दोहोरो पदको लोभ- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

दोहोरो पदको लोभ

नेपाली खेलकुदमा एकै व्यक्ति असम्बन्धित दुई संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा रहँदा समय–समयमा चरम समस्या आउने गरेको छ
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सांसद तुलसा थापा नेपाल ओलम्पिक कमिटीकी सचिव तथा कबड्डी संघकी अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा उनी संसद छाडेर टोकियो ओलम्पिकका लागि जापान गइन् । त्यो पनि जुडो खेलको व्यवस्थापक भूमिकामा । 

विदेश सयरका लागि आफ्नो पदीय मर्यादासमेत बिर्सने यस्ता घटना नेपाली खेलकुदमा नौलो होइन । दुई वर्षअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा समिम मियाँ अन्सारीले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिए । कुस्ती संघको उपाध्यक्ष भएका र सरकारबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति पाए पनि उनले ओलम्पिक मोहमा आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल गरेनन् ।

वाग्मती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी राधा घले राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीकी अध्यक्ष हुन् । उनी नेतृत्वको कमिटीले आसन्न टोकियो पारा ओलम्पिकका लागि खेलाडीको कोटा माग गर्दै पारा पौडी संघबाट सिफारिस भएको नाम अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीमा नै पठाइदिएन । खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाटै वञ्चित गराउनेसम्मको चरम लापरबाहीका लागि मुख्य जिम्मेवार पात्र हुन् उनी । राजनीतिमा व्यस्त हुँदा उनलाई पारा ओलम्पिकबारे खासै अपडेट नहोला । उनले अख्तियारी दिएका पात्रहरूले समेत हेलचेक्र्याइँ गर्दा खेलकुदको महत्त्वपूर्ण कमिटीलाई विदेश भ्रमणको माध्यममात्र बनाउन नहुने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था हिसानका अध्यक्ष हुन् । राखेपको कार्यकारी पदमा नियुक्ति लिँदा उनले पुरानो संस्थाबाट बिदा हुन जरुरी सम्झेनन् ।

जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्र ८ बाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन् । उनको खेलकुदको विरासत ठूलो छ । २०५३ सालमै राखेप सदस्यसचिव बनेका उनी २०६५ सालमा त्यही पदमा दोहोरिए । त्यसयता लगातार ओलम्पिक कमिटीमा महासचिव र अहिले अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छन् । उनी स्की संघका अध्यक्ष पनि हुन् । संघीय सांसद रहेकै अवस्थामा ओलम्पिकको नेतृत्व लिन कानुन त बाधक रहँदैन तर सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले नैतिकता पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा मतदान गरी अध्यक्ष श्रेष्ठ जापान उडेका हुन् ।

राजीवविक्रम शाह नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष हुन् । पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता उनी जाजरकोटलाई आधार बनाएर राजनीति गर्छन् । अहिले सांसदको भूमिकामा नरहे पनि उनले एथलेटिक्सको नेतृत्व लिएयता नै संघको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ । एथलेटिक्समा क्षमतावान र प्राविधिक ज्ञान भएकाहरूलाई पन्छाएर ‘एस म्यान’ को समूह सञ्चालन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । संघकै गैरजिम्मेवार कारणले गर्दा शुक्रबार सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनोट भएर पनि धावक गोपीचन्द्र पार्की जान पाएनन् ।

यी त खेलकुदका मुख्य प्रतिनिधिपात्र हुन् । खेलकुदमा दोहोरो, तेहेरो पद धारण गरेर लाभ उठाइरहेका थुप्रै व्यक्ति छन् ।

000

एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी पदमा रहन नपाइने प्रावधान कानुनमा छैन/राखिएकै हुँदैन । तर, यसलाई नैतिकता र व्यावसायिकतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । एक व्यक्तिले धेरै पदको जिम्मेबारी लिँदा कार्यसम्पादन क्षमतामा असर गर्ने तथा स्वार्थ बाझिने भएकाले एक व्यक्ति एक पदको परम्परा विश्वमै प्रचलित छ । एक व्यक्तिले धेरै पद ओगट्ने परम्पराका कारण एकै व्यक्ति असम्बन्धित दुई संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा रहँदा नेपाली खेलकुदमा समय–समयमा समस्या आउने गरेको छ ।

