त्यो ओलम्पिक, यो ओलम्पिक- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्यो ओलम्पिक, यो ओलम्पिक

नेपाल ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा पहिलोपल्ट सन् १९६४ मा सहभागी भएको थियो, जुन टोकियोमै भएको थियो । त्यसको ५७ वर्षपछि फेरि ओलम्पिक टोकियो फर्किएको छ । यसबीच नेपालको प्रदर्शन भने उकासिएको छैन ।
राजु घिसिङ

टोकियो — हरेक खेलाडीले ओलम्पिकमा खेल्ने सपना बुन्ने गरेका छन् । उत्कृष्ट खेलाडीहरू आफ्नो करिअरमा ओलम्पिक स्वर्ण पदक छुटाउन चाहँदैनन् । त्यसैले त ओलम्पिकलाई विश्व खेलकुदकै महाकुम्भ भनिएको हो ।

१९६४ को ओलम्पिक सहभागी नेपाली टिम ।

यसमा नेपाली खेलाडीले सन् १९६४ देखि प्रवेश पाएको हो । नेपालको त्यो पहिलो ओलम्पिक सहभागिता टोकियोमा थियो । ५७ वर्षपछाडि आएर नेपाली ओलम्पिक टिम फेरि यो जापानी राजधानी फर्किएको छ, ओलम्पिकमै प्रतिस्पर्धा गर्न ।

गृष्मकालीन ओलम्पिकको ३२ औं संस्करणमा नेपालका पाँच खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । पौडी, जुडो र सुटिङका खेलाडीहरू ‘ओलम्पिक भिलेज’ प्रवेश गरिसकेका छन् भने एथलेटिक्स खेलाडी नेपालमै तयारी गरिरहेका छन् । नेपालको पहिलो ओलम्पिक यात्रामा ६ खेलाडी सहभागी थिए । त्यतिबेला एथलेटिक्समा भूपेन्द्र सिलवाल र गंगाबहादुर थापा टोकियोमा दौडिएका थिए भने बक्सिङमा रामप्रसाद गुरुङ, नामसिंह थापा, भीमबहादुर थापा र ओमप्रसाद पुनले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

पहिलो ओलम्पिक यात्राको कथा पनि रोचक छ । म्याराथन विजेता भएकाले भूपेन्द्र र गंगाबहादुर टोकियोमा दौडिने अवसर पाएका थिए । दुवैले ४२.१९५ किमि पूरा गर्न सकेनन् । तर, सहभागितामै उनीहरूले इतिहासको पानामा नाम लेखाइसकेका थिए । धावकहरू काठमाडौंबाट टोकियो पुगेका थिए । चार बक्सर भने हङकङबाट उडेका थिए । किनभने उनीहरू गोर्खा राइफल (बेलायती सेना) मा हङकङमै कार्यरत थिए । यी बक्सर र धावकवीच पहिला कहिल्यै भेट पनि भएको थिएन । पहिलो भेट नै ओलम्पिक भिलेजमा भएको थियो ।

‘पल्टनबाट ६ महिनाको बिदामा घर आएको थिएँ । तिमी ओलम्पिकमा छनोट भयो भनेर खबर आयो । जावलाखेल अफिसमा गएको भोलिपल्टै मलाई हङकङ पठायो,’ बेलायती सेनानिवृत्त भएपछि चितवनमा बसिरहेका रामप्रसादले भने, ‘हामी एउटै पल्टनका चार जना ओलम्पिकमा छनोट भएका रहेछौं । हङकङमा एकसाथ ट्रेनिङ गरेपछि तोकुसिमा (जापान) पुग्यौं, जहाँ एक साता ट्रेनिङ गरेपछि हर्कुलस (हवाईजहाज) चढेर टोकियो गयौं । हामी नेपाली टोलीलाई ओलम्पिक भिलेजमा एउटा घर दिएको थियो । त्यहीं भेट भयो नेपालबाट गएका खेलाडी र पदाधिकारीहरूलाई ।’

