपछि उनीसँगै प्रशिक्षक तेजेन्द्र थापा जाँदैछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारा ओलम्पिक विवादको अन्तर्य

ओलम्पिक कमिटीमातहत रहने पारा ओलम्पिक कमिटीमा भने ‘जात्रा’ यथावत् नै छ । त्यसैले पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुन जानुअघिको विवाद कुनै नौलो थिएन । 
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ जारी भएसँगै नेपालमा लामो समयदेखिको ओलम्पिक कमिटी विवादको सुरक्षित अवतरण भयो । ठूला आधिकारिक प्रतियोगितामा सहभागिताको मुख्य द्वारमा स्वार्थ समूहको नजर पर्दा नेपाल ओलम्पिक बदनाम थियो ।

त्यही ओलम्पिक कमिटीमातहत रहने पारा ओलम्पिक कमिटीमा भने ‘जात्रा’ यथावत् नै छ । त्यसैले पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुन जानुअघिको विवाद कुनै नौलो थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी नामक संस्थाले टोकियो पारा ओलम्पिकका लागि खेलाडीको नाम नै दर्ता नगरिदिएको खुलासा भएसँगै दुई पारा कमिटीबीच विवादले फेरि चर्चा पाएको छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि यस्ता कमिटीहरूको विवादले पुनः निरन्तरता पायो ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीको नामबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा २०५२ सालमा दर्ता भएको खेल संघलाई राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपाल अपांग खेलकुद संघको नाममा २०५७ सात भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको खेल संघले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिँदै राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीको नामबाट विदेशी सहभागिताका लागि समन्वय गर्दै आएको छ । सन् २००४ को एथेन्स ओलम्पिकको ठीकअघि राष्ट्रिय पारा ओलम्पिकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । पारा ओलम्पिकमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको विवाद अदालतसम्म पुगे पनि समाधानचाहिँ भएको छैन ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीले समानान्तर नाम, गतिविधि र वेबसाइटसमेत भएको भन्दै राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीविरुद्ध २०६५ सालमा दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले अनुकूल फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा समानान्तर गतिविधि गर्न नपाउने, वेबसाइट र नाम पनि समान हुन नपाउने आदेश उल्लेख छ । त्यसैले राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीलाई स्वदेशमा गतिविधि गर्न तथा पारा ओलम्पिक कमिटीको नाम नै प्रयोग गर्न अनुमति छैन ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले आफ्नो संस्थाले बाहेक सोही प्रकृतिको गतिविधि गर्ने अरू संस्थालाई सर्वोच्चको फैसलाले स्वतः निस्क्रिय पारिदिएको दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै कारण अर्को कमिटीलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

‘राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीको कारणले खेलाडीलाई पारा ओलम्पिक कमिटीबाटै वञ्चित गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार काम भएको समाचार प्रकाशित भएकामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पारा ओलम्पिक कमिटीको नाम प्रयोग गर्ने सर्वाधिकार हाम्रो संस्थासँग मात्र छ । यसले समग्र पारा ओलम्पिक मुभमेन्टमै गम्भीर असर गरेको छ ।’

गत वर्ष जारी भएको खेलकुद ऐनले पारा ओलम्पिकलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटी मातहतकै संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी (आईपीसी) बाट मान्यता पाएको र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता भएको संस्थाले पारा ओलम्पिक कमिटीको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले दुवै कमिटीको अस्तित्वलाई स्विकारेको छ र त्यसैमा टेकेर दुवैले आफूलाई वैध भनिरहेका छन् ।

विवाद समाधानको प्रयास

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीले विवाद समाधानको प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ओलम्पिक चार्टर, मूल्य मान्यता र अभ्यासहरू हेर्दा आईपीसीले सदस्य देशको नियम र कानुनलाई सिरोपर गरेको देखिँदैन ।

विवाद लम्ब्याउनुको सट्टा एउटै कमिटी बनाएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई अझै सशक्त बनाउनेबारे पनि छलफल नभएका होइनन् । नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार उनी नेतृत्वको कमिटीले एक दशकदेखि हदैसम्मको लचकता अपनाएर एकताका लागि गरेको प्रयासले सार्थता पाउन सकेको छैन ।

‘हामी उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफलमा छौं । संयुक्त तदर्थ समिति बनाएर एकता गरौं । त्यो कमिटीले आफूमातहतका संघहरूको अधिवेशन गरी राष्ट्रिय अधिवेशन गरौं भनेर प्रयास गरेको हो,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हरेकपल्टको छलफलमा तपाईंहरूको कुरा राख्नुस् भन्नुहुन्छ । उहाँहरूबाट केही ठोस आउँदैन । हामीचाहिँ कतिसम्म लचक हुनुपर्ने हो थाहा भएन ।’

कोइरालाले दुवैको समान सहभागिताबाट तदर्थ समिति बनाउने, विधानमा समस्या आउने भए एकीकृत विधान बनाउने र एक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको बताए । ‘म अपांग भएर अपांगहरूको संस्थाको नेतृत्वमा छु । हाम्रो चाहना पनि अपांगको संस्थामा अपांगकै नेतृत्व होस् भन्ने हो । तर म पदमा रहनुपर्छ भन्ने छैन, हाँसीहाँसी पद छाड्न तयार छु,’ उनले थपे, ‘महिला संघको नेतृत्व पुरुषले गरेजस्तो नहोस् भन्ने मात्र हो । अपांगले नेतृत्व लिन सकेनन् भने मात्र सपांगले सहयोग गर्ने हो । यहाँ त सपांगले जे गरे पनि मान्नुपर्ने जस्तो भयो ।’

केही समयअघि खेलकुद मन्त्रालयले राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा खेल संघमा देखिएको विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो । समितिले पारा ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि गरेको प्रयासले मूर्तरूप लिन नपाउँदै कमिटीले समयावधि सकियो, मन्त्रालयले समय थपिदिएन ।

‘पारा ओलम्पिकमा लामो समयदेखि दुई कमिटीको विवाद रहेछ । हामीले छलफल गर्दा एउटा कमिटीले सहमतिका लागि उपयुक्त प्रस्ताव दिएको थियो । समस्या धेरै जटिल थिएन । दुवै पक्ष सहमतिको नजिक थिए तर हामीलाई दिइएको समयावधि सकियो,’ राखेप उपाध्यक्ष कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक कारणले हो वा खेलकुदमा विवाद समाधान भएको हेर्न नचाहेर हो मन्त्रालयले हाम्रो कमिटीको समयावधि थपिदिएन ।’

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×