पछिल्लो राजनीतिक घटनाले अढाई वर्षपहिलेको प्रसंग सम्झायो । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना बितेको थियो । दुई प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबद्ध स्वरूप नेकपा (नेकपा) सहज बहुमतसहित संघीय संसद्मा उपस्थित हुनु र ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नु लोकतन्त्रमाथि खतरा हो भन्ने आशयका एकपछि अर्का लेखहरू प्रकाशित हुन थाले ।

यस दैनिकका यिनै पृष्ठमा लेख्ने स्थापित स्तम्भकारहरूले आफ्ना नियमित स्तम्भमा त्यस्तो आशय व्यक्त गरेका थिए । वामपन्थी वृत्तमा उदारवादी भनेर चिनिने बुद्धिजीवीका ती लेखहरू प्रकाशित भएपछि मार्क्सवादी विद्वान् खगेन्द्र प्रसाईंले संसद्‌मा नेकपाको मजबुत उपस्थिति लोकतान्त्रिक र जायज भएको दाबी पेस गरे । लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टी एवं संसदीय राजनीति र कम्युनिस्ट पार्टी एकअर्काका ‘एन्टी–थिसिस’ होइनन् भनेर उनले पुष्टि गरे ।

२०७५ जेठ ३१ मा प्रकाशित ‘संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद’ शीर्षक सो लेखमा संसदीय अभ्यासमा नेकपालाई ‘मिसफिट’ देखाउने प्रयत्न आफैंमा कसरी अतार्किक छ भनेर सोदाहरण चर्चा गरिएको थियो । शास्त्रार्थभन्दा ज्यादा व्यावहारिक उदाहरणकै कसीमा त्यस्तो विमर्श गरिएको थियो । अमेरिकादेखि भारतको केरलसम्मका अनुभव सुनाउँदै स्पष्ट मत राखिएको लेखमा नेकपा स्वयं कति मार्क्सवादी एवं लोकतान्त्रिक छ भन्नेबारे भने कुनै चर्चा थिएन । नेकपाले मानेको आधारभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा घनश्याम भुसालको उच्च योगदान रहेको र सो सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट भएरै लोकतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक भएरै संसदीय र संसदीय भएरै समाजवादी बाटोमा अग्रसर छ भन्ने प्रसाईंको आशय सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । सो लेखमा नाम किटेरै आलोचना गरिएका विद्वान्मध्ये कसैले पनि प्रसाईंको सैद्धान्तिक खण्डन गरेर थप केही लेखेजस्तो भने लागेन ।

संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा समेत उत्तिकै बलियो उपस्थितिसहित नेकपाले लगभग तीन वर्ष अविच्छिन्न शासन गर्‍यो । मौजुदा सरकारलाई संसदीय व्यवस्थाले तय गरिदिएको समय अब करिब दुई वर्ष बाँकी छ । यसबीच कुनै भवितव्य नभए, सत्ता समीकरणमा केही फेरबदल हुनेवाला छैन । प्रचण्ड–माधव समूहसँग ओली समूहको रस्साकस्सीसमेतले सत्तामा खासै ठूलो फेरबदल गर्न सक्छ भन्ने आधार छैन । साथै, आगामी दुई वर्षमा सत्ता सञ्चालनको र पूरा गर्न खोजिएका राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्यको रूप र सारमा केही फरक हुने सम्भावना पनि छैन । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना बितेदेखि उठाइएको कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय व्यवस्थाबारेको बहस अहिले बढी आवश्यक छ । अखबारी लेखनको सीमितताका कारण छुटाइएका केही पेचिला विषयलाई समेत समेटेर विमर्श गर्ने उपयुक्त समय अब आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले समेत त्यस्तो आवश्यकतातर्फ संकेत गरेका छन् ।

