वाग्मतीका महिला खेलाडीलाई जर्मन सहयोग- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीका महिला खेलाडीलाई जर्मन सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — जर्मन फुटबल क्लब स्पिलफेराइनिगुन्ग भिल्डेनरोथ इफाउले वाग्मती युवा क्लब, सर्लाहीका महिला खेलाडीहरूका लागि खेल सामाग्री सहयोग गरेको छ ।

बायर्न म्युनिक फ्यान क्लब नेपालका अध्यक्ष नवीन पाँडे र राफेला गोल्डस्मिथको पहलमा प्राप्त सामग्री सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति फुटबल मैदानमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केन्द्रीय सदस्य दावा लामा, वाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापालगायतले खेलाडीहरूलाई हस्तान्तरण गरे । लामाकाअनुसार ३७ खेलाडीलाई जर्सी, मोजा, बल र ब्याग प्रदान गरिएको छ । यस्तै सहयोग र चन्दा संकलनबाटै खेलाडीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिएर प्रतियोगिता खेल्ने व्यवस्था गरिरहेको क्लबका अध्यक्ष किस्मत मैनालीले बताए ।

वाग्मती नगरपालिका खेलकुद विकास समिति संयोजक दीपक लामाअनुसार हाल ४० जना महिला खेलाडीले तीन वर्षयता नियमित प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि सोनाम लामालाई प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ । करिब ३० जना पुरुष खेलाडीलाई सुनील श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।

वाग्मती युवा क्लबले दुई वर्षअघि राजधानीको सहिद स्मारक सी डिभिजन लिगको छनोट पनि खेलेको थियो, जहाँ वाग्मती अन्तिम चरणसम्म पुगेको थियो । क्लबले पाँच वर्षयता नियमित रुपमा राजर्षि जनक गोल्डकप आयोजना गरिरहेको छ, जुन प्रदेश २ कै सर्वाधिक पुरस्कारको फुटबल प्रतियागिता हो । गोल्डपको पाँचौं संस्करण चैत अन्तिममा हुँदैछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ १९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कति पुस्ता लड्ने लोकतन्त्रको लडाइँ ?

अबको आन्दोलन विशुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हुनु अपरिहार्य छ ।
अच्युत वाग्ले

म्याग्नाकार्टालाई एकल तानाशाही (एब्सोलुट रुल) को अन्त्यको सुरुआत र नागरिक अभिमतको शासनको मिर्मिरे मान्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापनाको आधुनिक इतिहास आठ सय छ वर्ष लामो भएछ । तर यी आठ शताब्दीमा आदर्श लोकतन्त्र संसारभर नै मृगमरीचिका मात्र बनेर रहेको छ । त्यो लडाइँ अझ पनि उत्तिकै व्यापक, आवृत्त र सघन छ ।

इमानदार अभ्यासको कसीमा, लोकतन्त्र वास्तवमा संसारकै सबभन्दा दुर्लभ र क्षयोन्मुख राजनीतिक विचारधारा बन्दै गएको छ । तथापि, मुलुकहरूको शासकीय प्रणालीका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अहिलेसम्म मानव सभ्यताले प्रयोगमा ल्याएका राज्यप्रणालीमध्ये सबभन्दा आदर्श हो भन्नेमा दार्शनिक तहमा कुनै विवाद बाँकी छैन । राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूले योभन्दा उन्नत विकल्प विकसित र प्रस्तावित गर्न सकेका छैनन् । अहिले, संसारमा सबभन्दा बढी बहस र चर्चा गरिने विषय र सत्ताहरूको जनमुखी सापेक्षता–मापनको प्रमुख आधार त्यहाँको लोकतन्त्रकै गुणवत्ता हो । त्यसैले, हरेक अधिनायकवादी शासकले आफूलाई लोकतन्त्रवादी र जनअनुमोदित भएको देखाउने बाध्यता निरन्तर आइलाग्ने गरेको छ ।

