कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

खेल संघको निर्वाचन अन्योल : बाधा अड्काउ फुकाउन राखेपको आग्रह

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — असारमा जारी राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को प्रावधान र त्यसको नियमावली आउन भइरहेको ढिलाइका कारण कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघहरूको निर्वाचनमा अन्योल भएको छ । 

खेल संघको निर्वाचन अन्योल : बाधा अड्काउ फुकाउन राखेपको आग्रह

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को चटारो र त्यसपछि कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापी लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दर्जन बढी खेल संघको निर्वाचनको मिति गुज्रिएको छ ।

२०७६ असारमा सदस्य–सचिवको रूपमा रमेशकुमार सिलवालले कार्यभार सम्हालेपछि १३औं सागको आयोजनाअघि संघको निर्वाचन नगर्न राखेपले निर्देशन दिएको थियो । गत असारमा नयाँ ऐन लागू भएपछि खेलकुदले संघीय संरचनाको आकार लिएसँगै केन्द्रको निर्वाचनमा अन्योल बढेको छ ।

नयाँ ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई स्वीकार गरेको छ । केन्द्रीय संघहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेशस्तरको संरचना बनाउन दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार भूमिका पनि फरक–फरक छ । नयाँ ऐनअनुसार केही खेल संघले प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको संरचना बनाए पनि अधिकांश खेल संघहरू नियमावली कुरेर बसेका छन् ।

सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले पनि ऐनका प्रावधान र नियमावली बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा अन्योल देखिएको स्विकारे । ‘ऐनले मात्रै पुग्दैन, नियम र नियमावलीहरू पनि बन्नुपर्छ । हिजोका दिनमा केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला थियो । नयाँ संरचना परिस्कृत छ र संरचनाअनुसार स्वायत्त भूमिका पनि छ,’ उनले भने, ‘एउटै खेल संघ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्छ । जिल्लागत कमिटीहरू पनि बन्नेछन् ।’

राखेपले संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि भन्दै मन्त्रालयमा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि अनुरोध गरेको सिलवालले जानकारी दिए । त्यो भनेको नियमावली नआउन्जेलसम्म संघको निर्वाचन राकेर राख्नुहुँदैन भन्ने हो । ‘संघको निश्चित संरचना हुन्छ । उनीहरू सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग आबद्ध हुन्छन्, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हेर्नुपर्छ । नियमावली आउन समय लाग्न सक्छ । मैले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि बाधा अड्काउ फुकाउको सम्बन्धमा छलफल गरेको छु, उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ सिलवालले भने ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएको खण्डमा निश्चित समय तोकेर तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म संघको निर्वाचन गरिने सम्भावनाबारे सदस्य–सचिवले भने, ‘म्याद सकिएका सबै खेल संघहरूको आफ्नै जिल्ला संरचना छ । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि संरचना बनाउन समय लाग्दैन । प्रदेश खेलकुदको संरचना बन्न ढिलाइ हुँदा केही अप्ठेरो हुनसक्छ । तर यो वर्षभित्रमा सबै खेल संघहरू व्यवस्थित गर्नेछु ।’

ऐनको धारा २२ (ग) मा संघको कार्यसमिति निर्वाचन ४ वर्षमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । चार वर्ष कार्यअवधि पूरा गरेका संघहरूको निर्वाचनमा पनि नियमावलीका कारण अन्योल भएको हो । ऐनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको संरचना बनेपछि केन्द्रको संरचनाका नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले पनि सम्बन्धित खेल संघलाई दुई वर्षभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गर्न भनेको छ । तर अहिलेसम्म एउटाबाहेक अन्य प्रदेशमा खेलकुद संरचना बनेकै छैनन् । यसो हुँदा संघले खेल दर्ता गर्न पाएका छैनन् । राखेपले यसबीचमा १२ खेल संघको पदावधि सकिएको छ । कराते,

ह्यान्डबल संघको अवधि १३ औं सागअगाडि नै सकिएका हो । कोरोना कहरबीचमा राष्ट्रिय खेल भलिबल, ब्याडमिन्टन, जुडो, आईटीएफ तेक्वान्दो, पौडी, आर्चरी, टेनिसलगायत संघमा कार्यसमितिको पदावधि सकिएको छ ।

ह्यान्डबलको पदावधि अघिल्लो वर्षको भदौमै सकिएको हो । १३ औं साग नजिकिँदो समयमा निर्वाचन नगर्न राखेपले उर्दी जारी गरेपछि स्थगित निर्वाचन चैत १ गते तोकिएको थियो । कोरोना महामारीको सुरुआती समयमा निर्वाचन हुन सकेन र अहिले ऐनका कारण के गर्ने भन्ने अन्योलमा संघका पदाधिकारीहरू छन् । ‘हामीले त्यतिबेला चुनाव गर्न सकेनौं । मेरो कायसमितिको पदावधि सकिएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिले ऐनका प्रावधानले अर्को अन्योल खडा गरिदिएको छ । हामी चुनाव गर्न तयार छौं तर प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुद संरचना बन्दा हामीले हाम्रो संरचना कसरी बनाउने भन्नेमै सोच्न सकिरहेका छैनौं । यसले गर्दा संघको योजना तर्जुमा गर्न पनि कठिन भइरहेको छ,’ नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तथा

ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तेज गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।

आर्चरी संघले चैत १८ गते चुनाव गर्न राखेपबाट स्वीकृति लिइसकेको थियो । लकडाउनका कारण स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया नयाँ ऐनले झनै अन्योल बनाइदियो । ‘छोरो जन्मिनुभन्दा नागरिकता बनाउन हतार गरेझैं गरी मन्त्रालयले ऐन जारी गर्‍यो । ६ महिना हुनलाग्दा पनि नियमावली आएको छैन । संघको निर्वाचन कसरी गर्ने हो ऐनमा प्रस्ट छैन,’ आर्चरीका महासचिव रमेश सिवाकोटीले भने, ‘पुरानै जिल्लाको संरचनामार्फत केन्द्रको निर्वाचन गरी पछि प्रदेशको संरचना निर्माण सुरु गर्नु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।’

भलिबल संघका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको गएको जेठमा हो । राष्ट्रिय खेलको नयाँ निर्वाचनका लागि राखेपको निर्देशन कुरेर बसेको महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए । ‘गत साता राखेपले गरेको अन्तरक्रियामा अहिलेको कमिटीले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशन भएको छ । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समस्या छैन । तर नियमावली बन्न भइरहेको ढिलाइले हाम्रो निर्वाचनमा अन्योल भएको छ । हामी राखेपको निर्णय कुर्नेबाहेक अन्य विकल्पमा सोचेका छैनौं ।’

राखेपले केन्द्रीय संघहरूको शुद्धीकरणमा पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । ऐनअनुसार कम्तीमा ५ जिल्ला समेटेर प्रदेश संघ र कम्तीमा ४ प्रदेश समेटेर केन्द्रीय संघ बन्ने मापदण्ड कतिपय संघहरूको पूरा हुँदैनन् । यसो हुँदा उनीहरू क्षेत्रीय वा स्थानीय क्लबमा घटुवा हुन सक्छन् । ‘भौगोलिक अवस्थाअनुसारका खेल संघहरू प्रदेश संरचनामा जाँदा उनीहरूले न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । धेरै खेलहरूको सञ्जाल देशभर छैनन्, उनीहरूले विधिसम्मत प्रदेश संघ गठन गर्नसक्ने अवस्था पनि हुँदैन,’ राखेप सदस्य–सचिव सिलवालले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?