अमेरिकी मैदान, सपना नेपालको- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अमेरिकी मैदान, सपना नेपालको

तीन वर्षयता अमेरिकी फुटबलको चौथो डिभिजन लिग खेलिरहेका निर्देश कार्कीको सानैदेखिको सपना नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने हो । भन्छन्, ‘मौका पाएँ भने नेपालको लिग खेल्न आउनेछु, जहाँबाट अघि बढ्नेछु । त्यही मौका पर्खिरहेको छु ।’
राजु घिसिङ

काठमाडौँ — पुर्ख्यौली घर जाजरकोट । हुर्किए राजधानी काठमाडौंमा । त्रियोग हाइस्कुलमा १२ कक्षा सकेपछि लागे अमेरिका । सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटी, मिनेसोटामा चार वर्षे इन्फर्मेसन सिस्टममा स्नातक पूरा गर्न लागेका निर्देश कार्की फुटबलमा पनि उत्तिकै व्यस्त छन् । उनी तीन वर्षयता अमेरिकी फुटबलको चौथो डिभिजन लिग खेलिरहेका छन् ।

डेविड बेकह्यामको टिम इन्टर मियामीले खेल्ने मेजर लिग सकर (एमएलएस) अमेरिकाको सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीको लिग हो । त्यसपछि यूसीएल च्याम्पियनसिप । तेस्रो डिभिजनमा पर्छ यूसीएल लिग वान र एनआईएसए । यूएसएल लिग टू, यूपीएल र एनपीएसएल अमेरिकी फुटबल सिस्टममा चौथो डिभिजनमा पर्छन् । युनाइटेड प्रिमियर सकर लिग (यूपीएसएल) को ग्रेनाइट सिटी फुटबल क्लबबाट खेलिरहेका छन्, निर्देश ।

उनी एट्याकिङ मिडफिल्डर हुन् । उनको टिम ग्रेनाइट सिटी मिनेसोटाको मिडवेस्ट कन्फ्रेन्समा गत सिजन पाँचौं भएको थियो । ‘होम एन्ड अवेका आधारमा १० खेल खेलेका थियौं,’ निर्देशले कान्तिपुरसँग भने, ‘नतिजा नराम्रो आयो । त्यसैले त्यो टिममा व्यापक परिवर्तन गरी यो सिजनको टिम बनाइयो ।’ गत सिजनको टिमबाट दुई खेलाडीले मात्रै निरन्तरता पाउँदा निर्देश ग्रेनाइट सिटीको पहिलो रोजाइमा रहे । गत सिजनपछि तेस्रो डिभिजनको क्लब मिनेसोटा टुइन स्टार्स बिघटन भएको थियो । त्यसैका कप्तान करिम पिटरसन दरबाकीलाई प्रशिक्षक बनाएर ग्रेनाइट सिटीले १८ खेलाडी भित्र्यायो । त्यसले ग्रेनाइटलाई बलियो बनाइदियो ।

‘कन्फ्रेन्स जित्ने हाम्रो चान्स धेरै थियो । सबैले हामीले नै उपाधि जित्छ भन्थे । तर, कोभिड–१९ ले सिजन प्रभावित भएपछि लिगको सट्टा अर्कै प्रतियोगिता खेल्नुपर्‍यो,’ लिगकम नकआउटका आधारमा सञ्चालित मिनेसोटा गोल्डकपमा आफ्नो टिमको प्रदर्शनबारे निर्देशले भने, ‘लिगमा एउटै खेल हारेको थिएन । हामीले लिगमा भ्लोरा एफसीलाई २–१ ले हराएका थियौं । त्यही टिमसँग सेमिफाइनललाई हामी भाग्यमानी रहेनौं र ४–३ ले चुक्यौं ।’ फाइनल मेपल ग्रोभले जित्यो, जसलाई निर्देशको टिमले लिगमा ५–० ले पराजित गरेको थियो ।

सेन्ट्रल, इस्ट र वेस्टबाट छनोट भएका टिमहरूले कन्फ्रेन्समा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । कन्फ्रेन्सको विजेता टिमले रिजनल च्याम्पियनसिप खेल्छ । रिजनलका विजेताहरूले नेसनल च्याम्पियनसिप खेल्छन् । ‘तर, यहाँ कुनै डिभिजनको विजेता क्लब सिधै माथिल्लो डिभिजनमा उक्लिने व्यवस्था छैन । फुटबल संघले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै क्लबहरूले व्यावसायिक लिग खेल्ने अवसर पाउँछन्,’ २३ वर्षीय उनले भने । उनी खेल्ने लिग (यूपीएसएल) लाई अर्धव्यावसायिक मानिन्छ । अमेरिकी फुटबलमा तेस्रो डिभिजनसम्मको लिगलाई व्यावसायिक मानिन्छ ।

