बजेटमा खेलकुद : पूर्वखेलाडीलाई सहुलियत ऋण- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

बजेटमा खेलकुद : पूर्वखेलाडीलाई सहुलियत ऋण

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिको दबाब बढिरहेका बेला सरकारले पूर्वखेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत ऋणको नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । तर उनले सहुलियत मापदण्ड चाहिँ खुलाएनन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघलगायतका पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरूको संस्थाले खेलाडीको आजीवन सामाजिक सुरक्षाको माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए । खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरे । तर कार्यान्वयनको सुनिश्चित नभएसम्म खुसी हुने स्थिति नरहेको प्रस्ट पारे ।

‘खेलजीवनपछि व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण दिने कुरा हाम्रा लागि नौलो छ । वास्तवमै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने त हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको सामाजिक सुरक्षाको माग अप्रत्यक्ष सम्बोधन हो,’ बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै आठौं र नवौं सागका स्वर्णधारी कराते खेलाडी श्रेष्ठले भने, ‘यसले खेलाडीको मनोवल बढाउने काम त्यतिबेला गर्नेछ, जतिबेला वास्तविक पूर्वखेलाडीले लाभ लिन सक्छन् ।’

यस वर्षको बजेटमा खेलकुदको अर्को एउटा महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी प्रभावको कार्यक्रमले प्रवेश पाएको छ । खेल पर्यटनको कुरा यसअघिका बजेटमा उल्लेख भए पनि खेल विद्यालयको अवधारणाले पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको हो । ‘नेपाललाई खेल पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल विद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

यी बाहेक यसवर्ष बजेटमा पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । युवा तथा खेलकुदका लागि सरकारले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ करोडले बढी हो । यो संयुक्त बजेट भएकाले खेलकुदको बजेट २ अर्ब हाराहारीमा हुनेछ । यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ८३ करोड बजेटको सिलिङ आएको बताएको थियो । तर सिलिङभन्दा झन्डै १ अर्ब बढी बजेट विजियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा सम्दुायस्तरबाट नै खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै झापाको दमकमा ५० हजार दर्शक क्षमताको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिका–३ चुलाचुली, दुम्सेमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको अवधारणा यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो । यहाँ फुटबलका साथै बहुउद्देश्यीय खेलकुद केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी योजना पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर छन् । सरकारले आगामी वर्ष पोखरा रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ । पोखरा रंगशालाको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी काम पूरा गरी यही वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष हुनुपर्ने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद एक वर्ष सारिएको हो ।

यसै वर्षदेखि धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण अभियान सुरु गरिने भएको छ । लुम्बिनीको प्रादेशिक रंगशालाको रूपमा नेपालगन्ज रंगशालाको निर्माण यसअघि नै सम्पन्न भए पनि पोखराबाहेक अन्य प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रंगशाला छैन । देशभरका सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएको छ । यस वर्ष १ सय ६८ स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गरिने लक्ष्य छ । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा १ सय ६० स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण सुरु भएका थिए ।

सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइअल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने बताइएकोमा यस वर्ष स्थान पहिचान गरी बजेट विनियोजन भएको हो । तर विज्ञहरूले भने ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने यस्ता पूर्वाधारको उपादेयताबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्ने खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गर्न पनि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए । अघिल्ला बजेटमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरिने भनिएको थियो । तर यस वर्षदेखि त्यो अवधारणा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करातेमा बेथिति, छैन २३ वर्षदेखि नवीकरण

नेपालको कराते विश्व कराते फेडेरेसन (डब्लूकेएफ) मातहत छ तर दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेको छैन
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — फौजी संगठनमा मात्र सीमित मार्सल आर्ट्स २०३८ सालमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेयता नेपालमा करातेले पनि व्यापकता पाउन थाल्यो । सन् १९९९ को आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सबैभन्दा धेरै पदक जितेर कीर्तिमान बनाउनुभन्दा अगाडि एसियाली तथा विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेका थिए ।

ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्डको आसमा प्रशिक्षणरत कराते खेलाडी अनु अधिकारी (दायाँ) र नवीन रसाइली । फाइल तस्बिर

नेपाली करातेको जति गर्विलो इतिहास छ त्यति नै नालायक नेतृत्व । नेपालको कराते विश्व कराते फेडेरेसन (डब्लूकेएफ) मातहत छ । अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपदेखि एसियाली खेलकुदसम्मको सहभागिता नेपालले डब्लूकेएफकै छातामा रहेर खेल्ने गर्छ/खेलिरहेको छ । तर नेपालले २३ वर्षदेखि डब्लूकेएफमा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेको छैन ।

