रुपन्देही सुपर लिग : डिभिजन ‘ए’ को पहिलो खेलमा एमसीसी क्रिकेट क्लब विजयी- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

रुपन्देही सुपर लिग : डिभिजन ‘ए’ को पहिलो खेलमा एमसीसी क्रिकेट क्लब विजयी

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — नेपाल टेलिकम रुपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबारबाट सुरु भएको डिभिजन ‘ए’को खेलमा एमसीसी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ ।

एमसीसीले सैनामैना क्रिकेट क्लबलाई १०८ रनको भारी अन्तरले पराजित गरेको हो । सिद्धार्थ रंगशालामा टस जितेर ब्याटिङमा आएको एमसीसीले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १९२ रनको योगफल बनायो । उसका लागि प्रियांशु श्रेष्ठले ५६, विशाल मौर्यले ४१, मोहम्मद हुसेनले २०, सुशान्त थापाले १८ र रोशनलाल गुप्ताले १३ रन बनाए । बलिङमा सैनामैनाका सुनिल पौडेलले ३, विशाल भुसालले २ तथा उदय पन्त, कृष्ण गिरी र बसन्त खड्काले समान १/१ विकेट लिए ।

जवाफी ब्याटिङ गरेको सैनामैना २७.५ ओभरमा अलआउट हुँदै जम्मा ८४ रन मात्रै जोड्न सक्यो । उसका लागि मनिष क्षेत्रीले २५ र सुनिल पौडेलले नटआउट १६ रन बनाए । उसलाई सस्तैमा रोक्न बलिङमा एमसीसीका सन्तोष यादवले ४ विकेट लिए । उनी म्यान अफ द म्याच समेत भए । यस्तै, मोहम्मद हुसेन र रमेश कुर्मीले २/२ तथा रोशनलाल गुप्ता र विशाल मौर्यले समान १/१ विकेट लिए ।

बुधबार डिभिजन ‘ए’ का बुद्ध क्रिकेट क्लब र बुटवल राइनोजबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश

कृष्ण ज्ञवाली, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा 'ब्युँतिएको' छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ :

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए । विरोधमा नेकपा दाहाल-नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा लगायत पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने नागरिक समाजले पनि असंवैधानिक कदमको चर्को विरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×