‘यूपीएसएलमा कुनै टिम धेरै राम्रा छन् तर सबै क्लब त्यस्तो होइन । यूपीएसएल नेपालकै ‘ए’ डिभिजन स्तरको हो जस्तो लाग्छ,’ ग्रेनाइट सिटीमा यो सिजन ९ खेलमा २ गोल र ४ एसिस्ट गरेका निर्देशले सुनाए, ‘एनपीएसएल (चौथो डिभिजनकै अर्को लिग) भने धेरै कडा छ । व्यावसायिक लिग यूपीएसएल (च्याम्पियनसिप र लिग वान) खेलेका खेलाडीहरू पनि छन् ।’ सामान्यतः यूपीएसएलको सिजन मे महिनामा सुरु गर्नेछ । यसपालि भने पूरा सिजनलाई कोभिड–१९ ले बिथोल्यो ।

क्रिकेटबाट फुटबल

बुबा दिनेश कार्कीका अनुसार निर्देश सानोमा क्रिकेट खेल्थे । त्रियोग स्कुलको क्रिकेटमा उत्कृष्ट खेलाडी नै भएका थिए । विस्तारै फुटबलमा लागे । त्रियोगले २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरस्कुल फुटबल प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जिते । पिसकोर नेपालका उपमहानिर्देशक रहेका बुबा दिनेशले छोराको चाहनाबारे भने, ‘छोराको सानैदेखिको सपना हो फुटबल खेल्ने । त्यसैले एन्फा एकेडेमीको छनोटमा नाम दर्ता पनि गरेका थियौं । तर, ज्वरो आएपछि छनोटमा सहभागी हुन पाएनन् । उमेरअनुसार बेलैमा मौका पाएको भए स्वदेशमै राम्रो खेलाडी हुनसक्थे ।’ दिनेश र निर्जलाका दुई छोरामध्ये जेठो हुन् निर्देश ।

नेपालमै खेल्ने चाहना

राष्ट्रिय टिमबाट समेत खेल्दाखेल्दै अमेरिका पुगेका नेपाली फुटबलर धेरै छन् । तर, त्यहाँ खेलभन्दा पढाइ र काममै केन्द्रित हुन्छन् । नेपाली समुदायको टिमबीच बेलाबेला फुटबल प्रतियोगिता हुने गर्छ र त्यसमा निर्देशले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसकेका छन् । अमेरिकाको औपचारिक लिग खेल्ने नेपालीबारे उनले भने, ‘दुई जनाले एनसीएएको पहिलो डिभिजन र तीन जनाले दोस्रो डिभिजन खेलेको थियो भन्ने थाह पाएँ । उनीहरू अमेरिकामै जन्मे–हुर्केका नेपाली हुन् । अहिले दोस्रो डिभिजन खेल्ने म एक्लो नेपाली भएको छु ।’

अमेरिकामा प्रायः फुटबल खेलाडी स्नातक पूरा गरेपछि एमएलएसले टिमले लिने गर्छ, ड्राफ्टमा राख्छ । कलेज लागिरहेका बेला भने अरू टिमबाट खेल्न पाउँदैनन् । ‘समरमा तीन महिना कलेज बिदा हुन्छ, त्यै बेला एनपीएसएल र यूपीएस खेल्न पाइन्छ,’ निर्देशले भने, ‘एक–दुई वर्षभित्र एनपीएसएल खेल्ने लक्ष्य छ । त्यो खेलेपछि अर्को लक्ष्य तय गर्नुपर्छ । तर, मुख्यतः नेपालकै लिग र टिमबाट खेल्न चाहन्छु, जुन मेरो बच्चैदेखिको सपना हो ।’ अध्ययनका लागि अमेरिका पुगेर पनि फुटबललाई अगाडि बढाउन पाएकामा उनी गर्व गर्छन् । उनले नेपालमै खेल्ने प्रयास नगरेका भने होइनन् तर अवसर पाएनन् । हिमालयन शेर्पा क्लबमा करिब तीन महिना ट्रेनिङ गरे, जतिबेला उनी कक्षा ९ मा पढ्थे । २०७० सालपछि ५ वर्ष रोकिएको ए डिभिजन लिगतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘त्यो लिगमा मछिन्द्रले राम्रो गरेको थियो । त्यसपछि लिग नै भएन र यता (अमेरिका) आइपुगें ।’

उनी गत वर्ष डिसेम्बरमा एक महिनाका लागि स्वदेश फर्केका थिए । ‘ए’ डिभिजन लिगको क्लब फ्रेन्ड्समा ट्रेनिङ गर्न पुगे । फ्रेन्ड्सले ब्राजिली प्रशिक्षक मार्कुस फिलिप र तीन खेलाडी ल्याएको थियो । कुपन्डोलमा झन्डै दुई साता ट्रेनिङको अनुभव निर्देशले सुनाए, ‘टिममा मौका पाउनेमा कन्फिडेन्ट थिएँ । किनभने मैले ट्रेनिङमा जे जस्तो गर्थें, त्यस्तो टच, पास अरुमा देखिनँ । एक जना ब्राजिलियन भने राम्रो थियो । ट्रेनिङपछि २० मिनेटको खेलमा भने मलाई कोचले १–२ मिनेटमात्रै खेलाउँथे । त्यो १–२ टच आफ्नो क्षमता देखाउन पर्याप्त थिएन । अत्ति भयो र जानै छाडें । बोलाएपछि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, जुन कोचले गरेनन् । नत्र बिदा थपेर लिग खेल्ने योजना थियो । निरास भएर फर्किनुपर्‍यो ।’ १४ क्लब सहभागी ‘ए’ डिभिजन लिग २०७६ मा फ्रेन्ड्स ११ औं स्थानमा रहेको थियो ।

स्वदेशमा छँदा फुटसलमै व्यस्त रहने निर्देश बाहिरै भए पनि नेपालको लिगलाई एकदमै नियालेको बताउँछन् । ‘लिगको खेल हेर्न रंगशाला धेरैपल्ट गएको छु । पछिल्लोपल्ट पनि हेरेको थिएँ । आर्मीले राम्रो खेलेको थियो,’ उनले भने, ‘मलाई नेपालको लिग एकदमै खेल्न मन लागेको हो तर समय मिलेन ।’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने सानैदेखिको सपना हो । मौका पायो भने नेपालको लिग खेल्न आउनेछु, जहाँबाट अघि बढ्नेछु । त्यही मौका पर्खिरहेको छु ।’

फुटबलकै लागि छात्रवृत्ति

यूपीएसएलमा तीन सय टिम छन् । यसमा सहभागी मिनेसोटा राज्यका टिमहरूलाई लिएर लिगको स्थानमा यसपालि मिनेसोटो गोल्डकपपछि अर्को प्रतियोगिता मिनेसोटो फल कप पनि भइरहेको छ । यसमा ग्रेनाइट सिटीले सेमिफाइनल यात्रा पक्का गरिसकेको छ । अन्तिम चारको प्रतिस्पर्धामा निर्देश भने हुने छैनन् । किनभने उनले पूर्ण छात्रवृत्तिमा सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटीमा आबद्ध भइसकेका छन् । त्यो पनि पूर्णतः फुटबलकै लागि ।

नेसनल कलेजियस एथलेटिक एसोसिएसन (एनसीएए) उत्तर अमेरिकमा रहेका विश्वविद्यालयसहित १,२६८ शैक्षिक संस्थाको खेलकुदको सर्वोच्च संस्था हो, जसले जीएलआईएसी कन्फ्रेन्स (ग्रेट लिग इन्टर कलेजियस एथलेटिक कन्फ्रेन्स) आयोजना गर्छ । यसमा फुटबलसहित २१ खेलको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एनसीएएमा तीन डिभिजन र त्यसमुनि पनि प्रतियोगिता हुन्छ । यसको दोस्रो डिभिजनमा छ सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटी ।

एनसीएएका कन्फ्रेन्स (प्रतियोगिता) अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म हुन्छ । तर, यसपालि कोरोनाका कारण एनसीएएले डिसेसम्बरसम्म प्रतियोगिता नहुने जनाइसकेको छ । अमेरिकामा व्यावसायिक लिगपछि ‘कलेज सकर’ पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र त्यही एनसीएए कन्फ्रेन्समा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरको खोजीमा फुटबल खेललाई दिइने छात्रवृत्तिका लागि गत मार्चमा ट्रायल दिएका थिए । गत जुलाईमा हुनुपर्ने छात्रवृत्तिको निर्णय कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अघिल्लो विहीबारमात्रै आएको हो । ट्रायलमा सहभागी अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका ३१ जनामध्ये एक्लो विजेता निस्किएका हुन् निर्देश ।

