माघ २ देखि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

माघ २ देखि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट माघ २ देखि काठमाडौंमा हुने भएको छ । प्रतियोगिता माघ १७ सम्म चल्नेछ । नेपाल क्रिकेट संघले प्रतियोगितामा सहभागी १० टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर शुक्रबार खेल तालिका पनि जारी गरेको छ ।

प्रतियोगिताको समूह 'ए'मा आर्मी, एपीएफ, गण्डकी, विराटनगर र कर्णाली छन् । यस्तै समूह 'बी'मा पुलिस, वागमती, लुम्बिनी, जनकपुर र सुदूर पश्चिम छन् । खेल कीर्तिपुरको टीयू मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछन् ।

उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी भिड्ने छन् । समूहमा लिग चरणको खेलपछि शीर्ष दुई टिमले सेमिफाइनल यात्रा तय गर्नेछ । फाइनल माघ १७ मा टीयू मैदानामा हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष :‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक’

‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन’
संविधानको उल्लंघन भयो भनेर औंल्याएका मात्रै हौं । अदालतबाट यस्तो र उस्तो फैसला आउनुपर्छ भनेका छैनौं । – पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपालिकाभित्रको विकृति सुधारमा असल छवि बनाएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको १९ दिनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त प्रतिक्रिया आएको हो ।

चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ विज्ञप्तिको यो वाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सरकारले उद्धृत गरेका धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सरोकार नराख्ने अर्थ दिन्छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् गठनको सिलसिलामा पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताएका हुन् । ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुको प्रमुख कारण नेकपाभित्रको किचलो हो तर त्यो विवाद संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभाभित्र प्रकट भएको थिएन । दलभित्रको विवादले संविधानमा भएका धारा र उपधाराहरूको जथाभावी प्रयोग हुन नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ जथाभावी प्रयोग भएको आशयमा टिप्पणी गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ विज्ञप्तिको आशयअनुसार संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रयोजनका लागि हो । धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको अवधि तोकिएको छ । त्यहाँ ‘अगावै विघटन भएबाहेक’ भन्ने वाक्यांशलाई सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधानमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने परिकल्पना गरेको र प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको भनी टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य र दिशा परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आफूखुसी अर्थ लगाउनेहरूप्रति संकेत गरेका छन् । संविधानसभामा अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङले संविधान बनेलगत्तै ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको’ भनी भाषण गरेका थिए । अहिले मौन रहेका उनले सांकेतिक रूपमा अप्ठेरो परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको भनी अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको पृष्ठभूमि कोट्याउँदै विज्ञप्तिमा यो संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जनाएका छन् । संविधान जारी भएपछि गठन भएको पहिलो सरकारको कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाले राजनीतिक स्थिरता र विकासमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष उनीहरूको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभावहरू परेको हामी महसुस गर्छौं ।’

उनीहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीतका कदमहरूले मान्यता पाउने हो भने मुलुक दिशाविहीन अवस्थामा जानेतर्फ सचेत गराएका छन् । यो संकेत न्यायालयको नेतृत्वप्रति लक्षित हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीका सिलसिलामा तटस्थता नदेखाएको आरोप लागिरहेका बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको मर्मअनुरूप काम नभए भोलिका दिनमा हुन सक्ने स्थितिप्रति सचेत गराएका हुन् । ‘संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०४७ सालको तुलनामा २०७२ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र स्वयं सरकारको पनि स्थायित्वको परिकल्पना गरेको थियो । विज्ञप्तिमा यही विषयलाई संकेत गर्दै अहिलेको संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको औंल्याइएको छ । कुनै अवरोध र समस्या नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ‘असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध’ का रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोध सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्छौं ।’