यस अवधिमा नेकपाको सैद्धान्तिक जग निर्माण गरेका एवं प्रसाईंजस्ता अन्वेषकले सधैं सराहना र विश्वास गरेका मार्क्सवादी नेता घनश्याम भुसाल सांसद भए र एक वर्षदेखि ओली मन्त्रिमण्डलका सदस्य पनि छन् । जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार पूरा भइसकेको सैद्धान्तिक ठहर गरेर अब सामाजिक–आर्थिक कार्यभार पूरा गर्ने कर्तव्य सम्झाउँदै करिब १३ वर्षपहिले पुस्तक लेखेका भुसाल सो कार्यभार पूरा गर्ने सपनासहित सांसद र मन्त्री भएका हुन् । यसर्थ पनि अढाई वर्षपहिले सुरु भएर खासै अघि नबढाइएको बहसको पुनरावृत्ति जरुरी छ । अब हुने बहस पहिलेभन्दा खँदिलो र वस्तुपरक हुने सम्भावना छ । कारण, आवधिक निर्वाचनबाट जनताको मजबुत साथ पाएर संसद् र सरकारमा पुगेको मात्र हैन, सत्ताका सबै अवयवलाई आफूअनुकूल बनाएको छ नेकपाले । साथै, भुसाल मात्र होइन नेकपाका एक से एक होनहार नेताहरू मन्त्रीलगायतका जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । प्रतिपक्षी वा व्यवस्थाविरोधी शक्तिका कुनै अवाञ्छित अवरोधको सामना गर्नु नपरेको सत्ताधारी नेकपाका सबै गतिविधिलाई समग्रतामा मूल्यांकन गर्न सकिने बेला भएको छ ।

सरकारको समाजवाद

नेकपाको मूल्यांकन गर्दा सामान्य सूचनामा पहुँच हुने जोकसैले पछिल्ला केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको स्मरण गर्नेछ । संसदीय पद्धति र मार्क्सवादको शास्त्रार्थमा ती घटनाक्रम फुटनोट मात्र मानिन सक्छन् तर तिनलाई स्मरण गर्नु सर्वथा वाञ्छनीय छ । तथापि अखबारमा दिनहुँ दोहोरिएका घोटाला, भ्रष्टाचार र अनियमितताका अनेक काण्ड एक छिनलाई थाती राखौं । संघीयता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता पेचिला विषयमा नेकपाका सिद्धान्तकारहरूलाई खासै रुचि नभएकाले त्यसमा पनि धेरै सवाल अहिलेलाई नउठाऔं । सञ्चारका सबै खाले माध्यम र बुद्धिजीवीको ठूलो समूहलाई एक समय वशीभूत तुल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा र समाजवादको सपनावरपर नै नेकपाको मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आम मान्छेको इज्जतिलो जीवन जिउन पाउने आधारभूत अधिकारको सवालमा नेकपा सरकारले ठीक काम केही गरेन । कुरै पनि खासै केही गरेन । पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिको नारा दोहोर्‍याउनुलाई यी विषयमा आवश्यक गफ गरेको मान्न सकिँदैन ।

सरकारले लामो समय पानीजहाज, रेल, अग्ला भ्युटावर, एसियाकै ठूलो विमानस्थलबाहेक खासै केही गफ नै गरेन । यी हवाई गफमा आम मान्छेका चासो कम, शासकका तिर्सना बढी प्रभावी थिए । बाँकी रहेको समय अमेरिकी आर्थिक सहयोग (एमसीसी) र चिनियाँ समाजवादी मोडलको अस्पष्ट र अमूर्त हल्लामा व्यतीत भयो । ती गफ मात्रले चिउरा भिजाउने अर्थहीन प्रयत्न गर्दागर्दै कोरोना त्रासदीले गाँज्यो । त्यसपछि देखिएका सरकारी बेतालको फेहरिस्त आम नागरिकलाई कण्ठस्थ छ । आजको भोलि नै तिलस्मी परिवर्तनको अपेक्षा नगरेका नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन भविष्यमा हुनेछ भन्ने आशा सञ्चार गर्न सरकारको कुनै पनि नीति र निर्णय सफल छैन । मतदाताले आकर्षक मानेको समृद्धिको नारा यथार्थमा बदल्ने कुनै बाटो नेकपासँग थिएन र छैन भन्ने बिस्तारै प्रमाणित हुँदै छ । आफैंले गठन गरेको आयोग र तिनले पेस गरेका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न नसक्ने हदमा लाचार छन्, शिक्षामन्त्री । स्वास्थ्य क्षेत्रका गडबडीमा गोविन्द केसीले उठाएका सामान्य सुधारवादी मागसमेत नेकपा नेताबाटै दुत्कारिएका छन् । आम मजदुरको हित हुनेछ भनेर पार्टी अध्यक्ष एवं सर्वोच्च कार्यकारीको अनुहारले मोहोरेर बजारु ‘कमोडिटी’ झैं प्रचार गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे मजदुर त कुरै छोडौं, प्रचारकहरू स्वयं बेखबर छन् । उखु किसानले मिल सञ्चालकबाट वर्षौंदेखि पाएका दुःख र आफ्ना आधारभूत अधिकारको माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा बारम्बार बगाएको आँसुको हिसाब नेकपाको कुन छलफलमा पेस गरिएको छ र ?

