विराट गोल्डकप : एपीएफ सेमिफाइनलमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विराट गोल्डकप : एपीएफ सेमिफाइनलमा

विनोद भण्डारी

विराटनगर — विभागीय टोली एपीएफ क्लब छैटौ विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ । सोमबार एपीएफले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई २–० ले हराएको हो । पुलिसले बुधबार घरेलु टोली विराटनगर–११ सँग फाइनल पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

सहिद रंगशालामा जारी विराट गोल्डकपमा सोमबार एयर बलका लागि प्रयास गर्दै एपीएफ र पुलिसका खेलाडी । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

दुवै टोलीको यो सिजन पहिलो भेट हो । यसअघि पोखरामा सम्पन्न आहा–रारा गोल्डकपमा एपीएफ क्लब संकटासँग र पुलिस क्लब अफ्रिकन रुट्ससँग सेमिफाइनलमा समान २–० गोलले पराजित भएका थिए ।

पहिलो हाफमा पुलिसलाई दबाबमा राखेको एपीएफले सिर्जना गरेका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा गोल खाता खोल्न दोस्रो हाफ कुर्नुपर्‍यो । खेलको ४६ औं मिनेटमा एपीएफका मणि लामाले गोल गरे । उनले पुलिसका डिफेन्सले क्लियर गरेको बल खोसेर पोस्टको दिशा दिएका थिए ।

यसअघि चौथो मिनेटमा एपीएफका कप्तान सुदीपले वान भर्सेस वानमा प्रहार गरेको बल पोस्ट माथिबाट बाहिरिँदा सुरुआती अग्रता लिने अवसर गुमेको थियो । एपीएफका आशिष लामाले इन्ज्युरी समयको अन्तिम क्षणमा काउन्टर एट्याकमा दोस्रो गोल गर्दै टिमको जित निश्चित गरे । पुलिसका अञ्जन राईको प्रहारलाई एपीएफका गोलकिपर राजु नगरकोटीले पन्चको बललाई आशिषले पुलिसका गोलकिपर रोशन खड्का मैदानको मध्यभागमा आइपुगेको अवस्थामा एक्लै बल लगेर गोल गरेका थिए ।

एक गोलले पछि परेपछि दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट खेल पस्किएको पुलिसले तीन उत्कृष्ट अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा खेलमा फर्कन सकेन । ७६ औं मिनेटमा अन्जन राई र ७८ औं मिनेटमा नीरकुमार राईको प्रहार पोस्टमाथिवाट बाहिरिँदा पुलिसले खेलमा फर्कने अवसर गुमाएको थियो ।

इन्ज्युरी समयको पहिलो मिनेटमा पुलिसका सुमन लामाले गोलकिपर राजु नगरकोटीलाई बिट गरेर गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्कनु दुर्भाग्य बन्यो । एपीएफका मणि लामा म्यान अफ द म्याच भए । उनले१० हजार रुपैयाँ पाए । मंगलबार संकटा र अफ्रिकन रुट्सबीच अन्तिम क्वाटरफाइनल हुनेछ । विजेताले फाइनल पुग्नका लागि बिहीबार पन्जाव पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२०७७ फर्केर हेर्दा : सीमा सुरक्षामा ‘राष्ट्रिय सहमति’

पोहोर चैतसम्म दक्षिणतर्फ तैनाथ सशस्त्रको बीओपी संख्या १२० थियो, यो वर्ष चीनतर्फ ७ र भारततर्फ ९४ ठाउँमा थप गरी २२१ पुर्‍याइएको छ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीका बीच सीमा सुरक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमा यो वर्ष सकारात्मक र केही उपलब्धिपूर्ण देखिएको छ । नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध यसअघि राजनीतिक दलमा देखिँदै आएको मौनता यो वर्ष तोडियो । अतिक्रमणविरुद्ध सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सबै दल एक ठाउँमा उभिए ।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममै भूमि अतिक्रमण अस्विकार्य रहेको भन्दै लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने घोषणा गरिन् । त्यसलाई अरू दलले पनि समर्थन गरे । जसका कारण सीमाजस्तो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अतिसंवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो । यसले आन्तरिक रूपमा दलबीच जति नै विवाद भए पनि राष्ट्रियताका विषयमा देशभित्र मतभेद छैन भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।

अतिक्रमणविरुद्ध संघीय संसद्का दुवै सदनबाट एकमतका साथ संविधान संशोधन भयो । जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो । संसद्ले संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वसम्मत पारित गर्दै असार ४ मा राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण गरियो । त्यसपछि वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक स्वरूप ग्रहण गर्‍यो ।

सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति पनि पछिल्लो एक वर्षमा दोब्बरले बढाइयो । २०७६ चैतसम्म दक्षिणतर्फ तैनाथ सशस्त्रको बीओपी संख्या १ सय २० रहेकोमा २०७७ चैत ३० (सोमबार) सम्म चीनतर्फ ७ सहित १ सय १ ठाउँमा थपिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सरकारी सहुलियतका प्याकेज ल्याउने विषयमा पनि बहस उठेको छ । यहीबीच गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ६७ ठाउँका सीमा चौकीलाई स्तरोन्नति गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बनायो । सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यो फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारततर्फ ४ सय ८५ र चीनतर्फ १५ गरी बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने निर्णय गृह मन्त्रालयबाट भइसकेको छ । त्यसले सीमा सुरक्षामा सरकारको उपस्थिति केही हदसम्म मजबुद बनेको छ । त्यसअघिसम्म चीनतर्फ बीओपी छँदै थिएनन् । भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ । नेपालका १५ जिल्लाले चीन र २७ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले सरकारले दक्षिण र उत्तरतर्फ सीमा सुरक्षार्थ बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने नीति लिएअनुरूप पछिल्लो १ वर्षमा १ सय १ स्थानमा थप गरिएको बताए । पहिलो चरणको बीओपी स्थापना गर्ने कार्यक्रम पूरा भएको र अब दोस्रो र तेस्रो चरणको बिस्तार आवश्यक साधनस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रदेश १ अन्तर्गत ५२, प्रदेश २ मा ७२, वाग्मती प्रदेशमा ९, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ४१, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका सीमा क्षेत्रमा बीओपी संख्या ४४ पुगेको छ । त्यसमध्ये २०७७ वैशाखपछि प्रदेश १ मा २७, प्रदेश २ मा १९, वाग्मतीमा ६, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा ३४ गरी १ सय १ बीओपी थपिएका हुन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सबै दल एकजुट हुनु र सोहीअनुसार सीमा सुरक्षामा बीओपी तैनाथका लागि पहल गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘जब भारतले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सा जारी गर्‍यो, अतिक्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिएर उत्तराखण्ड–कैलाश/मानसरोवर जोड्ने बाटो पनि उद्घाटन गर्‍यो, यसविरुद्ध नेपालभित्रका सबै शक्ति एकजुट भए,’ उनले भने, ‘सदनबाट एकमतले संविधान संशोधनको पक्ष र अतिक्रमणको विरोधमा अपार सफलता मिल्यो, हाम्रा लागि राष्ट्रहितको पक्षमा यो निकै उपलब्धि हो ।’ एक वर्षयता सीमा सुरक्षाको महत्त्व बुझेरै बीओपी विस्तार भएको र भौतिक संरचनालाई सोहीअनुसार व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

सीमा सुरक्षार्थ बीओपी खटाउनकै लागि सरकारले गत जेठ २१ मा दक्षिण र उत्तरतर्फ ९० वटा छोटी, मध्यम र ठूला भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचना र जमिन सशस्त्रलाई दिने निर्णय भइसकेको छ । २०७६ कात्तिक १६ मा भारतले लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसप्रति नेपाल सरकारले कूटनीतिक विरोधपत्र नै पठायो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत २०७७ वैशाख २६ मा उत्तराखण्डबाट चीनको कैलाश मानसरोबर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्‍यो । जुन समयमा नेपाल र भारत कोरोनाविरुद्ध जुधिरहेका थिए ।

सडक उद्घाटन गरेको ५ दिनपछि वैशाख ३१ मा सरकारले कालापानीबाट करिब १२ किमि वर महाकाली नजिकै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्‍यो । त्यसको महिना दिनपछि असार ३ मा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल छाङरु पुगी बीओपीको निरीक्षण गरे । प्रधानसेनापति थापाले त्यसक्रममा ‘ढुक्कले सीमा सुरक्षा गर्न र केही समस्या परे सेना साथमा छ’ भनेर ढाडस दिए । त्यसले सीमामा खटिने सशस्त्रको बीओपीलाई थप हौसला मिल्यो ।

छाङरुमा बीओपी राख्ने र त्यही मेसोमा सेनापतिको भ्रमण अतिक्रमणविरुद्ध सीमा सुरक्षाका लागि चालिएको पहिलो कदम थियो । सरकारको त्यो निर्णयलाई नेपालमा सबैतिर स्वागत गरियो । त्यसपछि सरकारले सीमा सुरक्षार्थ भारत र चीनतर्फका नेपाली नाका र संवेदनशील स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिलाई बढाउन थाल्यो । चीनतर्फ बझाङको धुली, हुम्लाको नाम्खा (टाप्चे), मुगुको मुगु गाउँ, डोल्पाको नाम्दो, मनाङको च्याखु, गोर्खाको छेकम्पारलगायत नाकामा बीओपी राख्नुपर्ने सुझाव सशस्त्रले गृहमा दिइसकेको छ । यी सबै स्थान चीनसँगको व्यापारिक र सामरिक सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । २ सय २१ बीओपीमध्ये ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला–टिङरी, संखुवासभाको किमाथाङ्का, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ, सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ (तातोपानी)–खासा, मुस्ताङको हिल्सा–ताक्लाकोट, दोलखाको लामाबगर र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई केन्द्रमा राखेर बीओपी स्थापना गरिएको छ । बाँकी २ सय १४ बीओपी भारततर्फ तैनाथ गरिएको छ ।

सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले गएको माघ २५ र २६ मा ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ नाम दिएर गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सशस्त्रलाई नै सीमा सुरक्षाका लागि ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सीमा सुरक्षामा सेनालाई सक्रिय बनाउनकै लागि २०७७ साउन ५ मा सेनाभित्र ‘सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ गठनको निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद्ले नै २०७७ कात्तिक २९ मा ‘नेपाल–भारत’ र ‘नेपाल–चीन’ सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । दुवै समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ ।

सीमाविद् श्रेष्ठ राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बन्दा विदेशीको हेपाहा प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने बताउँछन् । वर्ष २०७७ मा सीमा सुरक्षा र सीमा रक्षाका सन्दर्भमा दलहरूबीच देखिएको एकता त्यसकै उपज भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×