मन्त्रालयले राखेपसँग माग्यो वार्षिक प्रतिवेदन

पुरानो ऐनअनुसार राखेपले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नु अनिवार्य थिएन । गएको असारमा खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागू भएपछि राखेपको अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा निहित गरिएको छ र कानुनी रूपमा राखेपको हरेक गतिविधिमा मन्त्रालयले नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्न पाउनेछ ।

मन्त्रालयले नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार सचिवस्तरको निर्णयबाट राखेपलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न कात्तिक २६ गते उपसचिव गणेशप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरित पत्र पठाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि हो । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा यो व्यवस्था थिएन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ४६ को उपदफा २ मा राखेपले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भइसक्दा पनि प्रतिवेदन नआएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । प्रतिवेदनमा राखेपको वर्षभरिको काम, कामका लागि भएको खर्च, राखेपको कोष तथा स्रोतसाधनको अवस्था, खेलकुद क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानको उपाय, सबै खेलसंघहरूको वार्षिक कार्यप्रगति विवरण तथा आयव्ययको हिसाब चुस्त हुनुपर्ने पनि ऐनमै उल्लेख छ । राखेपले बुझाएको प्रतिवेदन राखेपको अध्यक्षसमेत रहने खेलकुदमन्त्रीले राखेपको संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन यस्तो प्रावधान बनाएको छ । ऐनमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी नियमावली बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सोही समयमा नेपालमै सम्पन्न भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पनि पर्नेछ । राखेपले अहिलेसम्म सागकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । सागमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मोटामोटी हिसाब राखेप सदस्य सचिवले मौखिक जानकारी गराए पनि आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिला गरिरहेको छ । सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले साग सकिएको ९० दिनभित्र आर्थिक प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेका थिए । चैतयता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन गरिएको र खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा प्रतिवेदन तयार गर्न ढिला भएको राखेपको भनाइ रहेको छ छ ।

यही बीचमा असार १७ गते नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएपछि राखेपको कार्यकारी बोर्ड स्वतः विघटन भयो । साउन १२ गते सिलवालले अर्को कार्यकालका लागि सदस्य सचिवको शपथ लिए । त्यसयता पनि कोरोना महामारी नरोकिएका कारण लक्ष्यअनुसारको काम भइरहेको छैन ।

मन्त्रालयले पत्र नै काटेर प्रतिवेदनको माग गरेपछि खेलकुदको नियमनकारी निकायबीचको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने राखेपका पूर्वसदस्य सचिव युवराज लामाको भनाइ छ । ‘मैले पहिले नै नयाँ ऐनको व्यवस्था नेपाली खेलकुदको हितमा छैन भनेकै थिएँ अब यसका असरहरू बिस्तारै देखिन थालेको छ । कोभिडका कारण पछिल्लो ९ महिनादेखि खेलकुद अस्तव्यस्त छ र यही बेलामा प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गर्नु कतिको हास्यस्पद होला ?’ लामाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यो भनेको मन्त्रालयले आफू खेलकुदको सर्वेसर्वा ठानेको र हामीले जे भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित रहनु हो । यतिमात्र होइन यस्ता द्वन्द्वहरू हामीले भविष्यमा पनि धेरै देख्न पाउँछौं ।’