खेलकुद पूर्वाधार निर्माण : अर्थले सहमति नदिँदा भुक्तानी रोकियो

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्थबाट सहमति नआउँदा बजेट फ्रिज हुने खतरा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा राखेपको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने भएको छ ।

नेपालले मंसिरमा १३औं साग आयोजना गर्दा हतारमा पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरेको थियो । प्रतियोगिताको मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशालासहित अन्य पूर्वाधारको काम हतारमै भएका थिए । सागका लागि विशेष र नियमित कामका लागिसमेत गरी राखेपले निर्माण बजेटका रूपमा करिब डेढ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश बजेट साग पूर्वाधारको थियो । ठूलो विदेशी प्रतियोगितामा लाज ढाक्न मौखिक सहमतिका आधारमा सिलिङभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुको परिणाम अहिले परिषद्ले बेहोरिरहेको छ ।

सागका लागि निर्माण गरिएका २३ योजना निर्माणका लागि राखेपले १ अर्ब ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यी योजनाका लागि ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । राखेपले यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निर्माणतर्फ ९९ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अन्य योजनाबाट खर्च हुन बाँकी ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको हो । ‘सरकारबाट आश्वासन भएअनुसार ठूला प्रतियोगिता सफल बनाउन निर्माण बजेट बढाउनुपर्‍यो । बजेट नपुगेपछि रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति आएको छैन । उल्टो हामीले वित्तीय कारबाहीको चेतावनी पाएका छौं,’ राखेपका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

यी योजनाको भुक्तानी नपाएका कारण ठेकेदारले फिनिसिङ गरेका छैनन् । काम सम्पन्न नहुँदा राम्रो देखिएको छैन । भुक्तानी दिन रकमको अभाव भएको परिषद्ले जनाएको छ । भुक्तानीका लागि अन्य योजनामा खर्च हुन बाँकी रकम प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । च्यासल रंगशाला, मूलपानी रंगशाला, पोखरा रंगशाला, पाँचथरको फिदिम रंगशाला, नारायणी रंगशाला लगायत अन्य साना योजनामा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तरको प्रयास गरिएको राखेप निर्माण शाखा प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘हामीले यही असार मसान्तसम्म जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । नयाँ बजेटमा यो शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन । यो वर्षभित्र भुक्तानी भएन भने राखेपले विश्वास त गुमाउने छ भने ७६ करोड रुपैयाँ प्रयोगविहीन (फ्रिज) हुनेछ,’ इन्जिनियर उपाध्यायले थपे, ‘अर्को कुरा यसपल्ट सहमति नआए पनि हामीले भुक्तानी त जसरी पनि गर्नुपर्छ । अर्थले सहमति पनि दिनैपर्छ र नयाँ बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खेलकुद बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरी १ अर्ब ८३ करोडमा झारेको छ । त्यसमा पूर्वाधारतर्फ १७ करोड ८० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको छ । यति रकममा राखेपले देशभर ७२ योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसपल्ट समानुपातिक बजेटको नाममा देशभर बजेट छर्ने काममात्र भएको देखिन्छ ।

परिषद्का इन्जिनियर उपाध्यायले सानातिना परियोजनामा बजेट छर्नुभन्दा एउटा राम्रो योजनाका लागि बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘ठूलो सानो जस्तो भए पनि निर्माणको प्रक्रिया एउटै हुन्छ । सरकारी निर्माण प्रक्रिया यसै सुस्त छ र हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने ।

भुक्तानी गर्न बाँकी

• दशरथ रंगशाला हाताभित्र (भीआईपी प्यारापिटको छानो र रेट्रोफिट, रंगशालाको प्रवेशद्वार र बाटो
• राखेपको मेडिकल भवन (राखेप कभर्डहलसँगै जोडिएको भवन)
• फेन्सिङ कभर्डहल, कीर्तिपुर
• स्क्वास कभर्डहल, ललितपुर
• लनटेनिस हल, पोखरा
• बेलझुन्डी एथलेटिक्स रंगशाला, दाङ
• इटहरी रंगशाला, सुनसरीलगायत २३ योजना