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषददेखि ओलम्पिक कमिटी तथा राष्ट्रिय खेल संघका नेतृत्वकर्ताले एकभन्दा बढी पद ओगटेर बसेका छन् । विज्ञको तर्क पत्याउने हो भने नेपाली खेलकुद रसातलमा पुग्नुको मुख्य कारण नै सम्बन्धित व्यक्तिले उपयुक्त स्थान नपाउनु हो । नेपालको खेलकुदमा ‘कसैलाई फलिफाप, कसैलाई पुर्पुरोमा हात’ भएको छ । सायद फलिफाप हुनेहरूले पनि खेलकुद विकास गर्न सकेनन्, सही व्यक्ति सही पदमा थिएनन् ।

पञ्चायतकालमा दरबारका आफन्तबाट नियन्त्रित/सञ्चालित खेलकुदमा राष्ट्रिय संघ तथा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा प्रभावशाली व्यक्तिलाई आसिन गराउने परम्परा सुरुआत गरियो । अहिलेसम्म त्यसैलाई कायम राख्नाले उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्ति आउन सकेका छैनन् । राज्य खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिनु र आवश्यक लगानी नहुँदा राजनीतिक पहुँचका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई खेलकुदका संघ तथा महत्त्वपूर्ण कमिटीहरूको नेतृत्वमा ल्याइएको हो । अहिले पनि नेपालका धेरै खेल संघमा खेलकुदसँग तीनपुस्ते सम्बन्ध नभएकाहरू राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने गरेका छन् । खेलकुदको विकासभन्दा उनीहरू ‘देश हेर्ने र स्वाद फेर्ने’ मै केन्द्रित छन् । वर्षौं खेलकुदमा लागेकाहरूले उनीहरूलाई नेता मान्नुपर्ने वास्तविकता छ ।

लामो समय राखेपमा कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका खेलविज्ञ डा. प्रकाश प्रधान यो तर्कलाई आंशिक स्विकार्छन् । उनका अनुसार खेलकुद यस्तो व्यापकता भएको क्षेत्र हो, जहाँ समाजका हरेक तह र तप्काका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सहयोग चाहिन्छ । केबल उनीहरूको नियत सफा हुनुपर्‍यो । ‘जिम्मेवारी, नैतिकता, विकासवादी चरित्र र उच्च आचरण भएका व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद ओगटेर बस्दै बस्दैन । जो बस्छन् उनीहरू त्यो पदका लागि योग्य छैनन् र उनीहरूको नियत पनि सफा छैन,’ खेलविज्ञ प्रधानको तर्क छ ।

राखेपका पूर्वसदस्यसचिव तथा पहिलो पुस्ताका कराते खेलाडी युवराज लामाका अनुसार एक व्यक्ति एक पदको धारणा खेलकुदमा मात्र नभएर जुनसुकै क्षेत्रका लागि आधारभूत मापदण्ड हो । ‘एउटा व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद लिएपछि कार्यसम्पादन पूरा गर्नै सक्दैनन् । यसले सबैतिर भद्रगोल बनाउँछ,’ उनले भने ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सिफारिसमा सदस्यसचिव नियुक्त भएका लामा खेलकुदमा मौलाएको बेथिति चरम राजनीतिकरणको बाइप्रोडक्ट भएको मान्छन् । एमाले नेता वामदेव गौतमकी पत्नी सांसद तुलसा थापा आफूसँग असम्बन्धित खेलको व्यवस्थापक भूमिकामा ओलम्पिक गएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो त नैतिकताको खडेरीमात्र नभई लाजसरम नै पचेजस्तो देखियो ।’

लामा नेपालको खेलकुदमा बेथितिले प्रणालीको रूप लिइसकेको भन्दै यसबाट जोगिनुपर्ने बताउँछन् । टोकियो ओलम्पिकलाई छनोट गरेका खेलाडी प्रतियोगिता खेल्न वञ्चित हुनु, पारा ओलम्पिकका लागि आवेदन नै नदिनुजस्ता घटना नेतृत्वकै असक्षमताका कारण भएको हो । ‘जसले जे गरे पनि कारबाही नहुने, कोही पनि जवाफदेयी हुनु नपर्ने भएपछि यो प्रणालीका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो यो,’ लामाले कान्तिपुरसँग भने ।

खेलविज्ञ प्रधानचाहिँ खेलकुदमा एक व्यक्ति धेरै पदमा हुँदा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘विकासका लागि एउटा मान्छे पूर्ण हुँदैन । यसका धेरै आधारशीला हुन्छन् । हरेक आधारमा उपयुक्त व्यक्तिको नेतृत्व र जिम्मेवारी चाहिन्छ । व्यक्तिलाई उपयुक्त पद भन्ने कुरा संसारको कुनै पनि संविधान र कानुनमा लेखिएको हुँदैन । तर यो अकाट्य उच्च वैज्ञानिक सोच हो,’ उनले थपे, ‘उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त ठाउँ पायो भने त्यहाँ सकारात्मक शक्ति उत्सर्जन हुन्छ । सबै व्यक्ति सबै ठाउँमा योग्य हुँदैनन् । एकभन्दा बढी पद लिएपछि उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन । त्यसपछि निर्णय, सञ्चालन, नियन्त्रण र नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यो भनेको अन्त्योन्मुख क्षण हो ।’