सन् १९६४ को ओलम्पिकमा सहभागी नेपाली बक्सिङ खेलाडी रामप्रसाद गुरुङ।

उनी एसियामा पहिलोपल्ट आयोजना भएको ओलम्पिक (१९६४) लाई आफ्नो जीवनकै गौरवपूर्ण क्षण मान्छन् । उनले भने, ‘संसारभरका देशको झन्डासँगै ओलम्पिकमा आफ्नो देश नेपालको झन्डा फरफराएको देख्दा औधी खुसी लाग्दो रहेछ । अरू देशको भन्दा हाम्रो झन्डा फरक छ, अलग्गै देखिन्छ । देशको प्रतिनिधित्व गरेर पहिलोपल्ट ओलम्पिकमा सहभागी भएको भन्दा गर्व महसुस हुन्छ ।’ ७७ वर्षीय उनले थपे, ‘हामीले सहभागी भएर ओलम्पिकमा इतिहास बनाएको सहर टोकियोमा फेरि ओलम्पिक हुँदै छ भन्दा निकै खुसी लाग्यो । यसपालि पनि हाम्रा खेलाडीहरूले नेपालको झन्डा फहराउने छन् । उनीहरूलाई नेपालको नाम र देशको झन्डामा गर्व गर्ने खालको खेल प्रदर्शननिम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु ।’

‘पहिलोपल्ट नेपालले ओलम्पिकमा भाग लिएको यही ठाउँमा देशको झन्डा फहराउँदा गर्व लाग्छ,’ यसपालि सुटिङमा ओलम्पिक खेल्ने मौका पाएकी कल्पना परियार भन्छिन्, ‘खेलाडीको सपना हो ओलम्पिक खेल्ने । मेरो सपना यसपालि साकार हुँदै छ । आफ्नो देशलाई चिनाउने आधार हो यो । जतिसक्दो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछु ।’ सिरहाकी २६ वर्षीया उनले महिला १० मिटर एयर राइफलमा शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् ।

जुडोका प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठले सोल ओलम्पिक सन् १९८८ मा खेलाडीकै रूपमा ओलम्पिक खेल्ने प्रयास गरेका थिए । छनोटको निर्णायक प्रतिस्पर्धामा ऋषिराम प्रधानसँग पराजित भएपछि ओलम्पिक खेल्ने उनको सपना टुटेको थियो । यसपालि उनी सोनिया भट्टको प्रशिक्षकका रूपमा टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुँदै छन् । ५६ वर्षीय उनले भने, ‘देशले पहिलोपल्ट ओलम्पिक खेलेको ठाउँमा आएर प्रशिक्षककै रूपमा भए पनि ओलम्पिकमा सहभागी हुन पाउनु गर्वको कुरा हो । हामीले ओलम्पिकमा अहिलेसम्म मेडल जितेको छैन । यसपालि पनि मेडल जित्ने भनेको टाढाकै कुरा हो, एउटा बाउट (एक चरणको खेल) जित्न सक्यो भने पनि ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसैले हामी चुनौतीसाथ देशको नाम राख्ने प्रयास गर्नेछौं ।’

टोकियोमा ५७ वर्षअघि सामान्य घरहरू बनाएर ओलम्पिक भिलेज तयार गरिएको थियो, जहाँ ओलम्पिकमा सहभागी हुने सबै खेलाडी बसेका थिए । अहिले पनि ओलम्पिकमा सहभागी हुने करिब ११ हजार खेलाडी, प्रशिक्षक र सम्बन्धित पदाधिकारीहरू ओलम्पिक भिलेजमै बस्नुपर्छ । ५ दशकभन्दा बढी समयमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । यसपालि खेलाडीहरू सानो घर होइन, ठूलै र भव्य महलमा बस्दैछन् । यसलाई पनि ओलम्पिक भिलेज नै भनेको छ ।

सन् १९६८ मा मेक्सिको सिटीमा भएको ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको सहभागिता भएन । त्यसयता भने नेपालले प्रत्येक संस्करणमा सहभागिता जनाइरहेको छ । यसअघिका १३ संस्करणमा नेपालका ८५ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसपालि थप चार खेलाडी ओलम्पियन बन्दैछन् । तर, अहिले पनि नेपालको ओलम्पिक यात्रा सहभागितामै सीमित भइरहेको छ, त्यो पनि विश्वव्यापी सहभगिता र आमन्त्रण कोटामा ।

