विवाद समाधानको परीक्षामा कोइराला

खेलकुदको नियामक निकायको जिम्मेवार तहमा पहिलोपल्ट नियुक्ति पाएका कोइरालालाई खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट खेल संघको विवाद, समस्या समाधान तथा सहजीकरण समितिमा संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सोमबार खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख, राखेप सदस्यहरू गोविन्द भट्टराई, नन्दा बस्याल र पुरेन्द्रविक्रम लाखे, राखेपका कानुन शाखा प्रमुख तथा संघसंस्था शाखा प्रमुखलाई सदस्य तोकिएको छ । उनीहरूलाई नयाँ खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार एक खेलका लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न नपाउने भएकाले विगतमा त्यस्ता संघ विद्यमान रहेछन् भने उनीहरूलाई एउटै खेल संघ वा महासंघ बनाउन आवश्यक पहल गरी सिफारिस गर्ने, खेल संघ र महासंघभित्रको विवाद ३५ दिनभित्र समाधान गरी संघको पदाधिकारीको नामावली पेस गर्ने, नयाँ ऐनअनुसार विधिसम्मत नदेखिएका खेल संघलाई विधिसम्मत बनाउन सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सामान्यतः विवाद समाधानका लागि विवादसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा दिने परिपाटी छ । तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेल संघमा देखिएका विवाद समाधानका लागि त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको छ, जो आफैं एक विवादित खेल संघका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन् । यसअर्थमा पनि उनले आफूले पाएको जिम्मेवारी कुन तरिकाबाट पूरा गर्नेछन् भन्ने चासो सुरु भएको छ । यो कोइराला स्वयंका लागि पनि कठिन परीक्षा हुनेछ ।

‘विवाद समाधानका लागि विवादित एउटा खेल संघको नेतृत्वलाई नै संयोजकको जिम्मेवारी दिइएकामा सबैको चासो रहेको मैले बुझेको छु । यसो भन्दै गर्दा त्यो समितिमा मेरै सिफारिसमा नेपाल तेक्वान्दो संघकी केन्द्रीय सदस्य र विवादित कराते महासंघको नेतृत्व गरिसक्नुभएका व्यक्ति पनि सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘तेक्वान्दो संघमा अलिअलि विवाद छ र अरु थुप्रै खेल संघमा पनि विवाद छ । विवाद समाधानका लागि त्यही संघका व्यक्तिहरू हुनुभयो भने समाधानका पहेली भेट्टाउन सजिलो हुन्छ ।’

कोइराला राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष हुन् । यो संघलाई युवराज लामा राखेप सदस्यसचिव भएको समयमा २०६८ सालमा राष्ट्रिय खेल संघको मान्यता दिइएको थियो । जबकि सोही समयमा नेपाल तेक्वान्दो संघ अस्तित्वमा थियो र सक्रिय रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको थियो ।

राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघले खेल संघको मान्यता पाएपछि तेक्वान्दोमा दुई खेलसंघको विवाद सुरु भएको हो । मूख्यगरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअगाडि संघको विवाद सतहमा आउने गर्छ । तेक्वान्दोमा पनि समय–समयमा यसो हुने गरेको छ । तेक्वान्दो, कराते, शारीरिक सुगठनलगायतका खेलमा एकै खेलका समान प्रकृति र उद्देश्यका एकभन्दा बढी खेल संघ लामो समयदेखि विद्यमान छन् । त्यसबाहेक कुस्ती, टेबलटेनिस संघभित्र पनि विवाद साम्य भएको छैन ।

संयोजक कोइरालाका अनुसार उनी नेतृत्वको समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । ‘हामीलाई ३५ दिनको म्याद दिइएको छ । अहिले हामीले समान्य र जटिल प्रकारका विवाद देखिएका खेल संघको सूची तयार गरी उनीहरूलाई साता दिने म्यादसहितको पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘मेरो विश्वास छ कि उहाँहरूले आफ्नो संघभित्रको विवाद आफैं समाधान गर्नुहुनेछ । उहाँहरूले सक्नुभएन भने समितिले सहजीकरण गर्नेछ । समाधानको प्रयासमा यदि सफल भएन भने उचित निकासका लागि सम्बन्धित खेल संघको कार्यसमिति पुनर्गठन गर्ने अधिकार पनि मेरो समितिसँग छ ।’

मन्त्रालयले यसअघि राखेपकै तत्कालीन उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । त्यो समितिले कराते, कुस्ती, जिम्न्यास्टिकलगायतका संघमा विवाद समाधानको प्रयास गरेको थियो । कराते महासंघको रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुई महासंघलाई सहमतिमा ल्याएर शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा निर्वाचन तदर्थ समिति बनाएको थियो । तदर्थ समितिलाई ३ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिएको भए पनि करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजनाको चटारो सुरु भएकाले राखेपले नै खेल संघको चुनाव सागपछि गर्न निर्देशन दिएको थियो । सागपछि कोरोना महामारी र त्यसपछि नयाँ ऐन लागू भएपछि त्यसको अन्योलताका कारण धेरै खेल संघको चुनाव अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन् ।

करातेमा दावा गुरुङ नेतृत्वको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र पुरेन्द्रविक्रम लाखे नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त महासंघको विवादले सबैभन्दा बढी चर्चा त्यतिबेला पाएको थियो, जतिबेला सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा सुरुआती टोलीमा नपरेकी विमला तामाङले कांस्य पदक जितेर पदकबिहीन हुनबाट देशलाई जोगाइन्  । करातेका विवादित महासंघमध्ये एउटाको नेतृत्व गरेका लाखे अहिले विवाद समाधान समितिका सदस्य छन् ।

राखेपले कुस्तीको विवाद मिलाएको दाबी गर्दै राज मोहम्मद मिया अन्सारी नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएपछि नारायणदेव राणाले आफ्नै नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति गठन गर्दै राखेपविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले राणाको कार्यसमिति वैधानिक देखिएको भन्दै अन्सारी नेतृत्वको कार्यसमितिबाट काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

टेबलटेनिसको विवाद पनि उस्तै छ । लामो समयदेखि संघको अध्यक्षमा रहेका चतुरानन्द राजवैद्यसँग असन्तुष्ट सदस्यहरूले संघको निर्वाचन गरी विजेन्द्र हमाललाई नेतृत्व सुम्पिए पनि राखेपले राजवैद्यलाई नै आधिकारिक मान्यता दिइएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । शारीरिक सुगठनमा त दुईवटा महासंघ नै अस्तित्वमा छन् । एउटाले विश्व शारीरिक सुगठन महासंघ र अर्काले अन्तर्राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन फेडेरेसनमातहत काम गरिरहेका छन् ।

समितिलाई दुई खेल संघको विवाद र एकै खेल संघभित्रका विवाद समाधानका लागि ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । समयमै सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता कोइरालाले गरेका छन् । समितिको निर्णय र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने खेलकुद मन्त्रालयमार्फत हो ।