राखेप सदस्य सचिवमा सिलवालको पुनरागमन

हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ का कारण एक वर्षमै पदमुक्त भएका सिलवाल नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नियुक्त भएका हुन् ।

संघीयताअनुकूल हुने गरी ल्याइएको खेलकुद ऐनको पहिलो कार्यान्वयनका रूपमा सदस्य सचिवको छनोट प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गरिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका खेलविज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सम्मिलित सिफारिस समितिले २५ प्रतिस्पर्धीमध्येबाट सिलवालसहित भलिबलकी पूर्वकप्तान अञ्जु श्रेष्ठ र भलिबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापा मगरको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गरेअनुसार सोमबार राखेप सदस्य सचिव नियुक्ति गरिएको हो ।

सदस्य सचिवका लागि पहिलोपल्ट प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइएकामा सातदिने अवधिमा २७ जनाको आवेदन परेकामा २ जना उमेर हदका कारण अयोग्य भएका थिए । नयाँ ऐनले सदस्य सचिवका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको, कम्तीमा ५ वर्ष खेलकुदमा बिताएका र न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो ।

शिक्षा व्यवसायी तथा लामो समयदेखि क्रिकेटमा सक्रिय सिलवालले गत वर्षको असार २३ गते राखेपको १८ औं सदस्य सचिवका रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । नयाँ ऐनमा पुरानो नियुक्तिले वैधता नपाएपछि एक वर्ष नपुग्दै पदमुक्त भएका उनलाई १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजनाका लागि जस दिने गरिन्छ । मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा सफल आयोजना गरिएको १३ औं सागमा नेपालले ५१ स्वर्णसहित ऐतिहासिक २ सय ६ पदक जितेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटतामा कारण पहिलोपल्ट सदस्य सचिव बनेका सिलवालले आवेदन दिएर पद नलिने बताउँदै आएका थिए । तर अन्तिममा आवेदन दिएका उनी अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा सदस्य सचिव नियुक्त भएको मानिन्छ । पटक–पटकको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले आफू प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा खेलकुदको कार्यकारी पदमा आएको बताउने गरेका छन् । सिलवाल मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् ।

सदस्य सचिव सिलवालले सागको चटारोका कारण खेलकुदका अन्य नीति र योजनामा ध्यान दिन नपाएको र अर्को अवसर पाए खेलकुद विकासमा योजनाबद्ध नीति कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएका थिए । दोस्रोपल्ट सदस्य सचिव नियुक्ति भएपछि उनले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले पदबहालीपछि मात्र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । सम्भवतः उनले मंगलबार नै पदबहाली गर्नेछन् । यसअघि उनले पूर्वाधार, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणमा केन्द्रित रही नतिजामुखी कामलाई प्रोत्साहित गरिने बताएका थिए । त्यसबाहेक निस्क्रिय खेल संघलाई प्रभावकारी बनाउन राखेपका दर्ता भएका खेल संघलाई उत्तरदायी बनाउने योजना सुनाएका थिए ।

उपाध्यक्षमा कोइराला

सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षमा शिव कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ । नेकपामा पूर्वमाओवादी समूहका कोइराला राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियनका अध्यक्ष हुन् । नेपालमा तेक्वान्दोको आधिकारिक संघबारे विवाद जारी रहेका बेला कोइरालाले राखेप उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाएका छन् । उनी १३ औं सागको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक थिए ।

संघीय संसद्मा लामो छलफलपछि ल्याइएको नयाँ ऐन असार १७ गतेदेखि लागू भएको हो । नयाँ ऐनमा राखेप सदस्य सचिवको अधिकार भने मन्त्रालयमा सरेको छ । त्यसैले सिलवालले राखेपमा पहिलो कार्यकालमा जस्तै स्वायत्त रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेमा शंका गरिएको छ । नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको एकल निर्णयमा हुने कामसमेत ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिमार्फत हुने गरी लामो प्रक्रियाको परिकल्पना गरेको छ । कार्यकारी समितिमा ३ पदेनबाहेक ४ जना सदस्य ३७ सदस्यीय राखेप बोर्डबाट छनोट गरी ल्याइनेछ । सदस्य सचिवको नियुक्तिसँगै राखेपका बोर्ड सदस्यलगायत अन्य पदाधिकारी, प्रदेश र जिल्ला खेलकुदका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ ।