विराट गोल्डकप : पन्जाब फाइनलमा, दुईलाई रातो कार्ड- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

विराट गोल्डकप : पन्जाब फाइनलमा, दुईलाई रातो कार्ड

विनोद भण्डारीे

विराटनगर — भारतको पन्जाब पुलिस क्लब बिहीबार छैटौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । पन्जाबले आरा–रारा गोल्डकप विजेता संकटा क्लबमाथि १–० को कठिन जित निकाल्दै एपीएफसँगको शनिबार हुने उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो ।

पन्जाबले बिहीबार उपाधि यात्रा तय गरे पनि टोलीका लागि उत्साह रहेन । पन्जाबका कप्तान जगदीप सिंह खेल सकिएलगत्तै रातो कार्ड पाएर फाइनललाई वञ्चित बने । संकटाका साहिद स्मार्ट र पन्जाबका कप्तानबीचको घम्साघम्सीको वातावरण सिर्जना भएपछि रेफ्री श्याम दनुवारले दुवैलाई रातो कार्ड दिएका थिए ।

एक गोलले पछि परेसँगै संकटाका विदेशी खेलाडी स्मार्ट पन्जाबका खेलाडीप्रति निकै आक्रामक देखिएका थिए । रेफ्रीले सिठी फुकेलगत्तै उनी पन्जाबका खेलाडीमाथि जाइलागे । त्यसमा मुछिएका पन्जाबका कप्तान टिमका साथीको सुरक्षा गर्न खोज्दा रातो कार्डको सिकार भए । दुई टिमका खेलाडीको घम्साघम्सीलाई रेफ्री, अफिसियल र आयोजक समितिका सदस्यले साम्य पारेका थिए ।

अग्लो कद र शारीरिक तन्दुरुस्तीमा रहेका पन्जाबका खेलाडीले बिहीबार संकटालाई दबाबमा राखेर खेले पनि गोललाई ७५ औं मिनेटसम्म कुर्नुपरेको थियो । पहिलो हाफ गोलविहीन रहँदा पन्जाबका परमिद सिंहले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । उनले हरजिन्दर सिंहको पासलाई बक्सभित्र सदुपयोग गर्दा संकटाका गोलकिपर राजुबाबु थापा पहिला बिट भइसकेका थिए । परमिद म्यान आफ द म्याच भए । उनले १० हजार रुपैयाँ पाए । बिहीबार पन्जाबका लागि अर्को संयोग थियो । प्लेइङसेटका एघारै खेलाडी सिंह थिए । पन्जाब टिमका १८ खेलाडीमध्ये चार खेलाडीमात्र अन्य गोत्रका छन् ।

दबाबमा खेले पनि संकटाले १४ औं मिनेटमा पहिलो पोस्ट आक्रमण गरेको थियो । तीर्थ बस्नेतको पासमा विदेशी खेलाडी ग्लोरीको हेड पन्जाबका गोलकिपर सतवीर सिंहको हातमै पर्दा संकटा अग्रता लिनबाट चुक्यो । संकटाले पहिलो हाफको ४३ औं मिनेटमा दोस्रो पोस्ट आक्रमण गर्दा सुमन बिकको प्रहार बाहिरियो ।

पन्जाबका राजवीर सिंहले ३० औं मिनेटमा तीन डिफेन्सलाई बिट गर्दै गरेको प्रहार संकटाका गोलकिपर राजुबाबुले उत्कृष्ट बचाउ गरे । खेलको ३४ औं मिनेटमा पन्जाबका राजवीरले संकटाका गोलकिपर बिट गर्न नसक्दा अग्रता दिलाउन असफल भए ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिजुली गाडीको बाटो

सम्पादकीय

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षभित्र देशका विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको विषय सकारात्मक छ । पहल सानै भए पनि यसको संकेत र सन्देश महत्त्वपूर्ण छ ।

विद्युतीय गाडीहरूलाई प्राथमिकता दिने सवालमा सरकार अझ प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि यो कदम कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तथा प्रदूषण घटाउने सफल यात्राको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । खालि यसका लागि सरकारसित सदैव सकारात्मक हुटहुटी रहिरहनुपर्छ । र, नीति–नियम, कार्यक्रम र बजेट पनि त्यहीअनुरूप तय गरिनुपर्छ ।

प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसनबीच मंगलबार करिब ३८ करोड रुपैयाँको परियोजनामा ठेक्का सम्झौता भएको हो । योजनाअनुसार यी चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछन् । सबै स्टेसनमा गरी तत्काललाई डेढ सय वटा चार्जर उपलब्ध हुनेछन् । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ठूला बससहित तीन वटा सवारी एकसाथ चार्ज गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा चार्जरको संख्या दोब्बर बनाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन कार्यविधि तयार पारिसकेको छ, जसमा चार्जिङ स्टेसनको गुणस्तर र शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

