राखेपको सदस्य सचिव पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन ०७७ लागू भएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्य–सचिव चयनको व्यवस्था भएअनुसार दरखास्त आह्वान र सिफारिसका लागि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा मन्त्री विश्वकर्माले नियुक्त गरेका खेल विज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला थिए । समितिले एक साताको समय सीमामा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । २७ जनाको आवेदन परेकोमा २ जना मापदण्ड नपुगेकाले प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए । राखेपका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारीदेखि राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष, महासचिवसमेतले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीनमध्ये कम्तीमा १ महिला हुनैपर्ने व्यवस्थाअनुसार अञ्जु सदस्य–सचिवका लागि सिफारिस भएकी हुन् ।

निवर्तमान सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले दरखास्त हालेर सदस्य–सचिव बन्न नजाने बताएका थिए । तर उनले दरखास्त हाले र अन्तिम तीनमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटता र ऐन लागू भएका कारण सदस्य–सचिवको रूपमा कार्यकाल पूरा गर्न नपाएका कारण उनै दोहोरिने चर्चा चलिरहेकै छ ।

पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा नेकपाका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य बागलुङका लिलबहादुर पूर्णतः राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् । उनको नाम सिफारिसका लागि खेलकुद मन्त्रालय र सिफारिस समितिमा चर्को दबाब आएको समितिमा सदस्य नै बताउँछन् । भलिबल र आईटीएफ तेक्वान्दो संघसँग आबद्ध उनी खेलकुदमा त्यति परिचित नाम भने होइनन् । नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्वकप्तान अञ्जुसँग खेलकुद संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव छैन । उनी महिला कोटाबाट सिफारिसमा परे पनि प्रशासनिक अनुभवहीनताका कारण सदस्य–सचिवका लागि दावेदार देखिएकी छैनन् । यस्तोमा शिक्षा व्यवसायीका रूपमा परिचित निवर्तमान सदस्य–सचिव सिलवालकै सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

सदस्य–सचिवको दौडमा नेपाल स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ संघका महासचिव मेघराज पौडेल तथा नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङको नाम पनि चर्चामा थियो । पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लावासी हुन् भने गुरुङ खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माका जिल्लावासी हुन् । उनीहरूको नाम सिफारिसमा नपर्नुले पनि सिलवालकै सम्भावना बलियो बनेको छ ।

मन्त्रालयको अस्तित्व हुनुभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहने गरी २०१५ सालमा स्थापना भएको राखेपमा अहिलेसम्म राजनीतिक सम्बन्ध र सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य–सचिवको नियुक्ति हुँदै आएको थियो ।

संघीय संसदको दुवै सदनले करिब डेढ वर्ष लगाएर बनाएको खेलकुद विकास ऐन–०७७ मा मापदण्ड तोकेरै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिवको चयन गर्ने व्यवस्था भएअनुसार नयाँ प्रक्रियाको अभ्यास भइरहेको छ । सदस्य–सचिवका लागि खेलकुदमा कम्तीमा ५ वर्ष बिताएको, ३० वर्ष पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम मापदन्ड तोकिएको छ ।

नयाँ ऐनअनुसार राखेप सदस्य–सचिवले न्यूनतम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरह मान्यता र सेवा सुविधा पाउनेछन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य–सचिवको हैसियत र सेवासुविधाबारे निर्क्योल गर्न सक्नेछ । यसअघि राखेपको बोर्ड बैठकले नै सदस्य–सचिवको सुविधा निर्धारण गर्दै आएको थियो ।