पारा ओलम्पिक विवादको अन्तर्य- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पारा ओलम्पिक विवादको अन्तर्य

ओलम्पिक कमिटीमातहत रहने पारा ओलम्पिक कमिटीमा भने ‘जात्रा’ यथावत् नै छ । त्यसैले पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुन जानुअघिको विवाद कुनै नौलो थिएन । 
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ जारी भएसँगै नेपालमा लामो समयदेखिको ओलम्पिक कमिटी विवादको सुरक्षित अवतरण भयो । ठूला आधिकारिक प्रतियोगितामा सहभागिताको मुख्य द्वारमा स्वार्थ समूहको नजर पर्दा नेपाल ओलम्पिक बदनाम थियो ।

त्यही ओलम्पिक कमिटीमातहत रहने पारा ओलम्पिक कमिटीमा भने ‘जात्रा’ यथावत् नै छ । त्यसैले पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुन जानुअघिको विवाद कुनै नौलो थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी नामक संस्थाले टोकियो पारा ओलम्पिकका लागि खेलाडीको नाम नै दर्ता नगरिदिएको खुलासा भएसँगै दुई पारा कमिटीबीच विवादले फेरि चर्चा पाएको छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि यस्ता कमिटीहरूको विवादले पुनः निरन्तरता पायो ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीको नामबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा २०५२ सालमा दर्ता भएको खेल संघलाई राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपाल अपांग खेलकुद संघको नाममा २०५७ सात भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको खेल संघले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिँदै राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीको नामबाट विदेशी सहभागिताका लागि समन्वय गर्दै आएको छ । सन् २००४ को एथेन्स ओलम्पिकको ठीकअघि राष्ट्रिय पारा ओलम्पिकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । पारा ओलम्पिकमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको विवाद अदालतसम्म पुगे पनि समाधानचाहिँ भएको छैन ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीले समानान्तर नाम, गतिविधि र वेबसाइटसमेत भएको भन्दै राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीविरुद्ध २०६५ सालमा दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले अनुकूल फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा समानान्तर गतिविधि गर्न नपाउने, वेबसाइट र नाम पनि समान हुन नपाउने आदेश उल्लेख छ । त्यसैले राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीलाई स्वदेशमा गतिविधि गर्न तथा पारा ओलम्पिक कमिटीको नाम नै प्रयोग गर्न अनुमति छैन ।

नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले आफ्नो संस्थाले बाहेक सोही प्रकृतिको गतिविधि गर्ने अरू संस्थालाई सर्वोच्चको फैसलाले स्वतः निस्क्रिय पारिदिएको दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै कारण अर्को कमिटीलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

‘राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीको कारणले खेलाडीलाई पारा ओलम्पिक कमिटीबाटै वञ्चित गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार काम भएको समाचार प्रकाशित भएकामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पारा ओलम्पिक कमिटीको नाम प्रयोग गर्ने सर्वाधिकार हाम्रो संस्थासँग मात्र छ । यसले समग्र पारा ओलम्पिक मुभमेन्टमै गम्भीर असर गरेको छ ।’

गत वर्ष जारी भएको खेलकुद ऐनले पारा ओलम्पिकलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटी मातहतकै संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी (आईपीसी) बाट मान्यता पाएको र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता भएको संस्थाले पारा ओलम्पिक कमिटीको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले दुवै कमिटीको अस्तित्वलाई स्विकारेको छ र त्यसैमा टेकेर दुवैले आफूलाई वैध भनिरहेका छन् ।

विवाद समाधानको प्रयास

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीले विवाद समाधानको प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ओलम्पिक चार्टर, मूल्य मान्यता र अभ्यासहरू हेर्दा आईपीसीले सदस्य देशको नियम र कानुनलाई सिरोपर गरेको देखिँदैन ।

विवाद लम्ब्याउनुको सट्टा एउटै कमिटी बनाएर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई अझै सशक्त बनाउनेबारे पनि छलफल नभएका होइनन् । नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार उनी नेतृत्वको कमिटीले एक दशकदेखि हदैसम्मको लचकता अपनाएर एकताका लागि गरेको प्रयासले सार्थता पाउन सकेको छैन ।

