प्रदेशले पनि घटाए खेलकुदमा बजेट

खेलकुदको बजेट गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका लागि झन्डै डेढ अर्ब रूपैयाा विनियोजन गरिएकामा यस वर्षका लागि १७ करोड ८० लाख छुट्याएको छ । केन्द्रको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि बजेट वृद्धि गर्दा खेलकुदमा बजेट कम परेको हो ।

धरानमा खेलग्राम र सबै स्थानीय तहमा जिल्लास्तरीय मैदान निर्माण गर्ने लक्ष्य

विराटनगर– प्रदेश १ सरकारले यो प्रदेशको खेलकुद विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव ३६ करोड ६० लाख छुट्याएको थियो । सरकारले यो प्रदेशमा प्रादेशिक एवं जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधार स्तरोन्नति र निर्माण कार्यलाई जोड दिँदै धरानमा खेलग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धरानमा खेलग्राम निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष नै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा एक–एकवटा जिल्लास्तरीय खेल मैदानको स्तरोन्नति गर्ने रणनीति अपनाएको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको भनाइ छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १ सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार ती सबै स्थानीय तहमा सरकारको कार्यकालभित्रमा एक–एकवटा जिल्लास्तरीय खेल मैदान निर्माण हुनेछ । विराटनगरको सहिद मैदानमा स्थायी फ्लडलाइट जडान गरी रात्रिकालीन खेलकुद सञ्चालन गर्न योग्य बनाउन ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त बजेटमा फ्लडलाइट लगाउने कार्य भइरहेको छ । सहिद रंगशालालाई गतवर्ष विराटनगर महानगरपालिकाको १ करोड र प्रदेश सरकारको ४० लाखको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल मैदानका रूपमा विकास गरी महिलाको पाँचौं साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले धरानलाई खेलग्रामको रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बजेटमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । इटहरी रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशाला र मोरङको बैजनाथपुर रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका रूपमा विकास गर्न एक–एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बैजनाथ रंगशालामा अहिले पनि प्रदेश सरकारको एक करोडको लागतमा क्रिकेट मैदान र पिच निर्माण र मर्मत कार्य भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सहकार्यमा मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता र प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगितालाई पनि निरन्तरता दिँदै एक–एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष आयोजना गरिएको पहिलो मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल विवादमा परेको थियो । प्रतियोगिता बजेट सिध्याउनकै लागि असार १६ देखि सुरु गरेपछि प्रतियोगिता विवादमा परेर संसदीय समितिले छानबिनसमेत गर्‍यो । त्यसयता उक्त प्रतियोगिताको आयोजना भएको छैन । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण पनि हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेटमा प्रदेश १ मा खेलकुद एकेडेमीहरू निर्माण गरी साहसिक र पर्यटकीय खेललाई प्रोत्साहित गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिलक्षित खेलकुद कार्यक्रम चलाउने उल्लेख गरेको छ ।

खेलकुदलाई न्यून प्राथमिकता

जनकपुर– प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खेलकुदका लागि थोरै रकम विनियोजन गरेको छ । दुई मन्त्रालयमा छरिएको खेलकुदको बजेट ज्यादै न्यून रहेको छ । दुईतर्फ गरी एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई शान्तिका लागि खेलकुद शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक खेलकुद विकास समिति स्थापना र सञ्चालनका लागि २५ लाख, खेलकुद आयोजनाका लागि संघसंस्थालाई अनुदान भनेर ३० लाख र मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले जानकारी गराएका छन् ।

खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले भने प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई पनि समेटेको सन्देश दिनमात्र बजेट राखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जनकपुरका करातेका खेलाडी वीरेन्द्र कर्णले प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको गुनासो गरे । ‘यति थोरै बजेट राखेको छ कि त्यसले खेलकुद गतिविधिलाई चलायमान बनाउनै सकिन्न,’ कर्णले भने ।

वाग्मती भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित

हेटौंडा– वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि खेल क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनासँगै विभिन्न जिल्लामा निर्माण सुरु गरिएको रंगशाला, कभर्डहल, मैदानको स्तरोन्नति तथा खेलकुद गतिविधिका लागि प्रदेश सरकारले कुल ७९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समग्रमा प्रदेश सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र खेलकुद गतिविधिका लागि २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । चितवनमा निर्माणाधीन अवस्थाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि तीन करोड तथा हेटौंडा–६ स्थित निर्माणाधीन गौरीटार रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा विनियोजन गरिएको वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका खुबीराम अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । प्रदेशको १३ जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गर्न बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनालाई मात्र चालु आवमा बजेट विनियोजन गरिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाले ११ वटा रंगशालाका लागि ३२ करोड, २० वटा कभर्डहललाई ३७ करोड र ३२ वटा खेल मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रदेशभर निर्माणाधीन अवस्थाका रंगशालाहरूको मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा काम भइरहेको छ । कभर्डहल र मैदानको स्तरोन्नतिको काम सम्बन्धित स्थानीय तह र खेलकुद विकास समितिमार्फत भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने । निर्माणाधीन २० वटा कभर्डहलमध्ये १४ वटाको काम यसै वर्ष सकिने र ३२ वटै मैदानको स्तरोन्नति पनि सक्ने लक्ष्य छ । ‘मैदान स्तरोन्नतिको काम एकै वर्षमा सकिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ, क्रमगत र बहुवर्षे योजना भने जारी रहनेछन्,’ उनले थपे ।