तेक्वान्दो खेलाडी विधान लामाले सोल ओलम्पिक १९८८ मा कांस्य पदक जितेका थिए । त्यो बेला तेक्वान्दो प्रदर्शनी खेलको रूपमा मात्रै समावेश गरिएकाले ओलम्पिकमा नेपाल ५७ वर्षको यात्रामा पनि अझै पदकविहीन नै छ । तेक्वान्दोका संगीना वैद्य (एथेन्स २००४) र दीपक विष्ट (बेइजिङ २००८) ले छनोट पारेर गरेर ओलम्पिक खेलेका थिए । बाँकी सबै नेपाली विश्वव्यापी सहभागिता र आमन्त्रण कोटामा ओलम्पियन भएका हुन् ।

टोकियो ओलम्पिक २०२० की प्रतिस्पर्धी नेपाली पौडी खेलाडी गौरिका सिंह ।

सबैभन्दा बढी चारपल्ट ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली वैकुण्ठ मानन्धर (म्याराथन) हुन् । नेपालले ओलम्पिकमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको रियो २०१६ मा हो, जहाँ ११ हजार खेलाडीमध्ये त्यो संस्करणकै सबैभन्दा कम उमेरकी खेलाडीमा पौडीकी गौरिका सिंह विश्व चर्चित भएकी थिइन् । समाचारमा छाएकी थिइन् । उनी यसपालि पनि सहभागी हुँदै छिन् । उनीसँगै एलेक्स शाह दुई साता तोकुसिमामा ट्रेनिङ गरेपछि मंगलबार ओलम्पिक भिलेज प्रवेश गरिसकेका छन् ।

फेरि टोकियोमा ओलम्पिक फर्किंदाको कथा अलि फरक छ । समृद्धि देखाउन आयोजना गरिने ओलम्पिकमा जापान सरकारले अर्बौं डलर लगानी गरेको छ । तर, प्रतिफल दिने बेला जापानलाई कोभिड–१९ को महामारीले नराम्रोसँग असर गर्‍यो । महामारीकै कारण एक वर्ष सार्नुपर्‍यो । बिनादर्शक नै खेल सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । महामारीलाई रोक्न कडा नियम ल्याइए पनि ओलम्पिक भिलेज र राजधानी टोकियोमा संक्रमण दर बढेकोबढ्यै छ । आपत्काल घोषणा गरेरै भए पनि जापानले ओलम्पिक आयोजनाको तयारी गरेको छ । ओलम्पिकको उद्घाटन शुक्रबार हुँदै छ । ३३ खेल समावेश यो ओलम्पिकको प्रतिस्पर्धा भने बुधबार सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जति नेता त्यति गुट

जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन दिन्न ।
चन्द्रकिशोर

मधेसको राजनीति आगामी दिनहरूमा झनै जटिल मोडबाट गुज्रिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको प्रमुख कारण हो— आफूलाई मधेस आन्दोलनका उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिहरू पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विभाजित रहनु र मोलमोलाइ क्षमता दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजानु ।

स्थापित तथ्य के हो भने, नेपाली राज्यको चरित्र मूलभूत रूपमा संघीयताविरोधी छ । यसको मूल चरित्र नै एकात्मक हो र अल्पसंख्यक तर प्रभावशाली जातीय समूहहरूको प्रभावमा छ ।

