आर्सनल एफएकपबाट बाहिरियो- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

आर्सनल एफएकपबाट बाहिरियो

एजेन्सी

लन्डन — बलियो साउथ ह्याम्पटनले शनिबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्सनलको एफएकप चुनौती समाप्त पारेको छ । आत्मघाती गोलको मद्दतले साउथ ह्याम्पटन १–० ले विजयी रह्यो ।

लगातार आक्रमण बुनिरहेको साउथ ह्याम्पटनका केली वाल्कर्सको क्रसलाई २४ औं मिनेटमा ग्याब्रिएलले आफ्नै पोस्टको दिशा दिए र आर्सनले गत सिजन जितेको उपाधिको रक्षा गर्न असफल रह्यो ।

लयमा फर्कने प्रयासमा रहेको आर्सनलले ५ सय ८ मिनेटको खेलयता विपक्षीलाई गोलको अहिलो अवसर दिएको यो नै हो । पछिल्ला सात खेलमा पनि आर्सनलको यो पहिलो हार हो ।

अब साउथ ह्याम्पटनले प्रतियोगिताको अर्को चरणमा इंग्लिस प्रिमियर लिग प्रतिद्वन्द्वी उल्भ्सको सामना गर्नेछ । उल्भ्सले यसअघि गैर लिग क्लब चोर्लीलाई शुक्रबार १–० ले हराएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटले जन्माएको अवसर

अदालतको निर्णय मान्छौं भनी कसम खाएर गरिएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन नभएर अदालत वा विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित गर्न गरिएको प्रयत्नभन्दा माथि गनिन सक्दैन ।
आहुति

मुटु एउटै तर दुई रोगी शरीर भएका जुम्ल्याहाजस्तै नेकपा (नेकपा) आज यस्तो कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी सक्रिय गतिविधिमा छ, जसको विश्लेषण र व्यवहार कम्युनिस्ट सिद्धान्त, आदर्श र परम्परासँग छेउटुप्पो केही पनि मिल्दैन ।


कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक वर्गका निम्ति पुँजीपति वर्गसँग लड्न जन्मिएको हो संसारमा, तर यो पार्टीको शत्रु वर्ग नै नेपालमा कोही छैन । सामन्तवादी संस्कृतिको अवशेष र एकाध व्यक्ति सामन्तहरू त बाँकी छन् तर सामन्त वर्ग अब अस्तित्वमा नभएकाले यसलाई शत्रु भन्न मिलेन । नेपाली आम जनताको मुख्य शत्रु आजको दलाल पुँजीपति वर्ग हो तर त्यो वर्गबाट त त्यस पार्टीको नेतृत्वमण्डली पालित–पोषित हुन पुगेको छ । अब त्यो पार्टीले वर्गसंघर्ष कोसँग गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग पनि छैन । तब त त्यस पार्टीको कार्यसूचीबाट वर्गसंघर्ष नै लापता भएको छ । सामन्तवादी र पुँजीवादी राजनीतिलाई निषेधका निम्ति कम्युनिस्ट राजनीति संगठित भएको हो तर नेकपा (नेकपा) ले निषेध गर्नुपर्ने राजनीतिक दुस्मन पनि कोही बाँकी छैन । त्यस पार्टीका दुवै शरीर कांग्रेस वा राप्रपासँग पनि राजनीतिक समीकरण गर्छन् र गर्ने तयारीमै छन् । उनीहरू दुवै साम्राज्यवादी वैदेशिक शक्तिहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन तँछाड–मछाड गर्छन्, जबकि विगत सय वर्षको कम्युनिस्ट ध्येयको एउटा आदर्श पक्ष नै साम्राज्यवादी उत्पीडनका विरुद्ध सम्झौताहीन उभिनु हो । एउटै मुटु भएका जुम्ल्याहाको विम्बसँग ठ्याक्कै मिल्ने एउटै वैचारिकी र उस्तै स्वार्थमा जोल्ठिएका नेकपा (नेकपा) का दुई घटकरूपी शरीरको आजभोलिको गतिविधि यस्तो लाग्छ, शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा आपसमा झगडा गरिरहेछन्, एकले अर्काको लुगा च्यात्दा दुवै नांगेझार भई तमासा बनिरहेछन् ।