तर, अभ्यासमा लोकतन्त्रको अभाव (डेमोक्र्याटिक डेफिसिट) सर्वव्यापी छ । निर्वाचित वामपन्थीहरूले राज्यसत्ता चलाएका नेपाल, भेनेजुयला वा एकदलीय कम्युनिस्ट सत्ता भएका चीन, उत्तर कोरिया वा भियतनामजस्ता मुलुकहरूमा मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य र भावनाहरूलाई निमोठिएको होइन । बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र राज्यका अहम् अंगहरूबीच शक्तिपृथकीकरण संस्थागत भएको ठानिएका ब्राजिल, अमेरिका वा भारत लगायतमा पनि लोकतन्त्र र यसका अन्तर्निहित नागरिक स्वतन्त्रतासम्बद्ध अधिकारहरूमाथिका अंकुशहरू क्रमश: बढ्दै गएका छन् । निर्वाचित तानाशाहहरू बीस, तीस वा चालीस वर्ष सत्तामा बसेका उदाहरणमा रुस र धेरै अफ्रिकी मुलुक छन् । म्यानमार वा पाकिस्तानमा भैंm कथम् निर्वाचन भए पनि धेरै लोकतान्त्रिक सरकारहरू अक्सर सैनिक जर्नेलहरूले झुन्ड्याएको तरबारको धारमुनि कामिरहन्छन् ।

विश्वप्रसिद्ध पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ अन्तर्गतको ‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ ले प्रकाशित गर्ने वार्षिक लोकतन्त्र सूचकांक (डेमोक्र्यासी इन्डेक्स) सन् २०२० अनुसार, उसले अध्ययन गरेका विश्वका एक सय सतसट्ठी मुलुकमध्ये तेइसमा मात्र पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन छ । यी देशमा विश्व जनसंख्याको जम्माजम्मी ८.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन् । पूर्ण लोकतन्त्र (फुल डेमोक्र्यासी) का अतिरिक्त, ‘इकोनोमिस्ट’ ले वर्गीकरण गरेका अरू तीन प्रकारका शासन प्रणालीमध्ये खोटपूर्ण लोकतन्त्र (फ्लअड डेमोक्र्यासी), वर्णसंकर शासन (हाइब्रिड रेजिम) र अधिनायकवादी शासन (अथोरिटेरियन रेजिम) छन् । दस पूर्णांकमा आठदेखि दससम्म पाउने पूर्ण लोकतन्त्र, त्यसपछि छदेखि आठ पाउने खोटपूर्ण, चारदेखि छ अंक पाउने वर्णसंकर र चारभन्द कम पाउने अधिनायकवादी वर्गमा छन् । आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन, मतदाताको सुरक्षा, सरकारमा विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव र निजामती सेवाको नीति कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा यस्तो वर्गीकरण गरिएको हो । यसका आधारमा खोटपूर्ण लोकतन्त्रमा ५२ मुलुक र ४१ प्रतिशत जनसंख्या, वर्णसंकर शासनमा ३५ मुलुक र १५ प्रतिशत जनसंख्या अनि अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत ५७ मुलुक र ३६.६ प्रतिशत जनसंख्या शासित छन् । नेपाल ५.२२ अंकसहित ९२ औं स्थानमा छ । भारत ६.६१ अंकसहित ५३ औं र चीन २.२७ अंकसहित १५१ औं स्थानमा छन् । यस्तै सूचकांक फ्रिडम हाउस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्रकाशित गर्छन् । मापनविधि फरक भए पनि मुलुकहरूका शासकीय स्वरूपबारेका निष्कर्ष झन्डै समान छन् ।

सारमा, पूर्ण र खोटपूर्ण लोकतन्त्र भएका मुलुकलाई छोड्दा पनि संसारका आधाभन्दा बढी जनसंख्या लोकतन्त्रका लागि निरन्तर लडिरहेको अवस्था विद्यमान छ । संसारका आधा देशमा लोकतन्त्र र अधिनायकवादको लुकामारी चलिरहेको छ । नेपाल तिनै मुलुकमध्ये एक हो । कतिपय मुलुकमा निरंकुश सत्ता यसरी जमेर बसिसकेको छ, त्यसका विरुद्ध झिनो विरोधको स्वर पनि कतै उच्चारण हुँदैन ।

