‘तीनै संरचनाबीच समन्वय नभए दुर्घटना’- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘तीनै संरचनाबीच समन्वय नभए दुर्घटना’

कानुनको नयाँ अभ्यासले खेलकुदको बृहत्तर विकासका लागि संघीयताका मुख्य तीन संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न चुनौती देखिएको छ ।
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — संघीयताअनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद ऐन लागू भएसँगै सबै प्रदेशले आफ्नै ऐन तर्जुमा गरी जिल्ला र स्थानीय तहलाई आफूमातहत सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । कानुनको नयाँ अभ्यासले खेलकुदको बृहत्तर विकासका लागि संघीयताका मुख्य तीन संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न भने चुनौती देखिएको छ ।

खेलकुद ऐनमा यसको प्रस्ट व्यवस्था छैन र नियमावली पनि लागू भइनसकेको अवस्थामा पूर्वाधार, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तीनै तहबीच उचित समन्वय नभए खेलक्षेत्र अनुत्पादक दिशामा अगाडि बढ्ने जोखिम रहने विज्ञहरूको धारणा छ ।

संघीय कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ लागू हुनुअघि नै वाग्मती प्रदेशले आफ्नै खेलकुद ऐनअनुसार संरचना निर्माण गरी कार्यकारी नियुक्ति गरेको थियो । प्रदेश २ बाहेक अरू सबै प्रदेशले खेलकुद कानुन तर्जुमा गरिसकेका छन् र त्यहाँ कार्यकारी नियुक्ति हुने क्रममा छन् ।

गत असार १७ गते राष्ट्रिय खेलकुद ऐन जारी भएको ६ महिना पुग्न लागेको छ । नियमावली अहिलेसम्म जारी भएको छैन । केन्द्रीय ऐनको दफा ४९ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसो हुँदा तीनै तहबीच एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गरी स्पष्ट कार्यक्रम र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को रहने संघीय सांसद तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको धारणा छ । ‘केन्द्रीय ऐनले आफ्नो क्षेत्रात्रिकार स्पष्ट पारेको छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि संघीयता अनुकूल स्वायत्त बनाएको छ । अब विगतमा जस्तो योजनाविहीन कार्यशैली देखाउने छुट खेलनेतृत्वलाई हुने छैन,’ राखेपका पूर्व सदस्य–सचिव रहिसकेका श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रबाट स्पष्ट कार्यायोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीनै तहको समन्वय गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । कानुन भनेको मार्गदर्शक हो । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यकारी व्यक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा भरपर्ने हुन्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तह खेलाडी उत्पादनका आधार हुन् । यसका लागि पूर्वाधार र प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक खेल पूर्वाधारको विकास, खेल संस्थाहरूलाई सहयोग, विद्यालयमा शारीरिक खेलकुदको मार्गदर्शन र कार्यान्वयन, महिलाका लागि खेलकुद, अपांगमैत्री खेलसंरचनाको विकास र प्रवर्द्धन, शान्ति र विकासका लाग खेल, ग्रामीण र परम्परागत खेलको संरक्षण, खेलमैदानको निर्माण र संरक्षण, भएका पूर्वाधारको संरक्षण, समुदायस्तरमा खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा, प्रदेशस्तरीय ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण, खेलको वार्षिक तालिका, खेलाडीको प्रतिभा पहिचानदेखि विकासको कार्यक्रम तर्जुमा र ठूला खेल पूर्वाधारमा लगानीका लागि तीनै तहको संरचनाबीच समन्वय जरुरी हुन्छ ।

तर, प्रदेश सरकारहरूले राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर विगतमा राखेपजस्तै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुने गरी संरचना बनाए भने हाल उनीहरूको जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड जिल्ला प्रतियोगिताबाहेक अन्य उपलब्धि हुँदैन र यसले समग्र खेलको विकासमा अवरोध हुने स्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले कानुन कार्यान्वयन र कार्यकारी नियुक्तिको लहर छ । खेलकुद क्षेत्रको विज्ञ र खेल क्षेत्र बुझेका तथा उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता भएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ सुझाउँछन् । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको आयोजना तथा सहभागिताका लागि केन्द्रको जत्तिकै प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुन्छ । नयाँ कानुनअनुसार राखेपको बोर्डमा सबै प्रदेशका कार्यकारी पदेन सदस्य हुने प्रावधान रहेकाले समन्वयमा त्यति समस्या नहोला तर खेलकुदको साझा उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा मात्र हेरियो भने समस्या आउन सक्छ,’ उनले थपे ।