संसद्को समाजवाद

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी दुवैले संसदीय पद्धति स्विकारेका थिए । केही राजनीतिक विषयमा भिन्नता भए पनि व्यवस्थाको प्रश्नमा दुवै पार्टी उस्तै थिए । ती एक भए, संसदीय पद्धतिअन्तर्गत रहेर ‘क्रान्ति’ मा सामेल हुने वाचा गरे । घनश्याम भुसालकै शब्दमा भन्ने हो भने, विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धामार्फत नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने वाचा गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई अँगाले । यो व्यवस्थालाई उपयोग मात्र गर्ने होइन, यसैमार्फत समाजवाद हुर्काउन आए । पुँजीवादीले सञ्चालन गर्ने संसद्‌भन्दा मार्क्सवादी प्रभावको संसद् बढी सफल हुन्छ भन्ने तर्क हो भने, परख्ने बेला यही होला ।

सांसदका रूपमा सक्रिय रहेका नेकपा कमरेडहरूले गर्ने गतिविधि मार्क्सवादी गतिविधि हुन् ? नेकपा सांसदकै नेतृत्वमा रहेका संसदीय समितिहरूमा हुने छलफल र तिनले दिने निर्देशनले समाजवाद हुर्काउन कत्तिको मद्दत गरेको छ ? दमकमा ठडिँदै गरेको करोडौंको भ्युटावरले कसरी समाजवादी राजनीतिलाई सघाउँछ ? ठोरीमा बन्न लागेको अढाई अर्बको राम मन्दिरले समाजवादको प्रादुर्भाव कसरी गर्छ ? सरकारले गरेका तमाम गतिविधि असमाजवादी एवं अमार्क्सवादी हुन् भने तिनलाई सच्याउन संसदीय बहस वा अन्य संसदीय गतिविधिले कति काम गरेका छन् ? केही सांसदले सरकारका गतिविधिलाई समाजवादी बनाउन चाहेका होलान्, संसदीय विधि स्वयंले त्यसलाई कत्तिको सहयोग गर्छ ? प्रतिपक्षीले संसद्मा उरालेका स्वरले कति काम गरेका छन् ? सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्मा गुन्जिने गगन थापाको ‘कडा प्रस्तुति’ हरू असहमति दर्ज गर्ने हदमा मात्रै कामयाब छन् वा अरू कुनै प्रभाव पनि पार्ने गरेका छन् ?

हालसालैका घटना हेरौं । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थमा दखल पुग्ने भएकाले संसद् ठप्प छ । त्यसरी संसद् ठप्प भएपछि धमाधम सातवटा अध्यादेश आए । ती सबै जनताका हितमा छैनन् तर सबै महत्त्वका अध्यादेश हुन् । केही व्यक्तिका अवाञ्छित स्वार्थ एवं गुटगत राजनीतिलाई पुट दिन तीमध्ये केही अध्यादेशहरू ल्याइएका हुन् । संसदीय पद्धतिको मान्यताअनुरूप हेर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मात्र होइन, अन्य अध्यादेश पनि समस्याग्रस्त छन् । हतारमा पारित गराइएको पछिल्लो अध्यादेशले पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा सोझो असर पार्ने भएकाले प्रचण्ड–माधवलाई अत्त्याएको हो । खास गरी केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्ता मुखरित भएकामा नेकपाइतरका अन्य सरोकारवालालाई पनि तरंगित तुल्याएको हो । त्यसैले अध्यादेश रोक्ने प्रयत्न गरियो । ८३ सांसद लागेर रोक्न खोज्दासमेत राष्ट्रपतिको असहयोगका कारण सहजै सम्भव भएन । बालुवाटारमा लेनदेन नहुँदो हो त, अध्यादेश रोक्ने प्रयत्न अझै दुरूह हुने थियो ।