ओलम्पिक इतिहासमा पहिलोपल्ट आसन्न टोकियो ओलम्पिकमा कराते समावेश गरिएको छ । छनोट प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाएका नेपाली खेलाडीहरू वाइल्ड कार्डको प्रतीक्षामा छन् । नवीकरण नभएकै कारण नेपालले वाइल्ड कार्ड पाउने हो कि भनेर चिन्ता सुरु भएको छ ।

अघिल्लो साता प्रशिक्षक तथा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा करातेबाट दुई स्वर्ण जितेका दीपक श्रेष्ठले सामाजिक सन्जालमार्फत डब्लूकेएफमा नवीकरण नभएकै कारण वाइल्ड कार्डको आस कमजोर हुन थालेको जनाउ दिएका थिए । २३ वर्षदेखि नवीकरण शुल्क नबुझाउने खेल संघलाई वाइल्ड कार्ड दिनुपर्ने आधारमा शंका गरिएको थियो । यद्यपि सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको १७ औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले करातेमा भाग लिएको थियो । खेलाडी विमला तामाङले काताबाट कांस्य पदक जितेर नेपाललाई पदकविहीन हुनबाट जोगाएकी थिइन् ।

महासंघ नै बेखबर

नेपालले डब्लूकेएफमा कहिलेदेखि नवीकरण छैन भन्नेबारे नेपाल कराते महासंघलाई नै आधिकारिक जानकारी छैन । तर, हरेक वर्षको नवीकरण शुल्क र समयमै नतिर्दाको जरिवाना थपिँदै जाँदा अहिले नेपालले तिनुपर्ने रकम ४५ हजार ५९ स्विस फ्य्रांक (५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) छ । ‘सन् १९९८ मा नै नेपालले डब्लूकेएफलाई तिर्नुपर्ने रकम ८ हजार ५ सय ४५ स्विस फ्य्रांक थियो । यसको अर्थ त्यो समयअगाडिका नेतृत्वले पनि नवीकरण गरेका रहेनछन् । त्यतिबेला वार्षिक १३ सय स्विस फ्य्रांक शुल्क थियो । नियमित नतिर्दा हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको दरले जरिवाना लागेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कराते महासंघका अध्यक्ष रहेका पुरेन्द्रविक्रम लाखेले कान्तिपुरसँग भने, ‘२०२१ को समेत शुल्क जोड्न हामीले डब्लूकेएफलाई ४५ हजार ५९ स्विस फ्य्रांक तिर्न बाँकी छ । अहिले नवीकरण शुल्क १५ सय स्विस फ्य्रांक छ, हरेक वर्ष थप ५ सय जरिवाना पनि जोडिन्छ ।’

२३ वर्षसम्म पनि नवीकरण हुन नसक्नुको कारण के हो त ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कराते महासंघका अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेको तर्क छ, ‘जसले तिर्छु भनेर पैसा लिएका थिए, उनीहरूले तिरेनन् ।’ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कराते महासंघको विवाद सुरु भएको एक दशक हुन लाग्यो । त्योभन्दा अगाडि पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले रकम फर्स्योट नगरेको लाखेको आरोप छ । उनी अध्यक्ष बन्नुअधि शरदसिंह भण्डारी, थानेश्वर राईलगायतले कराते महासंघको नेतृत्व लिएका थिए ।

‘कराते महासंघको विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म म नेतृत्वमा थिइनँ । त्यसैले नवीकरण शुल्क कसरी तिरिएन भन्नेबारे भन्न सक्दिनँ,’ अध्यक्ष लाखेले भने, ‘हामी नेतृत्वमा आएलगत्तै राखेपले राष्ट्रिय मान्यताको अर्को महासंघ बनाइदियो । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त महासंघका केही पदाधिकारीबाट राखेपबाट आउने अनुदान रकमबाट नवीकरण गर्न पैसा छुट्याउने तर तिर्नुपर्ने ठाउँमा नपुर्‍याउने जस्ता गैरजिम्मेवारी काम भए । समस्या त्यसैले थपियो ।’ अध्यक्ष लाखेले वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाउनुको विकल्प नरहेको पनि प्रस्ट पारे । ‘हामीले ५६ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे सबैलाई जानकारी गराएको छु । अहिलेसम्म डब्लूकेएफले हामीलाई ‘रेड लिस्ट’ मा राखेको छैन । यदि निलम्बनसम्मको कारबाही गर्‍यो भने पैसा तिरे पनि पाँच वर्षसम्म कुनै पनि आधिकारिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन दिँदैन,’ पैसा नतिरेकै कारण महासंघलाई खारेज भने नगर्ने उनको दाबी थियो ।