निश्चय पनि ओली पक्षले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद् विघटनको प्रतिगमन लादेर नेपाली समाजलाई अझ धेरै पछाडि धकेल्ने दुस्साहस गर्‍यो । प्रचण्ड–माधव पक्षले त्यसलाई सच्याउन संसद् पुन:स्थापनाको नारा अगाडि सार्‍यो । एउटा पक्षले नयाँ चुनावमार्फत अनि अर्को पक्षले संसद् पुन:स्थापनामार्फत देशलाई अघि बढाउने नीति अघि सारेका छन् । दुवै पक्षको प्रस्तुतिको ढाँचा भने ठ्याक्कै एउटै छ । एउटाले भन्छ, ‘ओली व्यक्ति खराब भएकाले यो संकट आयो ।’ अर्कोले भन्छ, ‘प्रचण्ड–माधव व्यक्तिहरू खराब भएकाले यो बाध्यता जन्मियो ।’ अर्थात्, दुवै पक्षले व्यक्तिहरूमा दोष थोपरेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि गम्भीर राजनीतिक घटना वा संकट जन्मिनुका पछाडि खास वर्गभित्रका विभिन्न पक्ष वा वर्गहरूबीचको संघर्षले नै निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ । आजको प्रतिगमन दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पन्न संकट र दलाल पुँजीपति वर्गका फरकफरक झुन्डबीचको संघर्षको परिणाम हो । उनीहरू दुवै पक्षले भने व्यक्तिहरूमा मात्र दोष थुपारेर समान रूपमा वास्तविक तथ्यमाथि पर्दा हाल्न तल्लीन छन् । प्रचण्ड–माधव पक्ष खराब हो भने उनीहरूले कुन वर्गको राजनीति गरेर खराब हुन पुगेका हुन् ? ओली पक्ष मौन छ । त्यसै गरी प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि ओली पक्षले कुन वर्गको राजनीतिअन्तर्गत प्रतिगमन गर्ने दुस्साहस गरेको हो भन्ने विषयमा चुपचाप छ । दुवै पक्ष एकअर्कालाई भित्तैसम्म धकेल्न तम्सिए पनि एउटा भाष्य निर्माण गर्नचाहिँ समान रूपमा योगदान गरिरहेका देखिन्छन् । त्यो भाष्य हो— व्यक्तिका कारण समस्या आयो र यो सबै नेपालीको संकट हो । संसद्मा रहेका नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपादेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासम्म अनि नेपाली कांग्रेसका फरकफरक खेमादेखि मोहनविक्रम सिंहको पाश्र्व नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चासम्म नेकपा (नेकपा) का एक वा अर्को घटकले प्रस्तुत गरेका दलिल र निष्कर्षहरूकै वरपर उभिन पुगेका छन् । यस अर्थमा संसद्भित्रका अन्य पार्टीले पनि व्यक्तिका कारण समस्या आयो र यो सबै नेपालीको संकट हो भन्ने भाष्यलाई नै मलजल गर्न पुगिरहेका छन् ।