मन्त्रालयले सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारा रंगशालाका लागि सबैभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मकवानपुरको गौरीटार र सिन्धुलीको सिन्धुली रंगशालालाई ४–४ करोड, नुवाकोटको जिल्लास्तरीय रंगशालाका लागि ३ करोड, सिन्धुलीकै दूधौली रंगशाला र रामेछापको मन्थली रंगशालालाई २–२ करोड विनियोजन गरिएको छ । नुवाकोटको सहिद स्मृति रंगशाला शिवपुरी–७ का लागि १ करोड ५० लाख, दोलखाको जिरी रंगशालालाई ९० लाख, धादिङको जिल्लास्तरीय रंगशालाका लागि ५० लाख, भक्तपुरको चाँगुनारायण–७, मानेडाँडास्थित रग्बी रंगशालाका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुवर्णशमशेर क्रिकेट मैदानका लागि ५० लाख रुपैयाँ र काठमाडौंको डिल्लीबजारमा महिला क्रिकेट प्रशिक्षणस्थलका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन भएको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले बताए । उनका अनुसार वाग्मती प्रदेश सरकारले साहसिक एवं पर्यटनमैत्री खेलकुदको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक पठाउन करिब तीन करोड रुपैयाँ बजेट परिषद्सँग छ । उनका अनुसार गत वर्ष प्रदेशस्तरीय खेलकुदको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कोरोना महामारीका कारण उक्त प्रतियोगिता स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

परम्परागत खेललाई संरक्षण, पूर्वाधारमा जोड

पोखरा– पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला, गल्फ कोर्स, स्की, हाइअल्टिच्युड खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र, जिल्लास्तरीय रंगशाला र एक स्थानीय तह, एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यही आर्थिक वर्षमा पोखरामा गर्ने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशबाट भाग लिने खेलाडीको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । प्रतियोगिताकै व्यवस्थापनका लागि भने प्रदेशले बजेट छुट्याइएको छैन । विभिन्न गाउँपालिकासँगको समन्वयमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ निर्माण गर्न ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्न २ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न यस वर्ष २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत आवमा रकम छुट्याइए पनि खर्च हुन सकेको थिएन ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेशस्तरीय युवा तथा खेलकुद नीति नियम निर्माण गर्न ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पोखरा म्याराथन र मुस्ताङमा हुने स्की प्रतियोगिताका लागि १०–१० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । परम्परागत खेलको संरक्षणमा प्रदेशले चासो दिएको छ । पहिलोपल्ट परम्परागत छेलो प्रतियोगिताको नियम निर्माण र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न २० लाख छुट्याएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दीलगायत हिमाली जिल्लामा प्रचलित परम्परागत तारा खेलको संरक्षण र प्रतियोगितामा २० लाख रुपैयाँ प्रदेशले खर्चंदै छ ।

प्रदेशले यस वर्ष पनि मुख्यमन्त्री कप फुटबललाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसका लागि ४० लाख छुट्याएको छ । विभिन्न अन्य खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन एवं सहभागिताका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता सहजीकरण गर्न ११ लाख छुट्याइएको छ । नवलपुरको मध्यविन्दु–४ मा चनौली खेलकुद मैदान निर्माण, कास्कीको मादी–९ मा मुंग्रीबेसी मैदान, तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ मालेबगर मैदान, कास्कीको अन्नपूर्ण–३ धारापानी विद्यालय मैदान, नवलपुरको हुप्सेकोट रंगशाला निर्माण, स्याङ्जाको आँधीखोला–५ मा सेतीदोभान मैदान, बागलुङको बांगेचौर रंगशाला, पर्वतको कुश्मा–१० तमादी पिपलटारी मैदान, कास्कीकै पोखरा–१५ मा रातिखहरे मैदान, बागलुङको गल्कोट–६ ठूलाधरमा कभर्डहल र तनहुँको रिसिङ–१ झापुटार मैदानलाई १०–१० लाख प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । मुस्ताङमा हुने स्की खेलका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार र निर्माण गर्न १५ लाख विनियोजन भएको छ । पोखरामा गल्फ कोर्सको जग्गा प्राप्ति तथा डीपीआर, हाइअल्टिच्युड केन्द्रको डीपीआर, प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशालाको छनोट र डीपीआर, जिल्लास्तरीय रंगशाला छनोट र डीपीआर निर्माणमा ५–५ लाख प्रदेशले छुट्याइएको छ ।