यस्तोमा कुनै आन्दोलनको विरासतमा ठडिएका राजनीतिक शक्तिहरूले ऐक्यबद्ध भएर राज्यमा दबाब बढाउँदै संवाद गर्नुपर्ने हो तर ती सबै एकअर्कालाई निषेध गर्ने खेलमा लिप्त छन्, मौका मिले एकअर्कालाई सिध्याउन संकोच मान्दैनन् । यस्तोमा उनीहरू कुनै बखत सँगै गोली खान सडकमा खडा थिए, संसदीय राजनीतिका खप्पिस दलहरूलाई मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छक्याएका थिए र संघीयताको मजबुत जग हाल्न प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका थिए भनी पत्याउन गाह्रो छ । त्यस्ता दुई शक्ति महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवबीच सहमतिलाई एकअर्कालाई पन्छाउने खेलमै सीमित गरियो । उनीहरूमा व्याप्त, खास गरेर एकल सत्ताकेन्द्री प्राथमिकता तथा एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण मधेसको राजनीतिले ट्र्याक छोड्न थालेको छ । सोच्दै नसोचिएको र संविधानले कतै कल्पनै नगरेको अवस्थामा मधेस आइपुगेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्वीकार्यता बढाउने कार्यमा असफलताका कारणहरूको वस्तुगत पहिचान र विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा सरोकार राख्ने सबैको मनोगत बुझाइ र अडान अत्यधिक रूपमा हावी भएकाले पनि यस्तो भएको हो । गृहकलह र मूर्तिभञ्जनमा सोद्देश्य लागेका मधेसी शक्तिहरूको ताल हेर्दा मधेसी मुद्दाको न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन्छ भनेर अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन । जनतामाझ मधेस आन्दोलनको सार्थकता र सन्दर्भको औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुँदै छ । जसपावालाहरू यतिखेर झुन्ड–झुन्डमा विभाजित र खण्डीकृत भैराखेका छन् एवं प्रत्येक झुन्डले आफूलाई असली शक्ति दाबी गरिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ऐक्यबद्ध संवाद र सहकार्यबाटै संघीय संसद्लाई मधेसमैत्री लिकबाट बाहिरिनदेखि जोगाउन सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भने यो निर्णय सामयिक र दीर्घकालीन महत्त्वको हुनेछ ।

संविधानप्रति मधेसको अपनत्वबोध र स्वामित्व स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गर्नुको विकल्प छैन । अहिले देउवाको प्रभावलाई कम आकलन र उपेक्षा गर्न मिल्दैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर यसकारण प्राप्त भएको होइन कि अरू कोही महत्त्वाकांक्षी थिएनन् । त्यसैले हिजोसम्म विपक्षमा रहेका उनलाई विगतको सत्ता पक्षले गर्न नसकेका–नचाहेका संवैधानिक कार्यहरू गर्नु छ । देउवाले सदनमा भनेका पनि छन्, ‘संविधानको दायराभित्र हुन सक्ने काम गर्छु ।’ उनले साँच्चै समाजको संरचना र चाहनालाई प्रतिविम्बन गर्दै भविष्यको गन्तव्यलाई निर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका देउवाले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजभित्र मधेसलाई कसरी अटाउन खोजिएको हो भन्नेबारे नबुझ्ने कुरै छैन । असमानता, विभेद र अन्यायको मारमा परेकाहरूलाई न्यायपूर्ण र समतामा आधारित नयाँ भविष्यको संकल्प गराउन उनी मधेसी शक्तिबीच ‘मित्र–शत्रु’ को अन्तहीन खेलमा अल्झिनु हुन्न । देउवाका सीमाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्, तर उनले गर्न चाहे प्रशस्त अनुकूलता पनि छ । यो अवसर छोप्न सके मात्र सरकारले आमजनताको अपनत्व पाउँछ र संविधानवादले विश्वासिलो जग बसाल्दै मुलुकमा संवैधानिक निरन्तरता दिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । केवल हिजो संकुचनमा पारिएको संवैधानिक लिकलाई सम्याउने, फराकिलो बनाउने गर्नुपर्छ । देउवाका अगाडि एउटा अहम् सवाल छ— इतिहासबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्‍याउने ? खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बाटोमा हिँड्ने कि आफ्नै गोरेटो कोर्ने ? बुद्धिमानी त मधेसी–थारू लगायतका वञ्चित समूहलाई आश्वस्त पार्दै, विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी पाठ सिक्दै संविधान कार्यान्वयनलाई पुनः निरन्तरता दिनुमा हुन्छ, जसको विकल्प पनि छैन । अहिले देउवा विजेता देखिएका छन् तर यो उनको विगतका सबै कार्यको अनुमोदन होइन ।