बिजुली गाडीतर्फको यो यात्रा धेरै दृष्टिकोणबाट सुखद छ । सर्वप्रथम त, जलवायु परिवर्तन आजको विश्व चुनौती हो, नेपाल यसबाट अति प्रभावित हुने मुलुकमध्ये पर्छ । हामीले अहिल्यै जलवायु संकट भोग्न थालिसकेका छौं । अवश्य पनि, विकसित मुलुकका तुलनामा हाम्रो कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नगन्य नै छ तैपनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको संकटसित जुधिरहेको मुलुक आफैंले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन घटाउन के–कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस अर्थले विद्युतीय सवारीका लागि प्रोत्साहन मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका काम अघि बढ्नु स्वागतयोग्य कदम हो ।

दोस्रो, काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा विद्यमान प्रदूषणका दृष्टिले पनि विद्युतीय सवारीतर्फ वेग बढाउनुको विकल्प छैन । प्रदूषणले निम्त्याउने रोगकै कारण नेपालमा बर्सेनि करिब ४२ हजारको ज्यान जाने र काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको प्रदूषणको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूको धूवाँ भएकाले यी दुई तथ्यका आलोकमा पनि यसबारे नीति निर्माताको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । तेस्रो, बढिरहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई स्वदेशभित्रै यथोचित खपत गर्न पनि विद्युतीय सवारीमै जोड दिनुपर्छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ, जसलाई बिजुली गाडीले सघाउँछ ।

सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढेको भए अहिलेसम्म बिजुली गाडीको यात्रा धेरै अघि बढिसक्ने थियो । तीन वर्षअघि साझा यातायातले काठमाडौंमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणै गरेका थिए । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने संघीय सरकारको प्रतिबद्धता थियो भने सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने वाग्मती प्रदेशको निर्णय थियो । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रदेखि वातावरणमैत्री सवारी नीतिले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेका थिए ।

गत आम निर्वाचनमा बहुमत जितेको वाम गठबन्धन अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा त झन् ‘पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौंका पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ’ भनिएको थियो । स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी बनाउने एउटा उपायका रूपमा घोषणापत्रले विद्युतीय गाडीलाई स्विकारेको मात्र थिएन, ‘विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ शीर्षकअन्तर्गत ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने’ प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो ।

सरकारमा पुगिसकेपछि भने नेतृत्वले जनतामाझ बिछ्याएका यस्ता सपनाहरू भुलिदियो । घोषणापत्रका वाचा लागू गर्नुर् त कहाँ हो कहाँ, सरकारले आफ्नो तेस्रो बजेटभाषणमार्फत उल्टो बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । त्यसअघि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट मन्तव्यमार्फत भन्सार महसुल ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा दिए पनि समग्र वृद्धिको दुष्परिणाम यस्ता गाडीको आयातै ठप्पप्रायः बन्यो । जबकि, त्यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै अन्तःशुल्क लिइँदैनथ्यो । धन्न, पछि खतिवडा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो । तर घटाइएको दर पनि बढी नै भएकाले यसलाई अबको बजेटमार्फत अझै न्यून बनाउनुपर्छ ।

मुख्य सवाल, मुलुकको नेतृत्वमा यसबारे फेरि नीतिगत द्विविधा देखिनु हुन्न, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै पनि बिजुली गाडीलाई पहिलेजसरी नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीलाई फेरि आयात व्यापारको एउटा हिस्सा अर्थात् कर असुल गर्ने कुनै वस्तुका रूपमा मात्रै बुझ्ने भूल कदापि दोहोर्‍याउनु हुन्न । यसको सम्बन्ध वायु प्रदूषण, वातावरण, मानव स्वास्थ्य र मुलुकको आयात प्रतिस्थापनसित जोडिएको छ, भोलिका पुस्ताको भविष्यसित गाँसिएको छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । र, सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत यस्ता गाडीलाई आम पहुँचयोग्य बनाउने योजना पनि अघि सार्नुपर्छ ।

कति मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउनेदेखि खरिद गर्ने कम्पनीलाई सरकारले अनुदान दिन्छ । विश्वका केही सहरले निश्चित वर्षपछि विद्युतीय सवारी मात्रै चलाउन पाउने घोषणा गरिसकेका छन् । गाडी उत्पादन कम्पनीहरूले पनि डिजेल–पेट्रोलमा आधारित गाडी उत्पादन घटाएर आफूलाई विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित गरिरहेका छन् । हाम्रो सरकारले पनि यी विश्व दृष्टान्तहरूको अन्तर्य बुझ्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×