प्रदेश ५ मा ठूला रंगशालालाई बजेट

तिलोत्तमा– प्रदेश ५ सरकारले यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारमा रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ नारा तय गरेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसपालि दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा निर्माण गरिने नेत्रलाल अभागी रंगशालाका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसलाई सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सरकारले खेलकुदका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गतवर्ष प्रदेश सरकारले १६ करोड ६९ लाख बजेट खेलक्षेत्रका लागि छुटयाएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेन । त्यसले सरकारको बजेटमा गत वर्ष बजेट छुट्याएर पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत हुन नसकेका खेल संरचनालाई चालु वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यसबाहेक नयाँ संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्ड प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसको सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, प्युठान, दाङ र बाँकेमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेलका लागि आवश्यक संरचना निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि ४०–४० लाख विनियोजित गरिएको छ । प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृत विष्णु पन्थीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा साझेदारीमा खेलकुद एकेडेमी सञ्चालानार्थ २५ लाख विनियोजन भएको छ । त्यसबाहेक रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, प्युठान, दाङ र बाँकेमा साझेदारीमा विद्यालय खेलकुद संरचना मर्मत सम्भार तथा निर्माण गर्न २०–२० लाख छुट्याएको अधिकृत पन्थीले जानकारी दिए ।

चालु वर्ष रूपन्देहीमा स्काउट तालिम सञ्चालनका लागि पनि २० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसपालि बजेटमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमनिम्ति १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खेलकुद प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, प्युठान, दाङ र बाँके जिल्लाका लागि ४–४ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा उच्च हिमाली खेल संरचना निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिने जनाइएको छ । तर रातो किताबमा कति रकम विनियोजन गरिएको हो उल्लेख छैन । प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटिएको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवलको उजिरसिंह रंगशालाका लागि गत वर्ष पनि ५–५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कोरोना महामारीले ती रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत हुन सकेन ।

दसौं राष्ट्रियको तयारीमा केन्द्रित

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालक्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एक महिनादेखि कर्णालीमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक खटाएको थियो । कर्णाली सरकारले गत आवमा प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला र तालिम केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । चौरजहारी र रास्कोटमा पनि रंगशाला निर्माण गर्न र अन्य स्थानमा खेल पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर लकडाउनका कारण केही काम अगाडि बढ्न सकेन ।

चालु आवको बजेटमा पनि प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रको स्तरोन्नति र खेलाडीको वृद्धि विकासका लागि भन्दै १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले पनि कर्णालीमा कभर्डहल, रंगशाला र मैदान बनाएर खेलको विकास गर्ने योजना बनाउँदै राष्ट्रियस्तरको खेल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र र कभर्डहल निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णालीमा विभिन्न खेलकुद संरचना निर्माणका लागि संघ र समानीकरणतर्फ बजेट व्यवस्था गरिएको हो । रुकुम पश्चिममा चौरजहारी क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि संघ/समानीकरणतर्फ ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला निर्माणका लागि ५० लाख, दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि फुटबल र मैदान पूर्वाधार निर्माण गर्न २ करोड, वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानीमा निर्माणाधीन फुटबल रंगशालाका लागि ५० लाख र वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुम्लामा हाइअल्टिच्युड बहुउद्देश्यीय रंगशालाका लागि ५० लाख र दैलेखको काँडाचौरमा रंगशाला निर्माणका लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कभर्डहल निर्माण शीर्षकमा ७५ लाख छुट्याएको छ । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रको बजेट जिल्लास्तरमा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय र सुर्खेतस्थित शिक्षा निर्देशनालयमा पठाएको मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव जवाहरलाल हमालले बताए । गत वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले छुट्याएको साढे २–२ करोड रकम फ्रिज भयो । अहिले केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर खेलकुदमा बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश रंगशाला निर्माणनिम्ति संघले १ करोड बजेट छुट्याएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का प्रशिक्षण प्रमुख प्रदीप राईले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्न आवश्यक संरचना छैनन् ।

प्रतियोगिताका लागि आवश्यक संरचना निर्माणको तयारी थालिए पनि सरकारको बजेट न्यून रहेको प्रशिक्षण प्रमुख राईको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा शून्य संरचना भएकाले बजेट बढी विनियोजन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले छुट्याएको १५ करोडमध्ये दसौं राष्ट्रियका लागि कति हो भन्ने अझै सिलिङ आइसकेको छैन ।’

