विराट गोल्डकप : पन्जाबद्वारा मछिन्द्र पराजित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विराट गोल्डकप : पन्जाबद्वारा मछिन्द्र पराजित

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्र क्लब काठमाडौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ ।

आइतबार दोस्रो क्वाटरफाइनलमा भारतको पन्जाब पुलिस क्लबले मछिन्द्रमाथि २–० गोलको जित निकाल्यो । मछिन्द्र पहिलो खेलबाटै घर फर्किन बाध्य भएको हो ।

यसअघि मछिन्द्र पोखरामा शनिबार सम्पन्न १९ औं आहा रारा गोल्डकप प्रतियोगितामा पनि पहिलो खेलमै अफ्रिकन रुट्ससँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । मछिन्द्रविरुद्ध अधिकांश समय रक्षात्मक खेल पस्किएको पन्जाबले खेलको ३९ औं मिनेटमा राजवीर सिंहको गोलमार्फत अग्रता लिएको थियो । राजवीरले जगदीश सिंघको पासलाई सदुपयोग गर्दै सेकेन्डवार च्यापेर गोल गर्दा मछिन्द्रका गोलकिपर विनय श्रेष्ठ दर्शक बनेका थिए ।

पन्जाबका लागि अन्तिम र निर्णायक गोल खेलको ८३ औं मिनेटमा महावीर सिंहले गरे । उनले सञ्जीव सिंहले प्रहार गरेको फ्रिकिक बललाई वानटचमा पोस्टको दिशा देखाएका थिए । आक्रामक खेलेको मछिन्द्रले पन्जाबलाई दबाबमा राखे पनि सिर्जना गरेका उत्कृष्ट मुभलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो खेलबाटै घर फर्कन बाध्य भयो ।

२० औं मिनेटमा मछिन्द्रका उमेश राईले पेनाल्टी क्षेत्रमा सिर्जना गरेको वान भर्सेस वानको प्रहार भारतका गोलरक्षक सतवीर सिंहले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टिमलाई हारबाट जोगाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसामुक्त समाज निर्माणको आधार

सामाजिक गतिविधिमा महिलाहरूलाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।
सम्झना शर्मा

अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ अघिल्लो महिना सम्पन्न भयो । यस दिवसको सेरोफेरोमा महिला हिंसाका घटना, हिंसापीडित महिलाहरूको अवस्था, तिनीहरूको न्यायमा पहुँच, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले यसप्रति निर्वाह गरेको दायित्वलगायतका विषयले अखबारका पानाहरू भरिए तैपनि शृंखलाबद्ध तवरले महिला हिंसाका डरलाग्दो स्वरूपहरू एकपछि अर्को भइरहेको जगजाहेरै छ ।

हिंसापीडितहरूले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारमुखी निकायहरूतिर धाउने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायहरू गैरजिम्मेवार भइदिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको आस र त्रासबाट ग्रसित हुने र न्यायप्राप्तिको प्रक्रियामा जानै हिचकिचाहट हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि कुनै पनि बहानामा पीडितलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । पीडितले आफूलाई टोलछिमेक, प्रहरी प्रशासन वा कहीँकतैबाट उपेक्षा गरिएको अनुभूति गर्‍यो भने उसको आत्मबल कमजोर हुने र ‘डिप्रेसन’ मा गई आत्महत्याको बाटो समाउने जोखिम बढ्छ । त्यसैले हिंसापीडितहरूले कानुनी बाटो समातेर प्रहरी वा प्रशासनको ढोका ढकढक्याउन पुग्दा राज्यको असल अभिभावकत्वको सधैं खाँचो पर्छ । उनीहरूको सुरक्षा र न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ ।

प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भई कारबाही प्रक्रियामा रहेका अधिकांश घटनाका प्रकृति अध्ययन गर्दा, पीडितहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेपछि मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा कानुनी बाटो समात्न बाध्य भएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पीडितलाई सम्मानित व्यवहार गरी न्याय प्रक्रियाको पहिलो ढोका अर्थात् उजुरी ग्रहण खोल्नु जरुरी छ । त्यसपछि शीघ्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन किञ्चित हिचकिचाहट गर्नु हुन्न । नेपाल प्रहरीका कतिपय अनुसन्धान प्रभावकारी छन् । तर, महिला हिंसासम्बन्धीका सबै उजुरीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रहरीको बरोबर ध्यान जानु जरुरी छ ।

परिवार निर्माणमा महिलाको अह्म भूमिका हुन्छ । तर, दूरदराजका र विपन्न परिवारहरूमा अझै गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा उचित स्याहार पाउन महिलाहरूलाई मुस्किल छ । जसका कारण कम वजनका शिशुहरू जन्मने अनि शिशु र आमाकै मृत्यु हुने खतरा बढ्छ । प्रायः गाउँघरका महिलाले कम उमेरमै विवाह गरी धेरै सन्तान जन्माउने हुँदा पाठेघर खस्ने, संक्रमण जोखिम बढ्ने आदि स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । ग्रामीण भेगका महिलाहरूले आफूले जे–जस्तो दुःख भोग्नुपरे पनि सहनुको विकल्प नभएको ठान्छन् । यदि पुरुषले बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्थ्यो भने, एउटाबाट दुइटा बच्चा विरलै जन्मिने र हरेक पालिकामा विकासका अन्य कामलाई थाती राखेरै भए पनि सुरक्षित प्रसूतिगृहसहितको प्रजनन स्वास्थ्यका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका हुन्थे ।