आज नेकपा (नेकपा) का दुई घटकको सक्रियता तारा टिप्ने स्तरमा देखिन्छ । कार्यकर्ता तानातान, हानाहान, भेला, बैठक अनि हजारौं कार्यकर्ताको शक्ति प्रदर्शन चलिरहेको छ । विरोध प्रदर्शनको लहरमा अरू संसदीय पार्टीहरू पनि आफ्नो ल्याकतअनुसार कार्यकर्ता परिचालनमा जुटेकै छन् । बुद्धिजीवीहरूको एउटा हिस्सा पनि संसद्वादी पार्टीहरूकै भाष्यको छेउकुनामा पंक्तिबद्ध हुन सुरु भएको छ । स्थानीय तहसम्म चुनाव जितेका संसद्वादी पार्टीहरूका निम्ति भएभरका जिल्लाबाट कार्यकर्ता र समर्थक हजारौं जम्मा पारेर र्‍याली गर्नु यति बेला खासै गाह्रो छैन किनभने स्थानीय तहसम्म पुगेको बजेट छ्यालब्याल छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा बसेका नेता–कार्यकर्तालाई यस्तो प्रदर्शनका निम्ति खर्च जुटाउँदा अतिरिक्त दुई फाइदा पनि छन् । एक, पार्टीको आन्दोलनका निम्ति आर्थिक जोहो गर्दा पार्टीमा हैसियत वृद्धि हुने । दुई, सरकारमा बस्दा भागशान्ति गरेर गरिएको खत पनि पार्टीले माफ गर्नैपर्ने अवस्था हात लाग्ने । प्रचण्ड–माधव घटकले गरेको होस् या अरू पार्टीले, अदालतको निर्णय मान्छौं भनी कसम खाएर गरिएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन नभएर अदालत वा विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित गर्न गरिएको प्रयत्नभन्दा माथि गनिन सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलन भए त कानुनी परिधिभित्र सीमित हुने कसम खानै मिल्दैन । यस प्रकार आजका संसद्वादी पार्टीका प्रतिगमनविरोधी प्रदर्शनहरू जाम परेर नचलेका समिति र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, संसद् पुन:स्थापना भए नयाँ गठजोडको सरकार निर्माणका निम्ति शक्ति संगठित गर्ने र पुन:स्थापना नभए नयाँ चुनावी अभियानको रिहर्सलको स्तरभन्दा गुणात्मक रूपमा अगाडि जाने प्रकृतिका देखिँदैनन् । तर उनीहरूका प्रदर्शनमय माहोलले आम जनतामा क्रमश: एउटा वैचारिक विभ्रम निर्माण गर्दै लगिरहेछ । आजको संकट सम्पूर्ण नेपाली समाज र जनताको संकट हो भन्ने विभ्रम । के कुनै राजनीतिक संकटको वर्गीय चरित्र हुँदैन ? त्यसै गरी राजनीतिक संकट समाधानका निम्ति अघि सारिने उपाय पनि निवर्गीय हुन सम्भव छ ? कदापि छैन । त्यसैले आजको संकटबारे संसद्वादी पार्टीहरूले निर्माण गर्न खोजेको वैचारिक विभ्रमबारे गम्भीर बहस जरुरी छ । यो कस्तो संकट र कसको संकट भन्नेबारे सही दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ ।

यथार्थमा यो संकट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न भएको हो । त्यसैले मूलत: दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति संकट हो । नेपालको मध्यम वर्गका विभिन्न तप्काले पनि यही व्यवस्थाअन्तर्गत नै आफ्नो खुसहाली र शान्ति कायम रहने भ्रमपूर्ण आशा सँगालेकाले त्यस वर्गले पनि यसलाई आफ्नो पनि संकटका रूपमा बुझेको छ । तर वास्तवमा मध्यम वर्गको त्यो बुझाइ पनि दलाल पुँजीपति वर्गको प्रचारबाट बन्न पुगेको एउटा विभ्रम मात्र हो किनभने दलाल पुँजीवादले मध्यम वर्गलाई ठूलो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बन्ने सबै द्वार धेरैपहिले बन्द गरिसकेको हो । आम श्रमजीवी र उत्पीडित नेपाली जनताका निम्ति त यो संकट नै होइन । यो तर्कसँगै स्वाभाविक रूपमा प्रतितर्कहरू उठ्छन् । त्यसो भए यो व्यवस्था केवल दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति मात्र फाइदाजनक थियो ? अनि संविधानमा भएका मौलिक अधिकार लगायतका थुप्रै व्यवस्था आम श्रमजीवी एवं उत्पीडितहरूका निम्ति समेत थिएनन् ? आजको प्रतिगमन गहिरिँदै जाँदा ती सबै पनि धरापमा पर्दैनन् त ? पहिलो कुरा त कुनै पनि शोषकवर्गीय व्यवस्था श्रमिक वर्गले पनि न्यूनतम ज्यान धानेर श्रम गर्न सक्ने गरी तयार पारिएकै हुन्छ, अन्यथा शोषक वर्ग नै बाँच्न सक्दैन । त्यसैले व्यवस्थाको मूल पक्ष के हो भन्ने आधारमा व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो । दोस्रो कुरा, शासक वर्ग र समुदायलाई आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्दा त्यस्ता व्यवस्थाहरू आम जनताका निम्ति पनि गरिएको हो भन्ने भ्रम दिइन्छ जुन यथार्थमा चाहिँ हुँदैन । नेपालको प्रचलित व्यवस्थामा जतिवटा मौलिक अधिकारहरू उल्लेख छन्, तिनलाई व्यवहारमा उपभोग गर्न आम श्रमजीवी र उत्पीडितहरूको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत गुणात्मक रूपमा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक र राजनीतिक हैसियत समृद्ध हुने गरी व्यवस्था निर्माण नगरेपछि त्यस्ता मौलिक हक केवल शासक वर्गले मात्र मूलत: उपभोग गर्न सम्भव हुन पुग्छ । संविधानमा मानव अधिकारबारे जुन व्यवस्था उल्लेख छ, के त्यो दलित, महिला र मजदुर वर्गले उपभोग गर्न सक्छन् ? मूल रूपमा सक्तैनन् किनभने त्यसका निम्ति आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियतमा वृद्धि हुनु जरुरी हुन्छ जुन यो व्यवस्थाले हुनै दिन्न ।

