सागका तीन पाकिस्तानी खेलाडी प्रतिबन्धित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सागका तीन पाकिस्तानी खेलाडी प्रतिबन्धित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जितेका पाकिस्तानी खेलाडीहरू डोपिङ परीक्षणमा असफल भएका छन् ।

डिसेम्बर १ देखि १० सम्म नेपालमा आयोजना भएको सागमा पाकिस्तानबाट दुई स्वर्ण र एक कांस्य पदक जितेका ३ खेलाडीले डोपिङ परीक्षणमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको भेटिएको थियो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले जनाएअनुसार सागमा स्वर्ण जितेका पाकिस्तानी खेलाडी मोहम्मद नइम, मेहबुब अली र कांस्य जितेका समी उल्लाहले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर प्रतियोगिता खेलेको पाइएको छ । नइमले १ सय १० मिटर हर्डल्स, अलीले ४ सय मिटर हर्डल्स र उल्लाहले १ सय मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

सागमा सहभागी खेलाडीको विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) को नियमअनुसार डोपिङ परीक्षण गरिएको थियो । सहभागी खेलाडीको पिसाब परीक्षणको नमुना कतारको दोहास्थित एन्टी डोपिङ ल्याबमा परीक्षण गर्दा पाकिस्तानी खेलाडीहरू नइम, अली र उल्लाहले विभिन्न प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएको हो ।

वाडाको नियमअनुसार ती खेलाडीलाई ‘ए’ स्याम्पलबारे जानकारी गराइएको एनओसीले जनाएको छ । त्यस्तोमा खेलाडीले ‘बी’ स्याम्पलको परीक्षण गर्न पाउने हुन्छ । स्वर्ण पदक विजेता नइम र अलीले ‘बी’ स्याम्पलको परीक्षण गर्दा पनि प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएको थियो । जसअनुसार दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको एन्टी डोपिङ नियमबमोजिङ उनीहरूलाई चार वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको एनओसीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले जनाएका छन् । उनीहरूको प्रतिबन्ध सन् २०२३ को डिसेम्बरमा सकिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूलाई कानुन मिच्ने छुट छैन

सम्पादकीय

दोस्रो जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्मित संविधानको एउटा प्रमुख उपलब्धि हो— राज्यका अंग तथा निकायहरूलाई समावेशी बनाइनु । संविधानको मर्मअनुसार अहिले निर्वाचित निकायहरू समावेशी बनेका छन्, कर्मचारीतन्त्रमा ४५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । तैपनि संविधान र ऐन–कानुनले बाध्य बनाएका पदहरूमा बाहेक मुलुकको नेतृत्वले समावेशिताको मर्मलाई त्यति अंगीकार गरेको देखिँदैन ।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यही परिवर्तनका लागि नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू स्वयं नै अझै असमावेशी छन् । समाज र मुलुकलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दलहरूले नै आफूसम्बन्धी कानुनकै धज्जी उडाएका छन् । यही विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउँदै निर्वाचन आयोगले दलहरूसित संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ, जुन सकारात्मक छ । दलहरूले आयोगले मागेबमोजिमको जानकारी त दिनुपर्छ नै सम्बन्धित नियम–कानुनको पालना पनि गर्नुपर्छ ।

आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएरै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन भनेको छ । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कुनै पनि दलले पालना गरेका छैनन् । सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मात्र होइन, समावेशितालाई नै एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएर पछि स्थापित भएका दलहरूले यो नियम मान्न जरुरी ठानेका छैनन् । अहिलेसम्म आयोगले पनि दलहरूलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि खासै दबाब दिएको थिएन । दुई वर्षअगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई पनि एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व कायम गरेर आउन भनेको थिएन । ढिलै सही, आयोगको आँखा खुलेको छ, अब उसले दलहरूलाई नियम पालनाका लागि आवश्यक ताकेता गरिरहनुपर्छ ।

हाम्रा दलहरू यति असमावेशी छन् कि, मुलुकको मुहारको एक झलक पनि तिनका संरचनाहरूमा भेटिँदैन । सत्तारूढ नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा न कोही महिला छ, न मधेसी न दलित नै । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि महिला १७ प्रतिशत जति मात्रै छन्, अर्थात् हुनुपर्नेभन्दा आधा कम । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोको हालत पनि यस्तै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसी ९ प्रतिशत छन् । पदाधिकारीमा पनि कोषाध्यक्षबाहेक सबै पुरुष छन् । केहीअघि मात्रै राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा १५ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने दलको यस्तो हालत हुनु दुःखद छ । कम्तीमा आयोगले एकीकरणकै बेला समावेशी प्रतिविधित्वका सबालमा कडाइ गरेको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो ।

संविधानको धारा २६९ अनुसार ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको’ हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा १५ (४) मा ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । तैपनि दलहरूले यी व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन् । दलहरू असमावेशी भएकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सकेसम्म महिलालाई उम्मेदवार नै बनाइँदैन । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा देशभर झन्डै २ हजार जना चुनाव उठ्दा महिला उम्मेदवार ७.४ प्रतिशत मात्रै थिए । प्रमुख दलबाट कमै मात्र महिलाले टिकट पाएकाले १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये ६ स्थानबाट मात्रै महिला विजयी भए । बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण समानुपातिकबाट थपेर सबै दलले कोटा पुर्‍याएका हुन् ।

समावेशिताका अलावा आयोगले पाँच वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भएर–भएको, वार्षिक लेखापरीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतबारे पनि जानकारी मागेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराई आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आधाजसो दलहरूले यसको पनि पालना गरेका छैनन् । लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो कारबाहीको व्यवस्था केवल सांकेतिक छ । आयव्यय परीक्षण दलहरूको आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा गरिने कारबाहीलाई पनि कडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दलहरूले आफ्ना लागि आफैंले बनाएको कानुनको धज्जी उडाउनु अस्वाभाविक छ । यसबाट मुलुकमा कानुनी शासन कायम राख्न उनीहरू कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको यो अटेरीपनलाई सधैं यसैगरी सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । किनभने, आफ्नै संरचनामा आमूल सुधार नगरेसम्म दलहरू मुलुकको परिवर्तनको वाहक बन्न सक्दैनन् । समावेशी राज्य बनाउने एउटा प्रमुख आधार नै दलहरू आफैं समावेशी हुनु हो । त्यसैले जसरी हुन्छ, दलहरूलाई संवैधानिक मर्म तथा व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ, उनीहरू आफैं पनि सच्चिनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×