उसो त, प्रत्येक विजेताले आफ्नो सत्ता संघर्षलाई धर्मयुद्ध कहलाउन खोज्छन् र युद्ध जितेपछि त्यसै गरी भाष्यको निर्माणसमेत हुन थाल्छ । भनिन्छ, अन्तिम विजय सत्यको हुन्छ भन्ने प्रस्तावनाको अर्को पक्ष के हो भने, जो अन्ततः विजयी हुन्छ, उसको पक्ष सत्य ठहरिन्छ । देउवाले विजयको आवरणमा आफ्नो विगतलाई छोप्न सक्लान् तर थारू–मधेसीमा व्याप्त पराजयको मनोविज्ञानलाई उपेक्षा गरेर अब नेपालको स्थायित्व, गतिशीलता एवं जीवनलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । देउवाले मधेसका मुद्दा सुल्झाएनन् भने प्रतिनिधिसभामा उनले दिएको वचन मधेसतिर नाटकहरूका बीचमा देखाइने मनोरञ्जक प्रहसनजस्तो मात्र हुनेछ ।

महन्थ ठाकुर समूहले संसद्मा देउवालाई समर्थन गर्दा कतिपय त्यसै गरी आश्चर्यमा परेका थिए जसरी संविधानसभाको पहिलो चुनावपश्चात् उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएका थिए । महन्थको एमालेसँगको सहकार्य ओलीभन्दा पूर्व माधव नेपालसँग सुरु भएको थियो, जतिखेर माधव प्रधानमन्त्री बनाइए । उपेन्द्रले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएर एमालेसँग नाता जोडेका थिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एमालेलाई मधेसको कोणबाट अनुदार मान्ने धेरै देखिए ।

उसो त, पहिलो संविधानसभादेखि नै कतिपय सवालमा आश्चर्यजनक रूपले मधेसविरुद्ध तीनै ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिने गर्थे । ओलीले आफ्नो उदयपछि मधेसमा आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन अनेक कौतुक रचे— तत्कालीन राजपा–सपाका सासंदहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा घुलमिल, मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका तर कालान्तरमा ओझेलमा पारिएका अगुवाहरूको एमाले प्रवेश, कहिले उपेन्द्रसँग नजिक त कहिले महन्थसँग हातेमालो । तर उनको मूल पक्ष उनीहरूको काँध चढेर मधेसमा बिस्तारै आफ्नो अश्वमेध रथ छिराउनु थियो । मधेसका केही सवालप्रति नरम हुनु त ओलीको यही अभीष्टको उपक्रम मात्र थियो । कांग्रेसका तर्फबाट कुनै बखत उम्मेदवार रहेका सुशील कोइरालालाई महन्थ पक्षले समर्थन दिएकै थियो । यस पटक महन्थले देउवालाई बिनासर्त समर्थन दिएका होइनन्, उनले आफ्ना अपेक्षाहरू राखेकै हुन् ।

जसरी महन्थ मधेसको एजेन्डाप्राप्तिको लोभसंवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी बने, त्यसरी नै उपेन्द्र ओली सरकारमा बस्न पाएकै आत्ममुग्धतामा संघीयता र समावेशी प्रक्रिया संकुचनमा पारिँदा हात बाँधेर बसे । दुवै जनाको यो भयानक स्खलन थियो । देउवा सरकारमा जसपाका को–को जाने ? जसपामा निर्वाचन आयोगमार्फत कसले कब्जा जमाउने ? अहिले मधेसले यो मागेकै होइन । संसद् विघटनको आन्दोलनमा भाग लिएकै कारण उपेन्द्रका निकट अतीतका सबै त्रुटिलाई ठीक मानिएको छैन । प्रदेश २ सरकारमा जसपाभित्रको किचलो छल्ने बहानामा उपेन्द्रले आफ्नातर्फबाट