यसरी दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले उपलब्ध गराएका भनिएका अधिकांश लोकतान्त्रिक अधिकार मूलत: शासक वर्गका निम्ति मात्र उपभोग्य हुन् । तेस्रो कुरा, आजको व्यवस्था र संविधान बनाउँदा हाकाहाकी जनजातिका आधारभूत सरोकारमाथि बलात्कार भएको हो । तब त जनजाति संगठनहरूले संविधान निर्माणलाई नै पहिलो प्रतिगमन भनेका हुन् । मधेसीले त संविधानलाई प्रतीकात्मक रूपमा जलाएकै थिए । भूमिसुधारको मुद्दा नै आधारभूत रूपमा गायब पारिएको हो । ‘हायर एन्ड फायर’ वाला नवउदारवादी राक्षसी नीतिअनुकूल व्यवस्था बनाउने क्रममै त मजदुरको हडताल गर्ने अधिकारसमेत कुण्ठित पारिएको हो । दलितहरूका आधारभूत अधिकारमाथि संविधानमा लाजमर्दो चालबाजी गरिएको होइन ? यस प्रकारका समग्र प्रपञ्चसहित निर्मित हुन पुगेको व्यवस्था नै यथार्थमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका निम्ति निरन्तरको संकट थियो । तब यस्तो व्यवस्था र त्यसको मालिक वर्ग एवं समुदायमा आएको संकट कसरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको पनि संकट हुन सम्भव छ ? सर्वोत्तम भनिएको व्यवस्थामा कुनै सामानमा एक रुपैयाँ भाउ घट्दैन, प्रत्येक टाउकोमाथि ऋण चुलिँदै जान्छ, करिब पौने एक करोड युवा बिदेसिने प्रक्रियामा दशमलव पछाडिको अंक पनि घट्दैन, सियो मात्र होइन गुन्द्रुकसमेत आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति बढ्दै नै जान्छ, बलात्कार र महिला हिंसा प्रकोपको स्तरमा बढ्दा कुनै राष्ट्रिय नीति र संकल्प व्यवस्थाले गर्दैन, दर्जनौं दलित हाकाहाकी मारिँदा व्यवस्थालाई तीखो दुखाइसमेत हुन्न ।

के यस्ता अकल्पनीय दर्दहरू नेपालका श्रमिक वर्ग र उत्पीडितहरूमाथि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले लगातार ऐया पनि राम्ररी भन्न नदिई बर्साएको होइन ? श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूले निरन्तर भोग्नुपरेका ती मर्मान्तक दर्दहरूको संकट आजको राजनीतिक संकटभन्दा कमसल हो ? अवश्य होइन, बरु आजको संकटभन्दा गहिरा र जटिल हुन् । महँगीमा चुपचाप बस्ने र आङ नै सिरिङ्ग हुने स्तरका अत्याचारहरूका विरुद्ध सडकमा नआउने मात्र होइन, कार्यकर्तालाई जान रोक्नेहरूले आजको सडक रंगाएको दृश्यलाई आफ्नो जमातको हालहुकुम खतरामा पर्दाको राजनीतिक बरबराहट मात्र हो भनी कुनै मजदुर वा दलितले भन्यो भने त्यसलाई कुन तर्कले खण्डन गर्ने ? तसर्थ, आजको संकट मूल रूपमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति संकट हो, त्यसको ठीक उल्टो व्यापक श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका निम्ति भने मूलत: एउटा नयाँ अवसर हो ।