‘हामी उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफलमा छौं । संयुक्त तदर्थ समिति बनाएर एकता गरौं । त्यो कमिटीले आफूमातहतका संघहरूको अधिवेशन गरी राष्ट्रिय अधिवेशन गरौं भनेर प्रयास गरेको हो,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हरेकपल्टको छलफलमा तपाईंहरूको कुरा राख्नुस् भन्नुहुन्छ । उहाँहरूबाट केही ठोस आउँदैन । हामीचाहिँ कतिसम्म लचक हुनुपर्ने हो थाहा भएन ।’

कोइरालाले दुवैको समान सहभागिताबाट तदर्थ समिति बनाउने, विधानमा समस्या आउने भए एकीकृत विधान बनाउने र एक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको बताए । ‘म अपांग भएर अपांगहरूको संस्थाको नेतृत्वमा छु । हाम्रो चाहना पनि अपांगको संस्थामा अपांगकै नेतृत्व होस् भन्ने हो । तर म पदमा रहनुपर्छ भन्ने छैन, हाँसीहाँसी पद छाड्न तयार छु,’ उनले थपे, ‘महिला संघको नेतृत्व पुरुषले गरेजस्तो नहोस् भन्ने मात्र हो । अपांगले नेतृत्व लिन सकेनन् भने मात्र सपांगले सहयोग गर्ने हो । यहाँ त सपांगले जे गरे पनि मान्नुपर्ने जस्तो भयो ।’

केही समयअघि खेलकुद मन्त्रालयले राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा खेल संघमा देखिएको विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो । समितिले पारा ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि गरेको प्रयासले मूर्तरूप लिन नपाउँदै कमिटीले समयावधि सकियो, मन्त्रालयले समय थपिदिएन ।

‘पारा ओलम्पिकमा लामो समयदेखि दुई कमिटीको विवाद रहेछ । हामीले छलफल गर्दा एउटा कमिटीले सहमतिका लागि उपयुक्त प्रस्ताव दिएको थियो । समस्या धेरै जटिल थिएन । दुवै पक्ष सहमतिको नजिक थिए तर हामीलाई दिइएको समयावधि सकियो,’ राखेप उपाध्यक्ष कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक कारणले हो वा खेलकुदमा विवाद समाधान भएको हेर्न नचाहेर हो मन्त्रालयले हाम्रो कमिटीको समयावधि थपिदिएन ।’

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहोरो पदको लोभ

नेपाली खेलकुदमा एकै व्यक्ति असम्बन्धित दुई संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा रहँदा समय–समयमा चरम समस्या आउने गरेको छ
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सांसद तुलसा थापा नेपाल ओलम्पिक कमिटीकी सचिव तथा कबड्डी संघकी अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा उनी संसद छाडेर टोकियो ओलम्पिकका लागि जापान गइन् । त्यो पनि जुडो खेलको व्यवस्थापक भूमिकामा । 

विदेश सयरका लागि आफ्नो पदीय मर्यादासमेत बिर्सने यस्ता घटना नेपाली खेलकुदमा नौलो होइन । दुई वर्षअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा समिम मियाँ अन्सारीले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिए । कुस्ती संघको उपाध्यक्ष भएका र सरकारबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति पाए पनि उनले ओलम्पिक मोहमा आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल गरेनन् ।

वाग्मती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी राधा घले राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीकी अध्यक्ष हुन् । उनी नेतृत्वको कमिटीले आसन्न टोकियो पारा ओलम्पिकका लागि खेलाडीको कोटा माग गर्दै पारा पौडी संघबाट सिफारिस भएको नाम अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीमा नै पठाइदिएन । खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाटै वञ्चित गराउनेसम्मको चरम लापरबाहीका लागि मुख्य जिम्मेवार पात्र हुन् उनी । राजनीतिमा व्यस्त हुँदा उनलाई पारा ओलम्पिकबारे खासै अपडेट नहोला । उनले अख्तियारी दिएका पात्रहरूले समेत हेलचेक्र्याइँ गर्दा खेलकुदको महत्त्वपूर्ण कमिटीलाई विदेश भ्रमणको माध्यममात्र बनाउन नहुने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था हिसानका अध्यक्ष हुन् । राखेपको कार्यकारी पदमा नियुक्ति लिँदा उनले पुरानो संस्थाबाट बिदा हुन जरुरी सम्झेनन् ।

जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्र ८ बाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन् । उनको खेलकुदको विरासत ठूलो छ । २०५३ सालमै राखेप सदस्यसचिव बनेका उनी २०६५ सालमा त्यही पदमा दोहोरिए । त्यसयता लगातार ओलम्पिक कमिटीमा महासचिव र अहिले अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छन् । उनी स्की संघका अध्यक्ष पनि हुन् । संघीय सांसद रहेकै अवस्थामा ओलम्पिकको नेतृत्व लिन कानुन त बाधक रहँदैन तर सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले नैतिकता पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा मतदान गरी अध्यक्ष श्रेष्ठ जापान उडेका हुन् ।

राजीवविक्रम शाह नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष हुन् । पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता उनी जाजरकोटलाई आधार बनाएर राजनीति गर्छन् । अहिले सांसदको भूमिकामा नरहे पनि उनले एथलेटिक्सको नेतृत्व लिएयता नै संघको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ । एथलेटिक्समा क्षमतावान र प्राविधिक ज्ञान भएकाहरूलाई पन्छाएर ‘एस म्यान’ को समूह सञ्चालन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । संघकै गैरजिम्मेवार कारणले गर्दा शुक्रबार सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनोट भएर पनि धावक गोपीचन्द्र पार्की जान पाएनन् ।

यी त खेलकुदका मुख्य प्रतिनिधिपात्र हुन् । खेलकुदमा दोहोरो, तेहेरो पद धारण गरेर लाभ उठाइरहेका थुप्रै व्यक्ति छन् ।

000

एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी पदमा रहन नपाइने प्रावधान कानुनमा छैन/राखिएकै हुँदैन । तर, यसलाई नैतिकता र व्यावसायिकतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । एक व्यक्तिले धेरै पदको जिम्मेबारी लिँदा कार्यसम्पादन क्षमतामा असर गर्ने तथा स्वार्थ बाझिने भएकाले एक व्यक्ति एक पदको परम्परा विश्वमै प्रचलित छ । एक व्यक्तिले धेरै पद ओगट्ने परम्पराका कारण एकै व्यक्ति असम्बन्धित दुई संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा रहँदा नेपाली खेलकुदमा समय–समयमा समस्या आउने गरेको छ ।

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषददेखि ओलम्पिक कमिटी तथा राष्ट्रिय खेल संघका नेतृत्वकर्ताले एकभन्दा बढी पद ओगटेर बसेका छन् । विज्ञको तर्क पत्याउने हो भने नेपाली खेलकुद रसातलमा पुग्नुको मुख्य कारण नै सम्बन्धित व्यक्तिले उपयुक्त स्थान नपाउनु हो । नेपालको खेलकुदमा ‘कसैलाई फलिफाप, कसैलाई पुर्पुरोमा हात’ भएको छ । सायद फलिफाप हुनेहरूले पनि खेलकुद विकास गर्न सकेनन्, सही व्यक्ति सही पदमा थिएनन् ।

पञ्चायतकालमा दरबारका आफन्तबाट नियन्त्रित/सञ्चालित खेलकुदमा राष्ट्रिय संघ तथा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा प्रभावशाली व्यक्तिलाई आसिन गराउने परम्परा सुरुआत गरियो । अहिलेसम्म त्यसैलाई कायम राख्नाले उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्ति आउन सकेका छैनन् । राज्य खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिनु र आवश्यक लगानी नहुँदा राजनीतिक पहुँचका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई खेलकुदका संघ तथा महत्त्वपूर्ण कमिटीहरूको नेतृत्वमा ल्याइएको हो । अहिले पनि नेपालका धेरै खेल संघमा खेलकुदसँग तीनपुस्ते सम्बन्ध नभएकाहरू राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने गरेका छन् । खेलकुदको विकासभन्दा उनीहरू ‘देश हेर्ने र स्वाद फेर्ने’ मै केन्द्रित छन् । वर्षौं खेलकुदमा लागेकाहरूले उनीहरूलाई नेता मान्नुपर्ने वास्तविकता छ ।

