सिटी र लिभरपुल लिगकपको चौथो चरणमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिटी र लिभरपुल लिगकपको चौथो चरणमा

एजेन्सी

लन्डन — डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीले बर्नमाउथलाई बिहीबार २–१ ले हराएर लिगकपको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ । खेल सकिन १५ मिनेट अगाडि फिल फोडेनले निर्णायक गोल गरे ।

प्रतियोगिताको पछिल्ला तीन संस्करणका विजेता सिटीले आफ्नो दोस्रो रोजाईका खेलाडी बाहुल्य रहेको टिम उतारेको थियो । कम समयमा धेरै खेल्नु पर्ने हुनाले अधिकांश ठूला टिमले यस प्रतियोगितामा युवा खेलाडी सम्मिलित टिम उतार्ने गरेका छन् ।

सिटीले बर्नमाउथविरुद्ध भने लियान डेलापको गोलले अग्रता लिएको थियो । बर्नमाउथका तर्फबाट साम स्टुरेजले गोल गरे । अब सिटीले बर्नलीविरुद्ध अन्तिम १६ को खेलमा खेल्नेछ ।

लिभरपुलले भने लिन्कनलाई ७–२ ले हरायो ।लिभरपुलको जितमा ताकुमी मिनामिनो र कर्टिस जोन्सले दुई-दुई गोल गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थपूर्ण अनुगमनको आवश्यकता

सम्पादकीय

पटक–पटकको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको बजार बल्लतल्ल राम्ररी खुल्दै छ । मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगेमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइले बजार पुनः बन्द होला कि भन्ने आम आशंका छ ।

यही बेला दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठजस्ता मुलुकका प्रमुख चाडहरू सामुन्नेमा छन् । सामान्य अवस्थामा त यो याममा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढी हुने गर्थ्यो । यसपटक त कतिपय व्यापारीहरूलाई कोरोना महाव्याधि एउटा बहाना नै बनेको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फ्रीति दर जति तोके पनि आम मानिसले महसुस गर्ने महँगी त्यतिमै सीमित छैन ।

कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ बेपत्तै बढेको छ । अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य एक वर्षमा किलोमै ३७ रुपैयाँसम्म बढेको पाइएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४२ खुद्रा पसलको निरीक्षणपछि तयार पारेको मूल्य विश्लेषण आतेसलाग्दो छ । सबभन्दा बढी दाल, गेडागुडी र खाने तेलको भाउ बढेको छ । यस्तै, हरियो तरकारीको बजार मूल्य त्यत्तिकै अकासिएको छ । पछिल्लो समय भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै प्याजको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । थोक भाउ दुई दिनमै दोब्बर बन्दा पनि कति व्यापारीले लुकाउन छाडेनन् । प्रशासनले ठूलो परिमाणमा लुकाइएको प्याज बरामद नै गरेको छ । यसरी विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्नुमा स्वाभाविक कारण कम र व्यापारीको चलखेल तथा मनोमानी बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसबीचमा लकडाउनले ढुवानी समस्या हुँदा केही असर परेको होला, तर जुन ढंगले भाउ बढेको छ, त्यो औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी रोक्न व्यापारीहरूले अनुशासित र मर्यादित व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श कामनाले मात्र पुग्दैन, उपभोक्ता उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ र सरकारले पनि आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसैबीच, प्रमुख चाडपर्वको मौका छोपेर हुन सक्ने महँगी र कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहीन सामान बिक्री, कृत्रिम अभाव, सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा असुलीजस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र संलग्नलाई दण्ड–जरिवाना गर्न काठमाडौं प्रशासनले तीनवटा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गरेको छ । एउटा टोलीले खाद्यान्न अनुगमन गर्ने, अर्कोले लामो दूरीका सवारीमा टिकट तथा भाडा र यस्ता बस सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे–नगरेको हेर्ने र तेस्रोले लत्ताकपडा, मास्क, सेनिटाइजर बिक्री–वितरणको अनुगमन गर्ने बताइएको छ । सहायक प्रजिअहरूले नेतृत्व गर्ने यी टोलीले कसैले गल्ती गरेको भेटेमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई तत्कालै अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि भनिएको छ । यी टोलीबाट हुने काम सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नभएर, भनिएअनुसारै वास्तविक अर्थमा बजारमा अनावश्यक चलखेल हुन नदिनका लागि हुनुपर्छ । आम नागरिकले महसुस गर्ने किसिमले बजारको बेथिति नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ का अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसरी अनुगमन टोली खटाएको हो । अहिले नै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । उचित प्रतिफलका लागि छुट्टाछुट्टै सरकारी निकायबाट भइरहेका यी अनुगमनमा आवश्यक समन्वय पनि आवश्यक पर्न सक्छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । र, यस्ता अनुगमन चाडबाडका बेला मात्रै होइन, बाह्रै मास हुनुपर्छ । केही कोणबाट यस्तो पर्वे अनुगमनको विरोध पनि हुने गरेको छ । यसबाट अनुगमनकर्ता स्वयं मात्र लाभान्वित भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले, आफूमाथि औंला उठाउने ठाउँ नछाडीकन बजारलाई स्वाभाविक लयमा चलाउने भूमिका खेल्नु सबै अनुगमन टोलीहरूको चुनौती हो ।

बजार अनुगमनका अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं सचेत र जागरुक हुने हो भने पनि ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । उपभोक्ताले पसल छनोट गर्दा सामानको मूल्यसूची सबैले देख्ने गरी टाँसे–नटाँसेको ख्याल गर्ने हो भने मात्रै पनि व्यापारीहरू केही हदसम्म स्वतः जवाफदेही बन्न कर लाग्छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुलेको पाइए नजिकैका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीधै आफ्नो कार्यालयमा उजुरी दिन उपभोक्ताहरूलाई अपिल गरेको छ । खासमा, सरकारले ‘हेलो सरकार’ जस्तै उपभोक्ताहरूका लागि उजुरी गर्ने एउटा खास स्थायी संरचना र निःशुल्क हटलाइन नम्बरकै व्यवस्था गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

वास्तवमा बजारले स्वचालित ढंगले स्वस्थ कारोबार गर्ने हो भने यस्तो अनुगमनको खाँचो नै पर्दैनथ्यो । कति व्यापारी–व्यवसायीले आफ्नो मर्यादा उल्लंघन गर्ने गरेकैले नियमनकारी निकायहरू बढी सक्रिय हुनुपरेको हो । र, यो सक्रियता त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला व्यापारीहरूको मनलागी रोकिन्छ । त्यसका लागि खुद्रा पसल तथा विक्रेताको मात्र होइन, आयातकर्ता र थोक विक्रेताहरूको पनि अनुगमन गरिनुपर्छ । देशमा कानुन छ र ‘हामी सबै त्यसको अधीनमा छौं’ भन्ने बोध सम्पूर्ण व्यापारी–व्यवसायीलाई हुनुपर्छ । उपभोक्ताहरू ठगिने सधैंको सिलसिला रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×