खेलकुदजस्तो प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा कमजोर कानुन बनाएर अझै गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरूको रजाइँको थलो बनाउन खोजिएकामा पनि प्रधानको आपत्ति छ । ‘जबसम्म गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा खेलकुद रहन्छ तबसम्म नेपालमा खेल विकास सम्भव छैन । अहिले कानुन नै यस्तो बनाइएको छ कि खेलकुदको नेतृत्व लिन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको नेपाली नागरिक भए पुग्छ । तर, उसले खेल बुझेको हुनुपर्दैन । अनि उसकै तर्क हुन्छ, खेलकुद त हामीले आमाको पेटमै सिकेर आएको हो नि ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारा ओलम्पिक कमिटीको लापरबाही : पौडीमा खेलाडीको नामै पठाइएन

मेरो ल्यापटप बिग्रिएको थियो । मैले सहमहासचिवलाई भनेको थिएँ । समय सकिएपछि मात्रै थाहा पाएँ । कमजोरी भएकै हो । – विश्वास बस्नेत, सचिव- राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी
मलाई सचिवज्यूबाट कुनै जानकारी आएकै छैन । म आफैं त्यो समयमा कोरोना लागेर बिरामी थिएँ ।  – दीपक केसी, सहमहासचिव- राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी (एनपीसी) ले निर्धारित समयभित्र आवेदन नदिएका कारण टोकियो पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट पौडी खेलमा प्रतिनिधित्व हुन नपाएको खुलासा भएको छ । जापानमा शुक्रबार ३२ औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदै छ । अगस्ट ८ (साउन २४) मा ओलम्पिक सकिएको १५ दिनपछि टोकियोमै पारा ओलम्पिक हुनेछ । 

दुई वर्षअघि पारा स्विमिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन लन्डन पुगेका सरिता थुलुङ र भीम कुमाल, बीचमा गौरिका सिंह । तस्बिर : गौरिकाको फेसबुक

पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट पारा तेक्वान्दोकी पलेशा गोबर्द्धनले मात्र प्रतिनिधित्व गर्दै छिन् । ५ खेलका लागि सम्बन्धित खेल संघबाट एक पुरुष र एक महिला खेलाडीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी (आईपीसी) मार्फत कोटा माग गर्नुपर्नेमा पौडी खेलाडीको नाम नै नपठाएको पाइएको हो ।

आईपीसीको बाइपरटाइट कमिसनमार्फत कोटा माग गर्ने गत मे १४ (वैशाख ३१) को समयसीमा घर्केपछि मात्रै एनपीसीले थाहा पाएको थियो । पौडीको भने आवेदन समय अप्रिलमै सकिएको हो । नाम नपठाउनुमा आफ्नो कमजोरी भएको एनपीसीले स्विकारिसकेको छ । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेकी एनपीसी अध्यक्ष राधा घले र परिवारसहित अमेरिका बसोबास गर्दै आएका महासचिव पशुपति पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कमिटी सञ्चालनको अधिकार सचिव विश्वास बस्नेतलाई दिएका छन् ।

सचिव बस्नेतकै कमजोरीले पारा ओलम्पिकका लागि खेलाडीको आवेदन छुटेको र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बिग्रिएको जनाइएको छ । पराजुली, बस्नेत र सहमहासचिव दीपक केसीलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वयका लागि ई–मेलको पहुँच छ । सचिव बस्नेतले भने ल्यापटप बिग्रिएर ई–मेल गर्न छुटेको तर्क गरे । ‘त्यति बेला मेरो ल्यापटप क्र्यास भएको थियो । त्यसैले यो कामका लागि मैले सहमहासचिव (केसी) लाई जिम्मा दिएको थिएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले थाहा पाउँदा आवेदनको समय घर्किइसकेको थियो । पछि आईपीसीका अधिकारीहरूसँग आग्रह गर्दा सम्भव भएन ।’

सहमहासचिव केसी भने सचिवबाट आफूलाई त्यो जिम्मेवारी नआएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको काम सधैंजसो सचिवज्यूबाटै हुने गरेको थियो । ई–मेल त मैले पनि हेर्ने गरेको छु तर ओलम्पिक सहभागिता सुरुदेखि नै उहाँले नै हेर्दै आएकाले त्यसमा चासो दिइनँ । पारा ओलम्पिकको आवेदनबारे मलाई कुनै जिम्मेवारी आएको छैन । त्यही समयमा म आफैं कोरोना संक्रमित भएर तीन सातासम्म बिरामी परेको थिएँ ।’

