एसपीएलको उपाधि वारियर्सलाई- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीएलको उपाधि वारियर्सलाई

अवधेशकुमार झा

राजविराज — बजाज खडक वारियर्सले तेस्रो संस्करणको सप्तरी प्रिमियर लिग (एसपीएल) को उपाधि जितेको छ । वारियर्सले राजविराज रंगशालामा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा रूपनी राइडर्सलाई एक रनले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो ।

वारियर्सले दिएको १ सय ४७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा राइडर्सले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय ४५ रनमात्र बनाउन सक्यो । नीरज मुखियाले अविजित ५२, सुनिल धमलाले २३, अमित यादवले १९ र कुशल भुर्तेलले १५ रन बनाए ।

वारियर्सबाट अनिल खरेल र गोमानन्द अमात्यले ३–३ विकेट लिए । अनिलले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै १० र गोमानन्दले ४ ओभरमा १८ रन खर्चिए । भुलावन सहानीले २ विकेट तथा पवन सर्राफले १ विकेट लिए ।

यसअघि टस जितेको बजाज खडक वारियर्सले ६ विकेट गुमाउँदै १ सय ४६ रनको योगफल तयार गरेको थियो । वारियर्सका ओपनरद्वय नीरज यादवले ५१ र अनिल शाहले २९, कप्तान विवेक यादवले २२ र भुलावनले अविजित १३ रन बनाए ।

राइडर्सबाट अनिल यादवले ३ तथा सुनील र कुशल भुर्तेलले १–१ विकेट लिए । विजेता वारियर्सले ३ लाख रुपैयाँ हात पार्‍यो भने उपविजेता राइडर्सले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी बजाज खडक वारियर्सका अनिलकुमार शाह चुनिए । उनले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । प्रतियोगितामा अनिलले २ वटा शतक र एउटा अर्धशतक प्रहार गर्दै ५ खेलमा कुल ३ सय ३४ रन बनाए ।

उत्कृष्ट बलर विशाल सुस्लिङ र उत्कृस्ट ब्याट्सम्यान अनिल शाह चुनिए जसले १५ हजार प्राप्त गरे । विशालले प्रतियोगितामा ४ खेलमा ९ विकेट लिए ।

विजेता खेलाडीहरूलाई राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादव, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिशकुमार सिंह, रूपनी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पीताम्बर यादव, राजविराज नगरपालिकाका वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डल, सप्तरी क्रिकेट संघका अध्यक्ष आयुष श्रेष्ठ, क्रिकेट विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष इन्द्रनारायण देवलगायत अतिथिहरूले पुरस्कार प्रदान गरे।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण

भारतबाट खाद्यान्न, तरकारीजस्ता दैनिक आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी दूरदर्शी योजना बनाउन सके समग्र मुलुककै वित्तीय स्थिति सबल हुँदै जानेछ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रदेशको वित्तीय स्रोतका मुख्यतया पाँच पाटा छन् । ती हुन्— कर, सेवा, शुल्क, दण्ड–जरिवानाबाट संकलित ‘आन्तरिक कर राजस्व’; मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘राजस्व’; प्राकृतिक साधन र स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘रोयल्टी’; नेपाल सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त ‘आन्तरिक ऋण’ एवं नेपाल सरकारबाट प्राप्त ‘वित्तीय हस्तान्तरण’ । 

आन्तरिक कर राजस्वका सन्दर्भमा संविधानमा प्रदेशलाई घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आयकर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार छ । घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको अधिकारचाहिँ स्थानीय तहलाई पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बाझिएको कर राजस्व अधिकार समाधानका लागि कानुनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था छ, जसअनुसार एक तहको सरकारले संकलन गर्ने र अर्को तहले बाँडफाँटका रूपमा प्राप्त गर्ने गर्छन् । जस्तो— सवारी साधन कर प्रदेशले संकलन गर्छ; संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूसँग राखी ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कानुनतः यी सबै करको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । पालिकागत बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई आन्तरिक कर राजस्वका क्षेत्रमा सीमित अधिकार दिएको छ, तर त्यसकै प्रयोग पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशहरूले १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेका थिए । यो कर राजस्वमा सबभन्दा बढी भार सवारी साधन करको ४६.४३ प्रतिशत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको ३४ प्रतिशत छ, जुन करिब ८०.५ प्रतिशत हुन्छ । प्रदेशहरूले कृषि आय करबाट ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । एफएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, स्वास्थ्य सेवा कर, नदीजन्य बिक्री कर आदिमा प्रदेशको कर राजस्व संकलनको विवरण देखिँदैन; शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कर राजस्वका यी क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा पाउने प्रयास खासै भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि एकाध प्रदेशबाहेक सबैको राजस्व प्रक्षेपण लगभग शून्य छ ।

संविधानको कार्य विस्तृतीकरणमा १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा कुनै पनि प्रदेशमा यस शीर्षकमा राजस्व देखिँदैन । टेलिभिजनको स्थिति पनि यस्तै छ । टेलिभिजन र एफएम रेडियो धमाधम दर्ता भइरहेका छन् तैपनि प्रदेशको राजस्व रेकर्डमा विवरण देखिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रदेशको सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । स्थानीय तहसम्बद्ध राजस्वहरूमा पनि प्रदेश चनाखो हुन आवश्यक छ । ठूलठूला सहरी क्षेत्र भएका प्रदेशहरूमा पनि विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शीर्षकमा शून्य राजस्व देखिनुलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन ।

राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले सबै कर राजस्व क्षेत्रबाट कुल ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो, जसमा मूल्य अभिवृद्धि करको भार २७ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि करको उल्लेखनीय रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्थालाई राम्रो मान्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा प्रदेशहरूले ६१ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी पाएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संकलनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारलाई प्रदेशले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक साधन रोयल्टीका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यी रोयल्टीमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलन गरेको थियो, जसमध्ये प्रदेशहरूले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । तर, रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनमा ‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तह’ उल्लेख गरिएकाले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले यो पाउन सक्दैनन् । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बाँडफाँटमा प्रदेश २ ले पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिज क्षेत्रबाट रोयल्टी पाउन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टीको प्रदेश र पालिकागत बाँडफाँटको मापदण्ड र आधार बनाउने काम कानुनतः वित्त आयोगले गर्ने गर्छ । रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

घाटा बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरूले नेपाल सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन गर्न सक्छन् तर यसका लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । यस्तै, संविधानतः ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ, जसले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय कर राजस्वको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चाहिँ यो सीमा १० प्रतिशत थियो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट ल्याएका भए पनि लिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश १, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश १ ले सबभन्दा बढी ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएको छ । हालसम्मको गतिविधि हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशहरूले ऋण लिने स्थिति देखिएको छैन ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय हस्तान्तरण हो । संविधानतः प्रदेशहरूले चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ, जुन हुन्— वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । यीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय समानीकरणलाई निसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ, जसलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशले यी चारै शीर्षकमा गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँ अनुदानको अख्तियारी पाएका छन्, जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ५५.२६ प्रतिशत छ भने ससर्त अनुदानको ३६.४०, विशेषको ३.१४ र समपूरक अनुदानको ५.२० प्रतिशत । जथाभावी र टुक्रे आयोजनाका कारण ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई लिएर प्रदेशहरूको ठूलो गुनासो छ । समपूरक अनुदानमा सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले कमजोर प्रदेशलाई विशेष अनुदान र मागका आधारमा आयोजनाहरूमा नपुग रकममा लागत साझेदारी गर्ने भनिए पनि भनाइ र गराइमा भिन्नता छ । यसबारे पनि केही प्रदेशको गुनासो छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट पाइने मौद्रिक सहयोग र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान पनि प्रदेशहरूको वित्तीय स्रोतमा पर्छ । हुन त विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट सहयोग हुने र पाउने विषय गौण नै हुने गर्छ, प्रायः प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन । वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा, हालसम्म प्रदेश १ ले गत वर्ष स्विटजरल्यान्डसँग १ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग लिएको छ । अन्य प्रदेशले त्यसरी सीधै नभई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर प्राविधिक सहयोग चाहिँ लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत हो । स्थापनाकालमा प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत जम्मा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । कुल वित्तीय स्रोतमा आन्तरिक कर राजस्वको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने राजस्व बाँडफाँटको २३ र अनुदानको ३८ प्रतिशत । अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको हिस्सा २२ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्रदेशहरूले खर्च गर्न सकेनन्, जसप्रति संघीय सरकारको पनि गुनासो छ । प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ । जस्तो— चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रदेशहरूको ६ महिनाको खर्च करिब १५ प्रतिशत मात्र छ; सबभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशको करिब १९ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको साढे ८ प्रतिशत मात्र ।

वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि कर राजस्व प्रशासनको सुधार र करका दायराहरू फराकिलो बनाउनुपर्ने खाँचो त छँदै छ, संविधानप्रदत कार्य/जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु पनि जरुरी छ । कार्य/जिम्मेवारीसँग वित्तीय लाभ पनि जोडिएको हुन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाइदिने (कर्मचारी, कानुन, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत संरचना आदि) दायित्व संघीय सरकारको पनि हो । प्रदेशहरू आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ ।

मुलुकको करिब ५० प्रतिशत कर राजस्व आयातमा आधारित छ । आयातित सामग्रीमा खाद्यान्नको ग्राफ उच्च छ । आयातको अनुपातमा राजस्व बढ्दै गए पनि अन्ततोगत्वा यसले मुलुकको वित्तीय सबलीकरणलगायतमा दीर्घकालीन असर पार्छ । भन्सार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ, जसमा माछा करिब २ अर्ब र तरकारी करिब १५ अर्बको छ । भारतबाट कागती मात्रै ६८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको र आलु ८ अर्बको आएको छ ।

आधारभूत खाद्यान्नकै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सके पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी, रोजगारी र राजस्वलगायत बढ्छ । वन तथा जडीबुटी पैदावारको विकासबाट विभिन्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी दीर्घकालीन रूपमा राजस्व अभिवृद्धिलगायतको ढोका खोल्न सकिन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, स्लेटजस्ता खनिजजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्रीबाट राजस्व प्रशस्तै बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर यसको वातावरणीय पक्षपट्टि पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । खनिजमा आधारित सिमेन्ट, मार्बलजस्ता उद्योग एवं पराल र खर आदि आवश्यक पर्ने कागज कारखानाहरूको स्थापनाबाट पनि केही प्रदेशले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छन् । कृषि, उद्योगलगायतमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण नै हो ।

निश्चय पनि भारत र चीन नेपालका लागि ठूला बजार हुन् । भारततिर खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कारण पनि उद्योग, व्यापार, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा प्रदेशहरूले जति फड्को मार्न सक्छन्, त्यति नै समग्र मुलुकको वित्तीय सबलीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैले यस विषयमा संघीय सरकार नै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा तीन तहकै सरकारबीच घनीभूत सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि एकांगी रूपमा कर राजस्व अभिवृद्धि मात्रै भन्दा पनि प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन प्याकेजका आधारमा लगानी जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×