संसद्ले चुनेर प्रधानमन्त्री बनाएको एक व्यक्तिले संसद् ठप्प बनाउँछ, उसैले सिंहदरबारको धुकधुकी खिचेर आफ्नो खोपीमा कैद गर्छ । तमाम भ्रष्टाचारका काण्डमा संसद्ले चुनेकै व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको आम मान्छेले सहजै अन्दाज गर्न सक्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको संस्था बेखबरझैं देखिन्छ । सरकारी रबैयाका कारण सामान्य नागरिकले दुःख पाउँछ, कानुनको व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको कुनै भरोसा पाउँदैन, न संसद्ले नै उसको बोली बोलिदिन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएको संसद् र उक्त संसद्ले औपचारिकता पुर्‍याएर चुनेको व्यक्तिले सिंगो व्यवस्थालाई आफ्नो इसारामा चल्न कसरी वशीभूत तुल्यायो ? उक्त व्यक्ति सम्मिलित पार्टी र उसको पार्टीले अँगालेको सिद्धान्त यसमा कति दोषी छ ? वा संसदीय व्यवस्था नै उस्तो हो ? पार्टी, सिद्धान्त वा व्यवस्था कसैको पनि दोष छैन भने, एउटा व्यक्ति र ऊवरपरका केही दर्जन अरू व्यक्ति मात्र दोषी हुँदा सिंगो व्यवस्था नै पंगु हुन्छ ?

पार्टीको समाजवाद

यहाँनेर एउटा तर्क गर्न सकिन्छ । एउटा व्यक्तिको स्वार्थ वा सनक र उसको त्यस्तो रबैयालाई सर्वोपरि मान्ने समूहले संसद् तथा सरकारलाई बेकामे बनाएकैले अहिले नेकपामा रडाको मच्चिएको हो । असमाजवादी एवं अमार्क्सवादी काम गरेकैले पार्टीभित्र प्रश्न उठेका हुन्, यी सबै तरिका सच्याउन र पार्टीलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्न नै केही नेताले हिम्मत गरेर प्रश्न उठाएका हुन् भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक चरित्र वरण गरेको पार्टी भएकै कारण यति हिम्मत जुटाउने र नेतृत्वलाई काबुमा राख्ने प्रयत्न भएको हो भन्ने दलिल पेस गर्न मिल्छ । तर, के विधि र पद्धतिको सवाल नै अहिलेको रस्साकस्सीको केन्द्रमा छ त ? वा, यहाँ पनि व्यक्ति–नेता निजी स्वार्थ र गुटका संकीर्ण स्वार्थ विधिको आवरणमा अभिव्यक्त भएका हुन् ? होली वाइनजस्ता बदनाम काण्डमा विधि, सिद्धान्त र पद्धतिको सवाल उठाउनेहरूको स्वर साह्रै मलिन थियो । अर्को तर्क गर्न सकिन्छ– नेतृत्वमा भएका अधिकांश मान्छेले आफ्नो दस्तावेजमा अंकित सिद्धान्तलाई अनदेखा गरेकाले नै सारा समस्या भएको हो । साँचो अर्थमा मार्क्सवादी बन्न नसक्दा र उनीहरू दलाल पुँजीवादको दुश्चक्रमा फसेकाले संसदीय पद्धतिले पनि दलाल पुँजीवादकै संवर्द्धन गरेको हो भन्न सकिएला । मार्क्सवादका आधारभूत गुण नभुलेका र समाजवादी सपना नबिर्सेका असल मान्छेको नेतृत्व भए संसदीय पद्धतिबाटै समतामूलक र समुन्नत समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ भन्ने तर्क अघि सर्ला । यी तर्क उत्तरभन्दा ज्यादा आफैंमा प्रश्न हुन् । त्यस्ता असल व्यक्तिको निर्माण कसरी र कहिले होला ? संसदीय पद्धतिको अभ्यास यसरी नै चलिरहँदा भविष्यको कुन विन्दुदेखि धमिलो पानी सङ्लो बन्दै जाला ? वा प्रश्न गर्ने र सोच्ने आधारभूत तवरमै बदलाव चाहिएला ?