राखेपले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको डीपीआर पनि तयार पारेको छ । डीपीआरमा आवश्यक पर्ने खेलकुदका संरचना निर्माण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गरिनेछ । यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुर्खेतमा निर्माण हुने रंगशाला १० हजार दर्शक क्षमताको हुने राखेपले जनाएको छ । राखेपका अनुसार योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पौडी संघको मापदण्डअनुसार पौडीपोखरी र कभर्डहल निर्माण हुनेछ ।

गण्डकीमा नवौं राष्ट्रिय गर्ने तयारी गरिरहेको राखेपले कर्णाली प्रदेशमा दसौं संस्करणलाई तयारी थालिएको हो । २०७९ कात्तिकभित्र कर्णालीमा दसौं राष्ट्रिय आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको राखेपले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन योजनाबिनाको खेलकुद बजेट

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि पनि खेलकुद विकासको दीर्घकालीन योजनाबिनाकै पुरानै ढर्राको बजेट ल्याएको छ । गत आवभन्दा बजेट रकम केही बढी भए पनि अधिकांश कार्यक्रम र योजनामा कनिका छरेझै बजेट विनियोजन गरिएको छ । खेलकुद विकास र विस्तारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका बृहत पूर्वाधार निर्माणका योजना भने बजेटमा नगण्य छ ।

केही दिनअघि मात्रै प्रदेशसभाले पारित गरी रातो किताबमा प्रकाशित बजेट विवरणअनुसार आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद कार्यक्रमअन्तर्गत १३ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गतवर्षको बजेटभन्दा यो बजेट ३ करोड ३९ लाख बढी छ । गत वर्षको बजेट १० करोड ४६ लाख थियो । रातो किताबमा उल्लेख भएका खेलकुद क्षेत्रको विनियोजित बजेट केलाउने हो भने यो आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको खेलकुद विकासका लागि युवा कार्यक्रमको बजेट घटाएर करिब १० करोड जति मात्रै लगानी हुने देखिन्छ ।

कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने र विनियोजित रकमबाट काम हुन्छ वा हुँदैन कुनै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा बजेट छुट्याइएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका लागि धनगढी र महेन्द्रनगरमा रंगशाला स्तरोन्नति गर्न भनेर ६०/६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धनगढीमा रंगशाला छ । बजेट रकम रंगशालाको मर्मत सम्भारदेखि केही नयाँ संरचना थप निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ । कभर्डहल मात्र भएको महेन्द्रनगरमा भने रंगशालाका लागि आएको रकम अब केमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख गोपाल भट्टका अनुसार ६० लाख बजेट आउने त जानकारी भयो कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

४० प्रतिशत बजेट फ्रिज

सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी र तराईका कैलाली र कञ्चनपुरसमेत ९ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा खेल मैदान निर्माण गर्न ३७ ठाउँमा २०/२० लाख रकम बजेटमा राखिएको छ । विगत वर्षमा यसरी नै कतिपय योजना अधुरा छन् । कतिपय काम सुरु नभएको अवस्था छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत कुलराज सोतीका अनुसार गत आवको ४० प्रतिशत खेलकुद र युवा कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएको छ ।

खेल मैदान निर्माणका लागि भनेर यसपालि कुनै जिल्लामा बढी र कही कम भए पनि ९ जिल्लाका ३७ ठाउँमा छुट्याइएको २०–२० लाख रकम निकै कम हुने र यो रकमबाट खेल मैदान निर्माण गर्न गाह्रो हुने खेलकुद क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् ।

ओझेलमा परेको फाप्ला

क्रिकेटका लागि सुदूरको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा उदाएको कैलालीको फाप्लामा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानका लागि यो वर्ष गत आवभन्दा आधा बजेट विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । जुन खर्च हुन नसकेर फ्रिज भयो । यो वर्ष ५० लाखमात्र छुट्याइएको छ । शाखा अधिकृत सोतीका अनुसार फाप्लाको जग्गा खेलकुद समिति वा प्रदेश सरकारका नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेका कारण फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

बजेटका केही उल्लेखनीय पक्ष

यो आर्थिक वर्षको खेलकुद बजेटमा दृष्टिविहीनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताका लागि ५ लाख, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण विजेता प्रदेशका खेलाडीको जीवन बिमाका लागि ७५ हजार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीको सम्मानका लागि २५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । तर यसरी प्रदेश सरकारले सम्मान गर्दा सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षकलाई समावेश नगरिएकामा सुदूरपश्चिमका प्रशिक्षकले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । १३ औं सागमा पदक विजेतालाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिए पनि प्रशिक्षकले भने पुरस्कारबाट वञ्चित रहेकोप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

विनोद भण्डारी (विराटनगर), अजित तिवारी (जनकपुर), सुवास बिडारी (मकवानपुर), दीपक परियार (पोखरा), सन्जु पौडेल (तिलोत्तमा), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर) र चित्रांग थापा (धनगढी)