लामो समय राखेपमा कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका खेलविज्ञ डा. प्रकाश प्रधान यो तर्कलाई आंशिक स्विकार्छन् । उनका अनुसार खेलकुद यस्तो व्यापकता भएको क्षेत्र हो, जहाँ समाजका हरेक तह र तप्काका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सहयोग चाहिन्छ । केबल उनीहरूको नियत सफा हुनुपर्‍यो । ‘जिम्मेवारी, नैतिकता, विकासवादी चरित्र र उच्च आचरण भएका व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद ओगटेर बस्दै बस्दैन । जो बस्छन् उनीहरू त्यो पदका लागि योग्य छैनन् र उनीहरूको नियत पनि सफा छैन,’ खेलविज्ञ प्रधानको तर्क छ ।

राखेपका पूर्वसदस्यसचिव तथा पहिलो पुस्ताका कराते खेलाडी युवराज लामाका अनुसार एक व्यक्ति एक पदको धारणा खेलकुदमा मात्र नभएर जुनसुकै क्षेत्रका लागि आधारभूत मापदण्ड हो । ‘एउटा व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद लिएपछि कार्यसम्पादन पूरा गर्नै सक्दैनन् । यसले सबैतिर भद्रगोल बनाउँछ,’ उनले भने ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सिफारिसमा सदस्यसचिव नियुक्त भएका लामा खेलकुदमा मौलाएको बेथिति चरम राजनीतिकरणको बाइप्रोडक्ट भएको मान्छन् । एमाले नेता वामदेव गौतमकी पत्नी सांसद तुलसा थापा आफूसँग असम्बन्धित खेलको व्यवस्थापक भूमिकामा ओलम्पिक गएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो त नैतिकताको खडेरीमात्र नभई लाजसरम नै पचेजस्तो देखियो ।’

लामा नेपालको खेलकुदमा बेथितिले प्रणालीको रूप लिइसकेको भन्दै यसबाट जोगिनुपर्ने बताउँछन् । टोकियो ओलम्पिकलाई छनोट गरेका खेलाडी प्रतियोगिता खेल्न वञ्चित हुनु, पारा ओलम्पिकका लागि आवेदन नै नदिनुजस्ता घटना नेतृत्वकै असक्षमताका कारण भएको हो । ‘जसले जे गरे पनि कारबाही नहुने, कोही पनि जवाफदेयी हुनु नपर्ने भएपछि यो प्रणालीका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो यो,’ लामाले कान्तिपुरसँग भने ।

खेलविज्ञ प्रधानचाहिँ खेलकुदमा एक व्यक्ति धेरै पदमा हुँदा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘विकासका लागि एउटा मान्छे पूर्ण हुँदैन । यसका धेरै आधारशीला हुन्छन् । हरेक आधारमा उपयुक्त व्यक्तिको नेतृत्व र जिम्मेवारी चाहिन्छ । व्यक्तिलाई उपयुक्त पद भन्ने कुरा संसारको कुनै पनि संविधान र कानुनमा लेखिएको हुँदैन । तर यो अकाट्य उच्च वैज्ञानिक सोच हो,’ उनले थपे, ‘उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त ठाउँ पायो भने त्यहाँ सकारात्मक शक्ति उत्सर्जन हुन्छ । सबै व्यक्ति सबै ठाउँमा योग्य हुँदैनन् । एकभन्दा बढी पद लिएपछि उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन । त्यसपछि निर्णय, सञ्चालन, नियन्त्रण र नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यो भनेको अन्त्योन्मुख क्षण हो ।’

खेलकुदजस्तो प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा कमजोर कानुन बनाएर अझै गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरूको रजाइँको थलो बनाउन खोजिएकामा पनि प्रधानको आपत्ति छ । ‘जबसम्म गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा खेलकुद रहन्छ तबसम्म नेपालमा खेल विकास सम्भव छैन । अहिले कानुन नै यस्तो बनाइएको छ कि खेलकुदको नेतृत्व लिन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको नेपाली नागरिक भए पुग्छ । तर, उसले खेल बुझेको हुनुपर्दैन । अनि उसकै तर्क हुन्छ, खेलकुद त हामीले आमाको पेटमै सिकेर आएको हो नि ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×