आफ्नै एकल इजलासमा निवेदनहरूमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कुनै न्यायिक टिप्पणी र औचित्यबिना मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको भनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आलोचना भइरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरू र स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको चासो रहँदारहँदै पनि उनी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । इजलास गठनमा समेत वरीयताक्रम नाघेर ‘पिक एन्ड चुज’ को नीति अवलम्बन गरी मनोमानी न्यायाधीश छानेको आरोप चलिरहँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको हो । विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विज्ञप्तिले इजलास गठनदेखि न्यायसम्पादनमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि थप दबाब पर्ने देखिएको छ । इजलासमा कानुन व्यवसायीमाथि हावी हुने उनको शैली पनि पहिलो सुनुवाइको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो सुनुवाइमा क्रमशः मत्थर हुँदै गएको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद कामकारबाही र अन्य भूमिकाबारे कुनै टिप्पणी छैन । विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येका मीनबहादुर रायमाझी २०६६ वैशाख २६ देखि मंसिर २८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । करिब सात महिनाको उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र विसंगति नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको मानिन्छ । उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग संविधानसम्मत नरहेको भनी फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्येका एक हुन् ।

रायमाझी लगत्तैदेखि अनुपराज शर्मा २०६६ चैत १३ गतेसम्म पुगनपुग चार महिना प्रधानन्यायाधीश भए । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाट ६ वर्षे कायकाल पूरा गरी हालै अवकाश पाएका हुन् ।

कल्याण श्रेष्ठ नेपालको संविधान जारी हुँदा भर्खंरै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनी २०७२ असार २३ देखि २०७३ वैशाख २ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनीलगत्तै प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की २०७४ जेठ २४ गतेसम्म रहिन् । श्रेष्ठ र कार्कीले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्न जाने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कदम गलत ठहर्‍याएका थिए, तर बहुमत न्यायाधीशहरूले रेग्मीको पक्षमा फैसला गरेकाले उनीहरू संवैधानिक इजलासमा अल्पमतमा परेका थिए । नेपालको न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो महिला कार्की महाअभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीशसमेत भइन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी फेरि पदमा बहाल भएकी थिइन् ।

रायमाझीबाहेक अरू तीन जनाले आ–आफ्नो ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे धारणा/प्रतिक्रिया यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । शुक्रबार भने चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश साझा धारणा बनाएर विज्ञप्ति जारी गर्न सहमत भएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका घटनामा यसरी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको यो दुर्लभ घटना हो । ‘मुलुकमा यस्तो संकट आएका बेला हामी पनि त सचेत नागरिक हौं, हाम्रो पनि समाज र देशप्रति दायित्व छ, आफूले बुझेको कुरा आमजनतालाई भन्नुपर्छ भनेर बोलेका हौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तत्काल हामी जति जना सम्पर्कमा जम्मा हुन सक्यौं, आफ्नो धारणा निकाल्यौं । अरूले पनि इच्छा राखे यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ ।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न सक्ने भनी टीकाटिप्पणी पनि सुरु भएको छ । पूर्वकानुन सचिव मोहन बञ्जाडेले सार्वजनिक रूपमा नै यसप्रति संकेत गर्दै विचाराधीन विषयमा बोलिएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूहरूको धारणाले अदालतमा विचाराधीन विषयको न्यायसम्पादनमा कुनै असर नपर्ने बताइन् । ‘हामीले संविधानको उल्लंघन भयो भनेर औंल्याएका मात्रै हौं । अदालतबाट यस्तो र उस्तो फैसला आउनुपर्छ भनेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘कहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व भएन, आम नागरिकले पनि यो अस्थिरतामा चित्त दुखाएका छन् भनेर औंल्याएको सम्म हो । हाम्रो काम नै अदालतको स्वतन्त्रताको संरक्षणमा आवाज उठाउने हो । अदालतलाई अप्ठेरो पर्ने काम हामीबाट हुँदैन र भएको पनि छैन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा अलग रहेको र न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेका न्यायकर्मीको हिसाबले आफूलाई लागेको विचार सार्वजनिक गर्नु स्वाभाविकै रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व गरेको न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा धारणा राख्दा अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट हुन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू कुनै पक्षको भएको भए अदालती प्रक्रियालाई असर गर्छ भनेर मान्न सकिन्थ्यो । यस्तो बेला नागरिक समाजले चासो राख्छ, छलफलमा ल्याउछ, दृष्टिकोण प्रकट गर्छ । त्यसले अदालतलाई कामकारबाही अघि बढाउन झनै मद्दत हुन्छ ।’ अधिकारीका विचारमा साधारण घटना वा परिस्थिति भएको भए यसरी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न उचित हुने थिएन । विशिष्ट परिस्थिति र धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भएकाले उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ । यसलाई नियमभन्दा पनि अपवादका रूपमा लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ १८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×