प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवमा वली- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवमा वली

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम वली लुम्बिनी खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले वलीलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । 

वली अध्यक्ष रहेका बेला नेपालगन्जलाई केन्द्र बनाएर आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको थियो । २०७६ मा लुम्बिनी प्रदेशले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा स्थानीय रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वली नेकपा एमाले बाँकेका नेता हुन् ।

नेपालगन्जमा आयोजना हुने नेपालगन्ज म्याराथन, प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको आयोजक टोलीमा रहेर खजुरा गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा वली सक्रिय रहँदै आएका हुन् । केही साताअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले पुनर्गठन गरेको नेपाल खेलकुद महासंघका उपाध्यक्ष मनोनीत भएका वली नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय सचिव पनि हुन् । लगातार दुई कार्यकाल उनी भलिबल संघको केन्द्रीय समितिमा रहेका छन् ।

सदस्यसचिव वलीले प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका योजनालाई निरन्तरता दिने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको सुनाए । ‘आठौं खेलकुद प्रतियोगितामा निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई पूरा गर्ने र बनेका संरचनालाई संरक्षण गर्न संघीय र प्रदेश स्थानीय तह मिलेर पूरा गर्नेछु,’ सदस्यसचिव वलीले भने, ‘खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने योजनामा छु ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रका तात्कालिक चुनौती

राजनीतिक क्रान्तिहरू सजिला हुन्छन् भने आर्थिक क्रान्तिहरू गाह्रा । सयौं वर्षदेखि जरो गाडेको राजतन्त्र बरु रातारात जान सक्छ, तर सयौं वर्षदेखि जरो गाडेको गरिबी रातारात जाँदैन । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन नयाँनयाँ सोच लगाउनुपर्छ, नारा मात्र लगाएर हुन्न ।
विश्व पौडेल

कोभिड महामारी तथा नेकपाको अन्तहीन आन्तरिक झगडाले गर्दा गएको एक वर्ष बिर्सनलायक रह्यो । सत्तासीन पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधानमा लाग्नुभन्दा पदीय भागबन्डाको दौडमा लागेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफैंले नेकपाको स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि बैठकमा अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल नभएको बताउनुभएकाले पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

चुनावी या अल्पकालीन जे भए पनि नयाँ सरकारका सामु तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने केही चुनौती छन् । हुन त आर्थिक दृष्टिले यस्ता सरकारहरूको प्रमुख दायित्व ‘किल्ला सम्हालिराख्ने’ हो; अर्थात्, स्थिर सरकार नआइन्जेल कर्मचारीतन्त्रलाई नेतृत्व दिने, अर्थतन्त्रको मूल दिशालाई सही बाटोतिर तेर्स्याउने र चुनावपछि आउने सरकारलाई सजिलो हुने गरी अर्थतन्त्र तयारी अवस्थामा राख्ने; तर अर्कातर्फबाट हेर्दा मुलुक अब लामो समयसम्म अप्ठेरो स्थितिमा, यस्तै अल्पकालीन सरकारहरूको हेरफेरमा गुज्रन सक्ने सम्भावना पनि भएकाले कर्मचारीहरूलाई सबल बनाएर मुलुकका सरकारहरू स्थिर वा अस्थिरजस्तो भए पनि अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सक्ने बनाउनुपर्ने विन्दुमा पनि हामी छौं ।

यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारसामु रहेका केही प्रमुख आर्थिक मुद्दाहरू हेरौं :

