मोपिलियरसँग लियोन पराजित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

मोपिलियरसँग लियोन पराजित

एजेन्सी

पेरिस — फ्रान्सेली लिग वानमा ठूला टिमको हार क्रम कायम रह्यो र मंगलबारको खेलमा लियोन मोपिलियएरको हातबाट २–१ ले पराजित रह्यो । विजयी टिमका लागि दुवै गोल टेजी साभानरले गरे ।

खेलको अन्त्यतिर लियोनका तर्फबाट मेम्फिस डिपेले सान्त्वना गोल फर्काए । अंक तालिकामा तीन खेलबाट सात अंक बटुलेर रेनेस शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

डिफेन्डिङ च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले दुई खेलबाट कुनै अंक बटुल्न सकेको छैन ।

इंग्लिस लिगकपमा बर्नमाउथ विजयी

लन्डन– इंग्लिस लिगकपमा बर्नमाउथले नाटकीय टाइब्रेकरमा क्रिस्टल प्यालेसलाई ११–१० ले हराएर प्रतियोगिताको तेस्रो चरण पुगेको छ । निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा थियो ।

सुरुमा दुवै टिमका गरेर सबै २० आउटफिल्ड खेलाडीले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए । त्यसपछि दुवै टिमका गोलरक्षक चुके । यस्तो डेविड ब्रुक्सले आफ्नो दोस्रो प्रहारमा गोल गरे र यो नै निर्णायक सावित भयो ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रमको परिभाषा र अन्तर्य

सम्पादकीय

भारत प्रवासमा रोजगारीमा जाने हजारौं नेपाली श्रमिकको नाम–काम राज्य तहमा कहींकतै अभिलेखबद्ध छैन । बरु, दुःखजिलो गरेर उनीहरूले पठाउने ‘रेमिट्यान्स’ को हिसाब मात्रै राज्यसँग छ । यी आफ्ना नागरिकले भनिएअनुसार श्रम–पसिनाको मूल्य पाए कि पाएनन् ? अथवा यिनीहरू श्रम न्यायको सिद्धान्तमा कहाँनेर छन् ?

श्रम–श्रमिक दैनिकीमा बिमा, क्षतिपूर्ति र ज्यालाको हिसाब के कति ‘न्यायिक’ छ अथवा चल्दै आएको सनातनी हिसाबमै श्रमको बजार चलिरहेको छ ? यी यस्ता अहम् सरोकार हुन्, जसबारे हालसम्म योजना आयोग, श्रम मन्त्रालय वा नीति प्रतिष्ठान, कसैले पनि सग्लो जवाफ बटुल्न सकेका छैनन् ।

खुला सिमाना र निर्बाध आवागमनको इतिहासदेखि रहिआएको एकरीतको प्रबन्धमाझ यो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा नियमन र आवतजावत गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने सरोकार सधैंजसो आइरहने द्विदेशीय छलफलको एजेन्डा हो । दुई देशका उच्चस्तरीय संयन्त्रदेखि विश्वविद्यालयका गोष्ठी र मन्त्रालयका फाइलमा अल्झँदै आएको खुला सीमा, आवागमन र श्रमिकको यो मामिला कोठाभित्रको बहस र कागजी बुँदाभन्दा पर्तिर जान सकेको छैन । नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले भारतमा नेपाली नागरिकलाई सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आवतजावत गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण अभ्यास हुन सकेको छैन । यो सन्धिलाई नै समग्रमा पुनरावलोकन गर्नलाई बाटो देखाउन सक्ने प्रबुद्ध अध्ययन समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारत सरकारले रुचि देखाएको छैन भने अर्कातिर श्रमिकहरूको पाटोलाई व्यवस्थित गर्ने पहल पनि भएको छैन ।

कुनै कागजात तथा रेकर्डमा कहींकतै नदेखिएकै अवस्थामा ‘फिरन्ता’ झैं रोजगारीका लागि भारतीय बजारमा छिरिरहेका नेपाली अरू मुलुकमा जानेहरूझैं गैरआवासीय नेपालीको दर्जामा पनि पर्ने गरेका छैनन् । अनेक सेवा–सुविधा र प्राथमिकताको सूची अगाडि सारेर विश्वमा फैलिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघको अस्तित्व भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा देखिँदैन । यसकारण आवाज निकाल्ने र हक–अधिकार मामलामा एकताबद्ध स्वर उठाउनमा केही राजनीतिक भ्रातृ संगठनबाहेक भारतमा न कुनै आवाज उठाउने थलो छ, न त पद्धति नै । सन् १९५० देखि रहँदै आएका समस्या र आवागमनसहितका कठिनाइमा सम्बोधन गर्न बनेको समूह ईपीजीले पनि द्विदेशीय श्रम, श्रमिक मामिलामा उचित प्रबन्ध गर्न र सीमावर्ती सरोकारमा नियमन गर्न निश्चित सुझाव दिएको भए पनि यो प्रतिवेदन आफैंमा ‘पेन्डुलम’ बनेको छ । यसको कार्यान्वयन–भविष्य अनिश्चित छ ।

नेपाली श्रमिकले बेहोरिरहेको समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्न दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि त्यति अग्रसर देखिने गरेको छैन । दिल्ली दूतावास दिल्ली हुँदै तेस्रो देशमा आवतजावत गर्ने नेपाली यात्रुका हकमा कडाइ गर्न र प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत देखिन्छ, तर समस्या समाधानको सही उपाय पहिल्याउन लागिपरेको देखिन्न । नेपाली श्रमिकले भारतका बैंकमा खाता खोल्न नपाइरहेको दृष्टान्त होस् अथवा भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपालबाट भारतमा गर्दाभन्दा तेब्बर बढी शुल्क लिइने अवस्था होस्– हेर्दा सामान्य लागे पनि यथार्थमा गम्भीर अर्थ र महत्त्व रहने यी उल्झन हटाउन दूतावासले अहिलेसम्म पहल गरेकै छैन ।

सामान्य अर्थ र बुझाइमा श्रम अनुमति लिएर बिमादेखि सीप सिकाइसम्मका आधारभूत प्रक्रिया पूरा गरेर खाडी मुलुक वा मलेसिया गएको त्यही श्रमिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख्य देखिन्छ । गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि रोजगारदाताले श्रमिकको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहन्छ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएमा गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ । यस्ता श्रमिकका हकमा केही भवितव्य आइपरेमा राज्यले परिवारकै जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, भारतमा पाँच वर्षअघि मुम्बईमा जलेर मरेका नेपाली श्रमिक परिवार हुन् वा छ वर्षअघि बद्री–केदार बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने २ सयभन्दा बढी नेपाली हुन्— यिनले कहींबाट न राहत पाएका छन्, न यिनका बारेमा राज्यपद्धतिको नियमले कहींकतै सुविधा–सेवा निर्क्योल गरिदिएको छ ।

विश्व श्रम बजार जति प्रगतिशील बन्दै गए पनि भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको सधैंको कथा उही छ, परेको सबै स्वयंले बेहोर्ने । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न कुनै पहल नदेखाउने राज्य पद्धति भारत जाने नेपाली श्रमिकको हकमा ‘नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ मनस्थितिमा बसिरहेको देखिन्छ । यसले न श्रम बजारलाई व्यवस्थित गराउन सक्छ, न नियमन र पद्धति नै स्थापित हुन सक्छ । तसर्थ, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×