उनको स्नातक आउने डिसेम्बरमा पूरा हुँदै छ । तर, उनले छात्रवृत्तिमा फुटबल खेल्नकै लागि डिप्लोमा तहमा मार्केटिङको पढाइ पनि थालेका छन् । त्यहाँको विश्वविद्यालयको टिममा भर्खरै हाइस्कुल सकेका विद्यार्थीको ट्रायलबाट खेलाडी छनोट गरिन्छ । त्यसैले टिममा हाइस्कुलका खेल शिक्षकले सिफारिस गरेका खेलाडीको बाहुल्य हुने गर्छ । निर्देश भने यूपीएसएल खेलेका आधारमा ट्रायल दिन पुगेका थिए । उनले भने, ‘मार्चको ट्रायलपछि ‘स्प्रिङ ब्रेक’ भयो अनि महामारी आयो । त्यसयता कलेज खुलेको छैन । अनलाइन कक्षा भइरहेको छ । अगस्ट २२ देखि केही कलेज खुल्न पनि थाल्यो । मैले छात्रवृत्ति पाएको खबर औपचारिक रूपमा अघिल्लो बिहीबार आयो र सेप्टेम्बर ९ देखि टिमसँग ट्रेनिङ गर्न थालें ।’ महामारीबीच सरकारले स्वीकृति दिएपछि सेन्ट क्लाउडका पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक सिन होल्मसले सातामा ५ दिन ट्रेनिङ गराइरहेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘शंका’ मा रहँदै राजदूत !

संसदीय सुनुवाइ समितिले परेका उजुरी छिनोफानो नगरी राजदूतको सिफारिस अनुमोदन गर्ने गरेको छ ।
‘कि आएका उजुरीलाई झूटो भने र प्रमाणित गर्नुपर्‍यो, होइन भने छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा अभियुक्तझैं भएर जाने र शंकाको घेरामै बाहिरिने अवस्था त्यति मर्यादित देखिएन ।’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — संसद्को सुनुवाइ समितिमा गत साता जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइ, बयान र स्पष्टीकरणसँगै सधैंझैं अनुमोदन गर्ने ‘औपचारिकता’ सकियो । समितिको अनुमोदनपछि परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका वरिष्ठ सहसचिवहरू गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई बेल्जियम, रामकाजी खड्कालाई जर्मनी र तापस अधिकारीलाई पाकिस्तानबाट एग्रिमो सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजभण्डारीविरुद्ध नाम र बेनाममा गरेर तीनवटा उजुरी परेका थिए । परराष्ट्रकै एक कर्मचारीले ‘थुप्रै साथीहरू’को हवाला दिँदै दिएको र अन्य दुई उजुरीमा राजभण्डारीले विगतमा मस्को र टोकियो पोस्टिङताका निर्देशिकाविपरीत एकभन्दा बढी आफन्तलाई दूतावासकै रकमबाट उपचार गराएको तथा टोकियोमा उपसचिवसरह ‘कार्यवाहक राजदूत’ भएका बेला सहसचिवसरहको सुविधा लिएको आरोप उल्लेख थियो । आयकर फर्छ्योटमा कूटनीतिक प्रतिनिधिले गरेको लापरबाही, यसबारे महालेखा परीक्षक कार्यालय र लेखा समितिको ताकेताबारे पनि प्रस्तावित राजदूतहरूलाई जिज्ञासा राखिएको थियो । ‘उजुरीविरुद्ध के भन्नुहुन्छ भनेर सोधपुछ गरेका थियौं,’ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, उजुरीमा गम्भीरता नभेटिएपछि र नियोजित ढंगबाट उजुरी गरेको देखिएपछि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्नमा ढिलाइ गरेनौं ।’

