लेस्टरलाई उछिनेर चेल्सी तेस्रोमा

एजेन्सी

लन्डन — चेल्सीले मंगलबार प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टल प्यालेसलाई ३-२ ले हराउँदै इंग्लिस प्रिमियर लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । लेस्टर सिटीलाई उछिनेर अगाडि बढ्ने क्रममा चेल्सीको शीर्ष चारमा रहेर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट हुने सम्भावना बलियो भएको छ ।

यो जितमा चेल्सीका लागि ओलिभर जिरोड, क्रिस्टियन पुलिसिच र टामी अब्राहमले गोल गरे । प्यालेसका तर्फबाट विलफ्रेड जाहा र क्रिस्टियन बेन्टेकेसले गोल गरे ।

जितसँगै चेल्सीको ६० अंक भएको छ भने चौथो स्थानमा झरेको लेस्टरको ५९ अंक छ ।

अर्को खेलमा लेस्टरले आर्सनलसँग १–१ को बराबरी खेल्यो । त्यसमा आर्सलनले पिएर एमरिक अबमेयाङको गोलले अग्रता लिएको थियो । खेल सकिनु ६ मिनेट अगाडि जेमी भार्डीले बराबरी गोल फर्काए । रेलिगेसन संघर्षको अर्को खेलमा वाटफोर्डले नर्विचलाई २–१ ले परजित गर्न सफल रह्यो ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेट परियोजनामा हचुवामा लागत अनुमान

प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान र सेवा प्रदायकले कबोल गरेको अंक १५ देखि ६८ प्रतिशतसम्म फरक
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाको लागत अनुमान हचुवाका भरमा तयार पारिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । परियोजनाको लागत अनुमानमा तयार पार्दा प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान र सेवा प्रदायकले कबोल गरेको अंकको तुलना गर्दा १५ देखि ६८ प्रतिशतसम्मले फरक परेको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले अनुमान लागत तयार पार्दा पर्याप्त सूचकांक प्रयोग नगरेको उल्लेख गरेको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित दरभाउ, सोही प्रकृतिको अन्य काम गर्दा लागेको वास्तविक लागत, मूल्य समायोजन, उपकरण, उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटसहित विभिन्न सूचकांक प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘स्थानीय बजारका तीनवटा सेवा प्रदायकको बिजकलाई आधार लिई औसत दर लिएको उल्लेख गरे पनि दररेट माग नगरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राधिकरणले लागत अनुमान तयार पार्दा पर्याप्त अध्ययन नगर्ने र सूचकांकको प्रयोग नगर्ने गर्दा वास्तविकभन्दा बढी लागत अनुमान निकालिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक हुन बाँकी महालेखाको प्रतिवेदन सम्परीक्षणका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । महालेखाले प्रश्न उठाएका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयको जवाफ आएपछि महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । प्रतिवेदनमा प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित तीन फरक परियोजनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लागत अनुमान हचुवाको भरमा तयार पारिएको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ । प्राधिकरणले पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लाका दुर्गम स्थानका सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान गर्न ३५ करोड लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले करिब १९ करोडमै उक्त काम गर्न कबोल गरेको थियो । यो रकम प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमानभन्दा ४६ प्रतिशत कम हो ।

लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, कास्की र स्याङ्जाका दुर्गम स्थानका सार्वजनिक कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्न प्राधिकरणले ४६ करोड ६० लाख लागत अनुमान तयार पारेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का पाएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले १४ करोड ८८ लाखमै काम गर्ने कबोल गरेको थियो । यो रकम प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमानभन्दा ६८ प्रतिशत कम हो ।

बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा इन्टरनेट जडान गर्न प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान पनि अत्यधिक रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । यो क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्न प्राधिकरणले २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरे पनि टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले साढे ९ करोडमा काम गर्न कबोल गरेको थियो । कबोल रकम प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा ५७ प्रतिशत कम हो ।

६ जिल्लाका ७० विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने कामका लागि प्राधिकरणले २६ करोड १९ लाख लाग्ने लागत अनुमान तयार पारेको थियो । यो कामको ठेक्का पाएको सूर्य रोशनी इन्डस्ट्रियल प्रालि र स्टार अफिस इन्टरनेसनलको संयुक्त जेभीले करिब १७ करोडमै काम गर्न कबोल गरेका थिए । यो प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमानभन्दा ३५ प्रतिशत कम रकम हो ।

दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरी प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सबै जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा राखेर प्राधिकरणले कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराई परियोजनाको जिम्मा दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार विनियमावलीमा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार १८ मध्ये सातवटा प्याकेजको काम सकिएको छ । सातवटा प्याकेजअन्तर्गत ४१ वटा जिल्लाका वडा कार्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान भएको छ । बाँकी ११ वटा प्याकेजमध्ये ९ वटाको ठेक्का लागिसकेको छ भने दुईवटाको ठेक्का प्रक्रियामा छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×