नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सर्ने, खेलाडीको सुरक्षाप्रति चिन्ता

राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको नयाँ मिति अब राखेपको नवगठित बोर्ड बैठकले गर्नेछ । राखेपले बुधबार खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल संघसम्मिलित अन्तरक्रिया आयोजना गरी नवौं राष्ट्रियको आयोजनाबारे सबैसँग राय लिएको थियो । अन्तरक्रियामा कोभिड–१९ ले खेलकुदमा पारेको असर र यसबीच खेल संघको भूमिका तथा असार १७ देखि लागू भएको नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनका प्रावधानबारे सुसूचित गराउने ध्येय राखिएको थियो ।

सातदोबाटोस्थित राखेपको हलमा करिब सय जना खेल क्षेत्रका पदाधिकारीले दिनभर गरेको छलफलमा राष्ट्रिय खेल संघका अधिकांश प्रतिनिधिले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भए आफ्ना खेलाडी प्रतिस्पर्धालाई तयार रहेको जानकारी गराए । भारोत्तोलन, जुडो, ह्यान्डबल र शारीरिक सुगठनका प्रतिनिधिले भने प्रशिक्षण गर्न नपाएको र तयारीलाई समय अपर्याप्त हुने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय खेल भलिबलका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले परिषद्को निर्णयमा आफ्नो संघको सहमति रहने बताए । पौडी संघका महासचिव जगतमान श्रेष्ठले भने तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता गर्ने भए आफ्ना खेलाडी सहभागी हुने तर प्रदर्शन राम्रो नहुने दाबी गरे । भारोत्तोलनका महासचिव तिलकबहादुर रावतको भनाइ पनि श्रेष्ठको जस्तै थियो ।

एथलेटिक्सका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह र ब्याडमिन्टनका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले आ–आफ्नो खेलका खेल गतिविधि भइरहेकाले प्रतियोगितामा सहभागी हुन समस्या नरहेको बताए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) खेलकुदका नेपाल प्रतिनिधि स्वयम्भूराज डंगोलले एनआरएन टोली नवौं खेलकुदमा करिब १५ खेलमा सहभागी हुन तयार रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा खेल संघका प्रतिनिधिहरूले लकडाउन अवधिमा आफ्ना खेल गतिविधि र खेलाडीको सुरक्षाप्रति चालिएका कदमबारे जानकारी गराएका थिए ।

संघका अधिकांश पदाधिकारीले तोकिएकै मितिमा नवौं खेलकुद भएमा आफूहरू सहभागी हुनसक्ने बताइरहँदा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले भने कोरोना जोखिम कम भई नसकेको अवस्थामा खेलाडीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने र विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय खेलकुदको महामेलालाई भव्य बनाउन असम्भव हुने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

मन्त्री विश्वकर्माले प्रस्ट रूपमा फागुन २० देखि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न सकिँदैन त भनेनन् तर उनको आसय त्यो मितिमा सम्भव छैन भन्ने नै थियो । ‘यसपल्ट हामीलाई पहिलेजस्तो पूर्वाधारको समस्या छैन । कोरोनाले खेलकुदमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिराखेको छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर खेल गतिविधि सुरु गर्न स्वीकृति दिएको छ तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपालमा कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ । हाम्रो मुख्य चासो खेलाडीको सुरक्षा हो । खेलाडीको सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी खेल आयोजना गर्न हामी सक्षम छौं कि छैनौं यसबारे समीक्षा गरौं ।’

उनले छलफलका क्रममा उठेका सबै तर्क समावेश गरी राखेपको आसन्न बोर्ड बैठकले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे निर्णय लिने जानकारी गराए । सुरुमै राखेप सदस्यसचिव सिलवालले गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधार तयार रहेको तर कोरोनाका कारण स्थानीय तहदेखिको छनोट प्रतियोगिता सञ्चालन गरी राष्ट्रिय पर्वको रूपमा रहेको खेलकुद प्रतियोगिता गर्न तत्काल सम्भव नदेखिएको धारणा राखेका थिए । ‘स्थानीय तहबाट छनोट गरी जिल्ला र प्रदेश टिम तयारीसम्म हामीलाई कम्तीमा ३ महिना आवश्यक पर्छ । सबै क्षेत्रमा छनोट प्रतियोगिता गर्न असम्भव हुनसक्छ । चिसोका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्रतियोगिता गर्न नसकिने समस्या पनि छँदै छ,’ उनले भने ।

ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भने नवौं खेलकुद निर्धारित समयमा आयोजना सम्भव नरहेको प्रस्ट पारे । ‘राष्ट्रिय खेलकुद भनेको एउटा पर्व हो । यसको सुटुक्क आयोजना गर्न मिल्दैन । हामी कोरोना जोखिमबाट मुक्त भइसकेका छैनौं,’ उनले थपे, ‘देशभरका प्रतिभालाई आफ्नो स्तर देखाउने चौतारीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुदको गरिमा कायम राखेर निर्धारित समयमै आयोजना असम्भवजस्तै छ ।’

गण्डकी प्रदेशबाट राखेप बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य राकेश गुरुङले प्रतियोगिता कुन समयमा आयोजना गर्ने भन्नेबारे राखेपको निर्णयमा भरपर्ने भए पनि आफूहरू पूर्वाधार र व्यवस्थापनको पक्षबाट जुनसुकै मितिमा प्रतियोगिता गर्न तयार रहेको प्रस्ट पारे । उनका अनुसार यदि फागुनमा प्रतियोगिता भएन भने अर्को वर्षको मंसिर महिना उपयुक्त हुनेछ ।

ऐनले संघलाई स्वायत्त बनाएको छ : मन्त्री

अन्तरक्रियाको अर्को उद्देश्य खेल संघका बारेमा ऐनमा उल्लेखित प्रावधानबारे प्रस्ट पार्नु थियो । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले खेल संघका लागि उल्लिखित प्रावधानबारे प्रस्ट पारेका थिए । ‘ऐन जारी भएपछि यसका प्रावधानबारे सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी गराउन सकिएको छैन । यसले केही अन्योल उत्पन्न भएको हुनसक्छ तर ऐनको मर्म र खेलकुद मन्त्रालयको चाहना के हो भने खेल संघहरूलाई स्वायत्त र सक्रिय नबनाएसम्म खेलकुदले अग्रगामी छलाङ मार्न सक्दैन ।’

उनले ऐनले प्रस्ट पार्न नसकेका विषयवस्तु नियमावलीबाट प्रस्ट हुने र नियमावली तर्जुमा गर्दा सबैसँग पर्याप्त छलफल गरिने जानकारी गराए । सचिव थपलियाका अनुसार सदस्यसचिवको सेवासुविधा, कर्मचारीको व्यवस्था, खेल संघ र ओलम्पिक कमिटीको राखेपमा दर्ता शुल्क निर्धारण, खेलाडीलाई रोजगारी दिने संस्थालाई सम्मान, ठूला पूर्वाधार निर्माण र एन्डी डोपिङ प्रणाली स्थापनाबारे नियमावली र कार्यविधि बनाएर प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयता अनुकूल हुने गरी जारी भएको नयाँ ऐन खेलकुदको आमूल परिवर्तनको आधार भएको टिप्पणी गरे । सहभागी राष्ट्रिय खेल संघका पदाधिकारीले नियमावली आउन भइरहेको ढिलाइका कारण ऐन कार्यान्वयनमा अन्योल भएको तर्क गरे । खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले भने ऐनले खेल संघलाई अझै स्वायत्त बनाएको तर्क उदाहरणसहित प्रस्ट पारे । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार संघीय संरचनाअनुसार सबै प्रदेशले आफ्नै खेल संरचना बनाउन पाउनेछन् । तर वाग्मती प्रदेशले मात्र त्यसको अभ्यास सुरु गरेको छ । बाँकीमध्ये प्रदेश २ मा त कानुन पनि बनिसकेको छैन । वाग्मती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव सूर्य भण्डारीले केन्द्रको कार्यक्रममा प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएर एकरुपमा लैजानेबारे छलफल भइरहेको बताए ।