एनपीसीले कमजोरी गरे पनि सम्बन्धित खेल संघ वा अन्य संघका नेतृत्वले बेलैमा आवाज उठाउन सकेनन् । भविष्यमा हुने अन्य ठूला प्रतियोगितामा पनि एनपीसीमार्फत नै जानुपर्ने र त्यतिबेला प्रतिशोध लिन सक्ने भयले सबै मौनजस्तै छन् । पारा ओलम्पिकका लागि पारा एथलेटिक्स संघले साङ्बु भोटे र सीता भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । पौडीबाट सरिता थुलुङ र भीम कुमाल, टेबलटेनिसबाट केशव थापा र लली तामाङ, पावर लिफ्टिङबाट निर्मला भण्डारी र दुर्गामान तामाङ, पारा तेक्वान्दोबाट पलेशा र रञ्जना धामीको नाम पठाइएको थियो । तेक्वान्दोकी पलेशा मात्र छनोटमा परिन् । पौडीका लागि भने एनपीसीबाटै अगाडि बढेन । नेपालले पौडी र एथलेटिक्समा पहिलेदेखि सहभागी जनाउँदै आएको थियो ।

पारा पौडी संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले एनपीसीको लापरबाहीले आफ्ना खेलाडी निराश हुनुपरेको बताए । श्रेष्ठ आफैं एनपीसीको कार्यसमिति सदस्य हुन् । कार्यसमिति बैठकमा उनले आफ्ना खेलाडीका लागि आवेदन नगरिनुको कारणबारे जवाफ खोजेका थिए । तर अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको उनले बताए । ‘अन्य खेलको अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनबाट कोटा आउँछ । पौडी र एथलेटिक्सको आईपीसीबाटै आउनुपर्ने भएकाले संघले आफैंले केही गर्न सक्ने थिएन । ओलम्पिकसँगै हुने भएकाले पारा ओलम्पिक पनि एक वर्ष सरेको हो । हामीले दुई वर्षअघिदेखि नै खेलाडी तयार पारेका थियौं । जापानकै दाताहरूले सहयोग गरेका थिए । खेलाडीहरू उत्साहित थिए । तर यताबाटै नाम पठाइएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

कार्यसमिति बैठकमा आफूले एक्लै कुरा उठाउँदा अन्य खेल संघका पदाधिकारी चुप बसेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘अरू खेल संघका पदाधिकारीहरू पौडीको नआएपछि अब पालो हाम्रै त हो नि भनेर एक शब्द बोलेनन् । अहिले कसैको पनि नआएपछि पछुताएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् ।’ श्रेष्ठले जिज्ञासा राख्दा आईपीसीका अधिकारीले ‘सबै स्वयंसेवक हो, हेर्न भ्याइएन होला’ भनेर जवाफ दिएका थिए । ‘खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् वा कुनै निजी संघसंस्था कसैले पनि हामीलाई खेल र खेलाडीका रूपमा हेर्दैनन् । राखेपमै दर्ता भए पनि मेरै नेतृत्वको पारा पौडी संघलाई सरकारले कुनै सहयोग गर्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘बेला–बेला यस्ता दुर्घटना हुन्छन् अनि नरमाइलो लाग्छ ।’

२०५७ सालमा राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी स्थापना भएको हो । चार वर्षपछि सन् २००४ को एथेन्स पारा ओलम्पिकदेखि यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । त्यसयता सबै पारा ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता रहँदै आएको छ । त्यति बेला सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र पशुपति पराजुली महासचिव थिए । पराजुली अहिलेसम्म पनि महासचिव नै छन् । बस्नेत २०७२ को अन्त्यसम्म अध्यक्ष थिए । बिरामी भएपछि उनले आफ्ना निकट सहयोगी केदारबाबु सिवाकोटीलाई कार्यवाहक दिएका थिए ।

२०७५ चैतमा पूर्वअध्यक्ष बस्नेतको पारिवारिक नातेदार राधा घले अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । अध्यक्ष प्रदेशसभा सदस्य र महासचिव अमेरिका पलायन भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सचिव विश्वास बस्नेतसँग छ । उनी पूर्वअध्यक्ष बस्नेतका छोरा हुन् । पारा ओलम्पिक कमिटीलाई पारिवारिक संस्थाजस्तो बनाउँदा जिम्मेवारीपूर्ण काममा हेलचेक्य्राइँ हुने गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×