आलोचकलाई इटालीको जवाफ- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आलोचकलाई इटालीको जवाफ

रोयटर्स

लन्डन — इटालीका प्रशिक्षक रोबर्टो मान्चिनी मान्छन्, आफ्नो टिमले आलोचकलाई गलत साबित गरिदिएको छ । यसैक्रममा युरो २०२० को फाइनल यात्रा तय गरेको छ । उनले भनेका छन्, ‘लगभग कसैले पनि इटालीमाथि विश्वास गरेको थिएन ।

तस्बिर : रोयटर्स

तर हामी सेमिफाइनल त पुग्यौं ।’ इटालीले सेमिफाइनलमा स्पेनलाई टाइब्रेकरमा पराजित गरेको हो । उनी के मान्छन् भने स्पेनविरुद्धको खेल सजिलो थिएन । यो त्यस्तो खेल हो, जसमा दुवै टिमलाई खाली गाह्रोमात्र हुन्छ ।

उनी थप्छन्, ‘केही यस्ता खेल हुन्छन्, जुन गाह्रो साह्रो हुन्छ । आफूले भने जस्तो गरेर खेल र खेलाउन सकिन्न । सेमिफाइनलमा स्पेनको सामना गर्नुपर्छ भन्दा नै थाहा भइसकेको थियो, यो खेल सजिलो हुने छैन । यसैले सबै खेलाडीले यो खेलका लागि भने कडा मिहिनेत गरेका थिए । अन्त्यमा पछिल्लो तीन वर्ष जो जसले इटाली टिमका लागि मिहिनेत गरेका छन्, ती सबैलाई यो सफलताको श्रेय जानुपर्छ । पछिल्लो तीन वर्षको बाटो सजिलो थिएन ।’

सन् २०१२ यता पहिलोपल्ट युरो फाइनल प्रवेश गर्दा इटाली वेम्बलीमा टाइब्रेकरमा विजयी रहेको हो । सन् २०१२ मा इटाली स्पेनको हातबाट पराजित भएको थियो । सन् २००० मा भने फ्रान्सविरुद्धको खेल गुमाएको थियो इटालीले । अहिलेसम्म इटालीले युरो जितेको भनेको सन् १९६८ मा एकपल्ट मात्र हो । त्यसैले मान्चिनी थप्छन्, ‘इटालीका फुटबलप्रेमीलाई खुसी दिन सकेकामा हामी अझ धेरै खुसी छौं । तर हामीलाई अझै एक खेल खेल्नु छ ।’

इटालीका ५६ वर्षीय प्रशिक्षक मान्छन्, ‘बलमाथि नियन्त्रण लिने पक्षमा स्पेनको छेउछाउ कोही पुग्न सक्दैन । हामीविरुद्ध पनि स्पेनले त्यसरी नै खेलेको थियो, त्यसैले हामी समस्यामा रह्यौं । हामीलाई आफ्नो काम गर्न कठिनाइ भएको थियो र यसका लागि कडा मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । हामीलाई फाइनल पुग्नु थियो, त्यसैले अन्त्यसम्म पनि आस छाडेनौं । हामीले ठीक यहीं स्पेनको उच्च प्रदर्शनको प्रशंसा गर्नुपर्छ, म स्पेनको प्रदर्शनबाट कायल भएँ ।’

स्पेनी प्रशिक्षक लुइस एनरिकेलाई यो हारमा धेरै ठूलो गुनासो छैन । उनी भन्छन्, ‘म यो हारको रात पीडादायी थियो पटक्कै भन्दिनँ । खाली हामी निरास भने छौं । प्रत्येक हार र जितले केही न केही शिक्षा दिन्छ । हाम्रो काम त्यसमै सिक्ने हो । स्पेनी खेलाडीलाई मेरो बधाई छ, मलाई कुनै गुनासो छैन । हामीले एउटा टिमका रूपमा खेल्यौं । अबको काम भनेको यो हारबाट मुक्त भएर अगाडिको बाटो हेर्ने हो । हामी फेरि विश्वकप छनोटमा खेल्नेछौं ।’

बार्सिलोनाका पूर्वप्रशिक्षक एनरिकेले त्यही क्लबका मध्यपंक्तिका खेलाडी पेड्रोको विशेष प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘कोही पनि १८ वर्षका खेलाडीले पनि यत्तिको खेल प्रदर्शन गर्न सक्दैन । उनको प्रदर्शन वास्तवमै प्रशंसा योग्य छ । उनी कति राम्रो खेलाडी हुन् भने यसपछाडिको कारण खोज्दा केही पनि तर्क ठीक देखिन्न । उनी फुटबललाई निकै बुझ्ने खालका छन् र यसै अनुसार टिमका लागि लगातार अवसर सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् ।’