(क) प्रकोपपछिको पुनरुत्थान : यो वर्ष दुई प्रमुख समस्या थपिए— महामारी र बाढी । यसपालिको बाढीले गरेको क्षतिको पूर्ण आर्थिक अनुमान गरिइसकेको छैन । तैपनि बाढीले गर्दा घडेरीयोग्य जमिन तथा घरहरूको मूल्यमा आएको ह्रास तथा जनसाधारणको आत्मविश्वासमा त्यसले पार्ने प्रभावले पनि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ । धेरै विकसित देशले यस्ता नदीहरूलाई जथाभावी दौडन वा घुम्न नदिएर तह लगाएका हुन्छन्, विकसित हुँदै गर्दा धेरै मुलुकले लगानी गर्ने प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक नदीहरूमा तटबन्ध पनि हो । हामीले पनि ढिलोचाँडो ‘एड हक’ समाधानहरूबाट माथि उठेर, नदी नै नदी भएको यो देशमा बाढीपहिरोबाट मानव जीवन र सम्पत्ति बचाउन दिगो समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशतिरको तटबन्धको अनुभवले पनि के भन्छ भने, नदीहरूको नियन्त्रण एकै झट्कामा सिकिने विषय हैन । यसका लागि पनि लामो अनुभव र मिहिनेत हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा नदी नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासहरूको लामो इतिहास छ । सन् १९१७ मा त्यहाँ बाढी नियन्त्रण ऐन पारित गरिएको थियो । त्यहाँ मिसिसिपी नदीमा बाढी रोक्न विभिन्न उपाय गरिएका थिए र पनि अझै बेलाबेला बाढीले दुःख दिइराख्छ । चीनको याङ्ज तथा व्हाङ ह (एलो रिभर) ले पनि बाढीबाट दुःख दिएको लामो इतिहास छ । सन् १८८७ मा व्हाङ हको बाढीले ९ लाख मान्छे मारेको थियो भने, सन् १९३१ को याङ्जको बाढीले ४० लाख मानिस मारेको इतिहास छ । नदीले कोतरेर ल्याउने बालुवाका कारण नदी नै यताको उता सर्ने, तटबन्धहरूले काम नगर्नेजस्ता यी नदीहरूमा हुने समस्या नेपालमा पनि छ र यिनले दिगो रूपमा नदी नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्छेको क्षमतामा प्रभाव पारेका छन् ।

बाढीहरूको दीर्घकालीन राजनीतिक र आर्थिक असर पनि हुन्छ । चीनको युआन वंशको पतन नै व्हाङ हको बाढीपछि तटबन्ध पुनर्निर्माण गर्न ल्याइएका किसानहरूले विद्रोह गरेपछि सन् १३५१ मा सुरु भएको थियो । नेपालमा विसं २०११ को बाढीपछि दीर्घकालीन असर पार्ने गरी चितवन उपत्यकामा किसानको पुनःस्थापना सुरु गरिएको थियो । यी परिप्रेक्ष्यमा अब यो वर्षको बाढीपछि सरकारसामु तीन प्रमुख प्रश्न उठ्नेछन्— एक, यस्ता बाढी के मौसम परिवर्तनका असर हुन् र के यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जानेछ ? दुई, यी बाढीसँग भविष्यमा कसरी लड्ने ? तीन, अहिलेका पीडितहरूलाई राज्यले के गर्नुपर्छ र के गर्न सकिन्छ ?

बढ्दै गएका प्राकृतिक प्रकोपहरू वास्तवमा अर्थतन्त्रका लागि टाउकोदुखाइको विषय भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा मुलुकले धेरै वैदेशिक ऋण लिएको थियो । कोभिडसँग लड्ने बेला पनि ऋण लिएको छ र यसबाट मुलुकको वैदेशिक ऋणको बोझ बढेको छ । यस्ता कतिपय ऋण आवश्यक थिएनन् । मुलुकभित्रै मितव्ययिताको अभ्यास गरेर यो बोझ घटाउन सकिन्थ्यो, मुख्य गरी पुनर्निर्माणका लागि लिइएका ऋणको हकमा यो भन्न सकिन्छ । अहिले पनि जोखिमपूर्ण बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, तटबन्धहरू गर्ने गर्दै जाँदा भविष्यको आर्थिक ‘शक’ कम गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैको मत छ । दीर्घकालीन महत्त्वका यस्ता काम गर्न जुनसुकै सरकार भए पनि र स्थिर अथवा अस्थिर सरकार जे भए पनि अप्ठेरो हुनु हुँदैन ।

यस्ता प्रकोपले विपन्न परिवारलाई झन् विपन्न बनाउँछन् । औसत विपन्नहरू नै सस्तो ठाउँमा बस्ने भएकाले खोलाको बगरमा वा बाढीले असर पार्ने ठाउँमा तिनै हुन्छन् । गरिबीको रेखाको छेउछाउमा धेरै नेपाली भएकाले यस्ता प्रकोपले धेरैलाई तानेर गरिबीको रेखामाथिबाट गरिबीको रेखामुनि लैजान्छन् । यसरी प्रकोपहरूले गरिबीको पुस्तान्तरण गर्छन् र मुलुकभित्र गरिबी लामो समयसम्म राखिराख्न यिनको योगदान हुन्छ । प्रकोपहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने योजना हुनु भनेको मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गचित्र हुनु पनि हो ।