अन्त्यहीन आन्दोलन

नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिएको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको भविष्य चिन्ताको घेरामा परेका छन् । यो हाम्रो आफ्नो दु:ख र नियति हो । यद्यपि, माथि नै उल्लेख भएझैं, यो नियति भोग्ने नेपाल एक्लो मुलुक भने होइन, जुन अर्को एउटा राजनीतिक आन्दोलनको संघारमा छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सत्तारूढ केपी शर्मा ओली गुटका नयाँ राजनीतिक खम्बाका रूपमा उदाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सभाबाटै घोषणा गरेका छन्— नेपाल तेस्रो जनआन्दोलनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सडकमा ‘आन्दोलनरत’ राजनीतिक, नागरिक, वर्गीय, क्षेत्रीय आदि फुर्को जोडिएका आन्दोलनकारीहरूले त त्यसो भनेको लामै समय भइसकेको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा, एक सय वर्षयता हरेक दशकको छैटौं–सातौं वर्षमा एक प्रकारको विद्रोही जनउभार आउने र त्यसले देशको शासकीय स्वरूपलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित वा परिवर्तित गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि अक्सर प्रस्तुत गरिन्छ । यसरी हेर्दा कम्तीमा दसवटा सानाठूला जनआन्दोलन मुलुकले बेहोरेछ । अथवा, पाँच पुस्ताले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्मका नाममा नागरिक अधिकारप्राप्ति र राजनीतिक स्थिरताको लडाइँ लडिसकेछन् । यसमा मुलुकले चुकाएको मानवीय, आर्थिक र सामाजिक क्षतिको बेग्लै आयाम छ । यीमध्ये २०४६ सालको परिवर्तनको आन्दोलनलाई लोकतन्त्र पुन:स्थापनाको पहिलो र गणतन्त्र स्थापनाको जग बसाल्ने २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दोस्रो भनिएको छ । ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्धको अहिले जारी प्रतिरोधलाई तेस्रो जनआन्दोलन नामकरण गर्ने प्रयास अनेकौं कोण, रङ र उद्देश्यका साथ भइरहेको छ ।

तर नेपालले अझ पनि अधिनायकवाद र खोटो लोकतन्त्रको वर्णसंकर शासनबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसले निम्त्याउने अनिश्चितता र यसका उपादेयतामाथि आममानिसमा एक प्रकारको मोहभंग मानसिकता व्याप्त छ । नेपाली जनताका अरू कति पुस्ताले यस्तै परिवर्तनका लागि लडाइँ लडेर बिताउनुपर्छ ? र, यही नियति किन यसरी बारम्बार दोहोरिइरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्नु नेपालको सार्थक अस्तित्वका लागि अब अपरिहार्य भइसकेको छ । साथमा, समकालीन राजनीतिक शक्तिहरू र तिनको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक इमानदारी र व्यवहारबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

आन्दोलनको केन्द्रमा लोकतन्त्र

राजनीतिक परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म गरिएका आन्दोलनहरूबारे पर्याप्त मीमांसा हुन नसकेको र निक्र्योल निकाल्न नखोजिएको एउटा निर्मम प्रश्न हो— के यी सबै जनविद्रोह विशुद्ध लोकतन्त्रका लागि नै गरिएका र प्रस्ट अग्रगामी सोचका थिए त ? यदि थिए भने तिनका दाबी गरिएका उपलब्धिहरूबाट नेपाल र नेपाली जनता किन लाभान्वित हुन सकेनन् ? ती उपलब्धि थिए भने किन संस्थागत हुन सकेनन् र मुलुक पटकपटक महँगा राजनीतिक दुर्घटनाहरू बेहोर्न बाध्य भइरह्यो ? देशको अर्थतन्त्र त परनिर्भर भयो नै, समाज पनि किन द्रुत गतिमा पहिचानहीन र विघटनमुखी हुँदै गयो ? हाम्रासामु यतिखेर यस्ता पत्थरिला प्रश्नहरूको पहाड नै बनिसकेको छ । उत्तर खोज्न निश्चय नै सहज छैन । तर, उत्तर खोज्ने प्रयासै नहुनुचाहिँ मुलुकका लागि थप दुर्भाग्य भइदिएको छ ।

