प्रदेश खेलकुद परिषद् गठनको बाटो खुल्यो

खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेसँगै छिटै परिषद् बन्ने भएको हो । विधेयकले परिषद्सहित समिति, खेल संघको गठन, खेलकुद पूर्वाधार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलगायतमा कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु वर्ष कार्यक्रम र बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।

परिषद्को अध्यक्ष खेलकुद क्षेत्र हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष तोकिएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले उपाध्यक्ष मनोनयन गर्ने र परिषद् ११ सदस्यीय रहनेछ । स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा रहेको परिषद्को संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने र मनोनीत सदस्यको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ ।

परिषद्को काम कारबाहीमा सहयोग गर्न परिषद्का सदस्य–सचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका खेल संघहरू गठन र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विधेयकअनुसार प्रदेशस्तरका खेल संघ परिषद्मा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

फिक्सिङ, अनियमितता र डोपिङमा कारबाही व्यवस्था

विधेयकमा खेलाडीले प्रतिकन्धित औषधी सेवन (डोपिङ), अनियमितता र खेलमा मिलेमतो गर्न नहुने र अरू कसैले पनि गर्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । गरेमा कारबाहीको व्यवस्था छ । डोपिङमा संलग्न खेलाडीलाई औषधीको मात्रा र प्रकृतिअनुसार पहिलोपटक खेल प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने र १० हजारसम्म जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो पटक डोपिङ गर्ने र गराउनलाई १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

खेलमा फिक्सिङ वा अनियमितता गरेको पुष्टि भएमा लेनदेन गरिएको रकम जफत र ३ वर्षको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने विधेयकमा छ । अनियमितता गर्ने निर्णायक र खेलाडीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म निलम्बन गरिने, खेलमा विभेद मच्चाए ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र झुठा विवरण पेस गर्ने खेल संघको दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता कसुरको मुद्दा जिल्ला अदालत र पुनरावलोकन उच्च अदालतले गर्नेछन् ।

जिल्लामा खेलकुद विकास समिति प्रदेश सरकारले गठन गर्न सक्नेछ । प्रदेश ओलम्पिक कमिटी, एन्टी डोपिङ एजेन्सीको कल्पना गरेको विधेयकमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय आफैंले वा परिषद्मार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी खेलाडी, पूर्व खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा, बिमा, आकस्मिक उद्धार, उपचार एवं पुनर्स्थापनाका लागि परिषद्मा कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (अ) को उपखण्ड (१३) मा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा बिकास गर्ने नीति उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरणमा प्रदेशले खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्नसक्ने तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २४ (२) मा प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा खेलकुदको बिकास विस्तार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खेलकुद सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नसक्ने प्रावधान छ । यिनै प्रावधानअनुसार प्रदेशमा खेलकुदको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवस्थापन गर्न र संविधानको मर्म तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न समेत प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र लागू हुनेगरी विधेयक पारित गरिएको प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले बताइन् ।