संसदीय व्यवस्था सर्वोत्तम हो भन्नेहरूलाई हाकाहाकी आम जनताले प्रश्न गर्ने अवसर हो यो । शिक्षा र स्वास्थ्य झन्झन् महँगो हुने, उत्पादन नभई बेरोजगारी बढ्ने, विदेशबाट ल्याएको पैसा पनि फेरि उतै फर्किएर जाने तिम्रो व्यवस्था कस्तो हो ? श्रमजीवी वर्ग चुनावबाट चुनिनै नसक्ने, समावेशिता अपमानको विषय बन्ने, भ्रष्ट र जातवादीहरू सधैं व्यवस्थाका सबै अंगका हर्ताकर्ता बनिरहने तिम्रो व्यवस्था कसरी प्रगतिशील ? हैसियतवाला नेताको कोठादेखि प्रधानमन्त्रीको बैठककक्षसम्म अकण्टक विदेशी नांगो चलखेल भैरहने तिम्रो व्यवस्था कति दामको राष्ट्रिय हो ? प्रतिगमनलाई ध्वस्त पार्न म पनि चाहन्छु तर बलात्कार गरिएको म जनजातिको मुद्दा आन्दोलनको नारामा कहाँनिर समावेश गरेका छौ ? उपेक्षामा कुल्चिएको मधेसी र अपमानित गरी छलिएको दलितको विषयलाई के तिमीहरू आत्मालोचनासहित आफ्नो बनाउन तयार छौ ? तिमीहरू आफ्नो पार्टी संरचनालाई जात व्यवस्थाबाट मुक्त गराउन तयार छौ ? हज कमिटीको बजेटभन्दा मुस्लिमको अस्तित्व धेरै माथि हुनुपर्छ भन्ने कतै एजेन्डा छ तिम्रो ? ए साँच्ची, अब त नागरिकतामा महिलालाई समान व्यवहार गर्न पो तम्सियौ कि राता क्रान्तिकारी बनेर ? यदि यस्ता दर्जनौं प्रश्नको उत्तर आन्दोलनसँग छैन भने तिम्रो आन्दोलन प्रतिगमनविरोधी कसरी हो र यथास्थितिको पुनरुत्पादनकारी राजनीतिक हूलचाल मात्र कसरी होइन ? यसरी आजको संकट आम श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित समुदायहरू र देशभक्तहरूले कुडाकर्कट बनाएर फाल्न खोजिएका आफ्ना सरोकारलाई जीवन्त बनाएर अगाडि ल्याउन सकिने अवसर बन्न पुगेको छ । यो अवसरलाई भरपूर प्रयोग गर्नु र प्रतिगमनविरोधी माहोललाई वास्तविक अग्रगामी परिवर्तनको माहोलमा बदल्न कोसिस गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

जस्तोसुकै खराब व्यवस्था किन नहोस्, त्यसभित्र नै दरार पर्न नथालेसम्म त्यस व्यवस्थाको विकल्पमा अग्रगामी व्यवस्था बनाउन चाहनेहरूका निम्ति वस्तुगत अवसर सिर्जना हुन सक्तैन । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा आजको संकटले एउटा गतिलो धाँजा फाटेको छ, त्यसैले योभन्दा अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थामा जान चाहने शक्तिहरूले यो संकटको धाँजामा टेकेर गुणस्तरयुक्त अभियान छेड्नु आवश्यक छ । त्यसै गरी श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायहरूले यस्तै बेला आफ्ना न्यायपूर्ण सरोकारलाई पुनर्जीवित गर्न र नैतिक वैधता दिलाउन सक्छन्, जुन बेला उत्पीडक वर्ग र समुदायको प्रगतिशील हिस्साले त्यस्तो सरोकार आफ्नो अस्तित्वका निम्ति सुन्नैपर्ने वातावरण जन्मिन पुग्छ । हो, यो संकटका बीचबाट यस्तै परिवेश र वातावरण निर्माण हुँदै छ । त्यसैले धिपिक्कै निभेझैं भएको उत्पीडितहरूको आन्दोलनले यही अवसरमा सर्वांग रूपमा नवीन दिशा र मोर्चाबन्दीको थालनी गर्नु जरुरी छ ।

सिंगै व्यवस्था परिवर्तन र शोषित वर्ग एवं उत्पीडितहरूको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनमा पुग्न कति समय लाग्छ, छिटो वा ढिलो के होला, त्यो मुख्य कुरा होइन; बरु आजको जनविरोधी व्यवस्था र त्यसको मालिक वर्गमा उत्पन्न संकटमाथि अग्रगामी परिवर्तनको ब्याड कति बनाउन सकिन्छ र ब्याडमा कति बीउ छर्न सकिन्छ, त्यो नै श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको आजको मुख्य ल्याउन्न हुनुपर्छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×