राजभण्डारी हाल परराष्ट्रमा मुख्य शिष्टाचार महापालसमेत हुन् । विभागीय जिम्मेवारीका आधारमा अवैतनिक दूतहरूको मामिलासमेत हेर्ने यो प्रोटोकल शाखाअन्तर्गत गत चैतयता ‘अवैतनिक दूतका नाममा दिइएको सुविधा तत्काल रोक्ने’ निर्णय बाहिर आएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत सुलभ अग्रवाल गत चैत २५ मा नक्सालबाट थर्मोगन कालोबजारी गरिरहेकै अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । अवैतनिक वाणिज्यदूत भएबापत परराष्ट्रले सुविधामा दिएको नीलो नम्बर प्लेटको कूटनीतिक गाडीमा अग्रवालले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका थिए । त्यसपछि यसप्रकारको नीलो नम्बर प्लेटको गाडी सुविधा तत्काल ‘स्थगन’ गर्ने र यसबारे निश्चित आचारसंहिता तयार गर्ने भनिएकामा प्रोटोकल सेक्सनले अहिलेसम्म के–कति प्रगति गर्न सकेको छ भनेर संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठाउने सदस्यहरू कोही देखिएनन् । समितिका सदस्य स्वयं पनि यस्ता विषयको अध्ययन र सुनुवाइका लागि तयारी गरेर आएका देखिएन । यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली अवैतनिक दूतको कार्यावधि र कार्यशैलीको मूल्यांकन पद्धतिबारे पनि सुनुवाइ समितिका कुनै सदस्यले प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्न उठाउनै सकेनन् । ‘यस्ता विषयमा थाहै थिएन, हामीलाई सूचनै रहेन,’ एक सदस्यले भने ।

शिष्टाचार महापालकै जिम्मेवारीमा रहने अवैतनिक वाणिज्यदूतका हकमा समेत अहिले कहा कति यस्ता दूत छन् भन्नेबारे समितिका कुनै सदस्यले जिज्ञासा राख्नै सकेनन् । गत फागुनमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नक्कली शैक्षिक संस्थामा भर्ना गराएर अलपत्र पार्नेमध्येका एक कन्सल्टेन्ट सञ्जीव शर्मालाई अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा अवैतनिक दूत नियुक्त गर्न लागेको ‘चलखेल’ बारे पनि कुनै सांसदले सरोकार राख्नै सकेनन् ।

पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत अधिकारीलाई पनि सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोध्ने तहको अमूर्त प्रश्न गरिएको थियो । ‘तपाईं भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुमधुर पार्न कस्तो भूमिका निभाउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा एक जना सहसचिवले दिने जवाफ उस्तै थियो, संकेतमा– ‘यो मेरो बुताको मात्रै कुरा होइन ।’ नेपाल–पाकिस्तान व्यापार सम्बन्ध, नाफाघाटा, पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको समस्या, दोहोरो हवाई सम्पर्क आदि जस्ता विषयमा समिति सदस्यले कुनै प्रश्नै राख्न चाहेनन् ।

एउटा कूटनीतिक नियोगमा गहन जिम्मेवारी लिएर जान लागेको राजदूतलाई ‘शंकाको घेरामा राखेरै’ समितिले नाम अनुमोदन गर्ने गरेको यो थिति भने आफैंमा अनौठो देखिन्छ । ‘कि आएका उजुरीलाई झूटा भनेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो, होइन भने छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ भर्खरै कूटनीतिक सेवा पूरा गरेका एक राजदूतले भने, ‘अन्यथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा अभियुक्तझैं भएर जाने र शंकाको घेरामै बाहिरिने अवस्था त्यति मर्यादित देखिएन ।’