इटालीका सेन्टर ब्याक लियोनार्डो बोनुची स्पेनविरुद्धको सेमिफाइनललाई आफूले खेलेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा मान्छन् । उनी के मान्छन् भने टिमको जिम्मेवारी सकिएको छैन, अब सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ, सन् १९६८ यता पहिलोपल्ट युरोपेली उपाधि जित्ने । उनले भनेका छन्, ‘म स्पेनलाई बधाई दिन चाहन्छु । तर इटालीको प्रदर्शन पनि कम्तीको रहेन । गाह्रो परिस्थितिमा खेलेर जित्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ ।’

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सावधान, वार्ता जारी छ

प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ । 
किशोर नेपाल

आशा गरिएजस्तो, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री होलान् ? राजनीति र ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको कति छ प्रधानमन्त्री हुने योग र संयोग ? यो विषयमा मानिसहरूको चाख र खुलदुली दुवै छ ।

देउवाका समर्थक र विरोधी दुवैका लागि उनको सम्भावित सत्तारोहण निकै ठूलो अवसर बन्ने आशा छ । तर, परिस्थिति त्यति खुलस्त छैन । एकथरी विश्लेषक प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको बहालीलाई अपरिहार्य मान्छन् । ती विश्लेषकहरूको मतअनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको संविधान अप्ठेरोमा परेको छ । संविधानलाई यो अप्ठेरो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सर्वोच्च अदालतसँग देउवाका नाममा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने विकल्प मात्रै रहेको बताउने विश्लेषकहरूको कमी छैन । यसो भएमा, ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ उखान सार्थक हुनेछ ।

निश्चय पनि, जतिखेर पनि सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ देशमा । यो अवस्थामा संसद्को पुनःस्थापना सर्वोच्च अदालतका लागि उत्तिकै प्रतिष्ठाको विषय हो । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ । सरकारले न्यायपालिकाप्रति कुनै मान्यता नराख्ने समय पनि आउन सक्नेछ । यो अवस्था कुनै पनि हालतमा आउन दिनु हुँदैन । किनभने यसले लोकतन्त्रलाई नराम्रो आघात पुर्‍याउनेछ ।

पहिलो पटक, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दा त्यसबारे जेजस्ता सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएका थिए, ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली दुवैका लागि न पदको मर्यादाअनुकूल थिए, न सम्मानजनक नै । स्वयं संसद्को सार्वभौम प्रतिष्ठाका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आदेश अत्यन्त प्रतिकूल र अमर्यादित किन थियो भने, यसको हैसियत संवैधानिक थिएन । यो समस्याको निराकरणका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भयो । नेपालको संविधानको छवर्षे जीवनमा संसद्को यसप्रकारको विघटन ठूलो र दुःखदायी घटना थियो । छ वर्षको अवधिमा संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्ने केही ‘टाकनटुकन’ काम सकिए पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीमा रहने कतिपय कामको न विभाजन भएको थियो न भूमिकाको निर्धारण । सहरबजारका बुद्धिजीवी मानिने धेरैले संघीयतालाई अत्यन्त ठूलो हाउगुजी बनाएका छन् । संघीयताको प्रयोगमा अहिले गल्ती नै भए पनि त्यस क्रममा सच्चिने र संघीयताकै कारण देशका निर्बर्ल जनता बलियो हुने स्पष्ट छ । तर स्वयं संविधाननिर्मातामध्ये एक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाटै, भर्खरै प्रयोगमा आउन लागेको, संविधानको चीरहरण हुनु राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अपभ्रंश थियो ।

सन्दर्भमा यहाँ विचारणीय रहेका विषय हुन् : अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन कुनै एक व्यक्ति, समूह वा दलको होइन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ–माधव पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त निवेदन हो यो । तर, एमाले दुई चिरा फाटेकाले यसको प्राविधिक पक्ष अलिकति कमजोर छ । एमालेका दुई पक्षबीचको यो झगडा कहाँसम्म जान्छ ? तत्काल मेलमिलापको सम्भावना के छ ? अहिलेसम्म यसका बारे निर्क्योल भएको छैन ।

एमालेमा झलनाथ–माधव पक्षका नेता तथा बुद्धिजीवी घनश्याम भुसालका अनुसार, अहिले एमालेको संस्थापन पक्षले देउवालाई प्रतिपक्षको नेता नबनाएर अरूलाई किन बनाएको भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । भुसाल भन्छन्, अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ता उनीहरूको बटमलाइन हो । उनीहरूले जे–जे भने पनि ‘जेठ २ गते’ भन्ने थेगो खारेज नभएसम्म केही हुनेवाला छैन । जहाँ जे–जस्तो छ, त्यसमा सम्झौता हुँदैन । एमाले संस्थापन र विपक्षका बीच मेलमिलाप हुँदैन । मेलमिलाप हुने भए अथवा मिल्नैपर्ने भए उनीहरू फुट्ने नै थिएनन् ।