राखेपका अर्का पूर्व सदस्य–सचिव युवराज लामा भने प्रदेश संरचना चुस्त बनाएर आर्थिक व्ययभार कम हुने र प्रभावकारी काम हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कानुन आउनुअघि नै वाग्मती प्रदेशले आफ्नै ऐन र कार्यकारी नियुक्ति गरी एउटा अभ्यास गरिसकेको छ । संघीयताअनुसार संरचना त चाहिन्छ नै तर यसको निर्माण चुस्त हुनुपर्छ,’ लामाले थपे, ‘केन्द्रमा अहिलेसम्म जुन पार्टीको सरकार छ, त्यसैको कार्यकर्तालाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने परिपाटी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही संस्कार दोहोरियो भने थामिसक्नु हुँदैन ।’

तीनै तहको संरचनाबीच समन्वय हुन नसक्दा बजेट दुरुपयोग हुने खतरा उत्तिकै देख्छन् उनी । ‘अहिले पनि स्थानीय तहहरूले मेयर कपलगायतको नामबाट प्रतियोगिता आयोजना गर्न थालेका छन् । ती प्रतियोगिता उत्पादकभन्दा पनि मनोरञ्जनात्मक प्रतियोगिताजस्तो बनेको छ । केन्द्रले खेलाडी प्रशिक्षण र उत्पादनको कार्यविधि नबनाउँदा तीनै तहले कस्ता खेलाडीलाई महत्त्व दिने, कसरी प्रशिक्षण दिने र प्रतियोगिता आयोजना गर्दा कुन ढाँचाबाट गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन,’ लामाले भने, ‘सबै बडाहाकिम भएर जाने हो भने खेलकुदको बजेट उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन ।’ राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि सबै तहबीच समन्वय नहुने हो भने दुर्घटना निम्तिने खतराप्रति आफू सचेत रहेको बताउँछन् । प्रदेश खेलकुदको कार्यकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राखेपको बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सिलवालका अनुसार अहिले उनी प्रदेश कार्यकारी नियुक्ति र संरचना निर्माणको पर्खाइमा छन् ।

‘ऐनमै संरचनात्मक सम्बन्धको आधारमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । सबैसँग समन्वय हुन सकेन भने खतरा अवश्य रहन्छ तर सातै प्रदेशका कार्यकारी राखेको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ र राखेप बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुनेछ । त्यसैले केन्द्रले गर्ने गतिविधि र प्रदेशमातहत हुने गतिविधि एकीकृत बनाउन नियमावलीमा पनि धेरै व्यवस्था गरिनेछ,’ सिलवालले भने ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि केन्द्रमातहत रहेका क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू स्वतः खारेज भएका छन् । तर क्षेत्रीय तथा जिल्ला कर्मचारीको व्यवस्थापन र राखेपको स्वामित्वका रहेका सम्पत्तिको संरक्षण चिन्ता अर्कोतर्फ छ । राखेपले तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख अर्जुनबहादुर बिकको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति बनाएको थियो । समितिले प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वयका लागि हरेक प्रदेशमा अवश्यकता हेरेर एउटा प्रदेशमा एकभन्दा बढी समन्वय कार्यालय स्थापना गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रमातहतका कर्मचारीले राखेपको स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधार र जमिनहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरिएसम्म संरक्षण र संवर्द्धन गर्नेछ भने अरू प्रशासनिक र व्यावहारिक कामका लागि प्रदेश खेलकुदसँग समन्वय गर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीका विद्यालय खोप नआउँदासम्म बन्द गरिने

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारतको केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्ली राज्यमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नआउँदासम्म विद्यालय बन्द गरिने भएको छ । खोप नआउँदासम्म बालबालिकाहरू विद्यालयमा सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले अहिले नै विद्यालय खोल्न ठीक नहुने निष्कर्ष राज्य सरकारले निकालेको हो ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री मनीष सिसोडियाले बुधबार भने, ‘जहिलेसम्म खोप आउँदैन त्यसबेलासम्म दिल्लीका विद्यालयहरू बन्द नै रहन्छन् ।’ कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नआउँदै विद्यालय खोल्नु घातक हुने भएकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । दिल्ली राज्यमा गत मार्च १६ देखि सबै विद्यालय बन्द छन् । कोभिड–१९ को महामारी पुनः फैलिन थालेपछि सरकारले विद्यालय बन्द गराएको हो । भारतका कतिपय राज्यहरूले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि दिल्ली राज्यले भने बन्दलाई अझै कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा कोभिडबाट बढी प्रभावित राज्य भएकाले पनि दिल्ली सरकारले विद्यालय खोल्ने जोखिम नलिएको हो । नयाँदिल्लीमा मात्रै बुधबार साँझसम्म ५ लाख ४० हजार ५ सय ४१ जना कोभिड–१९ बाट संक्रमित भइसकेका छन् । ८ हजार ६ सय २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार भारतमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या ९२ लाख २२ हजार २ सय १६ पुगेको छ । त्यसैगरी कोरोनाका कारण अहिलेसम्म मृत्यु भएकाहरूको संख्या १ लाख ३४ हजार ६ सय ९९ पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×