समितिका सभापति कर्ण भने ‘संसदीय सुनुवाइले केही गर्दै गरेन’ भन्नुको अर्थ नरहेको जिकिर गरे । उनले कोरोना संक्रमणका माझ यो बैठक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल रहेकै बेला सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए । नेपालको अन्तरिम संविधान कालपछि सुरु भएको संसदीय सुनुवाइको पहिलो चरणमा ०६६ साउनमा यो प्रक्रिया पूरा गरेर जर्मनीमा कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका पूर्वराजदूत सुरेश प्रधान यो कार्यशैलीलाई ‘औपचारिकता निर्वाह गर्ने’ उपाय मात्रै ठान्छन् । ‘संसदीय समितिलाई आफैंमा शक्तिशाली समिति भनिन्छ, यसमा उजुरी आइसकेपछि छिनोफानो हुनैपर्ने हो । प्रस्तावित पदाधिकारीलाई बोलाउने र शंकाको घेरामा राखिदिएर पठाउने काम भएजस्तो लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो बुधबार बसेको समिति सुनुवाइमा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत खड्का र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित अधिकारीका हकमा पनि समिति सदस्यले खासै प्रश्न गरेनन् । ‘सहसचिव खड्का हाल परराष्ट्रमा राहदानी विभाग प्रमुख रहेको र उहाँकै कार्यकालमा ई–पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्द भएर यतिखेर अन्योल उब्जिएको बारे सुरुमा हामीसँग सूचनै थिएन । विषय थाहै नभएकाले यसमा प्रवेश गर्नै पाएनौं,’ समितिका सदस्य सांसद जितेन्द्र देवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, यसो भन्दैमा सुनुवाइको औचित्यै छैन भनिहाल्न मिल्दैन । सुनुवाइ प्रक्रिया कानुनसम्मत र गम्भीर पनि छ ।’ गत वर्ष कात्तिक तेस्रो सातामा ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तिम प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द भएकोबारे सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले थाहै नपाएझैं गरेका थिए । अहिले अर्को चरणमा २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तिम प्रक्रिया पनि सोमबार मात्रै रद्द भइसकेको सूचना बाहिर आइसकेको छ ।

कोरोना सन्त्रासका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाइएको स्विकार्दै सांसद देवले गम्भीर प्रकृतिको उजुरी नदेखिएको र सम्बद्ध प्रस्तावित राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिँदा उजुरीका विषयमा थप संशय नरहेकाले सबै प्रस्ताव अनुमोदनमा गएको उनले बताए । तर, जर्मनीकै हकमा विगत ५५ वर्षदेखि बोन सहरमा रहेको नेपाल सरकारको घरजग्गा सम्पत्ति सुल्टाउने पक्षमा प्रस्तावित राजदूत खड्काको ‘कार्ययोजना’ समेत समितिले बुझ्न चाहेको देखिएन । ‘यसबारे पनि थाहै थिएन, अग्रिम सूचना पाएको भए पक्कै पनि यो अलपत्र सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे ठोस राय लिने र सुझाव दिने काम हुन्थ्यो होला,’ देवले भने ।

पूर्वराजदूत प्रधान पनि बोनमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीका लागि ६ महिनाको कार्यावधि मात्रै बाँकी रहेका बर्लिनस्थित तत्कालीन राजदूतलाई अख्तियारी दिनुलाई आफैंमा ‘काइते’ भन्छन् । ‘बोनस्थित नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा अब दुई घरको हिसाबै नगरे हुन्छ । एउटा त जराजीर्ण भएको एक दशकै भइसक्यो, अर्को पनि काम नलाग्नै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियादेखि नै र बर्लिनमा नयाँ राजदूत जान लाग्दाको सुरुवातमै सम्पूर्ण अख्तियारी दिएर पठाइनुपर्छ । यही कुरा संसदीय समितिको सुनुवाइमा पनि उठाउनुपर्ने थियो ।’

राजदूत प्रधानसँगै ०६६ साउनको संसदीय सुनुवाइमा राम कार्की (भारत) र रामस्वार्थ राय (बेलायत) लाई अनुमोदन भएको थियो । कार्कीको अग्रिमो नै आएन । रायको अग्रिमो आएको भनिए पनि सरकार हेरफेरका कारण उनी लन्डन जानै पाएनन् । ‘संसदीय सुनुवाइले सही गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने हाम्रो नागरिक समाज र अरू विज्ञ समुदायले पनि छिनोफानो गरिहाल्छन नि,’ समितिका सभापति कर्णले भने ।

राजदूत भएर फर्किएका परराष्ट्रका एक सहसचिवका अनुसार राजदूतबारेको संसदीय सुनुवाइमा बढी औपचारिकता देखिन थालेको छ । ‘यत्रो संसदीय शक्तिशाली निकाय भएपछि आएका उजुरीमा सही अर्थमा सुनुवाइ अथवा छानबिनपछिको क्लिन–चिट दिइनुपर्ने हो । प्रस्तावित राजदूतलाई बोलाउने अनि औपचारिक प्रक्रिया सकिएपछि अनुमोदन गरिन्छ । शंकास्पद पात्र बनाएर र सफाइ नपाएको अभियुक्तझैं ट्याग लगाएर अनुमोदन गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २९२ (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । समितिमा १५ सदस्यीय सदस्य रहन्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×