यो त स्पष्ट नै छ, एमालेमा विभाजन यत्तिकै आएको होइन । धेरैको भनाइ छ, विभाजनको कारक तत्त्व विदेशी शक्ति नै हो । त्यस्तो विदेशी शक्ति, जोसँग कोही परिचित छैन । विभाजनको प्रारम्भ एमाले संस्थापन पक्ष र माओवादी केन्द्रका बीच भएको थियो । माओवादीका प्रमुख भनिने केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चापमा परेर रमाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले तिनीहरूको रमाइलोको अन्त्य भयो । तोडफोडको क्रम सुरु भएपछि माओवादी र संस्थापनविरोधी एमाले एकै ठाउँमा आउनु स्वाभाविक थियो । माधव नेपाललाई प्रचण्डको सहयोग चाहिएको थियो भने प्रचण्डलाई माधव नेपालसहितको राजनीतिक समुदायको । यो समुदाय गठबन्धनका रूपमा देखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि पाँचदलीय गठबन्धनको निर्माणमा लागे र त्यसैमा समाहित भए ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने कुनै वस्तुगत सत्य होइन । अन्ततः ओलीले लगाएको टोपी देउवालाई र देउवाले लगाएको टोपी ओलीलाई ठीक हुन्छ र सुहाउँछ । ओली र देउवा दुवै सत्ताका पूजक हुन् । यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको मर्यादा रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले चार मन्त्री लिएर अन्धाधुन्ध सरकार चलाइरहेका छन् । अहिले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेइसमध्ये बीस जना मात्रै उनको पक्षमा आउन तयार भए भने उनको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र अन्य समूह जोडिन सक्नेछन् । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनेमा शंका छैन । सत्ता गठबन्धनको हातमा आयो भने पनि माओवादी केन्द्र, माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको सरकार बन्ने हो । त्यसरी बन्ने सरकार र अहिलेको ओली सरकारका बीच के भिन्नता रहला ? के स्वयं देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलहरूले लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा निश्चित विचार र प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सक्छन् ? यो अहिलेको सबभन्दा जटिल प्रश्न हो ।

के अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले एमालेको संस्थापनमा कुनै परिवर्तन होला ? बुद्धिजीवीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा गार्डको परिवर्तनलाई त्यति असहज मान्दैनन् । ओली प्रधानमन्त्री पद छाड्न चाहँदैनन् भने उनका लागि अध्यक्ष पद छाड्नु कुनै असहज कुरा हुनेछैन । त्यो अवस्थामा एमालेको झलनाथ–माधव समूहमा दुवै नेता आफैं एक्लिए भने पनि आश्चर्य हुनेछैन । यद्यपि, माधव नेपालले ‘अहिले छिन्नभिन्न भएर बसेका कम्युनिस्टलाई पनि जोड्न सक्ने’ कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने बताएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित पारेका छन् । उनका अनुसार, कम्युनिस्ट एकता भनेको एमाले एकता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता हो । अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच बृहत् एकताको स्थिति नआउला । तर, माधव नेपालको यो धारणा बलियो छ । किनभने, यो धारणा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको छ । सत्तामा समायोजनको अवस्था आउँदा मित्रहरूका बीच मतभेद हुनेछैन भन्ने एउटा तर्क जीवितै राखौं ।

यसैको अर्को पक्षमा, नेपाली कांग्रेसको एउटा बलियो समूह माओवादीसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्यको पक्षमा देखिएको छैन । केही कांग्रेसी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोकेकामा रोष व्यक्त गर्छन् । त्यसबाहेक, यसअघिको स्थानीय चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको र त्यसको तत्कालपछि वामपन्थी गठबन्धनमा लागेर कांग्रेसलाई धोका दिएको बताउँछन् । ‘माओवादीमा विश्वसनीयताको अभाव छ,’ कांग्रेसीहरूको भनाइ छ । तर, जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याउने अभियानमा लागेका थिए, त्यतिखेर लुकीलुकी उनको आलोचना गर्ने कांग्रेसीको पनि अभाव थिएन । राजनीतिमा रोष र आक्रोश कहिल्यै स्थायी हुँदैनन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्ई केलाउँदा, नेपालको संवैधानिक भविष्य यति बेलासम्म सर्वोच्च अदालतको हातमा सुरक्षित छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापनापछि गठबन्धनका नेता देउवाका नाममा प्रधानमन्त्री पदको शपथ दिलाउन आदेश गर्‍यो भने संवैधानिक विकासको कोर्स एक हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । त्यसो भएन भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नियन्त्रणमा अघि बढ्ने निश्चित नै छ । त्यो अवस्थामा र निर्वाचन भएको खण्डमा, नेपाली जनताले लोकतन्त्र, संघीय शासन र धर्मनिरपेक्ष समाजका पक्षमा एकजुट हुनुको विकल्प छैन । धर्मनिरपेक्ष समाजका पक्षमा नेपालका कुनै पनि जाति र समुदाय एकजुट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा रहेका कम्युनिस्ट मित्रहरूले त लाजैले पनि धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध मतदान गर्नेछैनन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×