नयाँ खेलकुद ऐन लागू, सदस्य सचिवसहित पुराना नियुक्ति खारेज

बिहीबारदेखि नै खेलकुदपरिषद कार्यकारी नेतृत्वविहीन भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा परिषद कार्यकारी हुनु र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदा परिषद्का काम प्रभावित बन्न थालेका छन् ।

२०७५ फागुन २६ गते खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको खेलकुद विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिहरुमा पर्याप्त छलफलसहित असार ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको हो । प्रमाणीकरणको मितिले १ साता अर्थात् बुधबार मध्यरातिदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यसबीचमा सरोकारवाला निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य नगर्दा राखेपमा कार्यकारी सदस्यसचिवसहित परिषद बोर्ड (पदेनबाहेक) खाली रहन पुगेको हो । सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले नयाँ कानून लागू भएपछि आफ्नो जिम्मेवारीबारे अन्योलता रहेकै कारण कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ कानूनमा व्यवस्था भएअनुसारको कार्यान्वयन गराउने काम मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले मलाई नै निरन्तरता दिने वा नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने बारे निर्णय नगर्दा अन्योलको स्थिति भयो ।’ सिलवाल मंगलबारयता कार्यालय गएका छैनन् ।

बिहीबार साँझसम्म मन्त्रालयले सदस्यसचिवको नयाँ नियुक्ति तथा नयाँ कानूनअनुसार परिषदको बोर्ड गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता मानबहादुर विकले नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएका कानूनी प्रक्रिया र प्रावधानबारे मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषदको कार्यकारी नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने भएकाले ऐनमै उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीबाटै निमित्त जिम्मेवारी दिन सकिने प्रष्ट पारे ।

‘नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया केहि लम्बिन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमको समय परेकाले पनि परिषद्को कामकारबाही प्रभाविन हुन नदिन निमित्त जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । मन्त्रालयकै कर्मचारी वा परिषद्कै वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ सहसचिव डा. विकले भने ।

नयाँ ऐन लागू भएसँगै स्वतः पदमुक्त भएका सदस्यसचिव सिलवालले भने आफ्नो बारेमा छिट्टो निर्णय गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् । ‘यो अन्योलको स्थिति धेरै दिन रहँदा परिषद्लाई अप्ठेरो पर्नेछ । मैले मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग पनि यसबारे कुराकानी गरिसकेको छु,’ सिलवालले थपे, ‘यसका लागि मैले चार विकल्प देखेको छ । पुरानै ऐनको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने, नयाँ ऐनअनुसार मलाई पुनः नियुक्ति दिने, मलाई पदमुक्त गरी नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने र परिषद्को संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार गर्ने । यी चारै विकल्पमा मेरो सहमति छ ।’

सिलवालले परिषद्को कार्यकारीमा आफ्नै हुनैपर्ने नभएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । केशवकुमार विष्टको कार्यकाल सकिएपछि अघिल्लो वर्ष असार २३ गते सिलवालले परिषद सदस्यसचिवको नियुक्ति पाएका थिए ।

तर सिलवालले प्रस्तुत गरेकोमध्ये पहिलो विकल्प भने कार्यन्वयन गर्न नसकिने तर्क कानूनविद्हरुको छ । कानून व्यवसायी धनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ ऐन जारी भएपछि पुरानो ऐनले गरेको नियुक्ति स्वतः खारेज हुने भएकाले सदस्यसचिवका रुपमा सिलवाल पनि पदमुक्त हुने बताए । ‘नयाँ संरचना र आमूल परिवर्तनसहितको नयाँ कानून बनाएर पुरानै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनु व्यवहारिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुरानै व्यक्तिलाई नयाँ नियुक्ति दिन भने सकिन्छ ।’