पोर्चुगलले इजरायललाई ४-० ले हरायो- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पोर्चुगलले इजरायललाई ४-० ले हरायो

एजेन्सी

लिस्बन — ब्रुनो फर्नान्डेजले दुई गोल गर्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डोका लागि एक गोलको अवसर पनि सिर्जना गरेपछि पोर्चुगलले बुधबार इजरायलमाथि ४–० जित निकालेको छ ।

युरो २०२० अगाडि डिफेन्डिङ च्याम्पियनको यो अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेल हो ।

पोर्चुगलका लागि एक अर्को गोल जाओ कानसेलोले खेलको अन्त्यतिर गरे । पोर्चुगलले मंगलबार युरो २०२० को आफ्नो पहिलो खेलमा हंगेरीको सामना गर्दैछ ।

बुधबारको अर्को मैत्रीपूर्ण खेलमा अमेरिकाले कोस्टारिकालाई समान ४–० ले हराएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले देखाएको झुटो आशा

सम्पादकीय

अपवादबाहेक बजेटमा घोषणा हुने विपन्न तथा न्यून वर्गलक्षित प्रायः कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायका निम्ति आकाशको फलजत्तिकै हुने गरेको छ । यस पटकको बजेटमा निषेधाज्ञाकै क्रममा दिइने भनेर घोषणा गरिएका कतिपय छुट तथा सुविधाहरू पनि त्यस्तै साबित भएका छन् ।

ललितपुरको जावलाखेलस्थित साल्ट ट्रेडिङको खाद्यान्न बिक्री कक्षमा उपभोक्ताको भीड । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुट पाउने सरकारी घोषणाका कारण सर्वसाधारणले राहतभन्दा बढी सास्ती बेहोरिरहेका छन् । थोरै खाद्य वस्तु नौवटा आउटलेटबाट मात्रै बिक्री हुँदा सर्वसाधारणहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । सस्तो लोकप्रियता र हचुवाको भरमा मात्रै छुट कार्यक्रम घोषणा गरिएको परिणति हो यो ।

हाल छुटको खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले मात्रै बिक्री गरिरहेका छन् । सीमित वस्तुमा थोरै छुट लिन पनि सजिलो छैन । खाद्य कम्पनीले चामल र सिमीमा दिएको २० प्रतिशत छुट पाउनसमेत सर्वसाधारणले नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुपर्छ । त्यो पनि चामल अधिकतम ३० किलो र सिमी २ किलो मात्रै किन्न पाइन्छ । साल्ट ट्रेडिङले पनि नागरिकताको फोटोकपी लगेमा मात्रै २/२ किलो नुन, चिनी, पिठो र एक लिटर भटमासको तेलमा छुट दिइरहेको छ । सहुलियतका खाद्यान्न किन्न नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अनावश्यक छ ।

त्यसो त निश्चित भूभागका सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित हुने तर वास्तविक विपन्नले फाइदा लिन नसक्ने यो कार्यक्रमको औचित्यमै पनि प्रश्न छ । यो योजनाबाट सरकारले राजधानीवासीलाई मात्रै नागरिक मानेको गुनासो आफैंमा नाजायज छैन । सरकारले अढाई करोड जति नागरिक बसोबास गर्ने उपत्यकाबाहिरका हकमा यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसैले आफैंमा विभेदकारी भएको यो योजनालाई सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक न्यायमुखी बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । सरकारले चाहेमा उपत्यकाबाहिरका जनताका लागि पनि कुनै न कुनै रूपमा यो सुविधा दिन सक्ने भए पनि त्यतापट्टि ध्यान दिइएको छैन ।

निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दा सहुलियतमा खाद्यान्न र ग्यास किन्न आएकाहरू धेरै जना रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण एकाबिहानै हिँडेरै बिक्री केन्द्र पुगेकाहरूमाथि अन्याय भैरहेको छ । खासमा बिक्री केन्द्रवरिपरिका सवारीसाधन चलाउन पाउने तथा हुने–खाने वर्गले मात्र यो छुटको उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । छुटको कार्यान्वयन कतिसम्म अव्यावहारिक छ भने, सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २० प्रतिशत छुट घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले एसटीसी ब्रान्डबाहेक अरूमा यो सुविधा पाएका छैनन्, त्यो पनि साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट मात्रै । जबकि, यो ग्यासका प्रयोगकर्ता अति थोरै छन् । मुलुकभर उपलब्ध ग्यासमा एसटीसी हिस्सा करिब १ देखि १.३ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी एसटीसी ब्रान्डमा मात्रै छुट दिएर ९९ प्रतिशत उपभोक्ताको बेवास्ता गरिएको छ ।

यदि सरकारले ग्यास प्रयोगकर्तालाई साँच्चिकै सहुलियत दिन चाहेको भए आयल निगमले जारी गर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) मा छुट दिन सक्थ्यो । त्यसरी स्रोतमै छुट दिइएको भए नेपालभरिकै प्रयोगकर्ताले सुविधा पाउँथे । सरकारले क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्रै यो कार्यक्रम घोषणा गरेकाले हालसम्म करिब साढे ६ सय जनाले मात्रै ग्यासमा छुट पाएका छन् । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, सरकारको यो कार्यक्रम कत्ति पनि प्रभावकारी भएको छैन ।

सर्वसाधारणको मागका आधारमा यी दुवै संस्थाले मोबाइल भ्यान र घुम्ती सेवाबाट खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर त्यसरी गरिने बिक्रीमा घोषित छुट दिइएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत मात्रै सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए पनि ‘होम डेलिभरी’ मा छुट दिन खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ अनिच्छुक देखिएका छन् । संकटको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम उपाय होम डेलिभरी र घुम्ती सेवामा छुट नदिनुले पनि यो कार्यक्रम केवल देखावटी मात्रै भएको प्रस्ट हुन्छ ।

यस्तै सरकारले बजेटमा निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनेको छ, र यो पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी घोषणा गरिएको बुझिएको छ । पूर्वतयारी नगरिएकै कारण उपभोक्ताले भनेबमोजिमको छुट पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । कसरी छुट दिने र यसबाट राजस्वमा कति कमी आउँछ भन्ने गणनै गरिएको छैन । यो छुटका निम्ति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने प्राधिकरण व्यवस्थापनको धारणा छ । मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई महसुलमा छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।

सरकारले वास्तविक रूपमै विपन्नहरूलाई लाभान्वित तुल्याउन चाहेको भए त्यसका लागि राम्ररी गृहकार्य पनि गर्नुपर्थ्यो । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बिक्री व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्थ्यो । या त यस्तो छुटको सट्टा विपन्नलक्षित अरू राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । यसबाट त सरकारले तत्कालीन लोकप्रियता र झारा तिर्ने बाटो मात्रै रोजेको जस्तो देखिन्छ । निषेधाज्ञा प्रताडित जनताका लागि छुटको यो घोषणा केवल झुटो आश्वासन मात्र भैरहेको र हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा खाद्यान्न बिक्रीको तौरतरिकालाई व्यवस्थित बनाएर अनि विद्युत् र खानेपानीको छुटलाई सहजै कार्यान्वयन गरेर सरकारले थोरै भए पनि आफ्नो नाक जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×