केकस्तालाई मौका दिए ? मन्त्रीजीको कार्यक्षमता, सुशासन, जनप्रियता, प्रादेशिक अभ्यासमा जुझारुपनमध्ये के कुन मापदण्ड रोजे ? उपेन्द्रको निजी प्रियता–अप्रियताको रोटेपिङ होइन प्रादेशिक अभ्यास । राजनीतिमा धेरै त प्रचारबाजी हुन्छ, थोरै कुरा मात्र यथार्थ हुन्छन्, जसलाई व्यवहारमा उतारिन्छ । प्रचारबाजी राजनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको छ । तर यस्ता प्रचारबाजी प्रादेशिक अभ्यासमा अनूदित नहुन्जेल प्रतिबद्धता प्रश्नरहित रहँदैन । उपेन्द्रजी, याद राख्नुस्; जसपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापनलाई पर्खेर थारूहरू लामो समयसम्म मौन रहन सक्दैनन् । मधेसलाई सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाएर राजनीतिलाई अधोगतितिर दौडाउने खेल रोक्नुस् । मधेसको सबैभन्दा कटु यथार्थ यही हो ।

कोही आन्दोलनकारी सरकारमा हुनु मात्रले संघीयता मजबुत हुँदैन, न त प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गरेर अध्यादेशबाट मधेसको सवाल हल हुन सक्छ । मधेसी–थारू लगायतका सरोकार जिउँदो प्रतिनिधिसभामार्फत मात्र व्यवस्थापन हुन सक्छ । यतिखेर समग्र थारू–मधेसी–दलितहरूको मुक्तिको साझा संघर्ष अत्यन्त कमजोर छ, यसले गर्दा विभिन्न विभ्रम सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । ओलीले राज्य संस्थापनको हितमा गरेको उल्लेख्य काम भनेको विद्रोहीहरूलाई समर्पण गर्न लगाउनु हो । उनी कहाँनिर चुके भने, पात्रहरूलाई त फकाउन सके तर विद्रोहको बीज मास्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै बखत इतिहासले माओवादी द्वन्द्व निरूपणको अभिभारा दिएको थियो तर उनी आफ्नै दलको दलदलमा यसरी भासिए, आफ्नै लागि न्यायको गुहार लगाउन बाध्य भए । यस पटक उनी स्वयंले संविधानको दायराभित्रबाटै निकासको सम्भावना देखाएका छन् ।

अनिर्णीत वा थाती रहेका माग र नयाँ पुस्ताको बदलिँदो आकांक्षा पूरा गर्न यसै संविधानलाई गतिशील दस्तावेज बनाए पुग्छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि एक्लो बृहस्पतिको परिचय पाएका माधवकुमार नेपालभन्दा मधेस कसले बुझेको छ र ? उनले चाहे र प्रचण्डको साथ पाए भने नेपाली राज्य र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उदार बनाउने सम्भावना हुन्छ । ओलीले जे–जस्तो परिस्थितिमा आफूलाई मधेसको मित्रशक्तिका रूपमा चिनाउन खोजे पनि भोलि संविधान संशोधनका सवालमा सहयोगी देखिनैपर्नेछ । विगतमा थारू–मधेसीको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भए, यति बेला राज्य र समाज दुवै भुमरीमा हुँदैनथे । समाजमा रचनात्मक ऊर्जा थप्न राजनीतिक शक्तिको आँट चाहिन्छ । देउवाले आफ्नो अनुहारको दाग पखालून् भनेर समयले ढोका ढकढकाएको छ ।

मधेसी शक्तिहरूमा त जति धेरै नेता त्यति धेरै गुट, जति धेरै गुट त्यति धेरै फुटको स्थिति छ । थारू–मधेसी नेतृत्व गण थकितजस्ता छन्, केवल सत्ता उनीहरूको अर्जुनदृष्टिमा छ । बाबुराम भट्टराईले राम्ररी बुझेका छन्, जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन्न दिन्न । उनी दलभित्रको घरझगडामा बिरालो पञ्च बन्न खोज्नुभन्दा सरकारसँग एकमुस्ट संवादको वास्तुशिल्पी बन्नुपर्छ । यसको सुरुआत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमार्फत देखिनुपर्छ । यसले महन्थ–उपेन्द्रको मिलन गराउन नसके पनि सरकारसँग साझा संवादको ढोका त खोल्न सक्छ । दुवैतर्फका हुक्के–बैठकेहरूले जे बोले पनि आममधेसीले भनिरहेका छन्— ‘अब के हम बिछडे तो सायद कभी ख्वाबों में मिलें ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×