(ख) आयोजना निर्माणको गतिशीलता : समयमै आयोजना नसकिने मुलुकको दीर्घकालीन रोग निदान गर्नेतिर पनि गएको सरकारका पालामा धेरै प्रगति हुन पाएन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समस्याहरू फुकाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अन्तरमन्त्रालय बैठक (एन्ड्याक) को प्रभावकारिताबारे केहीअघि मसँग एक प्रशासकले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले एन्ड्याकको मिटिङ हुन लाग्यो भनेपछि मन्त्रालयभित्र कर्मचारीहरू यसो बसेर के समस्या पठाइदिने भनी सल्लाह गर्छन् र यसपालि यो पठाइदिऔं न त भन्छन् ।’ यी बैठकहरूलाई मन्त्रालयहरूले समेत गम्भीर रूपमा नलिने चलन बसिसकेको छ ।

यसका पछाडि धेरै कारण छन् । एक त हाम्रा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव कहिल्यै हुन नपाएकाले र सफलताका कथाहरू कम भएकाले पनि यस्तो भएको हो । जति सफलताका कथाहरू छन्, ती पनि ‘होम ग्रोन’ प्रविधि वा जनशक्तिको नेतृत्वका हैनन् । अर्को, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । यसले सम्भावना भएका व्यवसायीहरूमा समेत जसरी पनि काम गरेर सक्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति जन्मन दिएको छैन । जे गरे पनि हुन्छ भने किन राम्रो काम गर्न टाउको दुखाउने भन्ने सोचाइ पनि धेरैमा छ ।

खर्बौं बजेट लगेका स्थानीय निकायहरूले पनि यो संघीयताअन्तर्गत पुँजीगत खर्च परिचालन र आयोजना निर्माणको एउटै सफल कथा हामीलाई अहिलेसम्म दिएका छैनन् । प्रदेश वा स्थानीय सरकारले बनाएका आयोजनाहरूमा उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता अझै देखिएको छैन । स्थानीय सरकारहरू पनि पुँजीगत खर्च गर्न कमजोर छन्, साना केही हजारका आयोजनाहरूसमेत सुरु गरेका यी सरकारहरूको प्रशंसायोग्य क्षमता अझै देखिएको छैन । हाम्रो चाहना तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सधैं काम गर्ने विशाल मेसिनको एउटा तहका रूपमा स्थानीय सरकारका आयोजनाहरू बनून् भन्ने थियो तर यी तल्ला तहका आयोजनाले क्षमता देखाउने सवालमा धेरैलाई निराश बनाएका छन् ।

धेरैले केन्द्रीय सरकारको नियतमै शंका पनि गर्छन्— के ओली सरकार स्थानीय तहहरू सफल नहोऊन् भन्ने चाहन्थ्यो ? योचाहिँ भविष्यमा मात्र थाहा हुन्छ । अन्य सरकारका पालामा पनि खर्च उही रह्यो भने पुरानो सरकारलाई गाली गर्नुको औचित्य हुँदैन ।

(ग) लगानीकर्ताको विश्वास : अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडा सुरुमा काउब्वाईजस्तो गरेर आउनुभयो र उहाँको ‘हिप सुटिङ’ ले गर्दा धेरै क्षेत्र प्रभावित भए । अरूको कुरा सुन्न नचाहने उहाँले उद्यमीहरूप्रति अनुदार छवि बनाउनुभयो । उहाँको मुख्य सोचाइ कडिकडाउ नगरेकाले मुलुकको विकास धीमा गतिमा भएको हो भन्ने देखिन्थ्यो । तर उहाँका पालामा स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीहरूको लगानी धेरै बढ्न सकेन । वैदेशिक ऋणको मामिलामा त उहाँले निकै हौसिएर काम गर्नुभएको जस्तो देखिन्थ्यो । उहाँले राज्यको संरचनागत मितव्ययितामा ध्यान दिनुभएन र आफू मन्त्रालयमा र व्यक्तिगत रूपमा मितव्ययी भएकामा मात्र उहाँले जोड दिनुभयो । यसैले उहाँको पालाभरि लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहन सकेन । अर्थशास्त्रीहरूका लागि उहाँको ‘पर्फर्मेन्स’ त्यसैले त्यति उत्साहजनक रहेन ।

मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व पुगेपछि सरकारले व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्ने केही काम गरे पनि त्यो कत्तिको दिगो भयो भन्ने परीक्षण भने महामारी र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा राम्रोसँग हुन पाएन । कम्तीमा के देखिन्छ भने, मुलुकभित्र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहेका न्यून औद्योगिकीकरण र अल्प मर्यादित रोजगारी सृजनाका समस्या कम हुन सकेनन् ।

(घ) कुशासनको चुरो : विसं २०१० मा बीपी कोइरालाले समाजवादीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यमा मुलुकका मुख्य तीन समस्या औंल्याउनुभएको थियो— प्रशासनिक समस्या, भूमिसुधारको समस्या र औद्योगिकीकरण नहुनुको समस्या । आज ७० वर्षपछि पनि भूमिसुधारबाहेकका दुई समस्या नै मुलुकका प्रमुख समस्या छन् । अघिल्लो सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा प्रशंसायोग्य काम खासै गर्न सकेन । केही प्रशासनिक कामलाई डिजिटल बनाउनेतिर पहिलेका सरकारहरूले गरेका काम अगाडि बढाए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, छिटोछरितो सेवा प्रदानतिर देखिने ठोस काम भएनन् । धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू ‘बिजनेस याज युजुअल’ को तरिकाले अघि बढे । यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका ‘पर्सेप्सन सर्भे’ हरूमा नेपालको साधारण मात्र फरक देखियो ।

बजेट निर्माणमा वास्तवमा मुलुकको दुःखद स्थिति प्रतिविम्बित हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा कुल खर्च ११ खर्बको छेउछाउ नै रह्यो र पनि बजेटहरू १५ खर्ब आसपासको आकारका बनाइए । एक वर्ष मात्र हैन, हरेक वर्ष यस्तो भयो । यसरी अवास्तविक बजेट बनाउन प्रेरणा दिने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र दुवैले राजनीति र विकासलाई प्रहसन बनाएका छन् । गएको हप्ता राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा एक माननीयले हामी केहीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, ‘किन बजेटमा भए पनि मेरो क्षेत्रका विकास कार्यक्रममा टेन्डर लाग्दैनन् ?’ मलाई भन्न मन लागेको थियो, ‘बजेट मूलतः प्रोपगान्डा डकुमेन्ट भइसकेको अवस्थामा के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?’ बजेटमा परेको योजना वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर संशय हुनुपर्ने अहिलेको स्थिति आर्थिक अराजकताको स्थिति नै हो । दुःखको कुरा, यो रोगको जरा यति गाडिएको छ, आजको भोलि नै कुनै सरकारले यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने पनि देखिँदैन ।

राजनीतिक क्रान्तिहरू सजिला हुन्छन्, आर्थिक क्रान्तिहरू गाह्रा हुन्छन् । सयौं वर्षदेखि जरो गाडेको भनिने राजतन्त्र पनि रातारात जान सक्छ, तर सयौं वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको गरिबी रातारात जाँदैन । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन नयाँनयाँ सोच लगाउनुपर्छ, नारा लगाएर यी जाँदैनन् । बरु आर्थिक असमानताको समस्या चाँडै समाधान गर्न सकिन्छ तर समृद्धि एकै झट्कामा हासिल गर्न सकिँदैन । हाम्रो मुलुकमा आर्थिक समस्यालाई पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक समस्यालाई झैं गरेर लिने चलन छ । यसले हाम्रो आर्थिक प्रगति झन् सुस्त बनाएको छ ।

नयाँ सरकारको मुख्य योगदान भने, ‘सिग्नलिङ’ मा हुनेछ । सरकार यदि व्यवसायमैत्री भयो, सुशासन कायम राख्नेतिर बल गर्‍यो, लगानीको वातावरण तयार गर्‍यो र दीर्घकालीन राम्रा कामहरूलाई के गरिएला भन्नेबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिराख्यो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाचनपछिको अवस्था आकलन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसबाहेक निर्वाचनपछि फेरि संयुक्त सरकार आयो भने कसरी चल्छ भन्ने संकेत दिने मौकाका रूपमा यो छोटो अवधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । अघिल्ला सरकारहरू जाँदा बन्दै गरेका केही सरकारी आयोजनाहरू अब कसरी अघि बढाइन्छन् भन्नेले पनि सरकारको क्षमता जाँच्ने मौका दिनेछ । आखिर हरेक सरकार बन्दा दलहरू तथा तिनका नेतृत्वलाई जनताले जाँच्ने मौका पनि त पाइरहेका हुन्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×