अघि बढेन गौरीटारको पूर्वाधार निर्माण

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्यारापिट निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी पूरा नभएको भन्दै उक्त कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । २३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रंगशालामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम नहुँदा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईआईए प्रतिवेदन निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि वन मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरिसकेका छौं,’ वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख खुबीराम अधिकारीले भने । गौरीटारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘गौरीटार प्रदेश सरकारको बहुवर्षे आयोजना हो । यसका लागि गत वर्ष प्यारापिट निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको १० करोड रुपैयाँ बाँकी नै रहेको छ,’ महाशाखा प्रमुख अधिकारीले भने । उनका अनुसार ईआईए प्रतिवेदन तयार भएसँगै बाँकी कामका लागि टेण्डर आह्वान गरिने बताए । ‘गौरीटारलाई बजेटको अभाव हुँदैन । मन्त्रालयले काम नहुने क्षेत्रको बजेटलाई रकमान्तरण गरेर भए पनि रंगशालाको काम अगाडि बढाइने छ ।’

गिरी कस्ट्रक्सनले ट्र्याक एन्ड फिल्डसहित फुटबल मैदान निर्माण पुस महिनाभित्रमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पुनः तीन महिनाको समय थप गरेको थियो । ‘चैत महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर भएन,’ परिषद्का सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीले भने, ‘बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छौं ।’

रंगशालाको प्राविधिक पक्षको अनुगमन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाईका अनुसार रंगशालाको हाल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको भए पनि मैदानको उत्तरतर्फ ट्र्याक एन्ड फिल्डको काम सुरु नै भएको छैन । ‘भारतबाट दुबो ल्याउनुपर्ने भनिए पनि मैदानमा ट्र्याक निर्माणको काम नेपाली कामदारले नै गर्न सक्छन् । त्यो पनि भएको छैन,’ आयोजना प्रमुख सुकदेव सापकोटाले भने । उनले ठेकेदार पक्षसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘ठेकदार पक्षलाई कारबाही गर्ने वा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

सदस्य–सचिव भण्डारीले २० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्न पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भए पनि ईआईए प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म टेन्डर गर्न नसकिएको बताए । ‘डीपीआर निर्माण गर्दा नै ईआईए गर्नुपर्ने थियो । त्यो नहुँदा अहिले समस्या सिर्जना भयो,’ भण्डारीले भने । उनका अनुसार प्यारापिट निर्माण गर्न पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरिएको भए पनि ठेकेदार पक्षले काम गर्न नसक्ने देखिएपछि टेन्डर रद्द गरिएको थियो ।

उनका अनुसार गौरीटारमा क्रमशः फुटबल मैदान, कभर्डहल, पौडीपोखरी, महिला तथा पुरुषको छुट्टाछुट्टै आवास कक्ष, रिक्रिएसन कक्ष, औषधोपचार कक्ष र प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनेछ । उद्घाटनको समयमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको लगानी लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले उक्त लागत दोब्बर भइसकेको अनुमान परिषद्को छ ।

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गौरीटार एकेडेमीको शिलान्यास गरेका थिए । हालसम्म गौरीटारमा संघीय सरकारले करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।