अध्यक्ष लाखेले नवीकरण बक्यौता चुक्ताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा आफू आजित भएको बताए । ‘त्यो सबै रकम हामीले एकैपल्ट बुझाउन सक्दैनौं भने किस्ता किस्तामा बुझाउन सक्छौं । तर यसरी नतिर्दै जाने हो भने चाहिँ जुनसुकै बेला निलम्बनमा पर्न सक्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले भने कुनै पनि राष्ट्रिय खेल संघलाई उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनमा नवीकरण गराउन राखेपले बजेट नछुट्याउने प्रस्ट पारे । ‘सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनमा नवीकरण गर्ने, नगर्ने कुरा राखेपको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । त्यसका लागि राखेपले बजेट छुट्याउने गरेको पनि छैन । मसँग कराते महासंघको आर्थिक सहयोगको मागसहितको पत्र डेढ महिनाअघि आएको थियो । मैले फाइल मन्त्रालय पठाएको छु,’ सदस्यसचिव सिलवालले भने ।

राखेपले नै गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिले २०७५ फागुनमा तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा करातेको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । समितिले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न असमर्थ रह्यो । त्यसपछि १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नजिक आएकाले राखेपकै निर्देशनमा निर्वाचन १३ औं सागपछि गर्ने भनियो । सागलगत्तै कोरोना भाइरस महामारी सुरु हुँदा २ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि करातेको सार्थक एकीकरण भएको छैन ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त महासंघका अध्यक्ष दावा गुरुङले भने नेपाल ओलम्पिक कमिटीमार्फत डब्लूकेएफमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटी नै नवीकरण नगराउनुको जिम्मेवार रहने दाबी गरे । ‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता छैन । मान्यता नभएको महासंघले नवीकरण गर्छु भनेर पनि नहुने रहेछ,’ गुरुङले भने ।

‘वाइल्ड कार्डको प्रक्रिया छुट्टै’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त महासंघका अध्यक्ष लाखे बाहिर हल्ला गरिएजस्तो डब्लूकेएफमा नभएको नवीकरणकै कारण टोकियो ओलम्पिकको वाइल्ड कार्ड प्राप्तिमा प्रभावित नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रा प्रशिक्षक साथीहरूले नै यसबारे भ्रम फैलाइरहेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ,’ लाखेले भने, ‘हामीले ओलम्पिकमा वाइल्ड कार्ड पाउने विषय डब्लूकेएफमा नवीकरण नगरिएकोसँग सम्बन्धित नै छैन । त्यसको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ । म आफैं पनि ऐतिहासिक ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रयासरत छु ।’

ओलम्पिकको शताब्दी लामो इतिहासमा कराते खेल समावेश भएको पहिलोपल्ट हो । छनोट प्रतियोगिताबाट सम्भव नभएपछि वाइल्ड कार्डको तयारीमा रहेका खेलाडी र प्रशिक्षकहरू ऐतिहासिक अवसरबाट वञ्चित हुनेमा सशंकित छन् । अध्यक्ष लाखेले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संघ बेइमान देखिए पनि खेलाडीको अवसर र अधिकार खोसिन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । ‘लामो समयदेखि महासंघ नवीकरण नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी वञ्चित भएका छैनन् । ओलम्पिकमा पनि त्यस्तो हुँदैन,’ उनले थपे ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष दावा गुरुङले पनि ओलम्पिक सहभागिताका लागि फेडेरेसनको नवीकरणले कुनै समस्या नहुने दाबी गरे । उनले एकीकरणपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय कराते फेडेरेसनमा अपटेड नगरिदिएको पनि बताए । ‘ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचनपछि अपटेडसहितको जानकारी दिने भनेको थियो । अहिलेसम्म चुनाव नै हुन सकेन,’ उनले भने ।

ओलम्पिकको तयारीका लागि करातेबाट अनु अधिकारी र नवीन रसाइली वाइल्ड कार्डको आसमा प्रशिक्षणरत छन् । विश्व वरीयतामा अंक नपुगेका कारण उनीहरू छनोट प्रतियोगितामा भने सहभागी हुन पाउँदैनन् । उनीहरूलाई सागका स्वर्ण विजेता प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले प्रशिक्षण गराइरहेका छन् ।

राम्रो सम्भावना, प्रतिभा र लोकप्रियता हुँदाहुँदै पनि ओलम्पिकमा छनोट हुन नसकेका खेलाडी र सम्बन्धित देशलाई खेलकुदको महामेलामा समेट्न वाइल्ड कार्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । टोकियो ओलम्पिकमा कराते खेलका लागि विश्वभरबाट २ पुरुष र २ महिला खेलाडीको कोटा छुट्याइएको छ । उक्त कोटा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी), ओलम्पिक आयोजक देश र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको समन्वयमा वितरण गरिन्छ । लामो समयदेखि नवीकरण नभएको देशका खेलाडीले वाइल्ड कार्ड नपाउने खतरा रहेकोतर्फ प्रशिक्षक श्रेष्ठले सजग गराएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×