महिलालाई योनि मात्र ठान्ने र आफ्नो इच्छा र चाहनालाई नै सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति कतिपय पुरुषमा अझै छ । विवाहित महिला पनि आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यदि श्रीमान् वा पुरुष साथीले यौन शोषण गरिरहेका छन् भनेर महिलाले सार्वजनिक गरे, उनीहरूको ज्यानै पनि लिइन सक्छ । यसरी आफ्ना पीडा गुम्स्याएर घरभित्रै नारकीय जीवन बिताउन विवश महिला धेरै छन् । अफिसको काम गरी अबेर घर फर्किनुपर्ने कामकाजी महिलाहरूप्रति समेत पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोण स्वास्थ्यकर छैन । महिलालाई आफ्नो मुठीको माखो मात्र बनाएर राख्न रुचाउने पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूले जीवनको हरेक क्षणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । कतिपय महिला आर्थिक रूपमा सबल भए पनि आफ्नो आम्दानीलाई कहाँ–कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूको आम्दानी पनि परिवारका पुरुष सदस्यकै निर्णयमा परिचालन गरिन्छ । कति महिला त प्रजनन हक र प्रजनन स्वास्थ्यबारे समेत अनभिज्ञ छन् । सन्तान कति जन्माउने भन्नेमा पनि महिलाको कुनै निर्णायक भूमिका छैन । गर्भपतन पनि पुरुषहरूले भनेकै समयमा जबर्जस्ती गर्नुपर्छ । यौन सन्तुष्टिका लागि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोगसमेत नगरी जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने गरिन्छ ।

समाज र संस्कृतिका नाममा छोरी–बुहारीलाई सधैंभरि चुलोचौकामा रमाउने बनाउने सोच र प्रवृत्तिले गर्दा महिलाहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसामा परिरहेका छन् । परिवारमा छोराको जन्म हुँदाको हर्षोल्लास र छोरी जन्मिदा निधार खुम्च्याउने र भाग्यलाई दोष दिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । छोरीको आमालाई अनेक अर्थमा होच्याउने, चिढ्याउने र दुःखी बनाउने सामाजिक अभ्यास कायमै रहनुले पनि महिला हिंसालाई बढाएको छ । यसैका कारण पनि आमाहरूको आत्मबल कमजोर हुन्छ । पारिवारिक हिंसाका कारण महिलाहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था सिर्जना गरिनु अत्यन्त निन्दनीय र दुःखद पक्ष हो ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरी र प्रशासन मात्र सक्रिय भएर पुग्दैन, हरेक व्यक्ति र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श र सचेतनाको खाँचो छ । रोजगारी सिर्जनासहितका आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक अभियान, तीनै तहका बजेटमा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका काम तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनु पनि अत्यन्त जरुरी छ । महिला हक र अधिकारका सवालहरूमा समुदायस्तरमा महिला तथा आमा समूहहरू सक्रिय छन् । सामाजिक अभियानहरूमा ती समूहहरूको भूमिका तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि सामाजमा निम्छरो अवस्थामा रहेका महिलालाई भने यसले समेट्न सकेको छैन । यस्ता महिलालाई समेटेर उनीहरूका समस्या समाधानमा पनि आमा समूहहरू क्रियाशील हुनुपर्छ ।

आगामी दिनमा समाजका अगुवा, आमा समूह तथा दिदीबहिनी समूहहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूमा हरेक तह र तप्काका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि रणनीति तयार गर्ने र सहभागिताका विभिन्न आयामबारे सोचविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । आमा समूहले बचत गर्ने बानी बसाल्न महिलासँग निश्चत रकम पनि उठाउने गर्छ । त्यसरी बचत गरिएको रकम पनि आखिरमा घरकै पुरुष सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने हुन् । सामाजिक गतिविधिमा महिलालाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।

छिमेकी भएका नाताले आफ्ना टोलका महिलाको जीवन, दैनिकी र समग्र अवस्थाबारे बुझ्नुपर्छ । यदि कोही अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् भने त्यसबारे एकअर्कालाई बताउनुपर्छ । आवश्यक परे सहयोग पनि गर्नुपर्छ । महिला सहयोगी समाजको निर्माण गर्नु जरुरी छ । घरेलु हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूले खुलेर आफूलाई परेको मर्काको बारेमा सामाजका अगुवाहरूलाई भन्न सक्ने वा त्यसबारे समाचार बन्ने क्रम बढे पनि उनीहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । एकपटक समाचार आउँछ वा यसबारे एकपटक अरूलाई भन्ने हो तर सधैं बस्ने त त्यही परिवार र समाजमा हो । अनि भनेकै आधारमा वा समाचार आएकैले उनीहरूमाथि थप हिंसा हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारकर्मीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ परिवारले वा समाजले महिलाको कुरा बेलैमा सुन्दा थप हिंसा हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा समयमै प्रहरीले उजुरी लिए हिंसा हुनबाट महिलालाई जोगाउन सकिन्थ्यो । समाज, परिवार र प्रहरीको सक्रियताले नै महिला हिंसालाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×