यसर्थ, देशको अर्को पुस्ता अर्को राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुअघि इतिहासका प्रमुख आन्दोलनका प्रकृति र प्रवृत्तिहरूमाथि सूक्ष्म र भावोद्वेलनरहित पुनरवलोकन आवश्यक भएको छ । यथार्थमा नेपालले अहिलेसम्म विशुद्ध लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडाइँ एउटा मात्रै लड्यो, २००७ सालको । त्यसको नेतृत्वको दार्शनिक अडान किन्तु–परन्तुरहित ढंगले पूर्णत: लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् र विश्वस्त थियो । बहुल विचार, बालिग मताधिकार, वाक् एवम् प्रकाशन स्वतन्त्रता र निर्वाचित व्यवस्थापिका अनि जनप्रतिनिधिमूलक सरकार त्यतिखेरको राजनीतिक माग मात्र थिएन, त्यस दर्शनमाथि बिनासर्त विश्वास गर्ने नेतृत्व पनि त्यो आन्दोलनले पाएको थियो । परिणामत: त्यसबाट प्रजातान्त्रिक युगको प्रादुर्भाव सम्भव भयो । त्यसपछिको ठूलो रूपान्तरणकारी भनिएको २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना आन्दोलन बिनासर्त लोकतन्त्रमा मात्र विश्वास गर्नेहरूको एकल नेतृत्वमा थिएन । एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूको साझेदारी थियो । आन्दोलनको पटाक्षेप सबै नागरिक अधिकारहरूको पूर्णबहाली सुनिश्चिततामा पुग्नुअगावै परम्परागत शक्तिको मूलकेन्द्र, राजसंस्थासँग शक्ति बाँडफाँटको सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तथापि, लोकतन्त्रको जग बसाल्ने असल सुरुआत भने भएको थियो । त्यो लोकतन्त्र संस्थागत हुन पाएन । अरू कैयौं कमजोरीका अतिरिक्त, त्यसको मूल बाधक माओवादीले राजनीतिक आवरणमा सुरु गरेको निरर्थक हिंसा थियो ।

माओवादीको तथाकथित जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोनका मुख्य लक्ष्यहरू मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढाउने दृष्टिबाट पूर्णत: विमुख थिए । सारमा प्रतिगामी थिए । खास गरी मताधिकार र बहुल विचारमा आधारित प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतन्त्रलाई बाध्यतावश मात्र स्वीकार गरिएको थियो । त्यतिखेर र अहिले पनि सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरूको मूल अभीष्ट लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने नै देखिन्छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संघीय संविधानमा त्यहीअनुरूपका धेरै प्रावधान समावेश गरिए । माओवादी हिंसाले मुलुकलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले कम्तीमा एक शताब्दी पछाडि पारेको नांगो तथ्यलाई राजनीतिक सम्झौताको अंश बनाउनुको सट्टा हिंसाको महिमामण्डन गरियो । आर्थिक परनिर्भरता र युवा जनशक्ति बहिर्गमनको रोगलाई सायद कहिल्यै निको नहुने राष्ट्रिय क्यान्सर बनाउने काम यही हिंसाले गरेको हो । सम्पूर्ण हिंसालाई राजनीति साबित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक बलमिच्याइँका कारण संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरूपणको मुद्दा थाती रह्यो । घर जलाएर खरानीलाई उपलब्धि देखाउने राजनीतिले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सघाएन । गणतन्त्रका राष्ट्रपतिहरू नयाँ महाराजको अवतारमा प्रकट भए । संघीयताको ‘डिजाइन’ सबै दृष्टिमा कल्पनाशून्य ढंगले गरेर यसको उद्देश्यलाई प्रारम्भमै पराजित गरियो । मूलधारका भनिएका राजनीतिक नेतृत्वहरूको अधिनायकवादी दीक्षा, राष्ट्रमाथिको बदनियतपूर्ण बेइमानी र लोकतन्त्रप्रतिको अन्तर्निहित अविश्वासको समुच्च परिणतिले निम्त्याएको दुर्दशा र आसन्न अनिश्चय अहिले राष्ट्रले खेपिरहेको छ ।

सत्य हो, मुलुक अर्को आन्दोलन गर्न नै अभिशप्त भइसकेको छ । सर्त के भने, अब त्यो आन्दोलन विशुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हुनु अपरिहार्य छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शुद्धीकरण, एकीकरण वा सुदृढीकरणको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर र प्रमाणित रूपले गैरलोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार बोक्नेहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूकै व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि जति दर्जन आन्दोलन गरिए पनि त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन । राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । यसपटक मुलुक र जनता कोरा जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबीचको चरित्र छुट्याउन चुक्नु हुँदैन । नत्र, अर्को पुस्ताको पनि लोकतन्त्र स्थापनाकै लडाइँमा उल्झिएर फेरि अर्को युग खेर जानेछ ।

–सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×